Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:26:1.927357 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / कृषी उद्योजकता विकास (भाग-2)
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:26:1.931974 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:26:1.989972 GMT+0530

कृषी उद्योजकता विकास (भाग-2)

'कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम' चा उद्देश, अर्थसहाय्य लाभार्थी निवड, अटी-शर्ती, अंमलबजावणी आदींबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शनाच्या‍ लेखाचा भाग दुसरा....

 

'कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम' चा उद्देश, अर्थसहाय्य लाभार्थी निवड, अटी-शर्ती, अंमलबजावणी आदींबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शनाच्या‍ लेखाचा भाग दुसरा....

उपक्रमाची अंमलबजावणी

1. या उपक्रमाची अमलबजावणी प्रत्येक जिल्ह्याच्या कृषी पणन तज्‍ज्ञ यांच्या माध्यमातून करण्यात येईल. त्यासाठी कृषी पणन तज्‍ज्ञ हे सदर उपक्रमाची माहिती लाभार्थींना व्हावी यासाठी वर्षाच्या सुरूवातीलाच आत्मा अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध जिल्हा व तालुकास्तरीय आत्मा अंतर्गत बैठका (GB, AMC. DFAC & BFAC), कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चर्चा, प्रत्यक्ष भेटी इत्यादी उपस्थित राहून माहिती देतील यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र कार्यशाळा सुद्धा आयोजित करतील. यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन प्रकल्प संचालक, आत्मा हे करतील.
2. इच्छुक लाभार्थी संस्थांनी सदर उपक्रमांतर्गत सहभाग नोंदवण्यास स्वारस्य दाखवल्यास त्यांची नोंदणी करावी. त्यांच्या सोबत विशेष चर्चा घडून आणून पूर्वसंमती विषयक अर्ज भरून घ्यावा व त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून घ्यावी. ठराविक कालावधीत प्राप्त झालेल्या पूर्व संमतीचे अर्ज जिल्हास्तरीय छाननी समिती पुढे सादर करावेत.
3. जिल्हास्तरीय समितीच्या छाननी नंतर व त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्राप्त झालेल्या पूर्व संमती अर्जामधून पूर्व संमती प्राप्त झालेल्या अर्जदारांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल पाठविणेसाठी लेखी कळवावे. त्यासाठी मार्गदर्शन सूचनांबरोबर देण्यात आलेल्या प्रपत्र चा उपयोग करावा.
4. प्रकल्पाच्या अर्जाचे नमुने, अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची सूची हे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, शेती सल्ला व माहिती केंद्र व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाचे संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
5. कृषी पणन तज्‍ज्ञ हे ई.डी.पी. प्रकल्पासाठी प्राप्त प्रस्तावांचे स्वतंत्र रजिस्टर ठेवतील, ई.डी.पी. प्रस्तावाचे अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करतील. आत्मा कार्यालय सदर प्रकल्प ए.बी.पी.एफ. विभागीय कार्यालयास तपासणीसाठी पाठवेल (ए.बी.पी.एफ. यांच्या विभागीय सल्लागाराची नेमणूक होई पर्यंत सदर प्रस्तावाची छाननी जिल्हास्तरीय समिती मार्फत केली जाईल.)
6. विभागीय ए.बी.पी.एफ. सल्लागारांकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता पडताळून बँकेबल रिपोर्ट (प्रस्ताव) तयार करतील. सदर प्रस्ताव 15 दिवसांच्या आत ए.बी.पी.एफ. सल्लागार यांनी आत्मा कार्यालयास सादर करावा.
7. प्राप्त झालेले प्रकल्प अहवाल जिल्हास्तरीय छाननी समितीच्या शिफारशीनुसार, राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात यावे. राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रकल्प संचालक, आत्मा करतील.

प्रकल्पांची मंजुरी व अनुदान प्रक्रिया

पहिला टप्पा उपलब्ध अनुदानाच्या आधिन राहून राज्यस्तरीय समिती मार्फत निवड करण्यात आलेल्या कृषि उद्योजक संस्थांना आवश्यक त्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून देय असलेल्या घटकांवर एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा अधिकतम रुपये 10 लाख ऐवढे अर्थ साहाय्य देय राहील. परंतु वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत ही मर्यादा त्या प्रकल्पाच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये 10 लाख एवढे या मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष प्रकल्पातील देय असलेल्या घटकांशी निगडीत असल्याने रु. 10 लाख मर्यादेपेक्षाही कमी असू शकते.

प्रकल्प संचालक, आत्मा, प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा 2 व कृषि पणन तज्‍ज्ञ यांनी मिळून मोका तपासणी करणे. राज्यस्तरीय समिती जिल्हास्तरावरुन आलेल्या प्रकल्प अहवालांची कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन सुविधा या घटकामार्फत तपासणी करून त्यांना मंजूरी देईल व अर्थसहाय्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवेल. संबंधीत जिल्ह्यांच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा यांना कळविणे, प्रकल्प संचालक, आत्मा हे संबंधीत लाभार्थीला कळवतील.

पहिला टप्पा वितरित करणे एकूण अनुदानाच्या 50 टक्के ऐवढे अनुदान देय राहील. प्रकल्प पूर्ण कार्यान्वित झाल्यानंतर (उत्पादन सुरू झाल्यांनतर) मोका तपासणी करुन दुसरा टप्‍प्याचे अनुदान वितरित करण्यात येईल.

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी निर्देशक पुढीलप्रमाणे

महाराष्ट्र कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याकरिता प्रथम संबंधीत लाभार्थ्यांने आपला प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी/तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक यांच्याकडे सादर करावा. त्यानंतर तो प्रस्ताव आत्मा कार्यालय, ए.बी.पी.एफ. विभागीय कार्यालय, जिल्हास्तरीय समिती आत्मा यांच्याकडे येतो. सदरील समितीकडून मंजूर झालेला प्रस्ताव पी.आय.यु. (कृषि), एम.ए.सी.पी. कडे जातो व तेथून अंतिम मंजूरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे जातो व या प्रस्तावाबाबत राज्यस्तरीय समितीमध्ये चर्चा होऊन परिपूर्ण प्रस्तावास ही समिती मान्यता देते. राज्यस्तरीय समिती, पी.आय.यु.(कृषि), एम.ए.सी.पी., जिल्हास्तरीय समिती आत्मा, ए.बी. पी. एफ. विभागीय कार्यालय, आत्मा कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी/तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, लाभार्थी.

जिल्हास्तरीय छाननी समिती

1. प्रकल्प संचालक, आत्मा-अध्यक्ष.
2. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी - सदस्य. 
3. जिल्हा पणन व्यवस्थापक-सदस्य.
4. कृषि पणन तज्‍ज्ञ-सदस्य. 
5. जिल्हा स्तरावरील अग्रणी बँक व्यवस्थापक-सदस्य. 
6. जिल्हा उप महाप्रबंधक नाबार्ड-सदस्य.
7. सल्लागार, ए.बी.पी.एफ. विभागीय प्रतिनिधी-सदस्य. 
8. प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा (प्रशिक्षण व पणन)-सदस्य सचिव.

जिल्हास्तरीय छाननी समितीच्या जबाबदाऱ्या

1. एम.ए.सी.पी. प्रकल्पांतर्गत आत्मा यंत्रणेकडून प्राप्त झालेले प्रकल्प प्रस्ताव अहवालांची छाननी करून, सदर प्रस्तावांची पात्रता, व्यवहार्यता आर्थिक शाश्वत प्रकल्पाची व्हायाबिलीटी साठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक व आर्थिक बाबी तपासणी करणे. 
2. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे परवाने, विद्युत पुरवठा, त्याचबरोबर खंडीत कालावधीत विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था असल्याची खात्री करणे. 
3. एकूण प्रकल्प अहवालाचे मुल्यमापन करून राज्यस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करणे. 
4. प्रकल्प सुरू होणेपूर्वी प्रकल्पाची मोका तपासणी प्रकल्प संचालक, आत्मा, प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा (प्रशिक्षण व पणन) व कृषि पणन तज्‍ज्ञ यांनी करावी. 
5. राज्यस्तरीय समितीस अहवाल सादर करणे. (प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि).
6. राज्यस्तरीय समितीने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या जबाबदारींचे पालन करणे. 
7. आवश्यक त्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य छोट्या शेतकऱ्यांची व्यापारी संघ याची आर्थिक मदत घेणेसाठी मार्गदर्शन करणे.
अशाप्रकारे नागरिकांनी कृषि व्यावसायिकांवर आधारित कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रमात जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी होण्याकरिता मार्गदर्शन/माहिती देण्यात येत आहे. तरी या उपक्रमात सहभागी होऊन कृषि उत्पादकता वाढवून पणन सुविधा देण्याबरोबरच पिकांच्या नवीन जाती, शेती औजारे, कृषि प्रक्रिया आदी मधील नावीन्यपूर्ण प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यातून कृषि क्षेत्रात उद्योजकता वाढीच्या संधी निर्माण करण्यास निश्चित फायदेशीर ठरेल, हे निश्चित !

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली.

माहिती स्त्रोत : महान्युज

2.94318181818
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 09:26:2.400466 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:26:2.407185 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:26:1.827620 GMT+0530

T612019/10/14 09:26:1.845007 GMT+0530

T622019/10/14 09:26:1.917092 GMT+0530

T632019/10/14 09:26:1.917946 GMT+0530