"जीआय"बाबत शेतकऱ्यांचा सहभाग

भौगोलिक निर्देशन (जीआय)मुळे शेतीमाल अथवा प्रक्रियायुक्त पदार्थांस "क्वालिटी टॅग' मिळतो. त्यास साहजिकच अधिक दर लाभतो. अशा उत्पादनास जगाची दारे खुली होतात आणि जागतिक बाजारात या ब्रॅंडचे संरक्षण होण्यासही लाभ होतो. भारतात अनेक प्रकारच्या शेतीमालांना भौगोलिक वेगळेपण लाभलेले आहे. या वेगळेपणाच्या संरक्षणासाठी, त्याचा बाजारात लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यायला हवे. शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि सरकारचे प्रयत्न यातून "जीआय'बाबत देश जगात आघाडी घेऊ शकतो, सांगताहेत पुणे येथील "ग्रेट मिशन ग्रुप कन्सल्टन्सी'चे (जीएमजीसी) अध्यक्ष प्रा. गणेश हिंगमिरे...

जीआय म्हणजे काय?

जीआय (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) अर्थात, भौगोलिक निर्देशन या विषयी आपणास माहिती घ्यायची असेल, तर प्रथम आपल्याला बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे "इंटलेक्‍चुअल प्रॉपर्टी राइट' याची माहिती होणे आवश्‍यक आहे. बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे एखाद्या माणसाने आपल्या बुद्धीने काही वस्तू, उत्पादन तयार केले असेल, तर त्याला त्या वस्तूचा संपूर्ण अधिकार मिळतो. एखाद्या शास्त्रज्ञाने संशोधनाच्या माध्यमातून एखादी वस्तू नव्याने तयार केली, तर त्याला त्याचे पेटंट (स्वामित्व हक्क) मिळते. कायद्यानुसार तशी वस्तू दुसरा कोणी बनवू शकत नाही. बनविली, तर ते बौद्धिक संपदा अधिकाराचे उल्लंघन समजले जाते. दुसरा कोणी त्यावर आपला अधिकार सांगू शकत नाही. कोणी याचा दुरुपयोग करत असेल, तर ज्याला पेटंट मिळाला आहे तो त्यास रोखू शकतो. "जीआय' म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भूभागातून विशिष्ट गुणधर्म असलेला पदार्थ निर्माण होतो किंवा केला जातो, तेव्हा त्यास अधिकार प्राप्त व्हावा, तो अधिकार भौगोलिक निर्देशनाच्या माध्यमातून देण्यात यावा असे "जागतिक व्यापार संघटने'कडून एका करारान्वये निश्‍चित झाले. हा करार सर्व सभासद राष्ट्रांना नंतर बंधनकारक करण्यात आला. भारतही जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) सदस्य आहे.

भौगोलिक निर्देशन मिळविण्याची सुरवात आपल्याकडे कधीपासून झाली?

"जीआय'चा अध्यादेश भारत सरकारने 1999 मध्ये आणला. त्याचे कायद्यात रूपांतर 2003 मध्ये झाले. पहिले भौगोलिक निर्देशन "दार्जिलिंग चहा'ला मिळाले. म्हणजे तेथील शेतकऱ्यांनी तेथील माती, पाणी आणि वातावरणाचा फायदा घेत हा विशिष्ट चहा उत्पादित केला, म्हणून जीआय हा "क्वालिटी टॅग' त्यास मिळाला. त्या "क्वालिटी टॅग'च्या जोरावर ते "प्रीमियम प्राइस'कडे गेले. आज साधारण चहाला बाजारात 240 रुपये किलो दर मिळत आहे, तर दार्जिलिंग चहा 400 रुपये किलो या दराने विकला जातो.

"जीआय'बाबत आपल्याकडे ग्राहक जागृती आहे का?

भौगोलिक वेगळेपण लाभलेल्या शेतीमालास ग्राहक अधिक दर देऊन खरेदी करायला तयार आहेत. भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका सर्वेक्षणातून असे पुढे आले आहे, की भारतातील 80 टक्के ग्राहक त्यांना दर्जेदार मालाची खात्री मिळाली, तर 30 टक्के अधिक दर देण्यास तयार आहेत. ही दर्जाची खात्री "जीआय'च्या माध्यमातून मिळू शकते. परंतु हा संदेश शेतीमाल उत्पादकांपर्यंत पोचलेला नाही.

इतर देशांच्या तुलनेत "जीआय'बाबत आपण कुठे आहोत?

"जीआय'चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप फायदा करून घेतला गेला. इंग्लंड, दक्षिण अमेरिका, जिनिव्हा, जपान तसेच एकंदरीतच युरोपीय राष्ट्रांत "क्वालिटी टॅग'ला फार महत्त्व आहे. युरोपने एक हजारहून अधिक कृषी उत्पादनांना "जीआय' संरक्षण दिले आहे. भारतात 45च्या आसपास कृषी उत्पादनांना "जीआय' मिळाले आहे. ही संख्या वाढणे गरजेचे आहे. ती वाढू शकते, कारण भारतात प्रत्येक ठिकाणच्या माती, पाणी आणि वातावरणात खूप विविधता आहे. त्यामुळे युरोपने याबाबत जी प्रगती केली तिथपर्यंत तर आपण निश्‍चितच पोचू शकतो.

"जीआय'चे फायदे काय?

"जीआय'मुळे "क्वालिटी टॅग' मिळतो. उत्पादनाचे "ब्रॅंडिंग' होते. यामुळे जगभरात बाजारपेठ मिळू शकते. युरोपने याचा चांगला फायदा करून घेतला. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शॅम्पेन. शॅम्पेन हे एका गावातील शेतकरी समूहाचे उत्पादन, परंतु "जीआय'मुळे ती जगभर पोचली. आज जगाच्या पाठीवर कोणतेही सेलिब्रेशन शॅम्पेनशिवाय पूर्ण होत नाही. भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सभासद असल्याने अशी उत्पादने रोखूही शकणार नाही. भले आपल्याकडे भौगोलिक वेगळेपण असलेला शेतीमाल अथवा प्रक्रियायुक्त पदार्थ असतील, परंतु आपण त्यांचे "जीआय टॅग'द्वारे संरक्षण करू शकलो नाही, तर बाहेर देशातील उत्पादने इथला बाजार काबीज करतील. आपल्यालाही त्यांच्यावरच निर्भर राहावे लागेल. यात आपले मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याकरिता "जीआय'द्वारे आपल्या शेतीमालाचे संरक्षण केले पाहिजे. जीआयने आपल्या मालास कायदेशीर अधिकार मिळतो. बोगस माल अथवा पदार्थ विकण्याच्या प्रकाराला आळा बसतो. कोल्हापूरच्या गुळाला पंचगंगेच्या पाण्यामुळे आलेली गोडी शेजारील जिल्हे अथवा कर्नाटक राज्यातून आलेल्या गुळाला मिळत नाही. मग त्यांनी तो "कोल्हापुरी गूळ' म्हणून का विकावा? परंतु जोपर्यंत "कोल्हापुरी गूळ'वाल्यांकडे जीआय टॅग नव्हता, तोपर्यंत ते दुसऱ्याला रोखू शकत नव्हते. आता त्यांना तो टॅग मिळाल्याने शेजारील जिल्ह्यातील किंवा कर्नाटकवाले हा टॅग वापरून आपला माल विकू शकत नाहीत. यात शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहकांचाही फायदा होतो. जीआय हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून आलेला कायदा असल्यामुळे या संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांमध्ये व्यापार करण्याकरिता जीआय "प्री-रिक्विझिट कंडिशन' (प्राथमिक अट) आहे. जीआय मिळविल्यामुळे 160 राष्ट्रांमध्ये तो माल विकण्यास आपण पात्र होतो. पूर्वी जीआय टॅग नव्हता, म्हणून नाशिकची द्राक्षे विकण्यास खूप अडचण येत होती. आज या द्राक्षाला जीआय टॅग मिळाल्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या कायद्यानुसार त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे भाग आहे. त्यामुळे आपल्याकडे भौगोलिक वैशिष्ट्यपूर्ण लाभलेल्या अधिकाधिक मालास जीआय मिळवून देण्यास सरकारस्तरावरही प्रयत्न व्हायला हवेत.

असे काही उपक्रम आपण हाती घेतले आहेत का?

जागतिक बॅंकेच्या माध्यमातून नुकतेच काही उपक्रम महाराष्ट्रात राबविले जात आहेत. त्यास एमएसीपी (महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प) असे म्हटले जाते. आमच्या संस्थेला ते काम मिळाले आहे. आमची संस्था पूर्णपणे या कामालाच वाहिलेली संस्था आहे. 2007ला आम्ही पहिल्यांदा "पुणेरी पगडी'ला "जीआय'चा मान मिळवून दिला. त्यानंतर "महाबळेश्‍वर स्ट्रॉबेरी', "नाशिक द्राक्षे', "पैठणी साडी' आणि "कोल्हापुरी गूळ' यांना आम्ही जीआय प्रमाणपत्र मिळवून दिले. या नोंदणीनंतर आम्हाला जागतिक बॅंकेकडून 10 उपक्रमांचे काम मिळाले. जीआयबाबतचे भारतात सर्वांत जास्त काम करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे. यातून समूह, समाजाला फायदा होतो. त्यामुळे आनंद मिळतो. जीआय नोंदणीचे अनुभवही खूप चांगले आहेत. आम्हाला नुकतीच मिळालेली माहिती अशी आहे, की "महाबळेश्‍वर स्ट्रॉबेरी'मध्ये लागवड क्षेत्र 200 एकरने वाढले आहे. साडेतीनशे टनांनी त्यांची निर्यात वाढली. काही परदेशी कंपन्या तेथे गुंतवणुकीसाठी तयार झाल्या आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाली परिषदेमध्ये आम्ही जीआयबाबत शोधनिबंध सादर केले आणि त्यांना हक्काने विनंती केली, की भौगोलिक वेगळेपण लाभलेल्या भारतीय शेतीमालास जगातील बाजारपेठ मिळावी. जसं वाइन आणि स्पिरीटला हक्काची बाजारपेठ द्यावी असं युरोप म्हणतं, त्यानुसार त्यांनी काही तरतुदी आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आमच्या वैशिष्ट्यपूर्ण मालास हक्काची जागतिक बाजारपेठ मिळायला हवी. हा शोधनिबंध जागतिक व्यापार संघटनेने स्वीकारला आहे. परंतु त्यास राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज आहे. त्यास देशातील शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. याचे महत्त्व जाणून देशातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पुढे यायला हवे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जीआयबाबत चाललेल्या प्रयत्नांना ताकद मिळवून देण्याचे काम शेतकऱ्यांनी करायला हवे. असे झाल्यास भारतही "जीआय'मध्ये आघाडी घेऊ शकेल

अधिकाधिक शेतीमालास जीआय टॅग मिळाल्यास भारतीय शेतीवर काय परिणाम होईल?

जीआयमुळे भारतीय शेतीत नवचैतन्य लाभेल. आज 70 लाख शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडले आहे. त्यांचा उलटा प्रवास शेतीकडे सुरू होईल. महाबळेश्‍वरमध्ये 53 कुटुंब पुन्हा शेतीत परतली आहेत. कारण त्यांच्या स्ट्रॉबेरीला बाजारपेठ मिळाली, चांगला दर मिळत आहे. असे अनेक इतर शेतीमालाबाबत होऊ शकेल.

देश पातळीवर, तसेच खासकरून महाराष्ट्रात कोणकोणत्या पिकांना जीआय टॅग मिळू शकतो?

दार्जिलिंग चहा, केरळातील पोक्कली राइस, आसामचा चहा, पश्‍चिम बंगालमधील तीन शेजारील जिल्ह्यांतील तीन आंबा जातींना जीआय टॅग मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील जीआय टॅग मिळालेल्या शेतीमालाचा उल्लेख मी अगोदर केलाच आहे. देशपातळीवर आणि राज्यातून जीआय मिळू शकणाऱ्या शेतीमाल आणि पदार्थांची खूप मोठी लिस्ट तयार होऊ शकते. आता आम्ही कोकणातील कोकम, आजऱ्याचा घनसाळ तांदूळ, मंगळवेढ्याची मालदांडी ज्वारी, मुळशीचा आंबेमोहोर तांदूळ, वायगाव हळद, भिवापूरची मिरची, सोलापुरी चटणी, कोल्हापुरी मसाला या मालाची याकरिता नोंदणी केली आहे. त्यास लवकरच जीआय मिळेल. याशिवाय अजूनही पन्नास एक प्रकारच्या शेतीमालास राज्यात जीआय मिळू शकतो. याकरिता शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन वाढायला हवे.

ओळख "जीएमजीसी'ची

जीएमजीसी अर्थात "ग्रेट मिशन ग्रुप कन्सल्टन्सी' या संस्थेने 2007 पासून भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात जीआयचे काम सुरू केले. 2007 ते 2012 या काळात पाच "जीआय'च्या नोंदी या संस्थेने केल्या. 2013पासून जागतिक बॅंकेचा एक उपक्रम ही संस्था राबवत आहे. या उपक्रमांतर्गत दहा "जीआय'चे अर्ज केले आहेत. "इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर जिओग्राफिकल इंडिकेशन नेटवर्क'च्या सहयोगी सभासद असलेल्या भारतात केवळ दोनच संस्था आहेत. एक जीएमजीसी आणि दुसरी संस्था आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. तसेच जागतिक व्यापार संघटनेद्वारे या संस्थेची नोंद 2007 पासून प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था म्हणून आहे. शिवाय भारत सरकारच्या पेटंट ऑफिस सोबत या संस्थेचे काम 2008 पासून चालू आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना पेटंट फाइल करायलाही या संस्थेने मदत केली आहे.

विजय सुकळकर-
संपर्क ः ९८२३७३३१२१

------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: अग्रोवन: