Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/21 03:46:48.335991 GMT+0530
मुख्य / शेती / जल व मृद संधारण / जलसाठ्यांचे रक्षण भूजलासाठी
शेअर करा

T3 2019/05/21 03:46:48.340345 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/21 03:46:48.364422 GMT+0530

जलसाठ्यांचे रक्षण भूजलासाठी

भूजल उपसा वाढल्याने भूजल पातळी खालावली आहे. नाना प्रकारे मनुष्य पाण्याच्या शोधात भूगर्भात खोल-खोल शिरू लागला आहे.

भूजल उपसा वाढल्याने भूजल पातळी खालावली आहे. नाना प्रकारे मनुष्य पाण्याच्या शोधात भूगर्भात खोल-खोल शिरू लागला आहे. पण अशा उलट्या भगीरथ प्रयत्नांना दाद देण्याची नव्हे, तर अटकाव करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भूजल हब, तर भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील जलसाठ्यांचे रक्षण, व्यवस्थापन केले पाहिजे. हे काम लोकसहभागातूनच होऊ शकेल


पाणी मिळण्याचा हमखास आणि नैसर्गिक मार्ग म्हणजे पाऊस! हा पाऊस जमिनीवर अडवला, जिरवला तर भूमीत जाणार आणि कालांतराने तो पुन्हा वापरता येणार. मात्र भूजलाची परिस्थिती आता बिकट झाली आहे. त्याला आपणच जबाबदार आहोत. असं सांगितलं जातं, की पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी फक्त 2.8 टक्के पाणी गोडे आहे. त्यातील 80 टक्के बर्फरूपात आणि उरलेल्या विसातील 99 टक्के भूजलावस्थेत आहे. 

ज्या वेगाने महाराष्ट्रात भूजल उपसा केला जात आहे, तो पाहता येत्या काही वर्षांत साऱ्या राज्याचे वाळवंटात रूपांतर होऊ शकेल, अशी भीती वाटते. भूजलाची पातळी अनेक ठिकाणी खालावली आहे, इतकी की जणू पाताळातून पाणी बाहेर काढण्याची स्पर्धा सुरू आहे. अशा उलट्या भगीरथ प्रयत्नांना दाद देण्याची नव्हे, तर अटकाव करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

भूजल भूपृष्ठावरील पाण्यामुळे तग धरू शकते. नदी, नाले, तलाव, विहिरी, जलाशय असे सर्व जलस्रोत राज्यात अनेक ठिकाणी कोरडे पडले आहेत. राज्याच्या ज्या भागात धरणाचे लाभक्षेत्र आहे, तेथील परिस्थिती आणखी वाईट झाली आहे. कालव्यांच्या जलवहनामुळे संबंधित शेतकरी आणि गावकऱ्यांना फायदा जरूर झाला आहे; पण त्यामुळे गावातील जुने जलस्रोत दुर्लक्षित राहिले आहेत. 

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला भागातील एक उदाहरण मुद्दाम नमूद करण्यासारखे आहे. या भागात नीरा कालवा आहे. या कालव्याचे अस्तरीकरण कित्येक वर्षांपासून झालेले नाही. त्यामुळे सोडलेले पाणी वाटेतच मुरते किंवा पाझरून जाते. ते शेवटपर्यंत पोचत नाही. मग कालव्याच्या शेपटाकडे असलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. वेळोवेळी निवेदने आणि विविध मार्गांनी लक्ष वेधायला त्यांनी सुरवात केली. निधी मंजूर झाल्याशिवाय अस्तरीकरण होणं शक्‍य नव्हतं. दुसरीकडे अस्तरीकरणाला विरोध करणारा मोठा वर्ग आंदोलनाच्या विरोधात आंदोलन करू लागला. कालव्याचे अस्तरीकरण होऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्याचं कारण उघड होतं; कालव्यातून पाझरणारे पाणी त्यांना सिंचनासाठी वापरता येत होतं. कारण त्या परिसरातील विहिरी, बोअरना पाणी हटत नव्हतं. शक्तीप्रदर्शन झालं. शरद पवार यांच्या या भागातील दौऱ्यावेळी त्यांना कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे महत्त्व किती आहे हा मुद्दा पटवून देण्यात आला. निधी मंजूर झाला. अस्तरीकरण पोलिस बंदोबस्तात सुरू झालं. पाझरणारे पाणी थांबलं आणि भूजल साठा खालावण्यास सुरवात झाली. जमिनीवर जे जलसाठे आहेत ते अबाधित ठेवण्यानेच भूजलाची शाश्‍वती वाढते, असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे गावागावांतील पाणवठे पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे.


गाव पाणवठ्यांचे पुनरुज्जीवन हवे


राज्यात अनेक जिल्ह्यांत मोठमोठ्या बाव आहेत. करमाळ्यात हत्तीबाव आहे. शंभर पुरुष खोल असलेल्या या विहिरीतील पाणी काढण्यासाठी हत्तीची मोट लावण्यात येत असे, म्हणून तिचे नाव हत्तीबाव पडले आहे. या विहिरीकडे कुणी फारसे लक्ष दिलेले नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशा विहिरी, तलाव आहेत. गावोगावी पाणवठे आहेत. तलाव गाळाने भरलेले आहेत. गावकऱ्यांनी श्रमदानाने गाळ काढण्याचे काम केले पाहिजे. आपल्या गावचे पाणी आपल्यालाच राखावे लागणार आहे, अन्यथा पुढचा काळ आणखी भीषण असेल.


रिंगा जाताहेत खोल खोल


नदीकाठच्या गावांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेची हमी असते, असं मानलं जातं. पण वास्तव वेगळेच आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठची स्थिती भीषण आहे. अलीकडे उजनी धरणातील पाणी सोलापूर शहराला पिण्यासाठी सोडल्याने पात्रात आता पाणी आहे. मात्र हे पाणी संपले की भीमा नदी कोरडी होते. पात्रात रिंगा टाकून पाणी खेचण्याचा प्रयत्न गावकरी करतात. चार फूट व्यासाच्या रिंगा खोलवर टाकून पाण्याचा उपसा होतो. मात्र पात्रात खोलवरून फक्त अर्धा तास पाणी मिळते. पात्रात रिंगा टाकण्याचे काम जिकिरीचे असते. सिमेंटची रिंग एक हजार रुपयाला एक असते. नदीपात्रातील वाळू उपसल्यानंतर ही रिंग आपोआप खाली जाते. ती खाली गेली की तिच्यावर दुसरी रिंग टाकली जाते. पाणी खोल गेल्यावर आतमध्ये उतरावे लागते. आत उतरणे धोकादायक असते. कारण वाळू ढासळली तर आपोआप समाधीच मिळते. तरीही लोक जीव धोक्‍यात घालून नदीच्या पात्रातून पाणी उपसत 
राहतात. नदीपात्रातही साधारण पन्नास फुटांपेक्षा जास्त खोलवर उतरावे लागते. पात्रातील ही स्थिती तर अन्य ठिकाणी किती वाईट खोल पाणी असेल ते सांगता येणं कठीण आहे.


कूपनलिकांवर मर्यादा हवी


- महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचा अति उपसा केल्यामुळे भूजल पातळी अति खोल गेली आहे. साधारणपणे दोन हजार गावांमध्ये विहीर किंवा बोअर घेण्यास बंधने घालण्यात आली आहेत. अर्थात ही बंधने कोणी पाळत नाही, हा भाग वेगळा. पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील भूजल पातळी खाली गेली आहे. तर कोकण किनारपट्टीवरची स्थिती वेगळीच आहे. तिथे पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती, उद्योग आणि बांधकामासाठी पाणी उपसा केला जातो. सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या या भागात जमिनीत पाणीधारण करण्याची क्षमता अत्यल्प आहे. भौगोलिक अडचणींमुळे जलसाठे किंवा जलाशयनिर्मिती करता येत नाही. कोकणाचे आकर्षण पर्यटनाच्यादृष्टीने दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर वाढला आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा जशी वाढत आहे, तसे रिसॉर्ट किंवा लॉजचे बांधकाम वाढत आहे. पाणी उपसा प्रचंड वाढल्याने आता बोअरला खारे पाणी लागत आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड्या पाण्यात मिसळण्याची प्रक्रिया वाढत गेली, तर या भागात प्यायला पाणी मिळणे दुरापास्त होईल. तरीही उपसा सुरूच आहे. समस्येचा अतिरेक परिस्थितीत गुणात्मक बदल घडवून आणतो, असं म्हटलं जातं. मात्र ही प्रतीक्षा जीवघेणी आहे.


भूजल गुणवत्तेचा प्रश्‍न ऐरणीवर


विदर्भातील काही जिल्हे, चंद्रपूर, यवतमाळ, मराठवाड्यातील नांदेड आणि कोकणातील सिंधुदुर्गात भूजलात फ्लोराईडची समस्या भेडसावत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि अन्यत्रही भूजलात नायट्रेटचे प्रमाण वाढत आहे. शेतीला दिल्या जाणाऱ्या खतांच्या मात्रांमध्ये असलेलं नायट्रेट भूजलात मिसळले आहे. त्यावर उपाय म्हणजे नायट्रेट भूजलात मिसळू न देणे. ते किती कठीण आहे, हे शेतकरीच सांगू शकतील. कोकणातील रायगड, रत्नागिरीत जांभा खडक आहे. त्यामुळे भूजलात लोह वाढले आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाण्यात क्षारांचे प्रमाण वाढते आहे. क्षारयुक्त पाणी माणसांचे आणि जनावरांचे आयुष्यमानही कमी करते. आहे त्या भूजलाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यापेक्षा पाणी घेण्याचे नवनवे स्रोत शोधून उपसा केला जात आहे.


लोकसहभागच हवा


सरकारी पातळीवर भूजल व्यवस्थापन करायचे ठरवले तर ते होणार नाही, कारण भ्रष्टाचार! लोकसहभागातूनच भूजल व्यवस्थापन शक्‍य आहे. आपल्या भागातील जलस्रोत आपणच राखणे आवश्‍यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अंकोलीचे संशोधक अरुण देशपांडे यांनी त्यांच्या शेतात पाच हजार कोटी लिटर पाण्याची "वॉटर बॅंक' केली आहे. हे पाणी नियोजन नेटकेपणाने केल्यास वर्षभर व्यवस्थित पुरते, असे त्यांनी सिद्ध केले आहे. वॉटर बॅंकेत साठवलेल्या पाण्याचे कठोर रेशनिंग त्यांनी केलेले आहे. त्यामुळे सरासरी तीन हजार लिटर पाणी दररोज एका कुटुंबाला मिळू शकते. ते शुद्ध असल्याने पिण्यासाठीही वापरता येते. मनुष्यशक्तीवर चालणारे रहाट वापरून सकाळ-संध्याकाळी टाक्‍या भरता येतील, अशी त्याची रचना त्यांनी केली आहे. हा एक प्रयोग आहे. मात्र या पाण्यामुळे आजूबाजूच्या विहिरींचे पाणी निश्‍चितच वाढले आहे. भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांचा भूजलाशी अन्योन्य संबंध आहे. सातारा, कोल्हापूर, सांगली भागांत पाण्याच्या प्रचंड वापरामुळे जमिनी क्षारपड झाल्या आहेत. भूजलाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.


यशाची बेटे गावोगावी फुलावीत


हिवरेबाजार या नगर जिल्ह्यातल्या गावाची यशोगाथा नेहमी सांगितली जाते. लोकसहभागातून विकासाचे ते उत्तम उदाहरण आहे. या भागात खडकाळ जमीन आहे. गाव पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात आहे. त्यामुळे 1995च्या सुमारास सरपंच पोपटराव पवार यांनी जलसंधारणाची कामं सुरू केली. शेतातले पाणी शेतात, डोंगरावरचे पाणी डोंगरात आणि ओढ्यातले पाणी ओढ्यात अडवण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारलं. जमीन सपाटीकरण, नालाबांध अशी काम लोकांच्या मदतीनं त्यांनी केली. त्याचा फायदा शेतीला तर झालाच, पण गावातल्या लोकांना भूजल उपशाची गरज आजतागायत भासलेली नाही. जलसंवर्धनाचे हे अत्यंत मौलिक उदाहरण आहे. या गावाने आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी भूजल राखून ठेवलं आहे. तीच गोष्ट सिन्नर तालुक्‍यातील लोणारवाडीची. गावकऱ्यांना साथीला घेऊन लोणारवाडी आणि पंचक्रोशीतील पंचवीस गावांना जीवनदायिनी ठरलेल्या देवनदीचे पुनरुज्जीवन युवामित्र संघटनेचे सुनील पोटे यांनी केलं. नदी असून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतःच्या उन्नतीसाठी कामाला लावून त्यांचं हिरवं स्वप्न श्री. पोटे यांनी फुलवले. लोणारवाडी हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरपासून दहा किलोमीटर परिसरातील गाव. या गावासह आशापूर, औंढेवाडी, भाटवडे, वडगावसह 25 गावांना वळसा घालून जाणारी देवनदी पंधरा वर्षांपूर्वी कोरडी होती, दुर्लक्षित होती. सुनील पोटे यांनी "एमएसडब्ल्यू'ची पदवी घेतली. नंतर ते गावाकडे परतले. गावातले अनेक तरुण पदवी वगैरे घेऊन कुठल्या ना कुठल्या कंपनीत नशीब आजमावण्यासाठी निघालेले. त्या तरुणांना एकत्र करून पोटे यांनी "युवामित्र'चे काम सुरू केले. लोणारवाडी परिसरातील शेताजवळ ब्रिटिशकालीन पाट असल्याचे युवामित्रच्या लक्षात आले. ते पाट कुठे जातात याचा शोध त्यांनी गावकऱ्यांच्या साथीने घेतला तेव्हा, देवनदीशी ते निगडित असल्याचे लक्षात आले. हे पाट आणि नदी झाड-झाडोऱ्यांनी भरलेली. गाळ आणि गचपानांमुळे पाणी वाहत नव्हते. त्या त्या गावच्या गावकऱ्यांना साथीला घेऊन युवामित्रने श्रमदानाने देवनदी स्वच्छ केली. पावसाळा आला आणि नदी पाण्याने भरून गेली. प्रवाह वाहता झाला. त्याने आसपासच्या विहिरी तुडुंब भरल्या. बोअरचे पाणी वाढले. शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न साकारले. टाटांच्या मॉलला फळे, भाजीपाला पाठविणाऱ्या या गावच्या शेतकऱ्यांचा आता स्वतंत्र मॉल आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याच्या व्यवस्थापनाने त्यांनी भूजलपातळीही आपल्या जीवनमानाप्रमाणेच उंचावली. 

भूजल पाणीपातळी सुधारण्यासाठी शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि पुनर्भरण करता येणे शक्‍य आहे. "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' ही संकल्पना चार हजार वर्षे जुनी असून ग्रीस, पॅलेस्टाईन आणि बलुचिस्तानात तिचा उगम आढळतो. ग्रामीण भागात भूमिगत बंधारा बांधता येतो. तलाव, गावतळी सुधारली पाहिजेत. वृक्षलागवडीपासून कुरण विकासापर्यंत आणि जैविक बांधापासून वनराई बंधाऱ्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या उपायांनी भूपृष्ठ आणि भूजल 
पातळी उंचावता येते. पाणलोट क्षेत्र विकास म्हणजे पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे आणि जिरवणे. जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी वनीकरण करणे, वृक्षलागवड करणे आणि डोंगर-माळरानांचा विकास करणे ही महत्त्वाची दीर्घकालीन कामे हाती घ्यायला हवीत. 

भूजल वापराच्या नियोजनासाठी उसासारख्या पिकाला किती पाणी द्यायचे हे ठरवायला हवे. पीक पद्धती भौगोलिक स्थितीनुसार निश्‍चित करायला हवी. पावसाचे प्रमाण आणि पीक यांचे सुयोग्य नियोजन भूजलवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकते. बागायत क्षेत्रात पिकांना निष्काळजीपणे पाणी देण्याचे प्रकार हमखास होतात. त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. 

येत्या काळात उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याचे मोठे आव्हान सगळ्यांपुढे आहे. धनदांडगे उद्योजक शेतकरी आणि सामान्य माणसाच्या तोंडचे पाणी आपल्या उद्योगाला साम-दामाच्या बळावर वळवत आहेत. राजकीय नेतेही त्यांच्यापुढे हतबल असल्याचे चित्र आढळते. या पार्श्‍वभूमीवर उद्योगांना लागणारे पाणी आणि त्यांच्याकडून केला जाणारा भूजल उपसा याकडे काटेकोर लक्ष द्यायला हवे. शास्त्रीय पद्धतीने भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी लोकसहभागच आवश्‍यक आहे. शासनाला कोणतीही योजना एकतर्फी राबवता येणार नाही. त्यात लोकसहभाग असणे अत्यावश्‍यक आहे. जमिनीवर पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे आणि जिरवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जलपुनर्भरण आवश्‍यक आहे. जमिनीत पाणी भरल्यानंतरच भूगर्भातून पाणी उपसण्याची आपल्याला परवानगी आहे, हे लोकांनी लक्षात घ्यायला हवे. बोअरवेलभोवती खड्डा करून विटांचे तुकडे, जाड रेती असे थर करून त्यात पाणी मुरवले पाहिजे. ते पाणी जमिनीत जाईल आणि तिचे पुनर्भरण होईल. त्यामुळे बोअरवेलची क्षमता वाढते. नव्याने बोअर किंवा विहिरी घेण्यापेक्षा असलेल्या बोअरचा दीर्घकालीन उपयोग कसा होईल ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. विहिरींची खोली वाढवून पाणीसाठा वाढवता येऊ शकतो, अनेक शेतकरी तसे प्रयत्न करतात. थोडक्‍यात, भूजल राखण्यासाठी भूपृष्ठावरील जलसाठे उपयुक्त ठरतात, यात शंका नाही. 

- रजनीश जोशी
210, दक्षिण कसबा, 
लक्ष्मी मार्केटजवळ, 
सोलापूर - 413007 
मोबाईल - 9850064066 
joshirajanish@gmail.com

 

माहिती संदर्भ :अॅग्रोवन

 

3.19090909091
साजिद शाह नूरशाह adgaon khurd अकोट जिल्हा अकोला Feb 01, 2018 03:22 PM

आम्ही पानी फ़ाउन्डेशन च्या सबोत काम करतो
आमच्या कडे पानी पातलि खोप खोल गेली आहे
पन आपण प्रयत्न केले तर पुन्हा ति परिस्तीति येऊ शकते

सूरज नरेन्द्र देशमुख Mar 11, 2017 02:37 PM

मी सूरज देशमुख राहणार ता. चांदुर बाजार, जी अमरावती माजी शेती चांदुर बाजार तालुक्यात नजरपुर नजिक आहे तिथे माजी माज्या बोआर चे पानी तुटले आहे अस वाटत आहे की पाण्याची पातली कमी होत आहे तरी यावरउपाय योजना सांगावी ध्यन्यवाद

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/21 03:46:48.738241 GMT+0530

T24 2019/05/21 03:46:48.743960 GMT+0530
Back to top

T12019/05/21 03:46:48.245375 GMT+0530

T612019/05/21 03:46:48.263339 GMT+0530

T622019/05/21 03:46:48.326471 GMT+0530

T632019/05/21 03:46:48.327208 GMT+0530