ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान योजना
ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान योजना
उसाच्या क्षेत्रामध्ये व उत्पादनामध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे साखर कारखान्यांना ऊसतोडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यंत्रावर अनुदान देण्यात येते. या योजनेविषयी माहितीपर विशेष लेख...
महाराष्ट्र राज्यामध्ये देशाच्या साखर उत्पादनापैकी एक तृतीयांश साखरेचे उत्पादन होते. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा, मजुरांना उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या विविध संधी, जीवनशैलीतील बदल यामुळे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावल्यामुळे दिवसेंदिवस ऊस तोडणी मजुरांची संख्या कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे. कुशल मजूर उपलब्ध न झाल्यामुळे उभ्या पिकाची नासाडी होण्याची शक्यता निर्माण होते. ऊस तोडणीस उशीर झाल्यास साखरेच्या उताऱ्यावर परिणाम होत असल्यामुळे उसाला कमी भाव मिळतो.
बदलत्या काळातील तंत्रज्ञानाचा विचार करता पारंपरिक पद्धतीचे ऊस तोडणीबरोबरच यांत्रिक पद्धतीने ऊस तोडणी करणे आवश्यक झाले आहे. या क्षेत्रात खाजगी साखर कारखान्यांकडून निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे, भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर आणि कमी खर्चात करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी यांत्रिक पद्धतीने ऊस तोडणी करण्याकडे आता शेतकरी व साखर कारखाने वळू लागले आहेत. ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती महाग आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी अथवा साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करणारे परवडणारे नाही. शेतकरी व साखर कारखान्यांना शासनाने नेहमीच विविध सवलती देऊन प्रोत्साहित केले आहे. ऊस तोडणी समस्येवर मात करण्यासाठी, शासनाने ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
बदलत्या काळातील तंत्रज्ञानाचा विचार करता पारंपरिक पद्धतीचे ऊस तोडणीबरोबरच यांत्रिक पद्धतीने ऊस तोडणी करणे आवश्यक झाले आहे. या क्षेत्रात खाजगी साखर कारखान्यांकडून निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे, भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर आणि कमी खर्चात करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी यांत्रिक पद्धतीने ऊस तोडणी करण्याकडे आता शेतकरी व साखर कारखाने वळू लागले आहेत. ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती महाग आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी अथवा साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करणारे परवडणारे नाही. शेतकरी व साखर कारखान्यांना शासनाने नेहमीच विविध सवलती देऊन प्रोत्साहित केले आहे. ऊस तोडणी समस्येवर मात करण्यासाठी, शासनाने ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, व्यक्ती अथवा त्यांचा समुह गट व स्वयंसहायता गट (एसएचजी) हे अनुदानासाठी पात्र राहतील. ही योजना राज्यस्तरीय असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून राबविण्यात येणार आहे.
योजनेसाठी आवश्यक बाबी
- या योजनेनुसार सहकारी साखर कारखाने ऊस तोडणी यंत्राच्या एकूण किमतीच्या 40 टक्के अथवा रुपये 40 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल एवढ्या अनुदास पात्र राहतील.
- मात्र यासाठी कारखान्यांचे नक्तमूल्य अधिक असणे आवश्यक आहे.
- तसेच ज्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस तोडणीचे काम करणार आहेत, त्या कारखान्याचे संमतीपत्र घेणे आवश्यक आहे.
- ऊस तोडणी यंत्राची निवड करण्याची जबाबदारी संबंधित साखर कारखाना अथवा लाभार्थ्यांची असेल.
- ऊस तोडणी यंत्राचा वापर महाराष्ट्र राज्यामध्येच करणे बंधनकारक आहे.
- कारखाना/ व्यक्तीगत लाभार्थी यांनी यंत्राचा वापर संबंधित कारखान्यांच्या करार करण्यात /आलेल्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण ऊस संपेपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.
- ऊस तोडणी यंत्रास काम मिळण्याची जबाबदारी यंत्र खरेदीदाराची आहे.
- ऊस तोडणी यंत्र खरेदीदाराकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी यंत्र पुरवठादाराची असेल.
- प्रशिक्षणाची खात्री करुनच खरेदीदाराने यंत्राची निवड करावी.
अर्जदाराने सन 2016- 17 या आर्थिक वर्षामध्ये स्वत: अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जरुपाने ऊस तोडणी यंत्रपुरवठादार कंपनीकडून खरेदी करावयाचे आहे. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.
अर्जदारांच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष सहकारमंत्री असून राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष आहेत. सचिव (सहकार), कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकार साखर कारखाना संघ, लि.,मुंबई व वसंतदादा साखर संस्थेचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य आहेत. साखर संचालक, (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. आयुक्त साखर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या योजनेचे अंमलबजावणी व संनियंत्रण अधिकारी आहेत. या योजनेचा लाभ घेऊन ऊस तोडणी समस्येवर कायमस्वरुपी मात करता येणे शक्य आहे.
लेखक - जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.
अर्जदारांच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष सहकारमंत्री असून राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष आहेत. सचिव (सहकार), कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकार साखर कारखाना संघ, लि.,मुंबई व वसंतदादा साखर संस्थेचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य आहेत. साखर संचालक, (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. आयुक्त साखर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या योजनेचे अंमलबजावणी व संनियंत्रण अधिकारी आहेत. या योजनेचा लाभ घेऊन ऊस तोडणी समस्येवर कायमस्वरुपी मात करता येणे शक्य आहे.
लेखक - जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.
स्त्रोत - महान्युज
अंतिम सुधारित : 8/16/2020
© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
संबंधित चीजें
विधवांच्या मुलींच्या लग्नाला अनुदान
मुलींच्या विवाहासाठी शासनातर्फे अनुदान देण्यात येऊ...
कृषि विभागामार्फत अनुदान तत्वावर मृद परीक्षक उपलब्ध होणार
मानवाच्या आरोग्य पत्रिकेएवढेच मृद (माती) आरोग्य पत...
महाराष्ट् राज्य डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर सेल (डीबीटी सेल)
महाराष्ट्र आयटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महाआयटी) ने वि...
मागेल त्याला शेततळे
दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी व अनिश्चित झाले असून...
संबंधित भाषा
