Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 07:26:36.270044 GMT+0530
मुख्य / शेती / जल व मृद संधारण / महाराष्ट्रातील मृद व जलसंधारण
शेअर करा

T3 2019/10/14 07:26:36.274977 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 07:26:36.301286 GMT+0530

महाराष्ट्रातील मृद व जलसंधारण

महाराष्टातील ३०७.५८ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र वहितींखाली आहे. यातील ८२ टक्के क्षेत्र पावसावर आधारित कोरडवाहू क्षेत्रात मोडते.

महाराष्टातील ३०७.५८ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र वहितींखाली आहे. यातील ८२ टक्के क्षेत्र पावसावर आधारित कोरडवाहू क्षेत्रात मोडते. यामुळे राज्याचे बहुतांश कृषि व्यवस्थापन हे कोरडवाहू शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. जलसिंचन आयोगाच्या अहवालावरून राज्यात प्रवाही सिंचनाद्वारे जास्तीतजास्त ५६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. सदरची बाब विचारात घेता, राज्यामध्ये कोरडवाहू शेतीमधून उत्पादन वाढविणे, उत्पादनात सातत्य टिकविणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तींचा होणारा -हास श्राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाशिवाय राज्याला पर्याय राहिलेला नाही.

राज्यातील मृदसंधारण कामाचा इतिहास

मृदसंधारणाचे टप्पे : राज्यातील मृदुसधारण कामाचा इतिहास व उपचार पद्धतींचा विंचार केल्यास मृदसधारण कामाचे प्रामुख्याने पुढील तीन टप्पे पड़तात.

अ) पहिला टप्पा (सन १९४३ ते १९८३) कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासासाठी व जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी शासनाने सन १९४२ मध्ये जमीन सुधारणा कायदा केला. राज्यामध्ये मृदसंधारण कामांची सुरुवात सन १९४३ पासून झाली. सन १९४३ ते १९८३ या कालावधीत वैयक्तिक शेतक-यांच्या शेतावर मृद व जलसंधारणाची कामे एकेरी पद्धतीने करण्यात येत होती.

ब) दुसरा टप्पा (सन १९८३ ते १९१२) सन १९८३ पर्यंत एकेरी उपचार पद्धतीने विखुरलेल्या स्वरूपात मृद व जलसंधारणाची कामे राबविण्यात येत होती. त्यामुळे या कामाचा फायदा ठराविक क्षेत्रापुरताच मर्यादित होत होता. त्याचा म्हणावा तसा फायदा सदृशस्थितीत लोकांच्यापुढे दिसून आला नाही. परंतु महाराष्ट्रात दर ३ वर्षांनी येणारी टंचाई परिस्थिती व दर ५ वर्षांनी पडणा-या दुष्काळाचे चक्र चालूच असल्यामुळे जर्मनीची धूप थांबविण्याबरोबरच शेतामध्ये पाणी अडविणे, ही सर्वांत मोठी गरज निर्माण झाली. ही गरज भागविण्यासाठी मृदसंधारणाची वेगवेगळी कामे एकाच क्षेत्रावर जमिनीच्या प्रकारानुसार घेण्यात यावीत, ही संकल्पना पुढे आली व सन १९८३ साली 'सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विकास’ कार्यक्रम ही योजना सुरू करण्यात आली.

क) तिसरा टप्पा (सन १११२ नंतरचा कालावधी) सन १९८३ ते ११९२ पर्यंत 'सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विंकास कार्यक्रम' ही योजना केवळ कृषि विभागामार्फतच राबविण्यात आली. त्यामुळे पाणलोटात एकात्मिक विकास होऊ शकला नाही. पाणलोटाचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी त्याच्याशी संलग्र असलेल्या विविध विभागांच्या कामांच्या समन्वयातून शेतीसाठी संरक्षित जलसिंचनाची साधणे निर्माण करणे, भूगर्भाची पाणीपातळी वाढविणे, जर्मनीची होणारी प्रचंड धूप कमी करणे, जमिनींची उत्पादकता वाढविणे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सोय ग्रामपातळीवर उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करणे या प्रमुख उद्देशांसाठी शासनाने ऑगस्ट १९९२ मध्ये गाव हा विकासाचा प्रमुख घटक धरून पाणलोट आधारित काम करण्यासाठी जलसंधारण कार्यक्रम सुरू केला. त्याअनुषंगाने पाणलोट क्षेत्रात काम करणाच्या मृदसंधारण, सामाजिक वनीकरण, लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिकस्तर) व भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा या विभागांचा समन्वय व नियंत्रण करण्यासाठी शासनपातळीवर स्वतंत्र जलसंधारण विभाग सुरू करण्यात आला आहे.

कोरडवाहू क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने

  1. पर्जन्याश्रयीं शेतींचे अधिक शाश्वत व उत्पादनक्षम शेतीत रुपांतर करणे.
  2. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतक-यांना सर्वतोपरी पाठिंबा देऊन त्यांना सक्षम करणे.
  3. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्र सोडविणे.
  4. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करून गावातच रोजगाराची पुरेशी निर्मिती करणे.
  5. मोठ्या, मध्यम तसेच लघु सिंचन प्रकल्पांच्या पाणवह्मळ क्षेत्रातील धुपीचे प्रमाण कमी करून जलाशयांचे आयुष्यमान वाढविणे. ) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करून पर्यावरणाचा समतोल राखणे. ७) भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे.
  6. पड़ींक व अवनत जमिनीं उत्पादनक्षम करणे.
  7. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पुरविण्याकरिता व ग्रामीण भागात संपन्नता आणण्याकरिता कृषि उत्पादनात वाढ करून सातत्य राखणे.

पाणलोट क्षेत्र

ज्या एका वैिशिष्ट क्षेत्राचे पाणी नैसर्गिकरीत्या वाहूत येऊन एका प्रवाहाद्वारे पुढे वाहते, त्या संपूर्ण क्षेत्रास त्या प्रवाहाचे 'पाणलोट क्षेत्र' असे म्हणतात. पाणलोट क्षेत्र ह्या निसर्गाच्या जडणघडणींचा एक स्वाभाविक भाग आहे. पाणलोट क्षेत्र हे एक असे क्षेत्र असते, की ज्यात पडलेले पावसाचे पाणी भूपृष्ठावरून वाहताना त्या क्षेत्राच्या आतच वाहूर्ते व एकाच ठिकाणावरून बाहेर पडते. पाणलोट क्षेत्र जलविंभाजक रेषेने (चढाची रेषा) सीमाबद्ध झालेले असते. भूपृष्ठावरील प्रत्येक जलाशयाला व प्रत्येक जलप्रवाहाला त्याचे स्वतंत्र पाणलोट क्षेत्र असते. पाणलोट क्षेत्र किंतीही लहान व किंतीही मोठे असू शकते.

पाणलोट क्षेत्रविकासाचे फायदे

  1. पाणलोट क्षेत्र निवडल्यामुळे त्या जमिनीच्या मगदुरानुसार व उपयोग क्षमतेनुसार विविध उपचार केले जातात व जमिनीचे योग्यप्रकारे संवर्धन होते. तसेच पाणलोट क्षेत्रात किंती पाऊस पडतो, त्यातून किंती पाणी उपलब्ध होणार आहे. किंती पाणी विविध ठिकाणी अडविले जाणार आहे. किती पाणी बाहेर वाहून जाणार आहे याचा हिशेब करून नियोजन करता येते. त्यामुळे जास्तीतजास्त पाणी जमिनींमध्ये अडविण्यासाठी / जिंरविण्यासाठी त्या क्षेत्रावर निरनिराळे उपचार घेता येतात.
  2. पाणलोट क्षेत्रातील सर्व जमिनीवर उतारानुसार तसेच पाणी साठविण्याची क्षमता यांचा विंचार करून कामे केली जातात.

  3. पाणलोट क्षेत्र निवडल्यामुळे मृदसंधारण व जलसंधारणाची सर्व कामे या क्षेत्रावर केली जातात. ही सर्व कामे एकमेकांना पूरक असल्यामुळे त्यांचा एकत्रित परिणाम निश्चितञ्च चांगला दिसून येतो.
  4. पाणलोट क्षेत्रात वरच्या भागात विविध उपचारांची कामे केल्यामुळे धुपीचे प्रमाण कमी होते, वाहून जाणा-या पाण्याचा वेग नियंत्रित होतो, खालच्या भागात भूजलाचे पुनर्भरण होते व भूजलपातळी वाढते. तसेच नत्र, स्फुरद व पालाश इ. अन्नद्रव्यांचा -हासदेखील थांबतो.
  5. पाणलोट क्षेत्रामुळे संपूर्ण क्षेत्राचा विकास साधता येतो. सर्व क्षेत्र उत्पादनक्षम होऊन आर्थिक विकास साधता येतो.
  6. पाणलोट क्षेत्रामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होते.
  7. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुरेपूर फायदा घेता येतो.
  8. पाणलोट क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो.
  9. पिकास उपयुक्त अन्नद्रव्ये नत्र, स्फुरद व पालाश यांची हानी कमी होते.
  10. हा कार्यक्रम आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्वाचा आहे. आदिवासी क्षेत्रातील जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी योग्य ते उपचार राबविल्यास उत्पादकता वाढून कुपोषणाच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी होऊ शकते.

पाणलोट क्षेत्रविकासाची मूलभूत तत्वे

  1. मृदसंधारणाच्या उपचाराद्वारे जमिनीचा विकास.
  2. पाणलोट क्षेत्रातील 'माथा ते पायथा’ या तत्वावर विविध मृदसंधारण उपचार राबविणे.
  3. मूलस्थानी ओल टिकविणे/ओलावा साठवणूक तंत्राचा अवलंब करणे.
  4. जमिनीची धूप थांबविणे.
  5. भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण करणे.
  6. संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण करणे.
  7. कृषि उत्पादनात वाढ करून शेतक-यांचे जीवनमान उंचावणे. मृद व जलसंधारण विभागामार्फत पाणलोट आधारित क्षेत्र उपचार व नाला उपचारांची खालील कामे घेतली जातात.

अ) क्षेत्र उपचार : सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, जैविक समपातळी व ढाळीचे बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, समतल मशागत, पाय-यांची मजगी, जुनी भातशेत दुरुस्ती इ.

ब) नाला उपचार : लहान माती नालाबांध, शेततळे, अनघड दगडांचे बांध, गॅबियन बंधारे, माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, वळण बंधारे इ. वरील उपचारांपैकी क्षेत्र उपचारांद्वारे वाहून जाणारे पाणी अडवून जमिनीत मुरविले जाते; त्यामुळे भूजलाची पातळी वाढण्यास मदत होते. नाला उपचारांद्वारे नाला ओहळातील पाणी अडविले जाऊन भूपृष्ठातील पाण्याचे पुनर्भरण होते.

त्यामुळे सदर उपचाराभोवतालच्या विहिरींच्या पाणीपातळीत लक्षणीयरीत्या वाढ इंजिनाद्वारे उपसा करून पिकांना संरक्षित सिचनांची सोय करतात.

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम

केंद्र शासनाच्या सर्व विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रमांसाठी 'सामाईक मार्गदर्शक सूखना २00८' (सुधारित २०११) या दिनांक १ एप्रिल २००८ पासून लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार (DOLR) एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सन २00९-१0 पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण उत्पादन पद्धती आणि सूक्ष्म उद्योजकता या बाबींसाठी तरतूद केली आहे.

कार्यक्रमाची ठळक उद्दिष्टे

  1. पाणलोट क्षेत्रविकासाच्या सर्वसामान्य उद्दिष्टांसोबत पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून निर्माण होणा-या कृषि आधारित स्वयंरोजगाराच्या संधीद्वारे समाजघटकांची आर्थिक उन्नती साधणे.
  2. ग्रामसभेच्या सहभागातून, लोकसहभागातून स्थानिक परिस्थिती व उपलब्ध नैसर्गिक व पायाभूत संसाधनांचा विचार करून प्रकल्प नियोजन करणे. मृद व जलसंधारण कामांसोबत स्थानिक संसाधनांवर आधारित स्वयंरोजगाराचे दीर्घकालिन नियोजन करणे.
  3. पाणलोट विकास कार्यक्रमाबरोबरच पाणलोट प्लस कार्यक्रमाचे नियोजन व त्याची अंमलबजावणी करणे.
  4. पाण्याच्या ताळेबंदाविषयी जनजागृती व सक्षमतेने पाणीवापर या संदर्भात प्रबोधन करणे.
  5. दीर्घकालिन शाश्वत रोजगारनिर्मितीवर भर देणे व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बळकट करणे.
  6. दीर्घकालिन शाश्वत देखभाल-दुरुस्ती कायमस्वरूपी सहभागी पद्धतीने करण्यासाठी पाणलोट देखभाल निधी उभारणे.

जलयुक्त शिवार अभियान

'सर्वांसाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९' हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी व टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्धरीत्या कृती आराखडा तयार करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियान' राज्यात राबविण्यात येत आहे.

अभियानाचा उद्देश

  1. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे.
  2. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
  3. राज्याच्या सिंचनक्षेत्रात वाढ करणे. शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
  4. राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वतता.
  5. ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुजीवन करून पाणीपुरवठ्यात वाढ करणे.
  6. भूजल अधिनियम अंमलबजावणी
  7. विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे
  8. पाणी साठवणक्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे.
  9. अस्तित्वात असलेल्या व निकामी झालेल्या जलस्रोतांची (बंधारे/ गावतलाव/पाझरतलाव/ सिमेंट बंधारे) पाणी साठवणक्षमता पुनस्थापित करणे/वाढविणे.
  10. अस्तित्वातील जलस्रोतांमधील गाळ लोकसहभागातून काढून जलस्रोतांचा पाणीसाठा वाढविणे.
  11. वृक्षलागवडीला प्रोत्साहन देऊन वृक्षलागवड करणे.
  12. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव जागृती निर्माण करणे.
  13. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी जनजागृती करणे.
  14. पाणी अडविणे/जिरविण्यासाठी प्रोत्साहित करून लोकसहभाग वाढविणे. अभियानाची व्याप्ती

सदर कार्यक्रम जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांचा निधी व जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खाजगी उद्योजक यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राज्यातील टंचाईसदृश तालुक्यांत व उर्वरित भागात भविष्यात टंचाई भासू नये, यासाठी अभियान स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. ज्या गावात तीव्र पाणीटंचाई आहे, अशा गावांत पाण्याच्या ताळेबंदानुसार पाण्याची गरज लक्षात घेऊन गाव व तालुका घटक म्हणून राबविण्यात येत आहे.

सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतून एकूण ६,२०५ गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी निवडलेली आहेत. वरीलप्रमाणे प्रति वर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याबाबत शासनाचे धोरण आहे. राज्यात पिकांच्या वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यांमुळे सतत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषिक्षेत्रावर होत आहे. राज्यात मागील ४ दशकांत कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकाच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार दिसून येत आहेत.

या परिस्थितीला मुख्यत्वेकरून पाण्याची कमी उपलब्धता हा घटक कारणीभूत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत एकात्मिक पद्धतीने सर्व विभागांच्या समन्वयाने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करून राबविल्यास शाश्वत शेतीसाठी पाणी व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करुन देण्याची व्यवस्था निश्चितपणे करता येईल. जलयुक्त शिवार अभियानाचे दृश्य परिणाम दिसून येत आहेत.

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

 



3.14705882353
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 07:26:36.690710 GMT+0530

T24 2019/10/14 07:26:36.699740 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 07:26:36.165956 GMT+0530

T612019/10/14 07:26:36.185346 GMT+0530

T622019/10/14 07:26:36.258994 GMT+0530

T632019/10/14 07:26:36.260021 GMT+0530