शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सेंद्रिय शेती

रासायनिक शेतीमुळे मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, तसेच जमिनीची सुपीकता दिवसेंदिवस कमी होत जाते. एवढीच माहिती शेतकऱ्यांना आहे. गांडूळ खत, शेणखतापुरतीच सेंद्रिय शेतीची व्याप्ती शेतकऱ्यांच्या मनात रुजलेली आहे. सेंद्रिय शेतीमध्ये असलेले सूक्ष्म जीवशास्त्र, मृदाशास्त्र, जैवविविधता, विज्ञान तसेच जैवरसायन शास्त्र याबद्दलची माहिती बहुतांशी शेतकऱ्यांना माहीत नाही. शेतकरी ज्या निविष्ठा वापरतात त्यांचा जमिनीची सुपीकता, पिकाच्या वाढीशी असणारा संबंध शेतकऱ्यांना अजूनही माहीत नाही, त्यामुळे सेंद्रिय शेतीमध्ये जैविक निविष्ठांचा योग्यरीतीने वापर होताना दिसत नाही. शेतावर घरगुती पद्धतीने ज्या निविष्ठा बनविल्या जातात, त्यांचे योग्य तंत्र अवगत नसल्याने त्या निविष्ठांचा प्रभाव कमी प्रमाणात होऊन पिकांना त्याचा जितका फायदा व्हायला हवा तितका तो होताना दिसत नाही. पिकाच्या वाढीच्या वेगवेगळ्या अवस्थेत रोग व कीड नियंत्रणासाठी नेमक्‍या कुठल्या जैविक निविष्ठा वापरायच्या याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. कृषी विद्यापीठांमध्येही सेंद्रिय शेतीबाबत संशोधनाला म्हणावी तशी गती दिसत नाही. येत्या काळात सेंद्रिय शेती करताना त्यातील तंत्रज्ञान समजावून घेतले पाहिजे.

अजून आपल्याकडे स्वास्थ व आरोग्य विषयाबाबतची जागरूकता म्हणावी इतकी आलेली दिसत नाही, त्यामुळे स्थानिक स्तरावर सेंद्रिय मालाला जो मोबदला मिळायला हवा आहे, तो मिळत नाही. सेंद्रिय भाजीपाला व फळे रासायनिक मालाच्या तुलनेत कमी आकर्षक असल्याने सामान्य व मध्यम ग्राहकवर्ग रासायनिक निविष्ठांचा वापर केलेल्या शेतीमालाला जास्त पसंती देताना दिसतो, त्यामुळे सेंद्रिय मालाला स्थानिक बाजारपेठेत म्हणावा असा ग्राहकवर्ग मिळत नाही. अजूनही स्थानिक बाजारपेठेतील ग्राहक जास्त पैसे देऊन सेंद्रिय माल खरेदी करण्यात रस दाखवत नाही.

आपल्याकडे बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. सेंद्रिय शेती पद्धतीसाठी लागणारा जैविक घटक उदा. शेण, गोमूत्र, काडीकचरा, पालापाचोळा, तसेच कर्बयुक्त पदार्थ हवे तेवढे मिळत नाहीत. त्यामुळे गांडूळ खत, कंपोस्ट खत बनविताना शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा अडचणी येतात. बाष्पीभवन टाळण्यासाठी व ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी जैविक आच्छादन पुरेसे उपलब्ध होत नाही.

आज बाजारात विविध प्रकारच्या जैविक निविष्ठा विक्रीसाठी आहेत. सूक्ष्म जिवाणूयुक्त खते, ह्मुमिक आम्ल, अमिनो आम्ल, गांडूळ खत, सिलिकासारखी जैविक भूसुधारके, कीड- रोग नियंत्रणासाठी निमार्क, करंज तेल, जीवामृत, जैविक कीडनाशके बाजारात उपलब्ध आहेत; परंतु या निविष्ठा सेंद्रिय प्रमाणीकरण केलेल्या असतीलच असे नाही. चुकीच्या घटकांचे लेबल लावून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असलेली बरीचशी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. अशी उत्पादने अगदी वाजवी दरात विकली जातात; परंतु त्याचा कुठलाही फायदा पिकांसाठी किंवा मातीच्या सुपीकतेसाठी होताना दिसत नाही. दुसरीकडे प्रमाणीकरण असलेल्या जैविक निविष्ठा या खूप महाग आहेत.

फार कमी प्रमाणात प्रभावशाली जैविक निविष्ठा बाजारात उपलब्ध असतात, त्यामुळे बऱ्याचदा शेतकरी कमी प्रतीच्या जैविक निविष्ठांचा वापर करतात, त्यामुळे पाहिजे असलेला फायदा होत नाही. त्यामुळे काही वेळा रासायनिक निविष्ठांचा वापर करावा लागतो.

केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेंद्रिय शेती धोरणाचा जर विचार केला, तर तुरळक सेंद्रिय शेतीच्या योजना राज्यामध्ये राबविल्या गेल्या. उदा. सेंद्रिय शेतीसाठी राष्ट्रीय केंद्र, गाझियाबाद तर्फे राबविण्यात येणारी सेवा पुरवणाऱ्या गटाची योजना (1500 शेतकऱ्यांसाठीची योजना - राज्य व केंद्र सरकारचा सहभाग), महाराष्ट्र राज्य कृषी खात्याचा कृती आराखडा (20 शेतकरी गट), राष्ट्रीय फळे व भाजीपाला महामंडळाचा सामूहिक शेती गट (50 शेतकरी गट). यातील बऱ्याचशा योजना मध्येच बंद पडल्या. या योजनेचा जो पाठपुरावा व्हायला हवा होता, तो झालेला दिसत नाही. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून सेंद्रिय शेती योजनेसाठीचा निधी इतर शेती योजनांचा विचार केला तर फार कमी प्रमाणात आहे, त्यामुळे जो परिणामकारक बदल अपेक्षित होता तो झाला नाही.

सेंद्रिय शेतीमधून उत्पादकता वाढायची असेल तर जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाची वाढ जिवाणूंमार्फत होणे गरजेचे असते. ही जैविक प्रक्रिया असल्याकारणाने सेंद्रिय शेतीतून रासायनिक शेतीप्रमाणे उत्पादन मिळण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. त्या कालावधीमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन शेतकऱ्याला मिळते, तसेच स्थानिक पातळीवर सेंद्रिय शेतीमालाला जास्तीचा दर मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक कुचंबणा होऊन तो सेंद्रिय शेतीपासून परावृत्त झालेला दिसतो.

सेंद्रिय शेतीमालाच्या विक्रीचा विचार करता स्थानिक बाजारपेठेत सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढताना दिसत नाही; परंतु थर्ड पार्टी प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादनांना निर्यातीसाठी मागणी मोठ्या प्रमाणात दिसते. सेंद्रिय प्रमाणीकरणाबद्दलच्या गैरसमजुती तसेच प्रमाणीकरणातील मानकांचे अज्ञान यामुळे जितकी मागणी आहे तेवढा पुरवठा होत नाही. यासाठी प्रमाणित सेंद्रिय शेती महत्त्वाची आहे.

आज जर आपण सेंद्रिय शेतीच्या निविष्ठांचा विचार केला, तर त्यांच्या मात्रांचे जे प्रमाण आहे, ते रासायनिक निविष्ठांच्या मात्रेशी तुलना करून दिले जाते. उदा. युरियातून 46 टक्के नत्र मिळते; परंतु कंपोस्ट खताचा विचार केला तर 0.4-0.8 टक्केच नत्र मिळते; परंतु सेंद्रिय शेतीचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर ही एक जैविक प्रक्रिया आहे. त्याचा या मात्रांशी कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. जे विघटन होणारे पदार्थ आहेत, ते जिवाणूंचे खाद्य असून, त्यांचा सेंद्रिय कर्बाच्या निर्मितीत मोठा वाटा असतो. जेवढा जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब जास्त, तेवढी जमीन सुपीक असते. बऱ्याचदा या जैविक प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाहीत, त्यामुळे निविष्ठांचा विपरीत परिणाम होऊन जो फायदा व्हायला हवा तो होताना दिसत नाही.

1) आपल्या देशात बऱ्यापैकी सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, गळीतधान्ये, डाळवर्गीय पिके बाराही महिने पिकतात. त्यामुळे आपल्या या शेतीमालाला परदेशांतून मागणी वाढते आहे. थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण गटाच्या माध्यमातून सामान्य शेतकरी देखील मानकांनुसार शेती करू शकतो. प्रमाणित शेतीला विपणनाची चांगली जोड मिळू शकते. 
2) राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या माध्यमातून द्यायला हवे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रसार होण्याकरिता प्रयत्न वाढले पाहिजेत, तसेच प्रमाणीकरणाच्या मानकांचे विश्‍लेषण शास्त्रीय भाषेत शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले तर मानकांच्या बाबतीतील गैरसमज दूर होतील. सेंद्रिय शेतीतील सेंद्रिय पिकांसाठीचे पीकनिहाय तंत्रज्ञान प्रायोगिक तत्त्वावर विकसित करावे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा अवलंब करणे सोपे जाईल. 
3) राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण जाहीर झाले आहे, त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण द्यावे. राज्य सरकारने थर्ड पार्टी प्रमाणित सेंद्रिय शेती कशी विकसित करता येईल, याकडे विशेष लक्ष द्यावे. गावपातळीवर सेंद्रिय मालाला विशेष दर्जा व समाधानकारक किंमत मिळेल अशी यंत्रणा विकसित करावी. सेंद्रिय मालाला हमीभाव कसा देता येईल यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. शहरांमध्ये सेंद्रिय शेतीमाल विक्रीसाठी सुनियंत्रित यंत्रणा विकसित करावी. निर्यातक्षम सेंद्रिय मालाला योग्य बाजारपेठ, तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य बोनस किंमत मिळावी. सेंद्रिय शेतीमालासाठी शीतगृहांची तालुक्‍याच्या ठिकाणी उपलब्धता झाली पाहिजे. 
4) कृषी विभागाने सेंद्रिय शेतकऱ्यांचे गट तयार करावेत. या गटांसाठी प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करावे. सेंद्रिय शेतीच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने पोचविल्या पाहिजेत. निधीचा परिणामकारक वापर झाला पाहिजे. नियंत्रित व प्रमाणित जैविक निविष्ठा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात. 
5) आरोग्य व निसर्गाच्या समतोलाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शालेय अभ्यासक्रमात सेंद्रिय शेती विषयाचा समावेश करावा. 
सामाजिक संघटना व आरोग्य विभागाने सामान्य नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करावी. 

1) प्रमाणित सेंद्रिय शेतीचा विचार करता देशात सुमारे 4.43 दशलक्ष हेक्‍टर जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आहे, त्यापैकी 0.24 दशलक्ष हेक्‍टर जमीन ही पूर्णतः प्रमाणित आहे. 
2) गेल्या वर्षी देशामध्ये सुमारे 3.88 दशलक्ष टन सेंद्रिय शेतीमालाचे उत्पादन झाले होते, त्यापैकी सुमारे 6,99,837 टन सेंद्रिय शेतीमालाची निर्यात झाली. यातून सुमारे 699 कोटी रुपये मिळाले. 
3) एकूण निर्यातीमध्ये प्रमाणित सेंद्रिय मालाचे प्रमाण हे चार टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी प्रमाणित सेंद्रिय शेतीमालाच्या निर्यातीमध्ये सुमारे 33 टक्के वाढ झाली. 
4) आपल्याकडे गळीत धान्य, कापूस, बासमती तांदूळ, चहा, तीळ, मध, तृणधान्य व डाळवर्गीय पिकांचे सेंद्रिय पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. 
5) राज्याचा विचार केला तर सुमारे 1.50 लाख हेक्‍टर जमिनीचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण झाले आहे. राज्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, डाळवर्गीय पिके, तृणधान्य व गळीत धान्याचे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन घेतले जाते.

1) राज्यांचा जर विचार केला, तर 2003 मध्ये सिक्कीम हे राज्य संपूर्णतः सेंद्रिय राज्य म्हणून घोषित करण्यात आहे; तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिझोराम, आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरळ या राज्यांत प्रमाणित सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढते आहे. 
2) कर्नाटकातील धारवाड कृषी विद्यापीठामध्ये सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रसार करण्याकरिता स्वतंत्र अशी सेंद्रिय शेती विद्याशाखा सुरू करण्यात आली आहे. येथील संशोधन केंद्रातून 14 पिकांसाठी पीकनिहाय सेंद्रिय तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष प्रायोगिक तत्त्वावर प्रसारित करण्यात आले आहे; तसेच 65 पिकांसाठी पीकनिहाय सेंद्रिय तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 
3) बिहारमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची शेती पुराच्या पाण्याखाली तसेच धरणाच्या पाण्याच्या फुगवट्याखाली जाते, अशा जवळपास आठ हजार शेतकऱ्यांचे सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण व प्रमाणीकरणाचा खर्च स्वतः राज्य सरकार करत आहे. या शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय पिकांच्या विक्रीची राज्य शासनाने व्यवस्था केलेली आहे. 
4) जम्मू- काश्‍मीर, ओरिसा व झारखंड राज्यांनी सेंद्रिय धोरण जाहीर करून अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

प्रशांत नाईकवाडी
(लेखक नोका संस्थेत वरिष्ठ व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण निरीक्षक आहेत.)