धान शेतकऱ्यांना मामा तलावांचा आधार

प्रत्येक भागाची स्वत:ची अशी ओळख असते. अशीच ओळख पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांची आहे. हे चारही जिल्हे मामा तलावांचे जिल्हे म्हणून परिचित आहेत. याला कारण या चार जिल्ह्यात असणारे मामा अर्थात माजी मालगुजारी तलाव होय.

विदर्भाच्या या भागावर 300 वर्षांपूर्वी गोंड साम्राज्य होते. याच्या खाणाखुणा आजही या जिल्ह्यांमध्ये आढळतात. याचा सर्वात मोठा पुरावा अर्थात वनांचा जिल्हा म्हणून सर्वांना परिचित असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आजही आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्याची प्रमुख भाषा अर्थातच गोंडी भाषा आहे. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात वसलेले आदिवासी बांधव माडिया भाषेचा वापर करतात. या दोन भाषांमध्ये फरक हाच आहे की, गोंडी भाषेची स्वत:ची स्वतंत्र अशी लिपी आहे. मात्र माडिया ही केवळ बोलीभाषा आहे, या भाषेची लिपी नाही.

लगतच्या चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यात आदिवासींचे प्रमाण कमी असले तरी या चारही जिल्ह्यांना जोडणारा एक दुआ मामा तलावांच्या रुपाने आज अस्तित्वात आहे. साधारण 300 वर्षांपूर्वी मातृप्रधान संस्कृती जपणाऱ्या गोंड साम्राज्यामध्ये या चार जिल्ह्यात 6700 तलावांची निर्मिती करण्यात आली. यातील सर्वाधिक तलाव हे भंडारा जिल्ह्यात असल्याने त्या जिल्ह्याला आजही तलावांचा जिल्हा म्हणूनच ओळखले जाते. या तलावांची निर्मिती मुख्यत्वेकरुन सिंचनासाठी करण्यात आली होती. नंतरच्या काळात ब्रिटीश राजवट आली त्यावेळी हे सर्व तलाव तत्कालीन जमीनदार अर्थात मालगुजारी करणाऱ्या व्यक्तींच्या ताब्यात गेले. त्यामुळे आता स्वातंत्र्यानंतर या सर्व तलावांना माजी मालगुजारी अर्थात मामा तलाव म्हणून ओळखले जाते.

या मामा तलावांमध्ये वर्षानुवर्षे गाळ साठत गेलेला आहे. याचा परिणाम यातील अनेक तलावांमधून सिंचन शक्य होत नाही. मोठा सिंचन प्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पाचा खर्च, त्यामुळे निर्माण होणारा विस्थापितांचा व त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न यावर मात करण्याचा सर्वोत्तम उपाय अर्थातच या माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे, यातून या भागात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन सुविधा निर्माण होऊ शकते. जलयुक्त शिवारचा मूलमंत्र देताना दुसऱ्या बाजूस या मामा तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यावरही शासनाने भर द्यावा असा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. लगोलग या कामांसाठी निधीची उपलब्धता करुन देण्यात आली. या कामाने आता वेग घेतला असून पावसाळ्यापूर्वी या स्वरुपाची मोठी कामे हाती घेण्यात आली.

या तलावांच्या कामात सुसूत्रता राहावी म्हणून या तलावांचे वर्गीकरण करण्यात आले. यानुसार 100 हेक्टरची सिंचन क्षमता असणाऱ्या तलावांचे काम जिल्हा परिषदेकडे तर त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या तलावांचे काम जलसिंचन विभागास देण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यात असणाऱ्या बामनपेटा येथील कामाचा आरंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच केला.

मामा तलावांच्या येणाऱ्या काळातील कामासाठी आता टाटा कन्सल्टन्सीज लिमिटेड या कंपनीनेही आपला वाटा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीसीएसने आपल्या कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबीलिटी (सी.एस.आर.) अंतर्गत सामाजिक बांधिलकीचे दायित्व निभावण्यासाठी येत्या तीन वर्षात 29 कोटी 70 लक्ष रुपये देण्याचे नियोजन केले आहे. यात कुशल व तज्ज्ञ मनुष्यबळ अद्ययावत यंत्रसामग्रीसह सन 2017-18 मध्ये तीन कोटी 72 लक्ष , 2018-19 मध्ये 12 कोटी 49 लक्ष आणि 2019-20 मध्ये 13 कोटी 49 लक्ष असा निधी देण्याची तयारी केली असून याकामी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा मोठा पुढाकार राहिला आहे. यापैकी गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यातील प्रमुख पीक धानाचे आहे. पावसाला विलंब झाला किंवा पेरणीनंतरच्या काळात पावसाने ताण दिला तर धानाचे पीक घेणारा शेतकरी अडचणीत सापडतो. या शेतकऱ्यांना नव्याने उपलब्ध होवू घातलेला सिंचनसाठा निश्चितपणे तारणहार ठरणारा आहे.

पूर्व विदर्भातील चार जिल्ह्यात मामा तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या कामी टाटा सन्सने आपल्या सामाजिक बांधिलकीचे उत्तरदायीत्व अंतर्गत 29 कोटींहून अधिक रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांच्या पुढाकारातून प्राप्त निधीतून धान शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

-प्रशांत अनंत दैठणकर, संपर्क- 9823199466

माहिती स्रोत: महान्युज