महाराष्ट्राला प्रयोगशाळा बनवू नका

जनुकीयदृष्ट्या सुधारित पिके (जीएम पिके)

जीएम पिके कृषी पर्यावरण, जैव विविधता, बियाणे सार्वभौमत्व व मानवी आरोग्यासाठी घातक आहेत, हे ३०० देशांतील शास्त्रज्ञांनी, भारतातीलही काही तज्ज्ञांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून कळविले आहे. तरीही येनकेनप्रकारेण जीएम चाचण्यांना केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात केंद्राच्या दबावाखाली याबाबत जोरदार हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.

सुरवात

२००२ मध्ये पहिले जीएम पीक बीटी कापसाला सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून परवानगी दिली. आता २०१३ मध्ये महाराष्ट्र कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीररीत्या कबूल दिली, की बीटी कापसाचा अनुभव चांगला नाही, फक्त बागायती शेतीसाठी ते उपयुक्त असून, बहुसंख्य जिरायती शेतकऱ्यांना बीटी कापसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कापूस तर अखाद्य पीक (जनावरांसाठी सरकी पेंड वगळता) आहे, परंतु बीटी वांगे पहिले जीएम खाद्य पीक होते. त्याच्या परवानगीसाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केला; परंतु जीएम पिकाबाबत साधक, बाधक- दोन्ही बाजू समजावून घेण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी भारतभर जनसुनावणी घेऊन जीएम पिके जोवर संपूर्णपणे सर्वांसाठी सुरक्षित़ असल्याचे सिद्ध होत नाही तोवर परवानगी नाकारली. त्यामुळे भारतभर असणाऱ्या वांग्यांच्या ३९५१ विविध वाणांचे अस्तित्वही धोक्यात येणार होते. कालांतराने त्यांचे खाते बदलून त्यांचा अडसर दूर केला गेला. आता केवळ वांगेच नाही, तर भेंडी, बटाटे, गहू, भातासह ७४ जीएम अन्नपिकांना परवानगी देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

जीएम तंत्रज्ञान धोके 

जीएम तंत्रज्ञान संपूर्णतः अनैसर्गिक, आरोग्यास बाधक व पर्यावरणावर अनपेक्षित व धोकादायक परिणाम करणारे असल्याने जगातील १८० देशांनी जीएम अन्न नाकारले आहे. बीटी कापसाचे घातक जिवाणू आता पशूंच्या शरीरात सरकीपेंडीच्या रूपात व मानवाच्या शरीरात सरकी तेलाच्या रूपात शिरले आहेत.

येनकेनप्रकारेण जीएम पिकांना परवानगी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने जीएम प्रयोग घेण्याचे ठरवले आहे. राज्‍य घटनेनुसार कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने बिहार व केरळ राज्याने विरोध केला; परंतु महाराष्ट्र शासनाने मात्र केंद्राच्या दबावाखाली जीएम पिकांचे शेतावर प्रयोग घेण्याचा निर्णय घेऊन ९ मार्च २०१२ रोजी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली. परंतु नंतर जीएमचे तांत्रिक स्वरूप व कामाची व्यापकता लक्षात घेऊन ही समिती रद्द केली. डॉ. अनिल काकोडकरांच्या अध्यक्षतेखाली १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी नवीन समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये डॉ. सी. डी. मायी, डॉ. राजाराम देशमुख, डॉ. एस. व्ही. सरोदे, डॉ. आर. एस. पाटील, डॉ. जी. बी. खंडागळे, डॉ. अशोक जाधव, डॉ. एस. एस. अडसूळ, डॉ. उमाकांत दांगट, आयुक्त कृषी, चार कृषी विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञ, केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र, नागपूर येथील शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने ही समिती जीएम पिकाच्या क्षेत्रीय चाचण्या शेतावर घेण्यासाठी, ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याविषयी शासनास सल्ला देण्यासाठी स्थापन केली आहे. या समितीच्या एकूण चार बैठका ३ जानेवारी, ११ मार्च, ८ मे व १९ जुलै २०१३ रोजी घेण्यात आल्या.

भात, गहू, मका, वांगे व कापूस पिकावर जीएम तंत्रज्ञानाचे प्रयोग शेतावर घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही खासगी बियाणे उत्पादक कंपन्यांसह केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था (सीआयसीआर), नागपूर या संस्थांनी अर्ज केले आहेत.

डॉ. अनिल काकोडकर समितीतील चर्चेचे विषय -

• जीएम पिकावर आजवर झालेले संशोधन व भविष्यातील दिशा ठरवण्याची जबाबदारी डॉ. सी. डी. मायी व डॉ. क्रांती (सीआयसीआर) यांनी पुढाकार घेऊन तयार करावी.
• जीएम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा ‘थिंक टँक’ डॉ. क्रांती यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करावा.
• खासगी कंपन्यांनी प्रस्तावात नमूद केलेल्या जिन/ इव्हेंटचा चाचणी अहवाल सीआयसीआर, नागपूर येथील प्रयोगशाळेत करावा. तो समितीपुढे सादर करावा. त्यानंतरच परवानगीचा विचार केला जावा.
• जिल्हास्तरीय समितीमार्फत जनुकीय पिकांच्या प्रस्तावित क्षेत्रीय चाचण्यांची तपासणी व संनियंत्रण करण्यात यावे.
• कृषी विभागातील अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना बीटी तंत्रज्ञानाबाबत प्रशिक्षण देऊन जागरुकता निर्माण करावी.
• खासगी कंपन्यांकडील संशोधन व विकास सुविधा, तसेच प्रयोगशाळेची तपासणी कृषी विभागातील अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांकडून संयुक्तपणे करण्यात यावी.
• कंपन्यांनी त्यांच्याकडील प्रस्ताव चाचणी घेण्यापूर्वी किमान दोन महिने अगोदर सादर करावेत.
• समितीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत.
• भविष्यात इव्हेंटनिहाय उपसमित्यांची गरज नाही, असे नंतर ठरविण्यात आले.
• चाचण्यांवरील ज्या बाबींवर संनियंत्रण करावयाचे आहे त्याविषयी प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धत व राज्यस्तरावर जीएमबाबत डाटाबेस तयार करण्याचे ठरले.
• ‘प्लँट ब्रीडिंग’मध्ये ज्या समस्यावर मात करण्यात मर्यादा आहेत अशा समस्यांच्या (उदा.- ताण सहनशील, क्षार सहनशील) बाबतीत जीएम पीक संशोधित प्रस्तावांना प्राधान्य देण्याची आवश्‍यकता मान्य करण्यात आली.
• जीएम पिकांच्या चाचण्या कंपनीच्या प्रक्षेत्रावर घेण्याऐवजी कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर घेण्याचे ठरले.
• कृषी विद्यापीठांतर्गत ज्या जिल्ह्यातील प्रक्षेत्रावर चाचण्या घेण्याचे निश्‍चित होईल, त्या संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत जीएम पिकांच्या क्षेत्रीय चाचण्या घेण्याबाबत प्रशिक्षित करण्याचा कार्यक्रम व त्याबाबतच्या सविस्‍तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त, कृषी यांनी निर्गमित करण्याचे ठरले. या समितीचा उद्देश जीएम पिकाबाबत जागरुकता व विश्‍वासार्हता निर्माण करणे, हा आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय समितीस प्रशिक्षित करण्याबरोबरच समितीमार्फत मोठ्या प्रमाणात जीएम पिकांच्या बाबतीत जागरुकता व विश्‍वासार्हता निर्माण करण्याकरिता आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे ठरले.
• कंपन्यांनी जीएम चाचण्या घेतल्यानंतर त्यांच्या गुणांचे संपूर्ण विवरण, पर्यावरण आणि पारिस्थितिकीवर प्रभाव, शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, सामाजिक परिणाम, तंत्रज्ञानाबाबतची शाश्‍वती आणि चाचण्यानंतरच्या शिफारशी आदी अहवाल आयुक्त, कृषी यांनी स्थापित केलेल्या ‘संनियंत्रण आणि मूल्यांकन टीम’ला सादर करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

निर्धारित नियमावली -

• कंपनीने कृषी विद्यापीठ प्रक्षेत्रावरच चाचण्या घ्याव्यात.
• कंपनीने ‘संनियंत्रण आणि मूल्यांकन टीम’ने निर्देशित केलेल्या विशेष कार्यान्वयन पद्धती अवलंबाव्यात.
• कंपनीने जीएम चाचणी घेताना सर्व जैवसुरक्षित नियम पाळावेत.
• जीएम चाचण्यांबाबत सर्व नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. त्यांचे काटेकोर पालन कंपनी करते की नाही, हे पाहण्याचे काम संनियंत्रण आणि मूल्यांकन टीमने ई. पी. ॲक्टनुसार करणे बंधनकारक आहे.

दिलीपराव देशमुख बारडकर - ९८८१४९७०९२
(लेखक मॉफचे उपाध्यक्ष आहेत.)