महाराष्ट्र व गुजरातच्या सीमेरेषेपासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर वसलेल्या आदिवासी लोकवस्तीच्या गोंदूणे गावचे अर्थकारण दुग्धव्यवसायामुळे बदलले आहे. आठशे लोकसंख्येच्या या गावाचे वार्षिक उत्पन्न 12 ते 13 कोटी रुपये असून इतर गावातील शंभर गरजूंना हंगामी रोजगारदेखील देण्याचे काम गावाने केले आहे.
गावातील शेतकऱ्यांनी वन विभागाच्या माध्यमातून जंगल संवर्धन व जल व्यवस्थापन केल्याने जनावरांसाठी पाण्याबरोबर चाऱ्याची सोय झाली आहे. गावातील 300 कुटुंबांकडे 600 -700 दूधाच्या संकरीत गाई आहेत. यामध्ये दुभत्या, भाकड अशा संकरित गाई, काही कालवडी आहेत. गावात दररोज सुमारे अडीच हजार लिटर दूधाचे संकलन खासगी संस्थांच्या माध्यमातून होते.
गाईला दुधाला प्रतिलिटर सरासरी 30 रूपयांपर्यंत दर मिळतो. दूध विक्रीतून गावात महिन्याला 12 ते 13 लाख रुपयांचे उत्पन्न दुग्ध व्यवसायाच्या रूपाने गावात येते. यातूनच गावातील सर्वच कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला आहे. 7-8 गाईंची मालकी असलेल्या काही कुटुंबांचे दररोजचे उत्पन्न हजार रुपयांच्या घरात आहे.
दुग्धव्यवसायाच्या जोडीला पारंपारीक व्यवसाय असून, भात, भुइमुग ,मका, गहू शेती आंब्याचेही उत्पन्न मिळते आहे. काहींनाआंब्यांपासून 50 ते 60 हजार उत्पन्न मिळते. यामुळे जंगलावरचा भार कमी झाला आहे. कुऱ्हाडबंदी बरोबरच चराई बंदीला ग्रामस्थांनी सहकार्य केले असून पाला व चारा गोळा करुन आणून जनावरांना दिला जातो. यामुळे वृक्ष तोड व जंगलसंपत्तीचे नुकसान थांबले आहे.
गणपत जिबल्या चौधरी म्हणाले की, ''आदिवासी शेतकरी- शेतकऱ्यांनी शेती बरोबरच दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष्ा दिले गावातून दररोज अडीच ते तीन हजार लिटर दूध डेअरीला जाते. दरमहिन्याला 10 ते 11 लाख रुपये गावात रोख उत्पन्न येते. याबरोबरच शेतीतून भात, भुईमुग, गहू शेती पीकाचे व आंब्याचेही उत्पन्न येते. त्याचा मोठा फायदा गावाला झाला.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी गावात बचतगट स्थापन केले आहेत. गटांच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसायाला मदत केली जात असल्यामुळे गावातील कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेला महिलांचाही हातभार लागला आहे. नवी पिढीदेखील गावात राहूनच काम करायला पसंती देत असून बाहेर कामाला जाण्याची गरज नसून उलट कामांसाठी बाहेरच्या मनुष्यबळाची गरज भासते आहे.''
वनविभागाचा सहभाग
वन विभागाच्या माध्यमातून विविध कामांसाठी या गावाची निवड करण्यात आली आहे. संत तुकाराम वनग्राम योजनेत गावाने यश मिळवले आहे. वन उत्पादनांसोबतच चाऱ्यासाठी गवतही वाढत आहे. वृक्षलागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, लागवडीसाठी रोपे देणे याबरोबरच वृक्षतेाड थांबण्यासाठी वन विभागाच्या माध्यमातून गावात मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. या प्रयत्नांमधून गावा सभोवताली सुमारे 385 हेक्टर क्षेत्रावर वन संपत्तीची वाढ झाली आहे.
एन. एन. नेवसे यांनी सांगितले की, सहायक वन संरक्षक- शहरापासून दूर डोंगराळ भागात वसलेल्या आदिवासींनी जंगल सांभाळण्यासाठी मोठे काम केले आहे. त्यांना गॅस सिलेंडर दिल्यानंतर त्याचे रिफिलींग होण्यासाठीदेखील विभाग मदत करत असून काही कालावधीसाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे जंगलतोड कमी झाली शिवाय ती रोखण्यासाठी ग्रामस्थांचे सहकार्य लाभले. जलसमृध्दी व हिरवे डोंगर हे त्याचीच फलनिष्पत्ती आहे.
वनपाल डी.एम. बढे यांनी यांनी वनक्षेत्रपाल सुरेश कवर व इतर वन अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाली ग्रामस्थांच्या संपर्कात राहून आवश्यक योजना गावात आणण्यासाठी काम केले. ग्रामस्थांनी " वन संवर्धन' त सहभाग घेतल्याने वन विभागाकडून गावातील बंधारे व तलावांना विकास निधी मिळाला. निसर्ग संपन्न गावाला समृद्ध बनविण्यासाठी ग्रामस्थ एकत्रित प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळेच गावात दूधगंगेच्यारुपाने विकासगंगा आली आहे.
लेखक: किरण वाघ
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 7/2/2020