अपुरा पाऊस आणि जिल्ह्याचा दक्षिण भाग कायम टंचाईग्रस्त अशीच अहमदनगर जिल्ह्याची परिस्थिती. मात्र, सलग तीन वर्ष जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांमुळे जिल्ह्याचं बदललेलं रुप सर्वांसमोर येत आहे. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे जिल्ह्यातील भूजल पातळीत झालेली वाढ. जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत सरासरी चार मीटरने वाढ झाली आहे. नेहमीच उन्हाळ्यात टंचाईचा सामना करावा लागलेल्या जिल्ह्यासाठी जलयुक्तने निर्माण केलेली ही आशा नवी पालवी निर्माण करणारी ठरली आहे.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील चौदाही तालुक्यांच्या भूगर्भातील जलस्तर लक्षणीय वाढला आहे. मागील दोन वर्षात जिल्ह्यातील 547 गावात राबविण्यात आलेले जलयुक्त शिवार अभियान आणि यंदा सर्वदूर झालेला 691.35 मिलीमीटर पाऊस यांच्या एकत्रित परिणामामुळे जिल्ह्याचा जलस्तर वाढला असल्याचे मानले जात आहे. वर्षानुवर्षे पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागणाऱ्या आणि उभ्या पिकांचे फड बांडाळण्याचे दुःख सोसावे लागणाऱ्या गाव- खेड्यातील माय- मातीसाठी जलस्तर वाढल्याचे चित्र निश्चितच दिलासादायक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंधारणमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने केलेले जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम खऱ्या अर्थाने दिशादर्शक ठरले आहे.
या वर्षी जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने जिल्ह्यातील विहिरींचे सर्वेक्षण करत भूजल पातळी काढली. मागील काळात केलेल्या भूजल सर्वेक्षणाच्या तुलनेत ही वाढ अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. यंत्रणेद्वारा प्राप्त माहे सप्टेंबर 2017 च्या अहवालानुसार जिल्ह्याचा जलस्तर वाढल्याचे आढळून आले. मागील काही वर्षात भूगर्भातील पाणी पातळी सातत्याने कमी होत असताना जलस्तर वृद्धीचे चित्र निश्चित ग्रामीण भागातील आणि कृषीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आशादायक आहे.
राज्यात 16 जुलै 1971 रोजी स्थापना झालेली भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्यासाठी कार्यशील असणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीयस्तरावर ओळखली जाणारी ही यंत्रणा असून पिण्याचे पाणी, शेती व औद्योगिक गरजा यासाठी भूजल सर्वेक्षण, संशोधन, भूजल मूल्यांकन, विकास, सनियंत्रण, व्यवस्थापन तसेच भूजल उद्भवासंबंधी नियम यांच्याशी निगडीत आहे. या यंत्रणेची पूर्ण महाराष्ट्रात सहा विभागीय व 33 जिल्हा कार्यालये आहेत. यंत्रणेकडे मागील तीन दशकांपासूनची महाराष्ट्रातील भूजल स्रोतांविषयीची उपयुक्त माहिती उपलब्ध असून, यंत्रणा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यासाठी शासनाच्या विविध उपाययोजना राबवते. याच यंत्रणेने जिल्ह्यातील भूजल पातळीचा अभ्यास केला. यात तालुकानिहाय पाणी पातळीतील वाढ - नगर-4.90 मीटर, पारनेर-3.52, पाथर्डी-4.58, शेवगाव-3.06, श्रीरामपूर-3.51, राहुरी-4.23, नेवासा-2.35, कर्जत-3.47, जामखेड-2.35, श्रीगोंदा-3.03, संगमनेर- 4.98, अकोले- 1.42, कोपरगाव- 6.87 आणि राहाता- 2.08 मीटर अशी आढळून आली.
यंत्रणेने जिल्ह्यातील विविध मंडळातील 220 विहिरी निवडून त्यातील भूजल पातळी तपासली. यात ही वाढ आढळली. भूजल सर्वेक्षणच्या वतीने दर दोन महिन्यानंतर अशा प्रकारे भूजल पातळी तपासली जाऊन त्यात झालेली वाढ अथवा घट नोंदवली जाते. यावेळी सप्टेंबर 2017 च्या अहवालानुसार पाणीपातळीत वाढ झालेली दिसून येत आहे.
पाणी वापराचे नियोजन हवे- दुष्काळी गाव-खेड्यांचा पाया बळकट होण्यासाठी जलसंधारणाला पर्याय नाही. पण हे काम एका दिवसात, महिन्यात, हंगामात किंवा वर्षात होणार नाही. त्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी जमिनीत मुरलं पाहिजे. जंगलं वाढवणं, पावसाचं वाहून जाणारं, वापरलेलं आणि कमी दूषित पाणी, उदा. आंघोळीचं, भांडी घासलेलं वापरलेलं पाणी, हे ही जमिनीत मुरवणं असे उपाय त्यासाठी करता येतील. त्या हेतुनेच जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. जलसंधारणाबरोबर उपलब्ध पाणी वापरावर, पाणी उपशावर स्वयंनिर्बंध घालणे गरजेचे आहे. यासाठी हिवरे बाजार आणि राळेगणसिद्धीचा आदर्श बाळगावाच लागेल. आगामी काळात जलसमृद्धीसाठी जलयुक्त शिवाराचा हा मंत्र सर्वांना अंगीकारावाच लागणार आहे.
-महेश गणपत देशपांडे
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 8/20/2020