Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 06:29:11.155014 GMT+0530
मुख्य / शेती / जल व मृद संधारण / जलसेवक: लोकसहभागाद्वारे भूजल व्यवस्थापनातील अनाकलनीयतेचे निवारण
शेअर करा

T3 2019/10/14 06:29:11.160005 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 06:29:11.199706 GMT+0530

जलसेवक: लोकसहभागाद्वारे भूजल व्यवस्थापनातील अनाकलनीयतेचे निवारण

समर्थ जनसमुदाय व पारिस्थितीकी निर्मितीच्या दिशेकडे वाटचाल

लेखक - ईश्वर काळे आणि करण मिस्क्वीटा, वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्‍ट, पुणे

राज्यात काही प्रमाणावर अस्तित्वात असणाऱ्या पाणी टंचाईच्या अरिष्टावर उपाय योजण्याच्या संदर्भात तयार केला गेलेला ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम २००९’ हा कायदा म्हणजे राज्यात शाश्वत भूजल व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेले एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे. परंतु या कायद्यात सुचविण्यात आलेली संस्थात्मक संरचना आवाक्या बाहेरची असून तिचा आराखडा सुमार दर्जाचा आहे. हा कायदा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक प्रयोगशीलता असण्याची गरज आहे. त्याच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असणारे सहाय्य लोकांकडून प्राप्त होण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे या आव्हानात्मक कार्यासह भूजल या विषयाचे आकलन होण्यासाठीची माहिती व ज्ञान करून देण्याच्या उद्देशाने ‘जलसेवक’ कार्यकर्त्यांची फळी तयार करण्याची आवश्यकता आहे. भूजल संदर्भातील अनाकलनीयता दूर करण्यासाठी हे जलसेवक जनसमुहासमवेत काम करतील आणि समान व शाश्वत फलनिष्पत्ती प्राप्त होण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या असणाऱ्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रास मार्गदर्शन करतील.

गेल्या दशकापासून महाराष्ट्राला जलसिंचन व घरगुती पाणी वापराच्या संदर्भात तीव्र टंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. दिवसेंदिवस अत्यावश्यक पाणी (पेयजल, घरगुती वापर आणि सफाईसाठी लागणारे पाणी) उपलब्ध करून घेण्यासाठी अनेक अडचणी व त्रास सहन करावे लागत असल्याने ते सतत वाढत जाणारे आव्हान ठरत आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी पाणी टंचाई आहे तेथे रेल्वेने पाणी पुरविले जात आहे आणि या संदर्भातील तीव्र ताणतणावामुळे पाण्याच्या टँकरसाठी पोलीस संरक्षण पुरवावे लागत आहे. अशा घटना सलग पडणाऱ्या आवर्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी किती मौल्यवान आहे याचा जणू भरभक्कम पुरावाच देतात. कमी आणि असमान पावसामुळे पाणी टंचाई निर्माण होणे ही एक नैसर्गिक घटना असते असे जरी मानले जात असले तरी जलसिंचनासाठी भूजलाचा अतिरिक्त उपसा केला जात असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर होत आहे.

‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९’ या कायद्याची अंमलबजावणी सन २०१४ पासून सुरु झाली आहे. या अधिनियमानुसार भूजल व्यवस्थापन करण्याचे काम व अधिकार तत्वतः सर्वात निम्न स्तरावरील नियामक मंडळासही देण्यात यावेत असे प्रस्तावित केले असून यासाठी किमान अकरा गावांची मिळून एक ‘पाणलोटक्षेत्र जल संसाधन समिती’ (वॉटरशेड वॉटर रिसोर्स कमिटी’ म्हणजे ‘डब्लूडब्लूआरसी’) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याउलट, केंद्र शासनाचे मॉडेल विधेयक ‘भूजल संवर्धन व नियमन २०११’ नुसार ग्रामपंचायत स्तरावर ‘ग्रामपंचायत भूजल समिती’ (‘ग्रामपंचायत ग्राउंडवॉटर कमिटी’ म्हणजे ‘जीपीसीपी’) स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. गावांचा समूह तयार करून लोकांना हे काम करण्यास प्रवृत्त करणे हे अवघड आहे म्हणून ‘पाणलोटक्षेत्र जलसंसाधन समिती’ पुढे हे प्रमुख आव्हान आहे. म्हणूनच आपण मॉडेल विधेयकात सुचविल्याप्रमाणे संस्थात्मक संरचनेची दखल घेणे आवश्यक आहे आणि त्याच बरोबर ‘पाणलोटक्षेत्र जलसंसाधन समिती’स महासंघाचे स्थान देवून ग्राम स्तरावरील संस्था बळकट करणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त दोन्ही धोरणात्मक दस्तैवजात ‘भूजल सर्वेक्षण आणि विकास’ (‘जीएसडीए’) या संस्थांमधील अधिकाऱ्यांची भूमिका निर्णायक महत्वाची ठरणारी आहे. ग्रामस्तरावरील लोकांच्या गटास तांत्रिक बाबींचा सल्ला व मार्गदर्शन करणे आणि भूजल सुरक्षा योजना व प्रस्तावित पीक योजना यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम या संस्थांमधील कर्मचारी करणार आहेत. साधारणपणे, शेतकऱ्यांनी भूजलाचा योग्य वापर करावा यासाठी उत्तेजन व सहाय्य करणे व त्यासाठी सुयोग्य तंत्र अंगिकारू शकतील असे काम आणि त्यासाठीचे प्रयत्न बाहेरच्या आमंत्रित तज्ञांचे असते याची योग्य दखल भूजल व्यवस्थापनाने घेतलेली दिसून येते. असे असले तरीही, यासाठी आवश्यक असलेली अपेक्षित संस्थात्मक यंत्रणा कशा स्वरूपाची असावी या बाबतीत फारशी स्पष्टता दिसून येत नाही.

ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात आल्याने गेल्या काही वर्षात काही शासकीय संस्था, अशासकीय संघटना आणि नागरिकांचे गट पुढाकार घेऊन जनसमुदायाच्या सहकार्याने भूजल व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच भूजल उपसा करण्याचे नियमनही करीत असून या पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने करावा म्हणून उत्तेजन देत आहेत. हे सर्व साध्य करण्यासाठी अनेक संस्थात्मक यंत्रणा व प्रतिमाने यांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या असून त्यातील काही यशस्वी ठरल्या आहेत.

यापूर्वी अशा प्रकारचे झालेले प्रयत्न राळेगणसिद्धी व हिवरेबाजार सारख्या गावांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. अलीकडच्या काही दशकात संपूर्ण देशात भूजल नियमनाचे बरेच मोठे काम सुरु झाले असून त्यात एक समाईक संसाधन म्हणून भूजलाचा शाश्वत वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या उपक्रमांनी (उदाहरणार्थ, ‘आंध्रप्रदेश शेतकरी व्यवस्थापकीय भूजल प्रणाली’ हा एक लक्षवेधी असा मोठ्या प्रमाणावरील उपक्रम आहे.) पिकासाठी पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या माध्यमातून भूजल साधन संपदेत सुधारणा करण्यात यश मिळविले असले तरी त्यांच्या शाश्वततेविषयी व वितारणात्मक प्रभावासंबंधी काही गंभीर बाबीही समोर आल्या आहेत. भूजल नियमनात सुधारणा व्हावी म्हणून असे प्रकल्प संस्थात्मक संरचना विकसित करण्यावर अधिक लक्ष तर देतातच आणि शिवाय भूजल विषयक ज्ञान व माहिती यांची निर्मिती करून स्थानिक पातळीवर त्याचा प्रसार करतात. तथापि, या सर्व कामकाजामध्ये लक्षणीय असा खर्च तर करावा लागतोच आणि प्रकल्प संपण्याच्या सुमारास समोर येणारी महत्वपूर्ण मर्यादा म्हणजे पर्जन्य व इतर जलवैज्ञानिक घटकांची निरंतर नोंद व तपासणी चालू ठेवणे शक्य नसते.

या संदर्भात, पाणी टंचाईच्या विदारक परिस्थितीस सामोरे जाण्यासाठी लोकांचा सहभाग अंतर्भूत करून ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’(‘डब्लूओटीआर’)ने हिंदुस्थान युनिलिव्हर फौन्डेशनच्या सहकार्याने एक उपयोजित संशोधन प्रकल्प सुरु केला आहे. या प्रकल्पाची मध्यवर्ती संकल्पना अशी की, गावातील जनतेमधून स्थानिक प्रशिक्षित जलसेवक तयार करणे आणि त्यांनी लोकांना चांगल्या भूजल व्यवस्थापनाचे विविध मार्ग स्वीकारण्यास सक्षम करून ते प्रत्यक्षात वापरण्यास राजी करणे हे आहे. जलसेवक हे ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ने प्रशिक्षित केलेले तरुण असून ते भूजल वापरकर्त्या शेतकरी समूहाच्या वर्तनात बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने काम करतात. येथे महत्वाची नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे सहभागी भूजल व्यवस्थापनास पाठबळ देण्याचे कार्य अंशतः व्यावसाईक असलेल्या जलसेवकांच्या फळीने करावयाचे असते.

सामुहिक कृती आणि सामुदायिक मालकी या मूलाधारावर परिणामकारक जलनेतृत्व तयार करता येत असले तरी जनसमूहामध्ये समर्पितवृत्तीने काम करणाऱ्या सक्षम व्यक्तींची गरज असते, याची येथे दखल घेतली पाहिजे. यासाठी यापूर्वीच्या काळात सोयीच्या असलेल्या स्वयंसेवेच्या तत्वापलीकडे थोडे जाणे गरजेचे ठरते. शाश्वत साधनसंपदा व्यवस्थापन करण्यासाठी निरंतर प्रयत्नशील रहाणे गरजेचे आहे हे तत्व स्वयंसेवा ही संकल्पना दुर्लक्षित करते आणि त्याच बरोबर सुयोग्य अशा संघटनात्मक व संस्थात्मक रचनेची नितांत उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. भूजल व्यवस्थापन संदर्भात आता जो २००९ चा कायदा विधीमंडळाने संमत केला आहे त्यामुळे नजीकच्या काळात ( जलसेवकांच्या कामांची परिणामकारकता प्रस्थापित झाल्या नंतर ) त्यांना संस्थात्मक रचनेत सामाऊन घेतले जाईल.

जलसेवक एखादे गाव वा गावाचा समूह अशा स्तरावर जलनेतृत्व योजना तयार करून देण्यास सहाय्य करून ती योजना सुकर करतात. अशा योजनेत पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे, सुयोग्य पीक योजनेची शिफारस करणे, कार्यक्षम पाणी वापराचे उपाय सांगणे आणि विविध मार्गाने पाण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठीच्या कृती सांगणे अशा बाबींचा अंतर्भाव असतो. अशा प्रकारचे उपक्रम व उद्दिष्ट असणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती शेतकरी व गावकऱ्यांना करून देऊन त्या बाबतीत मागदर्शन व मदत करण्याचा प्रयत्नही जलसेवक करतात. जलसंपदा व पाणी वापर या संदर्भातील पायाभूत माहिती संकलनाचे काम ३८ जलसेवक प्रकल्प चालू असलेल्या पाच जिल्ह्यातील गावातून संकलीत करीत आहेत. अशा माहितीचा उपयोग आगामी जलनेतृत्वाचा आराखडा तयार करण्यासाठी करून घेण्यात येणार आहे.

सामाजिक  उद्योजगतेच्या चेतनेसह जल-भूवैज्ञानिक ज्ञानातील अनाकलनीयता कमी करून स्थानिक युवकांना प्रोत्साहित केल्यास जलसंपदेच्या कार्यक्षम वापराबाबतचे स्थानिक ज्ञान बळकट होवू शकेल. भूजालाचा उपसा करण्यातील स्पर्धेमुळे सध्या भूजल संपदा वापरण्याचा जो आकृतिबंध निर्माण झाला आहे त्यात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता उपरोक्त विचारात दिसून येते. आंधळेपणाने भूजलाचा अतिरिक्त उपसा करण्याची शेतकऱ्यांमधील स्पर्धा आणि परिणामी होणारी पाणी टंचाई यांची प्रमुख कारणे म्हणजे जल-भूविज्ञान विषयक सुयोग्य माहितीचा अभाव व सामुहिक कृतीस उत्तेजन देणाऱ्या संस्था नसणे ही आहेत. भूजलाचा अती उपसा ज्या गावांमध्ये झालेला आहे तेथील जनसमुहाला जलसाक्षर करणे आणि पाणी वापराच्या बाबतीत संवेदनशील करणे या संदर्भात जलसेवक म्हणजे ‘परिवर्तन घडवून आणणारे दूत’ ठरू शकतील.

समाप्त

2.96551724138
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 06:29:11.626974 GMT+0530

T24 2019/10/14 06:29:11.633855 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 06:29:11.017307 GMT+0530

T612019/10/14 06:29:11.069429 GMT+0530

T622019/10/14 06:29:11.143484 GMT+0530

T632019/10/14 06:29:11.144422 GMT+0530