Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/26 01:27:12.921449 GMT+0530
मुख्य / शेती / मत्स्यव्यवसाय / विभागिय संचयन धोरण
शेअर करा

T3 2019/05/26 01:27:12.926198 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/26 01:27:12.951406 GMT+0530

विभागिय संचयन धोरण

पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर्षी ५० % व पाचव्या वर्षी २५ % इष्टतम मत्स्यबीज संचयन खालिल अटी व शर्तीचे आधिन शासनामार्फत केले जाते.

नव्याने तयार झलेल्या पाटबंधारे विभागांचे तलावाचे मासेमारी हक्क मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, जलाशयाचे सरासरी जलक्षेत्राचे प्रमाणात शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि २४१०/५२७/प्र.क्र.१०४/१०/पदुम-१३ दिनांक १८/९/२०१० मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर्षी ५० % व पाचव्या वर्षी २५ % इष्टतम मत्स्यबीज संचयन खालिल अटी व शर्तीचे आधिन शासनामार्फत केले जाते.

  • विभागिय संचयन ग्राम दक्षता समितीचे समक्ष करण्यात यावे.
  • खाजगी मत्स्यसंवर्धकांस लिलावाने मासेमारी हक्क दिलेल्या तलावात विभागिय संचयन करण्यात येउ नये.

पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे शासनाचे धोरण १९६६ पासून आमलात आहे. पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे धोरण खालिल आदेशांनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.

  • शासन निर्णय इरिगेशन ऑण्ड पॉवर डिपार्टमेंट क्र. एफ्‌आय्‌एस्‌/१०६३/७७१२-आय्‌(३), दि. २६.०४.१९६६.
  • शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि-१२९६/१४१८३/सीआर-१३२/पदुम-१३, दि. ०६.०४.२०००.
  • शासन निर्णय पाटाबंधार विभाग क्र. संकिर्ण-२००३/१३/(४००/०३)/जसंनी, दि. २०.०१.२००४.

शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि-११९९/२०/प्र.क्र.८/पदुम-१३, दि. १५.१०.२००१ नुसार जलाशयांमध्ये मत्स्यबीज संचयन करण्याचे सुधारीत धोरण खालिल प्रमाणे आहे -

जलविस्तार हेक्टर इष्टतम संचयन
० ते २० ५००० प्रति हेक्टर.
२०.०१ ते ६० १.० लक्ष + २० हे. पुढील क्षेत्रासाठी २,००० प्रति हेक्टर.
६०.०१ ते ३०० १.८ लक्ष + ६० हे. पुढील क्षेत्रासाठी १,००० प्रति हेक्टर.
३००.०१ ते १३०० ४.२ लक्ष + ३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर.
१३००.०१ ते ५००० ९.२ लक्ष + १३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर.
५०००.०१ पेक्षा जास्त २७.७ लक्ष + ५००० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर.

माहिती स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन

2.92105263158
dhanesbangar Sep 20, 2015 11:19 AM

आपण जी योजना राबवता त्या मध्ये खूप ब्रास्ताचार करत आंत // त्या मुले तुमी का पथः करता

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/26 01:27:13.156166 GMT+0530

T24 2019/05/26 01:27:13.162146 GMT+0530
Back to top

T12019/05/26 01:27:12.839230 GMT+0530

T612019/05/26 01:27:12.857651 GMT+0530

T622019/05/26 01:27:12.910920 GMT+0530

T632019/05/26 01:27:12.911790 GMT+0530