पशुधन हिताय: बहुजन सुखाय
पशुधन हिताय: बहुजन सुखाय
‘मला स्वर्ग नको, स्वर्गाचे राज्यही नको, हवे मात्र मुक्या प्राण्यांच्या वेदना कमी करुन, त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याचे सामर्थ्य !’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग कार्यरत आहे. ‘पशुसंवर्धन’ हा विषय इंग्रज भारतात असल्यापासून महत्वाचा आहे. त्याकाळी सैन्यातील घोड्यांवर उपचार करण्यासाठी म्हणून पशुवैद्यक कार्यरत होते. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना 20 मे 1982 रोजी झाली. आज 20 मे रोजी 35 वर्षे पूर्ण होत आहेत...यानिमित्ताने महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना जाणून घेऊया.
शेतकऱ्यांसाठी दुग्धव्यवसाय किंवा पशुपालन हा आता केवळ जोडधंदा उरला नसून तो शेतकऱ्यांचा एक प्रमुख व्यवसाय बनला आहे. राज्यातील गायी-म्हशींची दूध उत्पादकता वाढवणे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्वाचे आणि गरजेचे झाले आहे. दूध उत्पादनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने दुग्धव्यवसाय किंवा पशुपालन व्यवसायात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. या अडचणींवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.पशुसंवर्धनामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. पशुपालन क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीची जास्तीत जास्त क्षमता आहे. पशुसंवर्धनाच्या विविधांगी प्रकारांनी पशुपालक आणि पशुसंवर्धनाशी निगडीत असलेल्या सर्व व्यवसायांची भरभराटी झाल्याचे दिसून येते. विशेषत: ग्रामीण भागात जनसामान्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यास मोठा हातभार लागत आहे. समाजाच्या या प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
भारतातील प्रमुख व्यवसाय शेती हा आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून ‘पशुपालन’ हे शतकानुशतके आपल्या देशात केले जाते. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात. त्यामुळे तर अनेकांचा भर शेती आणि पशुपालनावरच असतो. अनेकदा साथीच्या रोगामुळे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे पशुधन धोक्यात येत असे. पशुपालक जर अशिक्षित असेल त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळेलच याची खात्री नसे. हेच मार्गदर्शन आता कमी वेळेत आणि अल्पदरात शासनाने पशुसंवर्धन विभागामार्फत उपलब्ध करुन दिले आहे.
पशुसंवर्धन विभागातर्फे शेतकरी, पशुपालक, शेतमजूर इ. पशुसंवर्धनाशी निगडीत व्यक्तींची आर्थिक आणि सामाजिक उन्नती साधणे शक्य व्हावे म्हणून विविध कार्यक्रम आखले जातात.
- कृत्रिम रेतनाच्या आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, तज्ज्ञ पशुवैद्यकामार्फत कृत्रिम रेतनाचे कार्य करणे म्हणजेच कृत्रिम रेतनापासून सुधारित संकरित वासरांची आणि म्हशींच्या रेडकाची पैदास करणे.
- शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना पशुसंवर्धनासंदर्भातील अद्ययावत ज्ञान देणे आणि पशुसुधार कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे.
- गुरे आणि कुक्कुट यांना आरोग्यविषयक सेवा पुरविणे तसेच लसीकरण, रोग प्रादुर्भाव झाल्यास औषधोपचार आणि रोग नियंत्रण करणे.
- गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या आणि कुक्कुट यांच्या संकरित/सुधारित जातींचे उत्पादन, जतन, संवर्धन व विकास साधणे तसेच राज्यातील गुरांच्या मान्यताप्राप्त मूळ जातींचे जतन व संवर्धन करणे.
पशुधन संगोपनात पशुधनाची शारिरीक वाढ, दुग्धउत्पादन, प्रजोत्पादन व आरोग्य संवर्धन तसेच पशुधनापासून अपेक्षित लाभ मिळणे आवश्यक आहे. पशुसंगोपन, दुग्धव्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होण्यासाठी सकस हिरव्या आणि वाळलेल्या वैरणीची आवश्यकता असते. पशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘वैरण विकास कार्यक्रम’ राबविला जातो. यासाठी सुधारित, संकरित व अधिक उत्पादन देणाऱ्या बहुवर्षिय एकदल/व्दिदल वैरण लागवड कार्यक्रम राबविला जातो. त्याचा प्रसार करण्याचेही विभागाचे प्रयत्न असतात. पशुधनासाठी प्रथिनयुक्त आणि सकस आहार उपलब्ध करण्यासाठी ‘वैरण विकास कार्यक्रम’ अत्यंत महत्वाचा आहे.
महाराष्ट्र शासन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी ‘महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास कार्यक्रम’ राबवते. या मंडळाचे विकासात्मक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे...
- महाराष्ट्रात विदेशी/स्थानिक/संकरित मेंढयांची पैदास प्रक्षेत्रे स्थापणे, विस्तार करणे अथवा त्या पुर्नगठित करणे.
- मेंढ्यांच्या पैदाशीसाठी उपयुक्त ठिकाणी केंद्राची वाढ करणे.
- सुधारित जातींचे मेंढा नर (बकरा) आणि बोकड यांच्या पैदाशीसाठी वाटप करणे.
- यांत्रिक पद्धतीने लोकर कातरणी करणे.
- मेंढी व शेळीपालन प्रशिक्षण योजना राबविणे.
- रास्त किंमतीवर लोकर खरेदी आणि लोकरीच्या वस्तुंची निर्मिती आणि विक्री करणे.
- केंद्रीय लोकर विकास मंडळ, वस्त्रोद्योग मंत्रालय पुरस्कृत ‘वूलन एक्स्पो’चे आयोजन करणे.
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेळ्या-मेंढ्यांसाठी बाजार स्थापन करणे.
पशुस्वास्थ्य सुविधा तसेच साथीच्या रोगांचे नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने राज्यात पशुवैद्यकीय सेवा संस्थांचे विस्तृत जाळे स्थापन करण्यात आले आहे. सध्या 32 जिल्हा पशुवैद्यकीय चिकित्सालये, 168 तालुकास्तरीय लघुपशुवैद्यकीय दवाखाने (श्रेणी-1), 2848 पशुप्रथमोपचार केंद्रे, 65 फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने तसेच तेरा तपासणी नाके कार्यान्वित आहेत. या दवाखान्यांमध्ये एक रुपया प्रती जनावर एवढ्या नाममात्र शुल्कात उपचार केले जातात. जनावरांच्या लहान आणि मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी 50 रुपये फी आकारली जाते. दारिद्र्यरेषरेखालील लाभधारकांच्या जनावरांसाठी 25 रुपये फी आकारली जाते.याविषयी अधिक माहिती देताना औरंगाबाद येथील प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त एस. एस. राऊतमारे यांनी सांगितले, महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकरी आणि आदिवासींसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या जात आहेत. अत्यल्प खर्चामध्ये महाराष्ट्र शासन जनावरांसाठी लसीकरण, जनावरांचे वंध्यत्व निवारण, शस्त्रक्रिया आदी संदर्भात योजना राबवत आहे. ग्रामीण भागातील पशुंना आरोग्याच्या सर्व सुविधा तत्काळ उपलब्ध व्हाव्यात असाच आमचा प्रयत्न असतो. पशुपालकांनी या सर्व सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
औरंगाबादच्या पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी आर. बी. सितळे म्हणतात, शेतकरी आणि सर्वच पशुपालकांसाठी अत्यंत चांगल्या योजना पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविल्या जातात. त्यात सहा दुधाळ गायी-म्हशींचा गट, दहा शेळ्या आणि एक बोकड यांचा गट आणि एक हजार मांसल कुक्कुट पक्षीगृह बांधकाम करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. पशुंना फऱ्या, लाळखुरकत, काळीपीडी आदी रोग होऊ नयेत म्हणून लसीकरणाचे कार्यक्रम घेतले जातात. राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या ‘चाप कटर योजने’अंतर्गत 50 टक्के अनुदान लाभार्थींना दिले जाते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींनी तालुकास्तरावर पंचायत समित्यांमधील पशुधन विस्तार अधिकाऱ्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करावा.
लेखक - क्षीतिजा हनुमंत भूमकर,
विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद.
अंतिम सुधारित : 8/18/2020
यवतमाळ जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख...
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग एक यो...
पशुधनाला क्षार आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्ये यांच्या अभा...
दुरदर्शन सह्याद्री निर्मित या माहितीपटात उन्हाळ्...
