पाणी, जमीन आणि जीवनशैली - भाग 2

मराठवाड्यातील दुष्काळी गावे दृष्टिक्षेपात : समूदायाची असुरक्षितता समजून घेण्यासाठी वॉटर्स कोड्राइव्ह दृष्टिकोन

महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागात दुष्काळ हा एक सर्वसामान्य प्रकार आहे. अलिकडच्या दशकांत शेती कार्यप्रणालीमध्ये  झालेला बदल आणि मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येणार्‍या संसाधनांमुळे येथील समाजाची येणार्‍या आव्हानांचा सामना करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. या बदलांचा आणि कोड्राईव्ह-पीडी या टूलचा वापर करून समाजाच्या दृष्टिकोनातून असणार्‍या असुरक्षतेतेचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मराठवाड्यात जालना हा एक जिल्हा आहे, जो ‘वारंवार दुष्काळी भाग’ म्हणून ओळखला जातो. गेल्या 20 वर्षांपासून कमी प्रमाणात होणारा पाऊस आणि कोरड्या हवामानामुळे हा भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. आयएमडी आकडेवारीनुसार, जालना येथे वार्षिक सरासरी 690 मिमी पाऊसाची नोंद करण्यात येत आहे. आकृती 1 मध्ये दरवर्षी मान्सूनमध्ये झालेल्या फेरबदलाची आकडेवारी दिसून येते. विशेषतः गेल्या दशकात या जिल्ह्यात नियमितपणे फारसा पाऊस पडलेला नाही.

आकृती 1 ः महाराष्ट्र राज्यातील जालना येथील संपूर्ण वार्षिक पाऊस. स्रोत ः 1960-2002 इंडिया वॉटर पोर्टल 2003-15 ः महाराष्ट्राचा शेती विभाग.

बेसाल्टिक लाव्हा प्रवाहात येत असल्यामुळे जालना डेक्कन बेसालट ट्रप्स झोनमध्ये येतो, जो कमी ते मध्यम पाणी झिरपणारा असा प्रदेश दर्शविला जातो, त्यामुळे तो उथळ जलवाहीस्तर म्हणून ओळखला जातो. सिंचनासाठी भूजलावर असणारे अवलंबित्व लक्षणियरित्या वाढत आहे.

(1)  सीजीडब्ल्यूबी 2011 च्या आकडेवारीनुसार 51 टक्के भूजल हे सिंचनाच्या कारणासाठी वापरले जात आहे. जालन्यातील भूजल विकासाची स्थिती 2009 मध्ये असणार्‍या 48 टक्क्यावरून 2011 मध्ये 53 टक्क्यांवर गेली आहे. यामध्ये वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. (डायनॅमिक ग्राऊंड वॉटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया2009,2011) यावरून हे दिसून येत की, भूगर्भातील जलाचा उपसा किती तीव्र झाला आहे. हवामान बदलाच्या संदर्भात जालना हे असुरक्षित स्थानावर आहे.

ही परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी आम्हाला वाटत होते की, संसाधन वापरात झालेले हे बदल, वातावरणातील बदल आणि अस्थिरता याबद्दल समजाचा काय दृष्टिकोन आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे होते.

कोड्राईव्हपीडी- समाज आधारित एक असुरक्षा मूल्यांकन साधन

असुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वॉटरने स्वतःचे टूल अर्थात साधन विकसित केले आहे. ते आहे कम्युनिटी ड्रिव्हन... एव्हॉल्यूशन प्रोग्रॅम डिझायनर अर्थात कोड्राईव्ह-पीडी.  समाजामध्ये असणार्‍या असुरक्षितेचे विभिन्न प्रकार आणि त्याचे संवेनशील आयाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी कोड्राव्ह-पीडी हे वापरासाठी खूप सोपे टूल आहे. यामध्ये पूर्व आणि सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण आहे, ज्यात हवामानावर आधारित उपजीविका असणारे आणि गैरशेतीवर आधारित उपजिविका असणारे या दोन्हींचा समावेश आहे. हे लिंग, आरोग्य, स्थानिक शासन, पारंपारिक ज्ञान, ड्राइव्हर्स आणि दबाव (बाह्यता) यांचे विश्लेषण करते, ज्यांचा समाजाच्या असुरक्षितेवर प्रभाव पाडतो. हे टूल महत्त्वाच्या असुरक्षित भागात गुणात्मक व परिमाणवाचक संकेत विकसित करण्यासाठी आणि विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये अनुकूल कृती करण्यास वापरकर्त्यांना मदत करते.

(2) अंबड, जाफ्राबाद आणि भोकरदन या ब्लॉक्समधील 10 गावे निवडली गेली होती. प्रामुख्याने, आम्ही  शेती, पशुधन, वनीकरण, मत्स्यपालन आणि संबंधित जीवनशैलीचा समावेश असलेल्या जीवनावश्यक सर्व क्षेत्रांतील असुरक्षिततेचे मूल्यांकन केले. आम्ही आमच्या पहिल्या गावात पोहोचण्यापूर्वी, डेटा संकलन कशाप्रकारे करायचे याबद्दल एक योजना तयार करून ठेवली होती. यामध्ये सर्व भागधारक आणि वैयक्तिक शेतकरी वर्ग, महिला गट आणि इतर सरकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.

अंबड येथील महिला गटाशी चर्चा करताना फोकस गु्रप

पाणी - एक कमी होत असलेले संसाधन ः एक आढावा

सर्व ग्रामस्थांना त्रास देणारी प्रमुख समस्या पाण्यामध्ये होती. ‘‘प्यायला पाणी नाही, सिंचनासाठी पाणी नाही, शैचालयासाठी पाणी नाही आणि स्वयंपाकासाठीही पाणी नाही.’’ जेव्हा लोकांना त्यांच्यावर सर्वांत जास्त कशाचा प्रभाव पडतो हे विचारण्यात आले तेव्हा त्यांचे असेच काहीसे एकसारखे उत्तर होते.

मागील काही वषार्र्ंपासून पर्जन्यमानाचा पाऊस कमी झाल्यामुळे पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्याची उपलब्धता कमी झाली आहे. म्हणूनच, भूजलाच्या उपसा वाढीला पर्यायी स्रोत म्हणून बोअरवेल ड्रिलिंगचे उपक्रम आणि विहिरी खोदण्याचे कार्य अधिक तीव्र करण्यात आले. सध्या, प्रत्येक खेड्यात 200 किंवा त्यापेक्षा जास्त बोअरवेल आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 15 वर्षांत अंबडमधील एका खेड्यातील शेतकर्‍याने 18 बोअरवेल खोदल्या आहेत, त्यापैकी केवळ 3-4 बोअरवेलला पाणी आहे. या बोअरवेलची खोदाई 300-500 फुटापर्यंत करण्यात आली आहे. यावरून हे स्पष्टपणे  दिसून येते की, भूजल पातळीमध्ये तीव्र घट होत आहे.  बोअरवेल वापराशी संबंधित काही आव्हाने समजातर्फे सांगण्यात येतात ती म्हणजे, जलस्रोतांचे शोध घेण्यात येणार्‍या अडचणी, पाणीपुरवठ्याचा पुरेसा साठा नसल्याचा धोका,  त्याचबरोबर क्षमतेपेक्षा जास्त उपसा.

बोअरवेलच्या माध्यमातून भूजलातील पाणी आणणं ही के्रडिट आणि डेबिटसाठी एक खिडकी आहे. बोअरवेलमुळे थेट पाणी मिळते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी मदत मिळते. तथापि, या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला पैसा शेतकरी औपचारिक किंवा अनौपचारिक स्रोतांकडून उभा करतो. वारंवार मान्सूनला येणार्‍या अपयशामुळे भूजल साठा मर्यादित झाला आहे आणि त्यामुळे बोअरवेलला पाणी लागण्यात अपयश येण्याचे प्रमाण वाढत आहे.  बोअरवेलमध्ये अपयश आणि त्याची खोदाई हे एक चक्रच झाले आहे. त्यामुळे के्रडिटवर घेतलेले पैसे हे कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात, आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकर्‍याला खूप कष्ट करावे लागतात. अपयशी विहिरी, मृत माती, सुकलेली पिके आणि आवाक्याबाहेरची कर्जे यामध्येच वर्षानुवर्षे शेतीचा विकास अडकलेला आहे. भूजल संसाधने कमी झाल्यामुळे, समाजाला त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टँकरवर अवलंबून रहाण्यास भाग पाडले गेले आहे.

शेतीचे बदलते रूप

सध्याच्या पिकांचा नमुना प्रामुख्याने बाजारातील परताव्यावर आधारित आहे. या क्षेत्रात कापूस हे प्रमुख पीक बनले आहे, त्यानंतर ज्वारी आणि बाजरीची लागवड केली जाते. जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहे.  पारंपरिक जातीच्या कापसाचे पीक पूर्वी घेतले जात असे. परंतु, 2005 पासून शेतकरी बीटी वाण असलेल्या कापसाकडे वळाले आहेत. तेव्हापासून लागवडीत वाढ झाली आहे.

चांगलं उत्पादन आणि बाजारपेठ मिळत असल्यामुळे शेतकरी बीटी वाण वापरतात. शेतकर्‍यांचा हादेखील दावा आहे की, बीटी जातीचा कापूस वापरल्यास त्याची तोडणी खूप सेापी आहे, त्यामुळे जास्त उत्पादन आणि कमी श्रम. परंतु बीटी जातीला जास्त पाणी लागते अर्थातच त्यामुळे भूजल वापराची स्पर्धा वाढते. त्याहीपुढे नवीन जातींची ओळख झाल्यामुळे त्याचेही परिणाम होत आहेत आणि कीटकनाशकांचा मारा वाढला आहे. उदा. जॅसिडस्, ऍफ़िड्स आणि व्हाइटफली यांसारख्या किीटकनाशकांवर मोठा खर्च करावा लागत आहे. याचा परिणाम मातीच्या गुणवत्तेवर होत आहे. शेतकर्‍यांनी मातीची क्षारयुक्तता वाढत असल्याची नोंद केली आहे.

विशेष म्हणजे भोकरदनमधील वडोड तांगडा हे एक गाव बीटी कापसाच्या मुख्य पीकावरून सोयाबीन या पिकाकडे वळले आहे. आता तिथे सोयाबीन हे एक महत्त्वाचे पीक म्हणून लागवडीखाली आहे. तेथील शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, बर्‍याच वर्षांपासून कीटकनाशकांच्या मार्‍यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे बीटी कापूस जास्त प्रमाणात पाणी घेत आहे.  यामुळे केवळ उत्पन्नावरच दुष्परिणाम झाला नाही तर बीटी बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या खर्चामुळे ते कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे याला उत्तर म्हणून येथील शेतकर्‍यांनी सोयाबीन पीक विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून पाणीही कमी वापरले जाते तसेच कीटकनाशकांचा वापर कमी होतोय व चांगली बाजापेठ मिळाल्यास जास्त मोबबदला मिळणे निश्चित होते.

अलिकडच्या काळातील आणखी एक विकास म्हणजे, डाळिंबाच्या फळबागा. चांगली बाजारपेठ, जास्त मोबदला, डाळिंब, भूजलाद्वारे सिंचन, यामुळे स्वार्थ्यवर्धक वातावरण तयार होतंय. ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून खूप कमी प्रमाणात भूजल सिंचन होत आहे. पीक वाढीसाठी व फळांच्या निर्मितीसाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांच्या मते ठिबक सिंचन करणे ही खूप चांगली निवड आहे. कारण याच्या खरेदीसाठी अनुदान मिळते शिवाय नेहमीच्या मोठ्या प्रमाणातील पाणी सिंचनापेक्षा पाणीही कमी लागते. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी फळबागा उत्पादनासाठी कार्यक्षम सिंचन पद्धतींचा अवलंब केला आहे. तथापि, या बारामाही पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यानंतर पाण्याची कमतरता असताना कमी पाणी वापरण्यास शेतकरी नाराज असतात, कारण यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.   योग्य आणि प्रभावी भूजल व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणीसाठी हे एक प्रमुख आव्हान बनले आहे.

डाळिंबांच्या फळबागांना कीटकनाशकांचा फवारा करताना शेतकरी

यावरून असं दिसून येत आहे की, असुरक्षितता ही क्लायमेटीक आणि नॉन क्लायमेटिक अशा दोन्ही घटकांची निष्पत्ती आहे. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू प्रदेशात, बाजारपेठेचे गणित आणि शेतकर्‍यांच्या आकांक्षा यामुळे शेती अनिश्चित अशा संसाधनांच्या शोषणाकडे जात आहे.  त्यानुसार सध्या कोणत्या जोखिमा आहेत हे निर्धारित करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे आणि त्यासाठी मध्यम मार्ग काढणे, हेच एक सोल्यूशन आहे. या पोस्टमधून केवळ प्राथमिक निरीक्षण मांडण्यात आले आहे आणि सध्या आम्ही मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी आणि माहिती संकलित करण्याचे काम करीत आहोत. तसेच कोड्राईव्हचा वापर करून सविस्तर विश्लेषण करण्यासाठी काम करीत आहोत.

संदर्भ :

[1] Trond Vedeld, Guro Aandahl, Line Barkved, Ulka Kelkar, Karianne de Bruin, Prutha Lanjekar (2014), Drought in Jalna-Community-based adaptation to extreme climate events in Maharashtra, The Energy and Resources Institute (TERI) and Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR). Accessed at http://www.teriin.org/projects/eva/files/Drought_in_alna_FINAL_Low_res.pdf

[2]Accessed at http://www.wotr.org/sites/default/files/WOTR-PD-handbook Community%20Driven%20Vulnerability%20Evaluation%20%E2%80%93%20Programme%20Designer.pdf

---------------------------------------------------

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, पुणे