Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:14:37.356576 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / पशुसंवर्धन सुधारणा कार्यक्रम
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:14:37.361557 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:14:37.388475 GMT+0530

पशुसंवर्धन सुधारणा कार्यक्रम

गाई-म्हशींमधील दरडोई दूध उत्पादन क्षमतेत अनुवंशिक सुधारणाद्वारे वाढ करण्याच्या दृष्टीने सन 1972-73 पासून राज्यात गायी, म्हशींमध्ये अनुक्रमे संकरीत पैदास, सुधारीत जातीच्या म्हशीच्या पैदाशीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

गाई-म्हशींमधील दरडोई दूध उत्पादन क्षमतेत अनुवंशिक सुधारणाद्वारे वाढ करण्याच्या दृष्टीने सन 1972-73 पासून राज्यात गायी, म्हशींमध्ये अनुक्रमे संकरीत पैदास, सुधारीत जातीच्या म्हशीच्या पैदाशीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. दूध देण्याची क्षमता हा गुणधर्म पुढील पिढीत उतरण्याच्या अनुवंशिकतेचे प्रमाण शुध्द विदेशी जातीमध्ये 30 टक्के तर संकरीत जातीमध्ये फक्त 10 टक्के असल्याने पैदास सुधारणा कार्यक्रम राबविल्या नंतर पुढील पिढीतील नक्की कोणत्या जनावरांमध्ये हा गुणधर्म उतरला आहे याबाबतची माहिती प्रचलित पध्दतीमध्ये होत नाही. त्यामुळे याची निश्चिती करण्यासाठी प्रत्येक जनावराला विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे, त्याचे उत्पादनाची नोंद ठेवणे, अनुवंशिक माहिती ठेवणे त्याआधारे एकूण जनावरांतून उत्कृष्ट क्षमतेच्या जनावरांची निवड करुन त्यांचेच पुढे प्रजनन करणे, पुन्हा त्यातील सर्वोत्तम उत्पादन देणारी जनावरे निवडणे ही प्रक्रिया निरंतर चालू ठेवणे आवश्यक होते

अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम

यामधील पैदास चाचणी कार्यक्रम या उपघटकाची स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आला होता. परंतू जनावरांची ओळख पटविणे व नोंद ठेवणे, त्यांच्या उत्पादनाच्या नोंदी ठेवून त्यांचे विश्लेषण करणे. त्याआधारे प्रत्येक पिढीत उत्कृष्ठ जनावरांची निवड करणे यासाठी मोठया प्रमाणावर माहिती गोळा करणे, माहितीचे विश्लेषण करणे, साठा करणे या करिता आवश्यक ते माहिती संपर्क तंत्रज्ञान आणि संगणक व संगणक प्रणाली यांचा अभाव असणे व सर्वात महत्वाचे म्हणजे पशुपालकास यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन न दिल्याने त्यांचेकडून योग्य ती माहिती वेळेत उपलब्ध न होणे या सर्व बाबींच्या अभावामुळे पैदास चाचणी कार्यक्रमाचा योग्य तो फायदा मिळू शकला नाही. या बाबी विचारात घेऊन 16 जानेवारी 2013 रोजी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 'गाई-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टिने सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम' ही राज्य योजने अंतर्गत योजना (सर्वसाधारण) राज्यात राबविण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. त्याअनुषंगाने 8 फेब्रुवारी 2013 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्य योजनअंतर्गत योजनेत (सर्वसाधारण) 'गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम' ही योजना सन 2012-13 पासून राज्यात राबविण्यासाठी याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. ही योजना खालील मार्गदर्शक सुचनांनुसार राबविण्यात येत आहे.

या योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देवून उत्पादन, वंशावळ, दुग्धस्पर्धा इत्यादीच्या आधारे विविध जातीच्या गाई-म्हशींची या कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात यावी. निवडीची कार्यपध्दती व निकष आयुक्त यांच्या स्तरावरुन निश्चित करण्यात यावेत. ही योजना राबविताना शेतकरी मंडळे यांचे आवश्यक ते सहकार्य घेण्यात यावे. या योजने अंतर्गत पशुपालकांच्या नावाची नोंदणी करणे, निवड केलेल्या गाई-म्हशींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे व त्यानुसार टॅगींग करणे, गाई-म्हशीच्या उत्पादन विषयक, अनुवंशिक स्वास्थ्य तपशिल, कृत्रिम रेतन, ज्या वळुपासून कृत्रिम रेतन केले त्या वळुची वंशावळ गर्भधारण तपासणी इत्यादी नोंदी इंटरनेट व आयसीटी, एसएमएसद्वारे घेण्यासाठी संगणक आज्ञावली , विकसित करुन ती चालविण्यात यावी व त्याची देखभाल करण्यात यावी. सदरचे काम महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांच्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी योजना राबविण्यापुर्वी व योजना अंमलबजावणी कालावधी दरम्यान पुशसंवर्धन विभागातील या कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात यावे. योजना कालावधीत सदरचे प्रशिक्षण दोन वेळा देण्यात यावे. या योजनेकरीता निवड केलेल्या शेतकरी व पशुपालकांना देखील या योजनेअंतर्गत कोणती कामे करावयाची आहेत / माहिती द्यावयाची आहे. याची संपूर्ण माहिती व्हावी यादृष्टीने सदर शेतकरी, पशुपालकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात यावे.

या योजने अंतर्गत डेटा एंट्री करणे, ऑनलाईन रिपोर्टींग करणे, त्याकरिता उभारलेल्या यंत्रणेची देखभाल करणे, दुरध्वनी, वासरांचे वजन, कार्यक्रमाचे संनियंत्रण इत्यादीसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेणे याबाबी मंजूर केलेल्या निधीच्या अधिन राहून विहित शासकीय प्रणालीचा अवलंब करुन खर्च करण्यात यावा.

निवड केलेल्या गाई-म्हशींना अतिउच्च वंशावळीच्या / सिध्दवळुंच्या गोठित विर्यमात्रा वापरुन कृत्रिम रेतन करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकतेनुसार गोठित रेतमात्रा परदेशातून आयात करण्यात याव्यात. या योजने अंतर्गत केलेल्या कृत्रिम रेतनाच्या नोंदी तसेच जन्मलेल्या वासरांच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र नोंदवही करण्यात यावी. जन्मलेल्या संकरीत कालवडी, सुधारीत पारडया, नरवासरांचे जन्मत: वजन, कालवड माजावर आल्यावेळचे वय, वजन, कृत्रिम रेतन केल्याची नोंद, दिनांक, कालवड व्याल्याचा दिनांक, दुध उत्पादन, वासरांचे पितृत्व व मातृत्वाची जनुकीय चाचणीचा तपशिल इत्यादींच्या नोंदीही स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्यात याव्यात. या योजनेअंतर्गत पैदास चाचणी कार्यक्रमासाठी उपलब्ध झालेल्या नरवासरांचाही तपशिल आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या स्तरावरुन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कळविण्यात यावा.

कृत्रिम रेतनाची यशस्वीता

कृत्रिम रेतनाची यशस्वीता वाढविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत पशुपालकांस क्रिस्टोस्कोप वा इतर आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच सदरहू उपकरणे वापरासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण पशुपालकांना देण्यात यावे. ही योजना राबविण्यासाठी शासकीय, जिल्हा परिषदेअंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना आवश्यक ती साधन सामुग्री व उपकरणे (उदा. जन्मलेल्या वासरांच्या वजनाच्या नोंदी घेण्यासाठी स्प्रिंग बॅलेन्स इ.) उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. कृत्रिम रेतनानंतर 18 ते 21 दिवस, 60 ते 90 दिवसाचा पाठपुरावा, गर्भधारणा तपासणी, जन्मलेल्या वासरांची माहिती, प्रतिदिन गाई-म्हशींचे दुधउत्पादन इत्यादी माहिती पशुपालकांनी एसएमएसद्वारे (400 एसएमएस) पाठविल्यास प्रत्येक पशुपालकांस यासाठी रु. 200 च्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम प्रतिवर्षी वर्षाअखेरीस एकदाच अदा करण्यात यावी.

गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन केल्यानंतर संबंधित कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञाने त्याची नोंद एसएमएसद्वारे त्वरित ऑनलाईन सिस्टीमवर करण्यासाठी संबंधित तंत्रज्ञाने स्वत:च्या मोबाईलवरुन एसएमएसद्वारे ( 600 एसएमएस ) माहिती पाठविल्यास यासाठी प्रतिवर्षी रु. 300 च्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम प्रतिवर्षी वर्ष अखेरीस संबंधितांना एकदाच अदा करण्यात यावी. गर्भातील वासरांचे योग्य ते पालन पोषण होऊन सुदृढ वासरे जन्मास यावीत, याकरिता  गाई-म्हशींना गर्भावस्थेच्या शेवटच्या तिमाहीत विशेष आहार देण्याकरिता त्यांना पशुखाद्य, क्षार मिश्रणे, विशेष पुरक औषधे, जीवनसत्वे इत्यादी देण्यात यावीत. या योजनेअंतर्गत जन्मलेल्या संकरीत कालवडी, पारडयांची योग्य जोपासना व्हावी. त्या योग्य वयात माजावर याव्यात यासाठी milk replacer, calf starter, calf ration व क्षार मिश्रणे पुरविण्यात यावीत.

रोगप्रतिबंधक लसीकरण

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता या योजनेसोबत इतर राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनांची सांगड घालण्यात यावी. उदा. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, जंतनाशकांचा पुरवठा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय गुरे व म्हशी पैदास कार्यक्रम इत्यादी. या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गाई-म्हशींना तसेच योजनअंतर्गत जन्मलेल्या संकरीत, सुधारीत कालवडी, पारडया, नरवासरे यांना पशुवैद्यकीय संस्थांना दैनंदिन वापरासाठी पुरवठा करण्यात आलेल्या औषधींमधून जंतनाशके देण्यात यावीत. तसेच त्यांना विविध रोगप्रतिबंधक लसीकरणदेखील करण्यात यावे. या योजनेअंतर्गत जन्मलेल्या नर वासरांमधून उत्कृष्ट नरवासरे निवडून त्यांची महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांचेद्वारे खरेदी व संगोपन करण्यात यावे. वीर्य उत्पादनाकरिता त्यांची योग्यता तपासून यामधून पैदास चाचणी कार्यक्रमाकरीता उत्कृष्ट वळुंची निवड करण्यात यावी व पैदास चाचणीत सिध्द झालेल्या वळुंचे वीर्य अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत मोठया प्रमाणात उपयोगात आणण्यात यावे.

या योजने अंतर्गत निवड केलेल्या गाई-म्हशींना नजिकच्या पशुवैद्यकिय संस्थेमधून निशुल्क पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात याव्यात. या योजने अंतर्गत बाबनिहाय खर्चाचा तपशिल व निकष शासनाने स्पष्ट केलेले आहेत. त्यानुसार दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या आर्थिक तरतुदीच्या अधिन राहून खर्च करण्यात यावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ अकोला हे या योजनेचे राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी अधिकारी राहतील तर जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील.

या योजनेचा पहिला मुल्यमापन अहवाल प्रथम पिढीच्या कालवडीच्या दुध उत्पादनाच्या नोंदी पूर्ण झाल्यावर म्हणजेच योजना सुरु झाल्यापासून 5 व्या वर्षाच्या अखेरीस आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी तयार करुन शासनास सादर करावा. त्याकरीता आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्यांचे स्तरावर समिती नेमून योजनेचे मुल्यमापन करावे. तसेच यशदा, नॅबकॉन, अग्रीकल्चर, फायनान्स कॉर्पोरेशन, सांख्यिकी संचालनालय इत्यादी त्रयस्थ संस्थेमार्फत देखील या योजनेचे मुल्यमापन करण्यात यावे. तदनंतर दर तीन वर्षानी या योजनेचे मुल्यमापन करावे.


लेखक : - अनिल आलुरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

स्त्रोत: महान्यूज

3.10833333333
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 09:14:37.797743 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:14:37.804854 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:14:37.220751 GMT+0530

T612019/10/14 09:14:37.239800 GMT+0530

T622019/10/14 09:14:37.345483 GMT+0530

T632019/10/14 09:14:37.346488 GMT+0530