Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/18 15:22:28.326295 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / गुरे पालन / पैदाशीच्या "नरास' पशुपालक पारखा
शेअर करा

T3 2019/10/18 15:22:28.331995 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/18 15:22:28.362920 GMT+0530

पैदाशीच्या "नरास' पशुपालक पारखा

संकरीकरण हा शब्द केवळ गावठी गोवंशासाठी आहे. म्हशींसाठी नाही. मात्र संकरीकरणात "हायब्रीड' गुणधर्म कसे टिकवायचे म्हणजेच दूध नेहमी वाढतच जाते, याची नव्याने मांडणी यंत्रणेसह पशुपालकांना नीट समजवावी लागणार आहे.

संकरीकरण हा शब्द केवळ गावठी गोवंशासाठी आहे. म्हशींसाठी नाही. मात्र संकरीकरणात "हायब्रीड' गुणधर्म कसे टिकवायचे म्हणजेच दूध नेहमी वाढतच जाते, याची नव्याने मांडणी यंत्रणेसह पशुपालकांना नीट समजवावी लागणार आहे. जन्मलेल्या नववासरास किमान तीन वर्षे जगवून त्याची अनुवंशक्षमता तपासावी लागते. जातीनिहाय उत्पादक गाई - म्हशींची नरवासरे पैदासक्षमतेसाठी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत पशुपैदास धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने देशी गोवंश व संकरित गोधनाची दूध उत्पादकता ढासळली आहे. शुद्ध गोवंश संवर्धनासाठी शास्त्रीय पैदास धोरणाचा विस्तार शिक्षण कार्यक्रमाची नितांत गरज आहे. नैसर्गिक रेतनासाठी शेकडो रुपये आकारणी करणारे एका दिवशी डझनभर गाईंसाठी वळू वापरून आपले उखळ पांढरे करताना सर्रास दिसतात.

राज्यातल्या पंढरपुरी, नागपुरी अन्‌ मराठवाडी म्हशींची उत्पादकता पुन्हा एकदा तपासली पाहिजे. जनावरांच्या वंशाचा विचार न करता सर्रास मिश्रजातीतून गावठीपणा वाढवणारी म्हैसावळ राज्यात वाढत जाताना पशुपालक जागरूक झालेला नाही.
एकट्या पंढरपुरी जातीचा सकारात्मक विकास सोडला तर नागपुरी अन्‌ मराठवाडी प्रचंड दुर्लक्षित म्हैस जाती राज्यात संवर्धनासाठी शेवटच्या प्राधान्यात आहेत. देशातील प्रसिद्ध मुऱ्हा जात देशांतर्गत अनियंत्रित धोरणातून नाश पावणार याची प्रचिती राज्यात होत आहे. गावठी असो वा देशी म्हैस, नैसर्गिक रेतनासाठी मात्र एकमेव मुऱ्हाच रेडा वापरण्याची शिफारस करणे म्हणजे पुन्हा नागपुरी - पंढरपुरी अन्‌ मराठवाडीचे अस्तित्व धोक्‍यात आणल्या सारखेच आहे.
म्हशींसाठी आधी देशीवंश टिकविण्याचा विचार शुद्धपैदास धोरणात तर पुढे गावठी वंश स्थानिक जातीतून समृद्ध करायचा असे धोरण राबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात.

धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचा

संकरीकरण हा शब्द केवळ गावठी गोवंशासाठी आहे. म्हशींसाठी नाही. मात्र संकरीकरणात "हायब्रीड' गुणधर्म कसे टिकवायचे म्हणजे दूध नेहमी वाढतच जाते याची नव्याने मांडणी यंत्रणेसह पशुपालकांना नीट समजवावी लागणार आहे.
जन्मलेल्या नववासरास किमान तीन वर्षं जगवून त्याची अनुवंशक्षमता तपासावी लागते. जातीनिहाय उत्पादक गाई - म्हशींची नरवासरे पैदासक्षमतेसाठी पडताळली जावीत, अशी पशुपालकांनी जोरदार मागणी केली पाहिजे. उत्कृष्ट पशुधनाचे वासरू न जगणे जगविणे हा मोठा आघात पशुधनाच्या विकासास मारक ठरतो. परदेशात पशुधनाची उत्पादकता पैदाशीच्या वळूकडूनच वाढविण्यात आली असल्याचे शास्त्रोक्त दाखले आहेत, मग आपल्या देशात पैदाशीच्या नरास पशुपालक पारखा का व्हावा?

प्रत्येक पशुपालकाने नर-वासरे वाढविण्याची जबाबदारी झटकली तर सिद्ध वळू मिळू शकणार नाहीत. नरवासरे वाढविण्याचा खर्च म्हशींसाठी अजिबात अडथळा नाही, कारण असे वाढविलेले रेडे मांसासाठी सरळ वर्ग करता येतात. म्हशींचे रेडे/ हेले वाढवून होणारा खर्च सहज मांस उत्पादनातून मिळू शकतो. मात्र अशा सांभाळामुळे शंभरात एक उन्नात पैदास रेडा म्हणून निवड झाल्यास मोठा "अनुवंश विकास' म्हैसपालनातून कोट्यवधींचा फायदा घडवू शकतो.

गोवंशाचे गोऱ्हे शेतीकामासाठी चांगल्या किमतीस विकले जातात म्हणून अनेक गोपालक नरवासरे वाढवतात. मात्र आधी पैदाशीसाठी निवड होण्याची क्षमता अशा नरवासरांनी सिद्ध केल्यास त्यांची प्रत्येकी किंमत चांगली वाढेल. परदेशात एकही नरवासरू मारले जात नाही आणि वाढीनंतर पैदाशीसाठी नाकारण्यात आलेल्या नरवासरांच्या सांभाळण्याचा खर्च निवड केलेल्या वळूच्या उत्पन्नातून भागविला जातो. पैदाशीसाठी निवड झालेल्या वळूचा पशुपालक परदेशात सधन होतो, मात्र तशी मानसिकता राज्यात दिसून येत नाही.
पैदाशीसाठी कृत्रिम रेतन तंत्रास जगात पर्याय नाही, मात्र नरवासरे न वाढविता किंवा पैदास वळू रेडे उपलब्धच नसताना कृत्रिम प्रक्रिया असते आणि ती अनुवंशशास्त्राच्या तांत्रिक आधारावर राबविली जाते. म्हणून नरवासरे जगविणे आणि वाढविणे दुधाइतपत लक्ष देण्यास कारणीभूत ठरते. जेवढ्या गाई-म्हशी तेवढी वाढींची वासरे असे संख्यात्मक चित्र असणारे प्रक्षेत्र आदर्श असते म्हणून शाश्‍वत आणि किफायतशीर उद्योगात समाविष्ट होतो.

दुधात वर्तमान तर "वासरात' भविष्य


"जेवढा खर्च तेवढं दूध' अशी तुलना ज्या सर्वसामान्य पशुपालकांना दिसून येते, त्यांना दुधात आर्थिक फायदा उरत नाही. दुधाचा फायदा कसा वाढवावा ही दाखवून देणारी आदर्श आणि प्रगत पशुपालकांची प्रदर्शनी प्रत्यक्षात दिसून आल्याशिवाय सर्वसामान्य पशुपालक तोट्यातच राहतात. याचसाठी काही विचारी, शिक्षित, अभ्यासू पशुपालकांनी भविष्यातील आव्हाने ओळखताना वासरांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
दुधाचा पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकमेव पश्‍चिम महाराष्ट्रात गेल्या 40 वर्षांत गाई व म्हशींनी आलटून पालटून दूध व्यवसायाचे साम्राज्य गाजविले आहे. आधी गाई होत्या मग त्या बदलून अनेकांनी म्हशी परराज्यांतून आणल्या. आता पुन्हा लक्ष संकरित विदेशी गाईकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सहकारी दूध संघांचे योगदान पश्‍चिम महाराष्ट्रास विसरता येणार नाही, कारण नामवंत आणि पारदर्शक दूध संघांनी वासरे संगोपन योजना आखली आणि स्वबळावर राबविली आहे. वासरे गोठ्यात निर्माण करण्याचा हा राज्यातील प्रयोग बहुतांशी यशस्वी झाला आहे आणि दुधाळ कालवडी आणि रेड्या दूध व्यावसायिकांच्या दारात वाढत आहेत.

परंतु हा कौतुकाचा भाग अर्धसत्य आहे. कारण अशा वासरू संगोपन योजनेत नरवासरांची वाढ आणि सांभाळ नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षितच आहे.
कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात कौतुकाने सध्या नाव घेतले जाणाऱ्या आणि दूध सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ रचणाऱ्या शेजारील गुजरात राज्यास दूध मिळवता आले; परंतु आजही गीर गाय, सुरती म्हैस, मेहसाणा म्हैस पैदास धोरणाच्या दृष्टीने उपेक्षितच आहे. दूध उत्पन्नाचा फुगवटा शाश्‍वत ठरणार नाही, कारण त्याचा पाया पैदासक्षम सिद्ध वळू/ रेड्यांशिवाय कच्चा राहील.
शास्त्रोक्त विचार हरियाना राज्यात झाला आहे असं म्हणता येईल.

देशात मुऱ्हा म्हशींच्या जातीची मागणी लक्षात घेता तेथील राज्य पशुधन विकास मंडळाने वासरांच्या वाढीसाठी हजारो रुपये अनुदानात देण्याची योजना सुरू आहे. मुख्य म्हणजे नरवासरांसाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त अनुदान पशुपालकांना दिले जात असल्याने हेल्या म्हणजे नरवासरू जोमाने वाढेल यासाठी म्हैसपालकांचे लक्ष वाढलं आहे. दुधापेक्षा, म्हशीपेक्षा रेडा संगोपनात अधिक गतिमानता आणणारी योजना राबवावी लागणार आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन क्षेत्रात प्रचंड उंची गाठण्यास मोठा वाव आहे. सर्वसामान्य पशुपालकास दिशा आणि प्रोत्साहनाची गरज आहे. प्रत्यक्षात कार्य करणारा पशुपालकच असल्यामुळे त्याचा आर्थिक फायदा केंद्रस्थानी लक्षात घेऊन यंत्रणेकडून योजना अपेक्षित आहेत.

परदेशी दूध व्यावसायिकांनी मोठी प्रगती साधली आणि आता तंत्र निर्यात करताना त्यांना संधी दिसून येतात. मात्र परदेशी तंत्रातून आणि त्या तंत्रासमवेत आलेल्या शोषणातून आपला विकास कसा अपेक्षित करणार. परदेशी उच्च क्षमतेच्या रेतमात्रा किंवा केवळ कालवडी देणाऱ्या रेतमात्रा आयात झाल्यास गळ्यात पट्टा असणारी आपली स्थिती मुक्त भरारी कशी घेऊ शकणार? परकीय दोर आवळला तर पशुधनाचा सगळा सांगाडाच कोसळणार. हेच टाळण्यासाठी स्वबळावर पशुवंश विकास साधावा लागेल आणि त्याचे मर्म तर पैदास धोरणातच सापडू शकेल. येत्या काळात दूध व्यवसायाच्या उज्ज्वल भविष्य व विकासासाठी राज्यात वासरांचे संगोपन आणि नरवासरांची पैदास धोरणात निवड होण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्योत्सुक बनणे आवश्‍यक आहे. 

संपर्क - डॉ. मार्कंडेय, 9422657251 
(लेखक पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी येथे कार्यरत आहेत.)

स्त्रोत: अग्रोवन

2.90625
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/18 15:22:28.907935 GMT+0530

T24 2019/10/18 15:22:28.914566 GMT+0530
Back to top

T12019/10/18 15:22:28.252858 GMT+0530

T612019/10/18 15:22:28.270734 GMT+0530

T622019/10/18 15:22:28.315428 GMT+0530

T632019/10/18 15:22:28.316323 GMT+0530