অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

पिक पद्धतीत फेरबदल

महाराष्ट्रातील शेती ही बहुतांशी पावसावर अवलंबून आहे आणि पावसाचे प्रमाण हे अनियमित, अनिश्चित असल्यामुळे पीक उत्पादन हे निश्चित स्वरूपाचे नसते. त्यामुळे पिकांची  उत्पादकता कमी राहते व त्यात अस्थिरता आढळून येते. याकरिता जेवढे उपलब्ध पाणी आहे, त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने पाण्याचे व्यवस्थापन व पीक पध्दतीचे नियोजन करणे महत्वाचे आहे.

महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती मर्यादित आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेली जलसंपत्ती जास्तीतजास्त कार्यक्षमतेने वापरणे महत्वाचे आहे. यासाठी पिकांचे फेरनियोजन करण्याची गरज आहे. पिकांचे फेरनियोजन करण्याची गरज आहे. पिकांचे नियोजन हे मुख्यतः उपलब्ध पाणीसाठा, पिकांना भविष्यात मिळणारा भाव, किमान आधारभूत अवलंबून असते. कोरडवाहू शेतक-यांचा विचार केल्यास त्यांनी सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, हरभरा अशा पिकांचे नियोजन केल्यास त्यांना चांगला आर्थिक फायदा मिळू शकतो.

तृणधान्य पिके

मागील पाच दशकातील कालावधीमध्ये तृणधान्य पिकांखालील क्षेत्रामध्ये घट झालेली आहे. तृणधान्य पिकांपैकी गहू, खरीप ज्वारी, रब्बी ज्वारी व भरडधान्य या पिकांखालील क्षेत्रामध्ये विशेषतः अधिक घट झालेली आहे.

गहू व ज्वारी या मुख्य अन्नधान्याच्या पीक क्षेत्रामध्ये घट होत असून ती चिंतेची बाब आहे. आज लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्या प्रमाणात लोकसंख्येला पुरेल एवढे तृणधान्य निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पीक आराखड्यात योग्य ते बदल करून त्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.

नियोजनाद्वारे प्रति हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहे. कोरडवाहू क्षेत्र जास्त असल्याने कमी उत्पादन खर्चाचे त्यादृष्टीने मराठवाडा व विदर्भात ज्वारीखालील क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. सिंचनाची उपलब्धता असलेल्या क्षेत्रावर गहू पिकास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

कडधान्य पिके

कोरडवाहू क्षेत्रात कडधान्य पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षात हरभरा व तूर क्षेत्रात वाढ होत आहे. मात्र, इतर कडधान्य पिकांच्या क्षेत्रामध्ये घट दिसून आलेली आहे. देशाच्या गरजेच्या प्रमाणात कडधान्याची उपलब्धता कमी असल्याने त्यांची आयात करावी लागते. राज्यात कडधान्य उत्पादन वाढीस वाव आहे. मूग व उडीद ही कडधान्य मुख्यत: पावसाच्या पाण्यावर येतात व गेल्या काही वर्षांमध्ये अनियमित, उशिरा व अपुरा पाऊस पडत असल्यामुळे इतर कडधान्यांच्या क्षेत्रामध्ये व पर्यायाने उत्पादनामध्ये घट झालेली आहे. कडधान्य पिकांच्या क्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्टीने सलग पिकाशिवाय तृणधान्य, कापूस व इतर पिकात आंतरपीक म्हणून कडधान्य पिके घेण्याचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्याशिवाय भात पिकाच्या बांधावर तूर लागवड, भात व बटाटा पिकानंतर पडीक राहणा-या जमिनीत रबी हंगामात हरभरा पिकाची लागवड याव्दारे कडधान्य पिकांखालील क्षेत्र व उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

गळीतधान्य पिके

खाद्यतेलाच्या गरजेसाठी अद्याप मोठ्या प्रमाणावर त्यांची आयात करावी लागते. गळीतधान्य पिकांव्दारे कोरडवाहू क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर शेतक-यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढीस वाव आहे. मागील दशकात याबाबत आहे. मात्र भुईमुग, तीळ व करडई या पिकांखालील क्षेत्रात घट झाली आहे. सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र वाढीच्या मर्यादा विचारात घेता आंतरपिकाव्दारे क्षेत्र वृध्दीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. खान्देश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग व सिंचन उपलब् मराठवाडा व विदर्भात भुईमुगाखालील क्षेत्र वृध्दी करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्याशिवाय तीळ, जवस, कारळी, करडई या पिकांखालील क्षेत्र वृध्दीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

नगदी पिके

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ऊस व कापूस या पिकांचा नगदी पिकांमध्ये समावेश होतो. मागील पाच दशकात ऊस व कापूस या पिकांच्या क्षेत्रामध्ये भरीव वाढ झालेली आहे. मात्र, या दोन्ही पिकांचा कालावधी दिर्घ असल्याने त्यांची पाण्याची गरज जास्त आहे.पाणी वापराचा व प्रति युनिट निव्वळ उत्पन्नाचा विचार केल्यास ऊसापेक्षा अन्नधान्य पिकांमध्ये पाण्याची कार्यक्षमता जास्त आहे. सिंचनसुविधेच्या मर्यादा लक्षात घेता ऊस पिकाखालील जास्तीतजास्त क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणून उर्वरित पाण्याचा इतर पिकांसाठी वापर करण्याबाबत शेतक-यांना प्रेरीत करण्या येईल. तसेच कापूस पिकाखालील क्षेत्रही सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे प्रयत्न आहेत.

पीक नियोजनातील फेरबदल

  • ऊस पिकाखालील जास्तीत जास्त क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणून बचत होणारे पाणी इतर पिकांना देवून क्षेत्र वृध्दी करणे.
  • तेलबियांमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र उद्यांकी वाढलेले आहे, ही बाब चांगली सिंचन क्षेत्रात भुईमुग, इतरत्र करडई, तीळ, कारळे, जवस या पध्दतीस प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन आहे.
  • राल्ज्यात कडधान्यांमध्ये हरभरा व तुरीचे क्षेत्र वाढले आहे. सद्वस्थितीत कडधान्य पिकांची उत्पादकता कमी असल्यामुळे कडधान्यांची देशाला कमतरता भासते व कडधान्यांची आयात करावी लागते. उत्पादकता आंतरपीक याव्दारे क्षेत्रवृध्दी नियोजीत आहे. इतर कडधान्य पिकांच्या बियाणे उपलब्धतेसाठी बिजोत्पादन शृंखला विकसित करण्याचे प्रयत्न आहेत.
  • एकूण तृणधान्यांमध्ये मोठी घट झालेली आहे. सध्या जरी आपण तृणधान्यांमध्ये परिपूर्ण असली, तरी तो अधिक उत्पादन देणा-या तृणधान्यांच्या वाणांमुळे आहे. परंतु, कालांतराने याचे उत्पादन घटू शकते व तृणधान्यांची अधिक कमतरता भासेल. त्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा व इतर भागात तृणधान्य पिकांखालील क्षेत्रात वाढ करण्याचे प्रयत्न आहेत.
  • व्यापारी शेती संकल्पनेमुळे फळे व भाजीपाला या पिकांच्या क्षेत्रामध्ये हे अतिशय संवेदनशील आहे. कांदा हा राज्यामध्ये व देशामध्ये कमीअधिक प्रमाणात जरी वर्षभर घेत असलो व कांद्याची साठवणूक होत असली तरी अनियमित पाऊस, पाण्याची कमी उपलब्धता, नैसर्गिक आपत्ती इ. कारणांमुळे कांद्याच्या उत्पादनांवर व त्याअनुषंगाने किमतीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे कांद्याच्या क्षेत्राचे वेळीच नियोजन करून व कांद्याच्या किमतीचा अंदाज घेऊन त्याबाबत धोरणे ठरविण्यात येईल.

उपाययोजना

पूर्वीची पीक पद्धत, त्यातील टप्पे व पध्दतीतील फेरबदल यादृष्टीने भविष्यामध्ये पीक पद्धत कशी असावी तसेच त्यासाठीच्या संभाव्य बाबी खालीलप्रमाणे.

  1. एकपीक पध्दतीऐवजी बहुपीक पध्दतीचा अवलंब करावा. एका हंगामात उपलब्ध क्षेत्रावर एकाच पिकाची लागवड करण्याऐवजी विविध पिकांचे नियोजन करुन लागवड केल्यास जोखिम कमी होण्यास मदत होते. उदा. पुर्ण क्षेत्रावर कापूस किंवा सोयाबीन घेण्याऐवजी काही क्षेत्रात कडधान्य, ज्वारी, चारापिके तसेच फळपिकांचाही समावेश करावा.
  2. सध्या जी पीक पद्धत आहे, ती शेतक-यांना मिळणा-या बाजार व सहकारी संस्थांचा (साखर कारखाने) असणारा पाठिंबा इत्यादी बाबींवर अवलंबून आहे. तसेच, कोणी कोणते पीक घ्यावे, यावर प्रत्यक्ष शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे किंवा शासनाला तसे करणे शक्य नसल्यामुळे सर्वसमावेशक पीक आराखडा कसा होईल, याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. त्यासाठी योजनांचे पाठबळ, वारेमाप पाणीवापरावर नियंत्रण, ज्या पिकांचे क्षेत्र घटलेले आहे व ज्यांची देशाला/राज्याला गरज आहे, त्यासाठी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे काही धोरणे राबविणे गरजेचे आहे. सध्या महाराष्ट्र शासनाची राष्ट्रीय अत्रसुरक्षा अभियान योजना तसेच विविध अभियाने ही अतिशय प्रभावी आहेत. अशा वइतर पूरक योजनांची अंमलबजावणी प्राभाविपुणे करण्यात येत आहे.
  3. सध्या भविष्यातील पिकांच्या किमतींचा अंदाज ब-यापैकी समजत असल्यामुळे त्याआधारे अगोदरच काही धोरणे उदा. आयात/निर्यात धोरण, साठवणूक करणे, क्षेत्र व उत्पादकता वाढविणे इत्यादी बाबींची काही धोरणे ठरवून नियोजन करण्यात येत आहे.
  4. जागतिक हवामानबदलामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पाऊस वेळेवर येत नाही, खंडित पाऊस यामुळे मूग, उडीद व तूर यासारख्या कडधान्य पिकांच्या लागवडीवर परिणाम होतो व त्यामुळे उत्पन्न घटते. हा प्रश्न पुढे गंभीर होण्याची शक्यता आहे, कारण पुढील वर्षी म्हणजे सन २०१६-१७ मध्ये वेळेवर व पुरेसा पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्याने मूग, उडीद व तूर या कडधान्यांची लागवड वाढेल व साधारण ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये विशेषतः मूग व उडीद बाजारात उपलब्ध होतील. त्यासाठी या पिकांचे नियोजन येत्या खरीप हंगामापूर्वी करणे अतिशय गरजेचे आहे.
  5. राज्यामध्ये उसाला मोकाट पाणी देण्याची पद्धत नियंत्रित करून ठिबक सिंचनावर ऊस लागवड केल्यास ज्या पिकांचे क्षेत्र घटलेले आहे. उदा. तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा इ. पिकांना पाणी उपलब्ध होऊन सर्वसमावेश पीक आराखडा करण्यास मदत होईल.
  6. ज्या ठिकाणी दुसरे पीक घेण्यास पर्याय नाही, त्या ठिकाणी कोरडवाहू तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केल्यास सदर पिकांचे उत्पादन करडई इत्यादी.
  7. वातावरण व हवामान बदलानुसार पीक आराखडा विकसित करून योग्य त्या पीक लागवडीचे नियोजन केल्यास भविष्यात शेतक-यांना होणारा तोटा कमी करता येईल.
  8. खाजगी लोकांचा सहभाग घेऊन स्पर्धात्मकता आणि व्यापारवृद्धीव्दारे शेतक-यांना अधिक उत्पन्न मिळविता येईल.
  9. कृषि व्यापार साखळीमध्ये सुधारणा घडवून व व्यापार साखळ्या त्यामुळे शेतक-यांच्या निव्वळ उत्पन्नात भरीव वाढ होईल.

 

संपर्क क्र. ९४२२o८९१८o

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

अंतिम सुधारित : 4/14/2020



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate