Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 07:07:44.627588 GMT+0530
मुख्य / शेती / जल व मृद संधारण / जलसंपदा विभाग कोकणची स्थिती
शेअर करा

T3 2019/10/14 07:07:44.632090 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 07:07:44.657074 GMT+0530

जलसंपदा विभाग कोकणची स्थिती

जलसंपदा विभागाला (पूर्वीचा पाटबंधारे विभाग) १५० वर्षांचा उज्ज्वल इतिहास आहे.

जलसंपदा विभागाला (पूर्वीचा पाटबंधारे विभाग) १५० वर्षांचा उज्ज्वल इतिहास आहे. पूर्वीच्या मुंबई राज्याचे विभाजन होवून १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाटंबधारे विभाग आणि इमारती व रस्ते विभाग असे विभाजन झाले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे विभागाचे “जलसंपदा विभाग” म्हणून नामकरण करण्यात आले आहे. या विभागाविषयीची माहिती घेऊया.

महाराष्ट्र राज्य स्थापन्यापूर्वी मुंबई, पुणे व नाशिक या तीन विभागांकरीता तीन वेगवेगळे पाटबंधारे अधिनियम अस्तित्वात होते. पश्चिम महाराष्ट्राकरीता “मुंबई सिंचन कायदा १८७९” विदर्भाकरीता “सेट्रल प्रोव्हिजन कायदा अधिनियम १९३१” तर मराठवाडा विभागाकरीता “हैद्राबाद सिंचन कायदा १८४८” लागू होतो. राज्य पुनर्रचनेनंतर सिंचन विकासाला गती आली. परंतु वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने पाणी संबंधातील योजना कार्यान्वित करताना अडचणी निर्माण होवू लागल्या. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होणारा कायदा ५ऑगस्ट, १९७६ रोजी पाटबंधारे अधिनियम तयार करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाने, पाटबंधारे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी पाच विकास महामंडळाची स्थापना केली. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. या महामंडळाचे मुख्य अधिकारी हे शासनाच्या “सचिव” दर्जाचे असून त्यांना कार्यकारी संचालक असे पदनाम देण्यात आले आहे. स्थापनेनंतर सु़रुवातीच्या काळामध्ये या महामंडळांना खुल्या बाजारातून निधी उभा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सध्या या सर्व महामंडळांसाठी महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्त महामंडळाद्वारे एकत्रित निधी उभा केला जातो. जे प्रकल्प महामंडळाच्या अखत्यारीत येत नाहीत ते जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखाली येतात.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळाची पुनर्रचना ही नदी विकास अभिकरणामध्ये करुन, नदी खोऱ्यांच्या नियोजन व व्यवस्थापनामध्ये बदल करुन, राज्याच्या सिंचन क्षमतेस बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने शासनाने ठोस पाऊल उचलले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या राज्याचे पाच नदी खोऱ्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. यामध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा व कोकण विभागातील पश्चिम वाहिनी नद्या यांचा समावेश आहे. या पाच नदी खोऱ्यांचा नियोजनासाठी त्यांचे विभाजन पुन्हा २५ उपखोऱ्यात करण्यात आले आहे.

जलसंपदा विभागाची स्थापना कोकण भवन येथे १९८३ साली झाली. त्यापूर्वी जलसंपदा विभागाचे कार्यालय पनवेल येथे होते. जलसंपदाचे उपविभाग असून दोन कोलाड व दोन कर्जत येथे आहेत. शेतीला पाणी पुरवणे, बांधकामासाठी पाण्याचा पुरवठा करणे, औद्योगिक कामकाजासाठी, पिण्यासाठी पाणी पुरवणे, धरण बांधणे ही सर्व कामे जलसंपदा विभागामार्फत केली जातात. तसेच धरणे बांधण्यापूर्वी त्याचे संकल्पचित्र उभारण्याचे काम ‘कार्यकारी अभियंता जलसंपदा संकल्पचित्र’ विभाग करते. जलसंपदा विभागाच्या अनेक योजना आहेत. त्यापैकी जिल्हा पालघर, तालुका मोखाडा येथे वाघ लघु पाटबंधारे योजना आहे. ठाणे जिल्ह्यात तालुका मुरबाड, येथे धसई लघु पाटबंधारे योजना आहे. ठाणे जिल्ह्यात तालुका अंबरनाथ येथे कुशीवली लघुपाटबंधारे योजना, रायगड जिल्ह्यात तालुका रोहा येथे चनेरा लघुपाटबंधारे योजना आहे. कर्जत येथे पाली भुतावली लघुपाटबंधारे योजना आहे. पाली भुतावली या लघुपाटबंधाऱ्यात 13.07 द.ल.घ.मी इतका पाणीसाठा करण्यात आला आहे. त्यापैकी 0.425 द.ल.घ.मी. इतका पाणी पिण्यासाठी करण्यात आला आहे. 12.215 हेक्टर इतके सिंचन क्षेत्र आहे. 950 हेक्टर इतके क्षेत्र शेतीसाठी वापरले जाणार आहे. पाली, भुतवली लघुपाटबंधाऱ्यांचा लाभ वडवली, चिंचवली, डिकसल, गारपोली, उंबरोली, कोषाणे, आषाण, सावरगाव, एकसळा भुतवली, आसल, बेकरे, आंबिवली, माणगाव या 14 गावांना होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील या विविध पाट बंधाऱ्याचा वापर सामान्य जनतेला त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी होणार आहे.

प्रकल्प स्तरापासून व्यवस्थापनाच्या शाखा कार्यालय स्तरापर्यंत जललेखा ठेवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. गेल्या सात वर्षांपासून स्थिर चिन्हांकन व जललेखा प्रसिद्ध करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय पातळी स्तरावरील एकमेव उदाहरण आहे. सिंचन प्रकल्पांचे स्थिर चिन्हांकन व जललेखा करण्याच्या पद्धतीमुळे व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता तसेच अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामध्ये पाणी व्यवस्थापनाची उत्तम जाण आली आहे. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होण्यास याचा चांगला उपयोग झाला आहे. या सिंचन प्रकल्पांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ झाल्याने सिंचन प्रकल्पांचे प्रचलन व व्यवस्थापनाचा खर्च त्यामधून करणे शक्य होणार आहे. अशा रितीने जलस्त्रोताचे उत्तम व्यवस्थापन व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातील सिंचनामध्ये एक अग्रेसर राज्य ठरले आहे.

लेखिका: हर्षा थोरात

माहिती स्रोत: महान्युज

3.05128205128
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 07:07:44.980383 GMT+0530

T24 2019/10/14 07:07:44.986703 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 07:07:44.531616 GMT+0530

T612019/10/14 07:07:44.548151 GMT+0530

T622019/10/14 07:07:44.617465 GMT+0530

T632019/10/14 07:07:44.618212 GMT+0530