राज्यात सतत उद्भवणारी टंचाईची परिस्थिती विचारात घेऊन सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत 'जलयुक्त शिवार' अभियान राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे, जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांच्या पुढाकारातून सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला अहमदनगर जिल्ह्यात लोकचळवळीचे स्वरूप आले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामातून टंचाईग्रस्त गावांची जलस्वंयपूर्ण गावाकडे वाटचाल सुरू आहे. गावातील पीकपद्धती बदलली असून 1 लाख 92 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. गाव शिवारात झालेल्या कामामुळे 96 हजार टीसीएम एवढा पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पावसाचे पाणी गावच्या शिवारातच अडविल्याने भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ झाली आहे.
जलसंवर्धनासाठी शासनाच्या जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी कृषी, जलसंधारण व जलसंपदा, वन, सामाजिक वनीकरण, भुजल सर्वेक्षण यंत्रणा, जिल्हा परिषदेचा लघु पाटबंधारे विभाग आदि विभागांसह ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला. जानेवारी 2015 मध्ये थेट शिवारात कामाला सुरुवात झाली. जलयुक्त शिवार अंतर्गत मिळालेल्या निधीतून टंचाईस्थितीत केलेल्या कामांमुळे जलयुक्त शिवार अभियानातील गावे जलसमृद्धीच्या वाटेवर आहेत. 2015-16 मध्ये 279 तर 2016-17 मध्ये 268 गावात जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे पूर्ण झाली आहेत, एकूण 547 गावांत जलयुक्त शिवार अभियानातून झालेल्या कामामुळे गावांची जलस्वंयपूर्णतेकडे वाटचाल सुरू आहे. 2017-18 मध्ये 241 गावांची निवड केली आहे. गावांमध्ये नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण व गरज असलेल्या गावात नव्याने बंधारा खोलीकरणाची कामे केली आहेत. ज्या गावात नाल्यात गाळ साचला होता. त्या गावात गाळ काढून नाला खोलीकरण करण्यात आले. उत्तम साइड असलेल्या गावात नव्याने नाला खोलीकरण पूर्ण करण्यात आले. यासंदर्भात समन्वयाची जबाबदारी पाहणारे सबंधित गावातील मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी सहायक व ग्रामस्थ यांनी कामे वेळेत व दीर्घकालीन व्हावीत, यावर भर दिला.
पाणीटंचाई असलेली तसेच गेल्या तीन वर्षात टँकर सुरू असलेल्या व पन्नास टक्केपेक्षा पाणलोटाची कामे न झालेल्या गावात जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा आराखडा समोर ठेऊन कृषी विभागाने गावात थेट कामाला सुरूवात केली. टंचाईची परिस्थिती अनुभवलेल्या या गावांच्या गावशिवारातील विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यात 2015-16 व 2016-17 या वर्षात 1 लाख 81 हजार 125 हेक्टर क्षेत्रावरील 23 हजार 810 कामांचे नियोजन करण्यात आले. त्यापैकी 1 लाख 67 हजार 90 हेक्टर क्षेत्रावर 21 हजार 471 कामे पूर्ण झाली. तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामामध्ये मातीनालाबांध, सिमेंट नालाबांध, कपांर्टमेंट बर्डींग, सलग समतळ चर, खोल सलग समपातळी चर, शेततळे, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, जलस्त्रोतांची दुरुस्ती, सिमेंट बंधारे, वनराई बंधारे व लोकसहभागातून गाळ काढण्यात आला. कर्जत, अकोले तालुक्यातील कुमशेत, श्रीगोंदा तालुक्यातील चिखली, नगर तालुक्यातील गुंडेगाव व पारनेर तालुक्यातील पळवे गावात जलयुक्तच्या माध्यमातून उल्लेखनीय कामे झाली आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाभरात जलयुक्त शिवार अभियान राबविताना गावपातळीवर लोकसहभाग महत्वाचा ठरला.
सन 2015 पासून सुरु झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 1 लाख 67 हजार हेक्टर क्षेत्रावर 21 हजार 471 कामे पूर्ण झाल्यामुळे सुमारे 1 लाख 92 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असा अंदाजही कृषी विभागाकडून बांधण्यात आला आहे. पाणीसाठ्यात वाढ झाली असली तरी शेतकरी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करू लागले आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियांनातर्गत 2015 मध्ये सुरु झालेल्या गाळ काढण्याच्या मोहिमेला मोठा लोकसहभाग मिळाला आहे. 2015-16 या वर्षात लोकसहभागातून 300 प्रकल्पातून गाळ काढण्यात आला. यामुळे 2 हजार 511 टीसीएम एवढा अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण झाला असून 5 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तर 2016-17 मध्ये 369 प्रकल्पातून गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे 3 हजार 82 टीसीएम एवढा पाणीसाठा निर्माण झाला असून 6 हजार 165 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. जिल्हाधिकारी अभय महाजन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडीत लोणारे यांनी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान प्रभावीपणे राबविल्याने या अभियानाचे चांगले परिणाम जिल्ह्यात दिसू लागले आहेत.
शेतीच्या विकासासोबतच शेतीतील यांत्रिकीकरण वाढीसाठी व शेतमालाच्या संरक्षणासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून कांदाचाळ, शेततळे अस्तरीकरण, सामुहिक शेततळे, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवड, गांडूळ प्रकल्प व उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण, पाण्याच्या सुयोग्य वापरासाठी ठिबक व तुषार वापर वाढविण्यासोबतच पंतप्रधान पीक विमा योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. शेतीच्या सर्वांगीण विकासासोबतच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प (आत्मा) अंतर्गत शेतकऱ्यांना विक्री कौशल्याचे धडे देण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विभागाच्या उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियाना अंतर्गत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. कृषी यांत्रिकीकरणामध्ये जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, प्रधान सचिव बिजयकुमार, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी अभय महाजन, संचालक अशोक लोखंडे, विभागीय कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पंडीत लोणारे यांच्या प्रयत्नातून जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना गतीने राबविल्या जात आहेत.
लेखक: गणेश फुंदे
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 6/5/2020