অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

कापूस :संशोधनाचा मागोवा सद्यस्थिती व भविष्यातील दिशा

कापूस हे देशातील महत्वाचे नगदी पीक आहे. कपाशीची लागवड सुमारे ४000 वर्षापासून होत असल्याचे प्राचीन ग्रंथामध्ये आढळते. फाळणींच्या वेळी राज्यात देशी कपाशींखाली १g टक्केंपेक्षा जास्त क्षेत्र होते व तत्कालीन गावरान वाण हे तलमपणा व धाग्याच्या मजबुतीसाठी प्रसिद्ध हांतें. जगातील एकूण क्षेत्राचा विचार करता सन २०१४-१५ मध्ये जागतिक कापूस क्षेत्राच्या (३४१.४ लाख हेक्टर) ३७ टक्के लागवड (१२६.५५ लाख हेक्टर) एकट्या भारत देशात केली गेली व देशातील एकूण उत्पादन ५३७ लाख गाठी एवढे झाले.

भारतीय घरगुती कृषि उत्पादनात कापसाचा वाटा जवळपास ३० ट्क्के असून यामुळे जवळपास ६ कोटी लोकांच्या उपजीविकेचे साधन उपलब्ध झाले आहे. यापैकी जवळपास अध्या लोकांना कापड उद्योगाने रोजगार पुरविला आहे. भारतात नोंदणीकृत असलेल्या अनेक सूतगेिरण्या, १५00 स्पिनोंग मिल्स व अंदाजित २८0 कापड़ कारखाने आहेत. कापड उद्योगाचा एकूण राष्ट्रीय उत्पज्ञात ३५ ट्क्के, औद्योगिक उत्पज्ञात १४ टक्के तर निर्यातीत २७ टक्कें वाटा आहे.

देशाचे आर्थिक स्थैर्य व शेतक-यांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने कापूस हे महत्वाचे पीक आहे. देशामध्ये हरियाणा व गुजरात राज्यामध्ये सर्वाधिक उत्पादकता मिळते कारण या राज्यांमध्यें लागवड बागायती खाली होते. देशातील कपाशींच्या क्षेत्रापैकी जवळपास एक तृतीयांश पेक्षा अधिक क्षेत्र महाराष्ट्रामध्ये लागवडीखाली आहे. सन २०१३-१४ मध्ये ३६१ किंग्रॅ. रुई प्रति हेक्ट्री उत्पादकता मिळून ८८.५५ लाख गाठी एवढे एकूण उत्पादन मिळाले होते.

महाराष्ट्रामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये ४१.९२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड केली गेली. परंतु अवर्षणग्रस्त परिस्थितीमुळे उत्पादकता १५० किंग्रॅ. रुई प्रतेि हेक्टर एवढी कमी मिळाली. महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा, विंदर्भ व खानदेश भागामध्ये कपाशींची लागवड प्रामुख्याने केली जाते. जागतिक उत्पादकतेच्या (४६० कि.ग्रॅ./हेक्ट्र) तुलनेत भारताची उत्पादकता (५३७ कि.ग्रॅ./हेक्टर) कमी तर महाराष्ट्राची सरासरी उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. देशामध्ये कापड उद्योग व सूतगिरण्या यांची कापूस मागणी  सातत्याने वाढून देखील लांब धाग्याचा कपाशीचे उत्पादन वाढल्यामुळे मागील दशकामध्ये सरासरी ८0 लाख गाठींची निर्यात प्रति वर्षी होत आहे.

महाराष्ट्रातील कापूस लागवडीसंदर्भातील अडचणी

कापूस हे राज्यातील प्रमुख नगदी पीक असल्यामुळे व कोरडवाहू लागवडीमध्ये शेतक-यांना दुसरे पर्यायी पीक नसल्यामुळे उथळ व हलक्या जमिनीत कापसाची लागवड केली जाते. असे क्षेत्र राज्यातील एकूण कपाशी क्षेत्रापैकी १५ ते २० टक्के आहे. या जमिनीवर कोरडवाहू पध्दतीत उत्पन्न कमी येते व त्यामुळे राज्याची उत्पादकता कमी आहे.

राज्यामध्ये जवळपास ९५ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू लागवडीमध्ये आहे. राज्यातील कोरडवाहू कापसाची लागवड मॉन्सूनच्या आगमनावर अवलंबून असल्यामुळे लागवडीस उशीर झाल्यास त्याचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. कृषि निविष्ठांच्या वापराबाबत शेतक-यांमध्ये जागरूकता नसल्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होते तथापि उत्पादकता मात्र कमीच मिळते. कापूस वेचणीसाठी मजुरीचे दर वाढल्यामुळे खर्चात वाढ होत आहे.

महाराष्ट्रातील कपाशीचे क्षेत्र पुढीलप्रमाणे चार मुख्य विभागात विभागले जाते (तक्ता क्र. १) व या विभागांसाठी तीन कृषि विद्यापीठांमार्फत संशोधन घेण्यात येते. याशिवाय केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर येथे मूलभूत संशोधन चालते.

कापूस संशोधनाचा मागोवा

जगामध्ये कपाशींच्या एकूण ५५ प्रजाती असून रानटी प्रजाती वगळता केवळ चार प्रजाती लागवडीमध्ये आहेत. त्यापैकी गॉसिपीयम आरबोरिअम व गॉसिपीयम हर्बासीअम या दोन प्रजातीं देशीं आहेत.

गॉसिपीयम हिस्सुटम (अमेरिकन) व गॉसिपीयम बार्बाडेन्स (इजिप्शीयन) या प्रजाती परदेशातून भारतामध्ये लागवडीसाठी आणण्यात आल्या. त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये

देशी प्रजातींचे क्षेत्र गेल्या सात दशकात १५ टक्के वरून कमी होऊन ३ ट्क्क्यांपर्यंत खाली आले आहे तर हिर्सुटम (अमेरिकन) प्रजातींच्या

विभाग जिल्हे कृषी विद्यापीठ
मराठवाडा विभाग नांदेड ,हिंगोली ,परभणी ,जालना,बीड,औरंगाबाद ,उस्मानाबाद व लातूर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ
विदर्भ विभाग यवतमाळ,अमरावती,अकोला,बुलडाणा,वाशीम,वर्धा,नागपूर,व चंद्रपूर

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ ,अकोला

खानदेश विभाग जळगाव , धुळे व नंदुरबार महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ ,  राहुरी
दक्षिण कालवा विभाग

अहमदनगर व सातारा

कपाशीचा प्रकार वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ ,परभणी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ , अकोला महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ , राहुरी
देशी कापूस सरळ वन पी.ए -३२ ,रोहिणी,नामदेव ,सावता,एकनाथ,परभणी,तुरब,विनायक,पीए -०८,पी.ए-५२८ ए.के.ए.-५,ए.के.ए-६,ए.के.ए-८४०१ फुले धन्वंतरी
देशी कापूस संकरित वाण -- पी.के.व्ही.डी.एच-९पी.के.व्ही.सुवर्णा --
अमेरिकन सुधारित वाण पोर्णिमा,रेणुका,एन.एच -५४५,पी.एच-३४८, एन.एच.-६१५(अनुसया), एन,एच.-६३५ पी.के.व्ही.रजत,ए.के.एच -८८२८,ए.के.एच-०८१ जे.एल.एच-१६८,फुले -६८८
अमेरिकन संकरित वाण गोदावरी,एन.एच.एच.-३०२,पी.एच.एच.-२५० पी.के.व्ही.संकर-४,पी.के.व्ही.संकर-५ संकर १०
अमेरिकन * एजिप्तीयन कापूस संकरित वाण एन.एच.बी-१२ फुले ३८८

बीटी संकरित वाणांचे क्षेत्र ९५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. भारतामध्ये सन १९२0 पासून केंद्रीय भारतीय कापूस समितीच्या माध्यमातून संशोधनास सुरुवात झाली व कृषेि हवामानपरत्वे विविध सरळ वाण विकसित करण्यात आले. भारतीय कृषेि संशोधन संस्थेने सन १९६७ मध्ये अखिल भारतीय समन्वित कापूस सुधार प्रकल्पाच्या माध्यमातून आधुनिक कापूस संशोधनाची मुहूर्तमेढ रोवली. सन १९७० मध्ये कपाशीचा जगातील पहिला संकरित वाण एच- ४ डॉ. सी. टी. पटेल यांनी कापूस संशोधन केंद्र, सूरत येथून विकसित केला. त्यानंतर विंवेिध राज्यांमध्ये अनेक अमेरिकन कपाशींचे संकरित वाण (एच ६. नेके संकर १, पोंकेन्हीं संकर 2. संकर ३. संकर ४ 'धनलक्ष्मी, वर्लक्ष्मी, जयलक्ष्मी, इत्यार्दी) वेिकसित केले गेले. त्यापैकीच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्राद्वारे विकसित एन.एच.एच-४४ हा एक प्रमुख संकरित वाण होय. या

संकरिंत वाणाची देशामध्ये सन १९९५ -२००० दरम्यान सर्वाधिक क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली होती. महाराष्ट्रामध्ये संशोधित विविध कपाशींचे वाण वरील तक्ता क्रमांक २ मध्ये दर्शविण्यात आले आहेत. संकरित कपाशीची लागवड करणारा भारत हा एकमेव देश असून मोठ्या प्रमाणावर कापूस लागवड करणारे अमेरिका, चीन, ब्राझील, ऑस्ट्रेलैिया या देशात अमेरिकन कपाशींच्या सरळवाणांची लागवड केली जाते हे उल्लेखनीय आहे.

बी.टी. तंत्रज्ञान आगमनानंतरची स्थिती

कपाशीवरील बोंडअळ्यांच्या प्रादुर्भावामुळे होणारे नुकसान व पीकसंरक्षण खर्च यांचा साकल्याने विचार करता पिकामध्ये जनुकीय बदल करून उत्पादित केलेले बी.टी. वाण बोंडअळ्यांकरिता १o दिवसांपर्यंत प्रतिकारक आहेत. या वाणांमध्ये बॅसिलस थुरिन्जिएंसीस या जिवाणूतील जनुक मॉन्सॅटो या बहुराष्ट्रीय कंपनीद्वारे कपाशीच्या झाडामध्ये प्रत्यारोपीत करून त्यामध्ये तयार होणा-या काय प्रथिनामुळे कापूस पैिकास बोंडअळ्यांविरुध्द प्रतिकारक्षमता तयार झाली.

सदरील बोलगार्ड-| तंत्रज्ञान सन २00२ पासून व्यापारी दृष्टिकोनातून शेतक-यांच्या शेतावर मोठ्या प्रमाणावर लागवडीसाठी उपलब्ध झाले. यामुळे योग्य वेळी बोंडअळी व्यवस्थापन, त्यासाठी पीकसंरक्षण खर्चात कपात होऊन परिणामी उत्पादनात वाढ झाली. कपाशीवरील बोंडअळ्या व पाने खाणा-या अळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून क्राय २ ए.बी. जनुक प्रत्यारोपीत बोलगार्ड- हे तंत्रज्ञानयुक्त बियाणे मागील काही वर्षांपासून शेतक-यांना उपलब्ध झाले आहे. बोलगार्ड तंत्रज्ञानामुळे बोंडअळ्यांचे योग्य वेळेवर व्यवस्थापन झाल्यामुळे पाते, फुले व बोंडांचे नुकसान कमी झाले आहे. त्यामुळे उत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून येते. बोलगार्ड तंत्रज्ञानाचा मोठ्य़ा प्रमाणावर अवलंब होऊन राज्यातील ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र बी.टी. तंत्रज्ञानयुक्त वाणांच्या लागवडीखाली आहे. मॉन्सॅट व्यतिरिक्त मेटहेलीक्स, फ्युजन बीटी, जेके सीड्स इत्यादी कंपन्यांचे जनुक्युक्त वाण बाजारात आहेत.

सन २00२-0३ मध्ये बी.टी. तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यानंतर देशातील कपाशीच्या क्षेत्रांमध्ये जवळपास ४० टक्के वाढ झाली असून उत्पादकता १.७८ पट वाढल्यामुळे उत्पादनामध्ये १९४ टक्के वाढ झाली आहे. बी.टी. कापूस लागवडीस परवानगी मिळाल्यापासून राज्यातील क्षेत्र ५० टक्क्यांनी वाढले असून उत्पादकता दुपटीपेक्षा अधिक वाढून उत्पादन जवळपास तिप्पट झाले आहे.

संजीवकांचा वापर

१) अतिरिक्त पाऊस, ढगाळ हवामान, अधिक आर्द्रता व वाढलेले तापमान, पाण्याचा ताण या परिस्थितींमध्ये कापसाच्या झाडाची पाते, फुले, बोंडे यांची नैसर्गिकरीत्या गळ होते. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नॅप्थॉलीन अॅसिटीक अॅसिड या संजिवकाची १oo मिली / ५oo लेि. पाणी या प्रमाणात मिसळून पाते लागणे व त्यानंतर १५ दिवसांनी फवारणी केल्यास होणारी गळ थांबून १० टक्क्यांपर्यंत उत्पादनात वाढ होते.

२) कापूस वाढीच्या काळात अनुकूल हवामान असल्यास त्यामुळे कपाशीची अवास्तव वाढ होऊन उत्पादन घटते. अशा परिस्थितीमध्ये पीक ७o ते ८० दिवसाचे असताना पिकाचा मुख्य शेंडा खुडल्यामुळे पिकामध्ये हवा खेळती राहते, बोंडे सडत नाहीत व रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. परिणामी उत्पादनात वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे.

३) शेंडे खुडण्यासाठी मजुरांची उपलब्धता नसल्यास सायकॉसिल या संजिवकाची ५०० मिली / हे. या प्रमाणात फवारणी केल्यामुळे पिकाची अवास्तव कायिक वाढ़ रोखता येते.

४) अलीकडेच बाजारात उपलब्ध असलेले मॅपिक्रॅट क्लोराईड या वाढरोधकाचा पाते लागण्याच्यावेळी वापर करून (५० ग्रॅम क्रियाशील घटक/ हे.) पिकाची वाढ सिमित ठेवता येणे शक्य झाले आहे. सिंचन व्यवस्थापन कापूस वाढीच्या काळात पाते लागणे, फुले उमलणे, बोंडे लागणे व पक्र होणे या सिंचनाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या अवस्था आहेत.

जर पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यास सरी आड सरी पद्धतीने पाणी देऊन पाण्याच्या आवश्यकतेमध्ये ३0 टक्के बचत होते. बागायती लागवडीमध्ये जोडओळ पद्धतीचा अवलंब केल्यास पाण्याच्या कमतरतेच्या काळात सरीद्वारे जोडओळीलाच पाणी देऊन कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेता येते. सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता वाढत असून पाणी व्यवस्थापनासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

याकरिता तुषार सिंचन व ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर केल्यामुळे पाण्याच्या वापरात ४०-६० टक्के बचत होऊन उत्पादनात दुप्पटीपर्यंत वाढ होत आहे. त्याचबरोबर विद्राव्य खते देऊन अन्नद्रव्यांचा कार्यक्षम वापर करणे शक्य होत आहे. जमिनीच्या प्रकारानुसार लागवडीच्या अंतराचे नियोजन करून जोड ओळ पद्धत (६० - १२o x ६० सें.मी.) किंवा पट्टापध्दत (१५o x ४५ सें.मी. किंवा १८o x ३० सें.मी.) अंतरावर ठिबक संचाची उभारणी करावी.

कीड व्यवस्थापन

पूर्वी कपाशीवर हिरवी, ठिपक्याची व शेंदरी बोंड अळ्यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत होता. त्याकरिता एकात्मिक कोड नियंत्रण पद्धती विकसित करण्यात आली. त्यामध्ये उन्हाळी खोल नांगरणी, सामूहिक स्वच्छता मोहीम (धसकटे व काडीकचरा गोळा करून नष्ट करणे, बांधावरील पर्यायी यजमान तणे नष्ट करणे), बीजप्रक्रिया, मित्रकिडींचे (क्रायसोपा, ट्रायकोग्रामा, ढालकिडा इत्यादी) संवर्धन, एचएनपीव्ही, कामगंध सापळे, पक्षी थांबे, लिंबोळी अर्क तसेच चवळी, भगर, मका, झेंडू, एरंडी या आंतरपिकांची लागवड, आवश्यकतेप्रमाणे आर्थिक नुकसानीची पातळी ओळखून रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्राद्वारे विकसित एकात्मिक कोड नियंत्रण पद्धतीचा अवलंब करून बिगरबीटी कपाशीचे फायदेशीर उत्पादन घेण्यात आलेला नांदेड जिल्ह्यातील आष्टा पॅटर्न देशभरामध्ये नावलौकिकास पात्र ठरला.

कापूस संशोधनातील भविष्यकालीन दिशा

१) महाराष्ट्र राज्यातील बरेचसे क्षेत्र कोरडवाहू असल्यामुळे पिकाची राज्यातील व राष्ट्रीय उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये उत्पादन वृद्धीसाठी लक्ष केंद्रित करावे लागेल. राज्यातील कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये दुहेरी पीक पद्धती घेतली जात नाही. तथापि कोरडवाहू लागवडीस अनुकूल, झुडुपासारखी वाढणारी, दीर्घ काळापर्यंत वाढणारी, खते व सिंचन यांना प्रतिसाद देणा-या वाणांचा विकास करणे ही काळाची गरज आहे.

२) प्रचलित अमेरिकन संकरित वाणांपेक्षा देशी वाण कोड व रोगांना कमी बळी पडतात, पाण्याच्या ताणास सहनशील असून एकाच वेळी वेचणीस येतात. अमेरिकन कपाशीच्या धाग्याचे गुणधर्म सरस असून देशी कपाशीतील कोड, रोग, पाण्याचा ताण यांना सहनशील असण्याचे गुणधर्म अमेरिकन कपाशीमध्ये स्थानांतरित करून असे सरस धाग्याचे व कीड-रोगांना सहनशील अमेरिकन वाण तयार करणे आवश्यक आहे.

३) सध्यस्थितीमध्ये विविध खासगी कंपन्यांद्वारे बी टी कपाशीचे ५oo पेक्षा अधिक वाण मध्य भारतातील बाजारात उपलब्ध आहेत. परंतु यातील अनेक वाण विशिष्ट भागामध्येच (जमिनीचा प्रकार, पाऊसमान, कोरडवाहू / बागायती इ.) लागवडीस अनुकूल असतात. त्याचप्रमाणे अधिक उत्पादनशील वाण हे किडी / रोगांना बळी पडणारे आढळून येत आहेत. काही वाणांच्या धाग्याचे गुणधर्म योग्य नाहीत. त्यामुळे रोग / उद्य उत्पादनक्षम संकरित वाणांची पैदास करण्याचे संशोधन अव्याहत चालणार आहे.

४) शेतक-यांच्या शेतावर बी. टी. संकरित वाण अधिक प्रमाणात लागवडीमध्ये आहेत. त्याची मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य वाण नांदेड-४४, पीकेव्ही संकर- २ व फुले-५६५ हे संकरित वाण बी.जी.-|| स्वरुपामध्ये येत्या दोन वर्षात उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न तिनही कृषि विद्यापीठे व महाबीज यांच्या सामंजस्याने होत आहेत.

५) क्राय १ एसी या जनुकाचे स्वामित्व हक संपल्यामुळे बी.जी.-| तंत्रज्ञान अमेरिकन कपाशीच्या सरळ वाणांमध्ये प्रत्यारोपीत करुन शेतक-यांना उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन बियाणे खर्चात कपात होईल व त्यापासून मिळणारे बियाणे शेतकरी पुढील तीन चार वर्षे वापरू शकतील,

६) मोठ्या प्रमाणावरील बी टी कपाशीच्या लागवडीमुळे किडीमध्ये बी.टी.

प्रथिनाविरुद्ध प्रतिकारक्षमता निर्माण होत असल्याचे आढळून येत आहे. त्यासाठी बोंडअळी प्रतिकारक्षम बी.टी.वाण विकसित करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्रोतांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

७) सध्या तणनियंत्रणाच्या बाबत मजुरीचे दर व मजुरांची उपलब्धता हे मोठे प्रश्न शेतक-यासमोर आहेत. विदेशामध्ये यासंबंधी विनानिवडक तणनाशक प्रतिकारक वाण प्रचलित आहेत. ज्यामुळे उभ्या पिकामध्ये विनानिवडक तणनाशकाची (ग्लायफोसेट) फवारणी केल्यास सर्व प्रकारच्या (एकदल, द्विदल, हराळी - लव्हाळासह) तणांचे व्यवस्थापन योग्य वेळी कमी खर्चात करणे शक्य होत आहे.

८) जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समितीने मध्य भारतामध्ये ५०० पेक्षा अधिक बी.टी. वाणांना विक्री करण्यास मान्यता दिली असून ते सर्वच वाण आपल्या भागासाठी, लागवड पद्धतीसाठी अनुकूल असतील असे नाही. अशा वाणांचा अभ्यास करून त्या - त्या क्षेत्रासाठी अनुकूल वाण शोधण्याचे संशोधन निरंतर चालत असते. कापूस उत्पादनामध्ये वाणाबरोबरच योग्य लागवड पद्धतीचे महत्व आहे. वाढीच्या प्रकारानुसार त्याचे अंतर (हेक्टरी झाडांची संख्या) ठेवणे, त्यासाठी रासायनिक खतांची गरज या बाबतचेही संशोधन वाणांबरोबर चालत राहणे अगत्याचे आहे.

९) जमिनीमध्ये पीक लागवडीचे प्रमाण वाढणे, सेंद्रीय खतांच्या वापराचा कारणामुळे सुयोग्य प्रमाणात अन्नद्रव्ये पुरविणे व त्यांची उपयोगिता वाढविणे यासाठी संशोधन चालू आहे. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे शरीरक्रियेतील महत्व लक्षात घेऊन त्यांची कमतरता किंवा अधिक प्रमाण यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठीकरावयाच्या उपाययोजना महत्वाच्या आहेत .

१०) बदलणारे हवामान, अनिश्चित पाऊस व पाण्याची कमतरता यामुळे सिंचनाद्वारे अन्नद्रव्यांचा पुरवठा, कोरडवाहू लागवडीमध्ये मूलस्थानी जलसंधारण याबाबत संशोधनाद्वारे निश्चित उपाय शोधण्याकरिता कृषि विद्यापीठांचे संशोधन कार्य चालू आहे.

११) रसशोषक किडींना प्रतिकारक व चांगल्या गुणवत्तेच्या धाग्यासाठी आवश्यक विविध स्रोतांचा वापर करुन चांगले वाण विकसित करणे.

१२) पूर्वी दुय्यम असणा-या किडींचा प्रादुर्भाव सध्या वाढत असून त्यावर पीक संरक्षण खर्चात वाढ होत आहे. अशा किडींसाठी एकात्मिक कोड व्यवस्थापन पद्धती विकसित करून मोठ्या प्रमाणात प्रात्यक्षिकांद्वारे शेतक-यांपर्यंत पोचविणे गरजेचे आहे. कोड व रोगांकरिता कोडनाशके व त्यांच्या उचित मात्रा शोधणे हे निरंतर चालणारे कार्य आहे.

१३) कपाशीवर तुडतुडे, फुलकोडी, पांढरी माशी, पिठ्या ढेकूण इ. जैविक तसेच पाण्याचा ताण, पातेगळ, लाल्या, आकस्मिक मर यासारख्या विकृतीवरील उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे.

१४) कापूस वेचणीसाठी अनुरुप वेचणी यंत्र विकसित करणे व त्यासाठी योग्य वाण तसेच लागवड पद्धती तयार करणे. कापूस हे राज्यातील प्रमुख नगदी पीक असून आजवर झालेल्या संशोधनामुळे उत्पादकतेमध्ये तिपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. यापुढे देखील या पांढ-या सोन्याचे उत्पादन घेणे शेतक-यांना परवडेल, नव्हे तर फायदेशीर राहील यासाठी सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ प्रयत्नशील आहेत.

 

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

 

अंतिम सुधारित : 7/12/2023



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate