स्मार्ट फोन - जलसंधारण तपासणी

राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या कामांची माहिती अँड्राईड मोबाईलवर चित्रासह देणारी एक प्रणाली (वि-मॉन- वसुंधरा मॉनिटरिंग) सरकारच्या वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेमार्फत विकसित करण्यात आली आहे. विकासाला आधुनिकतेची जोड याअंतर्गत तयार केलेल्या या प्रणालीच्या वापरामुळे खोटी माहिती देण्याला आळा बसला आहे.

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर नागपूर या राज्य सरकारच्या संस्थेने ही प्रणाली विकसित केली आहे. त्यात अवकाशातील कृत्रिम उपग्रहाचा वापर करण्यात आला आहे. जलसंधारणांच्या कामांची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये ही प्रणाली अपलोड करून देण्यात आली आहे. त्यात विहित नमुन्यातील अर्ज आहे. त्यामध्ये प्रकल्पाचे नाव, स्वयंसेवी संस्थेचे नाव, तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव, पद अशी माहिती द्यायची आहे. त्यानंतर संबंधित कामाचे चित्र तपासणी अधिकाऱ्याने मोबाईलवर घ्यायचे आहे. प्रणालीत अशी व्यवस्था आहे, की चित्र घेतल्यानंतर लगेचच त्या स्थानाचे अक्षांश रेखांश त्यावर दिसतात. ही सर्व माहिती जमा झाली की संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचा एसएमएस नागपूर येथील कार्यालयाकडे द्यायचा आहे.

या कार्यालयाकडून मग त्या एसएमएसची भौगोलिक स्थानानुसार तपासणी होते. त्यासाठी चित्राबरोबर आलेल्या अक्षांश रेखांशाचा उपयोग होतो. एसएमएस कार्यालयात बसून पाठवला असेल तर लगेचच ते समजते. एसएमएस अपुऱ्या माहितीचा असेल तर तो नागपूर कार्यालयाकडून स्वीकारलाच जात नाही. आलेले सर्व एसएमएस वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात पाठवण्यात येतात. तिथेही त्याची तपासणी होते. काम सुरू असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष न जाता एसएमएस पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्याला समज देण्यात येते. काम न करणारी संस्था यातून उघड होते हा या प्रणालीचा फायदा आहेच. शिवाय चुकीचे काम सुरू असेल तर तेही लगेच थांबवता येते व योग्य काय ते सांगता येते.

केंद्राच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा स्थापन केली आहे.  केंद्र सरकारचा 90 टक्के व राज्य सरकारचा 10 टक्के निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी देण्यात येतो. वसुंधरा विकास पाणलोट यंत्रणोमार्फत स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून (एनजीओ) तो खर्च केला जातो. स्थानिक स्तरावरील त्याच्या नियंत्रणासाठी जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणलोट समिती असते. कृषी अधिकारी या समितीचे सदस्य असतात. आगामी 5 वर्षासाठी राज्यात एकूण 1 हजार 170 प्रकल्प मंजूर झाले असून, त्यातील 579 प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. ही सर्व कामे स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून केली जातात. या संस्थांच्या कामांची तपासणी होणो गरजेचे असल्याने ही खास प्रणाली विकसित करण्यात आली असल्याचे यंत्रणोचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणोश चौधरी यांनी सांगितले.

वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणोच्या वतीने या प्रणालीचा वापर सुरू झाल्यानंतर त्याला अत्यंत अल्पप्रतिसाद होता, मात्र नंतर त्याची उपयुक्तता लक्षात आल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर तिचा वापर सुरू झाला. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम कार्यालयाकडून देशातील सर्व राज्यांत पाणलोट विकासाचे कार्यक्रम राबवण्यात येतात व त्याची पाहणी, तपासणी करण्यात येत असते व उत्कृष्ट काम करणा:या राज्याला बेस्ट प्रक्टिस अॅवॉर्ड देण्यात येते. या प्रणालीचे काम लक्षात घेऊन सन 2015 साठीचे हे अॅवॉर्ड राज्य सरकारला मिळाले असल्याची माहिती चौधरी व यंत्रणोतील भौगोलिक माहिती प्रणालीतज्ज्ञ प्रीतम वंजारी यांनी दिली.

स्वयंसेवी संस्थांना या योजनेतंर्गत जलसंधारणाच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. त्याचा योग्य विनियोग होतो आहे की नाही हे या प्रणालीमुळे तत्काळ लक्षात येते. हा फायदा लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता अन्य राज्यात व तसेच दुसऱ्या काही योजनांसाठीही या प्रणालीचा वापर करण्याच्या विचारात आहे.

स्त्रोत: दै. लोकमत