भौगोलिक चिन्हांकन (Geographical Indication) ही एक प्रकारची ‘मानांकन नोंद’ आहे, जी भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित आहे. नैसर्गिकरीत्या व मानवी प्रयत्नांतून उत्पादित होणार्या कृषी मालाची ओळख, त्याद्वारे त्याची खास गुणवत्ता, गुणवत्तेतील सातत्य व त्यांच्यामधील विशेष गुणधर्माचे जतन करण्यासाठी हे चिन्हांकन उपयुक्त आहे...
सन 1995मध्ये प्रथमच जागतिक व्यापार करारामध्ये ‘कृषी’ या विषयाचा समावेश करण्यात आला. सदर तरतुदीमुळे शेतमालासाठी जागतिक बाजारपेठ खुली झाली. ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (World Trade Oraganisation) ह्या संस्थेमार्फत जागतिक व्यापार कराराअंतर्गत विविध करार करण्यात आले. त्यातील एक महत्त्वाचा करार म्हणजे ‘व्यापारसंबंधित बौद्धिक मालमत्ता अधिकार’ (TRIPS - Trade Related Intellectual Property Right) हा होय. उत्पादनाचे पेटंट (एकस्व), डिझाइन आणि त्याची ट्रेडमार्क (व्यापारचिन्ह) नोंदणी करण्यासाठी हा करार अत्यंत उपयुक्त आहे.
या करारानुसार, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित उत्पादित मालास संरक्षण देण्यासाठी, भारतीय संसदेकडून दिनांक 30 डिसेंबर, 1999 रोजी ‘भौगोलिक उपदर्शन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम-1999’ (The Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act-1999) पारित करण्यात आला. सदर कायद्याअंतर्गत बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual Property Right) म्हणूनकृषीमालाकरिता भौगोलिक चिन्हांकन करण्याचे काम केंद्र शासनाच्या ‘जिआॅग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालया’मार्फत केले जावे अशी तरतूद करण्यात आली. सदर कायद्याअंतर्गत उत्पादनाची नोंदणी करण्याकरिता एकूण 34 प्रकारची वर्गवारी तयार करण्यात आली असून त्यामध्ये मशिनरी (यंत्रोपकरणे), औद्योगिक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, कपडे, सौंदर्यप्रसाधने, सिंचन, ऊर्जा, कृषी व फलोत्पादन, कुक्कुटपालन, डेअरी इत्यादींचा समावेश आहे. शेतीचा व फलोत्पादनाचा समावेश वर्गवारी क्रमांक अकरामध्ये करण्यात आला आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये ट्रेडमार्कला (व्यापारी चिन्हाला) जसे महत्त्व प्राप्त झाले आहे, त्याप्रमाणेच भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित कृषीमालाची गुणवत्ता, त्याचे सातत्य व विशेष गुणधर्म यांबाबत भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारतात उत्पादित होणार्या कृषीमालापैकी काही कृषीमालाची स्वतःची अशी एक खास गुणवत्ता आहे. त्याची स्वतःची एक स्वतंत्र ओळख आहे. त्या कृषीमालाची ही गुणवत्ता वर्षानुवर्षं, पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली आढळून येते. त्यामध्ये तसूभरही फरक पडलेला दिसत नाही. अशा कृषीमालाच्या खास गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाबाबत त्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये सातत्य राखलेले आढळून येते. तेच उत्पादन इतर ठिकाणीही तशाच प्रकारच्या हवामानात किंवा जमिनीत घेतले जाते; परंतु त्या कृषीमालाला अशी खास गुणवत्ता येत नाही. कारण अशी खास गुणवत्ता ही त्या-त्या विशिष्ट क्षेत्राशी, प्रदेशाशी निगडित असते. त्या खास गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी वापरायची विशिष्ट उत्पादन पद्धती, त्याचे तंत्र, त्यासाठी वापरल्या जाणार्या मनुष्यबळाची कौशल्ये हे सर्व त्या विशिष्ट ठिकाणी पिढ्यान्पिढ्या विकसित झालेले असते. त्या खास गुणवत्तेची त्या प्रदेशाशी किंवा क्षेत्राशी नाळ जुळलेली असते. ही खास गुणवत्ता ही त्या प्रदेशाची संपत्ती असते, मालमत्ता असते. यामध्ये अगदीच ठळक उदाहरणे द्यायची झाल्यास देशपातळीवरील बासमती तांदूळ, दार्जिलिंग चहा, तर राज्यपातळीवरील महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी अशी देता येतील. अशा गुणसंपन्न मालाचे कायदेशीर संरक्षण करणे आवश्यक आहे. असे संरक्षण हे जागतिक व्यापार कराराद्वारे सर्व सदस्य देशांना उपलब्ध झालेले आहे. विशेषतः TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) `m करारानुसार प्रत्येक सदस्य देशास आपल्या देशात उत्पादित होणार्या मालाच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.
भौगोलिक चिन्हांकन (Geographical Indication) ही एक प्रकारची ‘मानांकन नोंद’ आहे, जी भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित आहे. नैसर्गिकरीत्या व मानवी प्रयत्नांतून उत्पादित होणार्या कृषीमालाची ओळख, त्याद्वारे त्याची खास गुणवत्ता, गुणवत्तेतील सातत्य व त्याच्यामधील विशेष गुणधर्माचे जतन करण्यासाठी हे चिन्हांकन उपयुक्त आहे. भौगोलिक चिन्हांकन हा सामूहिक हक्क आहे. जेव्हा एखादा शेतकरीसमूह एखाद्या पिकाची लागवड करतो किंवा एखादा पदार्थ बनवतो; तेव्हा त्याला तेथील भौगोलिक परिस्थितीनुसार काही गुणधर्मांबरोबरच काही वैशिष्ट्येही मिळालेली असतात. त्यामुळे त्या पिकाची किंवा उत्पादनाची विशेष गुणवत्ता निर्माण होते. तेथील हवामान, माती आणि पाणी यांचा परिणाम त्या उत्पादनावर झालेला असतो. त्यामुळे त्या उत्पादनाला एक वैशिष्ट्य प्राप्त झालेले असते. या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनाची ‘बौद्धिक संपत्ती’ म्हणून ‘भौगोलिक उपदर्शन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम 1911’ या कायद्याखाली नोंदणी करून त्याला संरक्षण देणे हा भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीचा मुख्य हेतू आहे. भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी करण्याचे फायदे आपण लक्षात घेतले, तर हे काम आपण अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो.
भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीचे फायदे
• भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित मालास कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते.
• भौगोलिक चिन्हांकन कायद्याखाली नोंदणी केल्याने इतर कुणी त्याचा अनधिकृत वापर केल्यास त्याला असा वापर करण्यापासून रोखता येते.
• भौगोलिक चिन्हांकित मालास निर्यातीसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतात. अशा नोंदणीकृत कृषी मालास राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रँड होण्यास मदत होते.
• व्यापारी चिन्हाला बाजारपेठेत जे महत्त्व असते, तेच महत्त्व कृषीमालाच्या भौगोलिक चिन्हांकनास असते. त्यामुळे अशा नोंदणी केलेल्या उत्पादनाच्या उत्पादकाला जास्तीचे आर्थिक उत्पन्न मिळून त्याच्या उन्नतीस हातभार लागतो.
भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
कोणताही नोंदणीकृत व्यक्तिसमूह किंवा उत्पादक संघटना, जे त्या उत्पादनाच्या हिताशी संबंधित असेल; फक्त तेच या चिन्हांकन नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात. संबंधित कार्यक्षेत्रात उत्पादित होणार्या सर्व कृषीमालासाठी याचा फायदा घेता येतो. कारण सदरची बौद्धिक संपदा ही सामूहिक हक्काची असते. याची वैयक्तिक स्वरूपात नोंदणी करता येत नाही. अर्जदार संस्था कोणीही असली, तरी त्या पिकाच्या भौगोलिक क्षेत्रामधील इतर शेतकर्यांनासुद्धा या नोंदणीचा फायदा घेता येतो. जिऑग्राफिकल इंडिकेशन अंतर्गत दहा वर्षांकरिता नोंदणी केली जाते. दर दहा वर्षांनी पुढील दहा वर्षांकरिता नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. जर जिऑग्राफिकल इंडिकेशनचे नूतनीकरण केले नाही, तर नोंदणी आपोआप रद्द होते हे राज्यातील अर्जदार संस्थांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फक्त नोंदणी करून उपयोग होणार नाही; तर नोंदणीनंतर संबंधित मालाच्या गुणवत्तेमध्ये सातत्य राखणे, बिगरसभासद शेतकर्यांनासुद्धा याचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या मालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये एक गुणवत्तापूर्ण ब्रँड म्हणून विकसित करणे हे महत्त्वाचे काम यापुढे सर्व अर्जदार संस्थांनी करायचे आहे.
आपल्या देशात जिऑग्राफिकल इंडिकेशनची नोंदणी झाल्यानंतर परदेशामध्ये विशेषतः युरोपियन युनियनमध्ये या उत्पादनांची प्रोटेक्टिव्ह जी. आय.अंतर्गत नोंदणी करता येते.
जिऑग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालयामार्फत सन 2017 अखेर भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील 295 मालांची नोंदणी झालेली आहे. त्यामध्ये 71 कृषीमालांचा समावेश आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 24 कृषीमालांचा समावेश असून त्यांपैकी पुढील पाच कृषीमालांस यापूर्वीच भौगोलिक मानांकनाचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
अ.क्र. |
मालाचे नाव |
प्रकार |
अर्ज क्र. |
1. |
महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी |
कृषी |
154 |
2. |
नाशिक द्राक्ष |
कृषी |
165 |
3. |
कोल्हापूर गूळ |
कृषी |
240 |
4. |
नागपूर संत्री |
कृषी |
385 |
5. |
नाशिक व्हॅली वाइन |
कृषी प्रक्रिया |
123 |
महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असून राज्यातील विविध भागांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाची फळे व भाजीपाला यांचे उत्पादन घेतले जाते. विविध फळे व भाजीपाला यांची ओळख त्या-त्या भागातील वैविध्यपूर्ण बाबींकरिता प्रसिद्ध आहे; म्हणून त्या भागाची ओळख पिकाच्या नावाने प्रसिद्ध आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करून सदर पिकाच्या गुणवत्तेस हमी भाव मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
राज्यातील वैविध्यपूर्ण फळे व भाजीपाला पिकांकरिता भौगोलिक चिन्हांकनाचा दर्जा मिळवण्याकरिता सन 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत बौद्धिक संपदा हक्काअंतर्गत (आय.पी.आर.) राज्यातील 13 प्रमुख कृषी व फलोत्पादन पिकांच्या भौगोलिक चिन्हांकन (जी.आय.) नोंदणीसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला. सदर योजनेमध्ये रत्नागिरीचा हापूस, लासलगावचा कांदा, जळगावची केळी, जळगावचे भरीत वांगे, सासवडचे अंजीर, सोलापूरचे डाळिंब, सांगलीची हळद, सांगलीचा बेदाणा, जालन्याची मोसंबी, बीडचे सीताफळ, मराठवाड्याचा केशर आंबा, वेंगुर्ल्याचा काजू व घोलवडचा चिक्कू यांचा समावेश आहे. भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी करण्याचे काम ‘ग्रेट मिशन ग्रूप कन्सल्टन्सी’ (जीएमजीसी), पुणे या संस्थेला देण्यात आलेले आहे.
जी. आय. नोंदणीसाठी निवड केलेल्या तेरा पिकांपैकी अकरा पिकांना भौगोलिक चिन्हांकन/मानांकन प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. यात वेंगुर्ल्याचा काजू, सांगलीचा बेदाणा, लासलगावचा कांदा, बीडचे सीताफळ, जालन्याची मोसंबी, औरंगाबादचा मराठवाडा केसर आंबा, डहाणूचा चिक्कू व जळगावची केळी या पिकांचा समावेश आहे. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
अ. क्र. |
जिल्हा |
भौगोलिक चिन्हांकनाचा विषय/पीक |
जी. आय. लोगो |
उत्पादकांच्या वतीने अर्ज सादर केलेल्या संस्थेचे नाव |
प्रमाणपत्राचा क्रमांक व दिनांक |
1 |
नाशिक |
लासलगावचा कांदा |
|
|
258 दि.31.03.2016 |
2 |
जळगाव |
जळगावचे भरीत वांगे |
|
|
269 दि.03.06.2016 |
3 |
पुणे |
सासवडचे अंजीर |
|
|
268 दि.03.06.2016 |
4 |
सोलापूर |
सोलापूरचे डाळिंब |
|
|
270 दि.03.06.2016 |
5 |
सांगली |
सांगलीचा बेदाणा |
|
|
263 दि.18.05.2016 |
6 |
जालना |
जालन्याची मोसंबी |
|
|
266 दि.31.05.2016 |
7 |
बीड |
बीडचे सीताफळ |
|
|
265 दि.31.05.2016 |
8 |
सिंधुदुर्ग |
वेंगुर्ल्याचा काजू |
|
|
257 दि.31.03.2016 |
9 |
पालघर |
घोलवडचा चिक्कू |
|
|
280 दि.30.11.2016 |
10 |
जळगाव |
जळगावची केळी |
|
|
281 दि.30.11.2016 |
11 |
औरंगाबाद |
मराठवाड्याचा केशर आंबा |
|
|
282 दि.30.11.2016 |
कार्यवाहीत असलेल्या उर्वरित दोन पिकांचा तपशील पुढीलप्रमाणे
कार्यवाहीत असलेल्या उर्वरित दोन पिकांचा तपशील पुढीलप्रमाणे
अ.क्र. |
जिल्हा |
भौगोलिक चिन्हांकनाचा विषय/पीक |
उत्पादकांचे वतीने अर्ज सादर केलेल्या संस्थेचे नाव |
प्रमाणपत्राचाक्रमांक व दिनांक |
1. |
रत्नागिरी |
रत्नागिरीचा हापूस आंबा |
केळशी परिसर संस्था, केळशी, जि. रत्नागिरी |
कार्यवाहीत |
2. |
सांगली |
सांगलीची हळद |
सांगली हळद क्लस्टर प्रा. लि., सांगली |
कार्यवाहीत |
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एम.ए.सी.पी.) यामार्फत 10 कृषीमालांकरिता भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीसाठी अर्ज करण्यात आले होते. त्यांपैकी 8 कृषीमालांस भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. |
जिल्हा |
भौगोलिक चिन्हांकनाचा विषय/पीक |
जी. आय. लोगो |
उत्पादकांच्या वतीने अर्ज सादर केलेल्या संस्थेचे नाव |
1 |
कोल्हापूर |
आजरा घनसाळ |
|
आजरा तालुका शेतकरी विकास मंडळ, आजरा |
2 |
सातारा |
वाघ्या घेवडा |
|
जय तुळजाभवानी बचतगट, कोरेगाव, जि. सातारा |
3. |
पुणे |
मुळशीचा आंबेमोहोर भात |
|
मुळशी तालूका आंबेमोहोर संवर्धन संघ |
4 |
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग |
कोकम |
|
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग महाकोकम संस्था |
5 |
सोलापूर |
मंगळवेढ्याची ज्वारी |
|
मालदांडी ज्वार विकास संघ |
6 |
नंदूरबार |
नवापूरची तूर |
|
बळीराजा कृषक बचतगट |
7. |
नागपूर |
भिवापूरची मिरची |
|
भिवापूर मिरची उत्पादक समूह गट |
8 |
वर्धा |
वायगावची हळद |
|
वायगाव हळद उत्पादक संघ |
जी. आय. चिन्हांकन उत्पादने आणि निर्यात संधी
भौगोलिक चिन्हांकन (जी. आय.) हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील क्वालिटी टॅग (दर्जाविषयीची प्रमाण) समजले जाते. त्यामुळे इतर उत्पादनाच्या तुलनेत, जी. आय.प्राप्त उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी अधिक प्राधान्य आणि चांगली किंमत मिळते. खरे तर आपले उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेण्यासाठीचे जी. आय. हे पहिले पाऊल आहे. जी. आय. चिन्हांकित उत्पादनांना युरोपीय बाजारपेठेत नियंत्रित (संरक्षित) भौगोलिक चिन्हांकन (PGI) मिळते. साहजिकच या उत्पादनाकडे ग्राहक जास्तीतजास्त आकर्षित होतात. जी. आय. नोंदणीचा दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भौगोलिक चिन्हांकित उत्पादनाचे नाव संरक्षित करण्याचा अधिकार उत्पादकांना प्राप्त होतो. ज्यामुळे इतर भागांतील किंवा देशांतील कुणीही त्या उत्पादनाच्या नावाचा आपल्या फायद्यासाठी दुरुपयोग करू शकत नाही.
अशाच पद्धतीने देशातील, महाराष्ट्रातील ज्या विविध कृषी आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादनांना भौगोलिक चिन्हांकन मिळाले आहे; त्यांच्यासाठी जागतिक बाजारपेठ खुली झाली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांचा एक स्वतंत्र ब्रँड म्हणून विकसित करणे शक्य झाले आहे. मात्र इतर देशांच्या तुलनेत आपला देश याबाबत खूप मागे आहे. त्यामुळे जी. आय.चा फायदा घेऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनांना अधिकाधिक मूल्य प्राप्त करून देण्यासाठी शेतकर्यांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. ही गरज ओळखून शासनाकडून आणि प्रशासनाकडूनही आता योग्य ती पावले उचलली जात आहेत.
लेखक: गोविंद हांडे, तंत्र अधिकारी (निर्यात), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
माहिती स्रोत: वनराई
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यात खरिपात प्रामुख्य...
केरळ हे राज्य पर्यटनाच्या बरोबरीने मसाला पिकांच्या...
पूर्वहंगामी ऊस लागवडीत पिकाची वाढ होत असताना थंडीच...
सातारा जिल्ह्यातील गोळेवाडी (ता. कोरेगाव) येथील ना...