राज्यातील संकरीत जनावरांचे जास्त प्रमाण असलेल्या व पशुसंवर्धन विषयक प्रगत असणा-या ५ जिल्हयांत केंद्र शासनाकडून एफ.एम.डी.सी.पी. ही योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रातील सर्व गायवर्गीय तसेच महिष वर्गीय जनावरांचे लाळ खुरकत रोग प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. सदर योजना सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत जनावरांचे लसीकरणापूर्वी व लसीकरणा नंतर रक्तजल नमूने तपासणी करुन रोगप्रतिकारक शक्ती बाबत तपासणी केली जाते.
सदर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविल्यामुळे या क्षेत्रातील लाळयाखुरकूत रोगाचे संसर्ग कमी झाले असून, जनावरांतील दुग्ध उत्पादनाचे प्रमाण वाढल्याचे पहाणीत आढळून आले आहे. तसेच या भागातील मांस व मांसजन्य पदार्थाची निर्यात व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात वाढल्याचेही आढळून आले आहे.
संपूर्ण देशातून बुळकांडी रोगाचे उच्चाटन करणेसाठी ८ व्या पंचवार्षिक योजनेत राज्यातील सर्व गायवर्गीय व म्हैसवर्गीय तसेच शेळया मेंढयाना बुळकांडी रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. यासाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सन १९९९ पासून राज्यात मोठया वा लहान जनावरांत बुळकांडी रोगांचा प्रादुर्भाव झालेला नाही.
सद्यस्थितीत केंद्र शासनाच्या सुचनेप्रमाणे या रोगाचे सर्वेक्षण करण्यात येते. यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थातील पशुरुग्णांचे सर्वेक्षण, सर्व गावातील जनावरांचे सर्वेक्षण व राज्यातील पशु वाहतुकीच्या महत्वाच्या मार्गावरील गांवातील जनावरांचे सर्वेक्षण दर वर्षी करण्यात येते.
राज्यात उद्भवणार्या विविध सासंर्गीक रोगांचे प्रादुर्भावाबाबत अंदाज बांधणेसाठी आयसीएआर. या संस्थेकडून दरवर्षी निधी उपलब्ध होतो. या मधून राज्यात उद्भवलेल्या विविध रोग प्रादुर्भाचा अभ्यास केला जातो. सदर प्रादुर्भाचे अनुषंगाने भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, पर्जन्यमान या बाबींची पडताळणी करुन सद्यस्थितीत कुठल्या रोगाचे प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, याची पडताळणी केली जाते. व त्यावरुन रोग प्रादुर्भावाचे अंदाज संबंधित जिल्हयातील पशुपालकांना व पशुवैद्यकीयांना कळविण्यात येतात. त्यामुळे रोग प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधक उपाययोजना करणे शक्य होवून शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होते.अँस्कॅड योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे उपलब्ध माहीती प्रकाशित करण्यास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
पुणे येथील रोग अन्वेषण विभाग या संस्थेस केंद्र शासनाने देशातील गुजरात, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व गोवा दिव, दमण या केंद्र शासित प्रदेशातील रोग प्रादुर्भावात निदान, उपचार व प्रशिक्षण या साठी देशाची पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा म्हणून घोषित केले आहे.
पश्चिम विभागातील सर्व राज्यातील अनाकलनीय रोग प्रादुर्भावाबाबत संबंधित राज्यातील पशुवैद्यकांना मार्गदर्शन केले जाते व प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच या राज्यातील रोग निदानाची निश्चिती केली जाते.
गोरेगांव मुंबई येथे पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. राज्यातून निर्यात होणारी जनावरे, मांस, मांसजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ यांची तपासणी करुन, निर्यात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार या संस्थेस शासनाने बहाल केलेले आहेत. जागतीक व्यापार संघटना व गेट यांच्या करारानुसार जागतीक बाजारपेठेत टिकून राहणेसाठी प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच आयात करणा-या देशाच्या मागणीप्रमाणे मांस व मांसजन्य पदार्थाची गरज पूर्ण करणेसाठी त्याची तपासणी आधुनिक चाचण्या द्वारे करणे गरजेंचे आहे. त्यासाठी अपेडा या संस्थेकडून सदर तपासण्या करण्यासाठी लागणार्या आवश्यक व आधुनिक उपकरणाची खरेदी करणेसाठी १७२.०० लक्ष रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण करण्यास बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून रु. २४५.२६ लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
सदर योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत १० हेक्टर क्षेत्रासाटी ५.५० लक्ष अनुदान शासकीय/ निमशासकीय संस्थांना तसेच खाजगी संस्थांना १० हेक्टर क्षेत्रासाटी १०.०० लक्ष अनुदान गवती कुरणांचा विकास करण्यासाठी देण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत प्रस्ताव केंद्र शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात यतात व केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय संस्थांना तसेच खाजगी संस्थांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
सदर योजना २५ टक्के केंद्र पुरस्कृत व ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत या स्वरुपात राबविण्यात येते. पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध होण्याचे दृष्टिने तसेच टंचाई परीस्थीतीत पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध व्हावा याकरीता वैरण पिकांचे अवशेष ४० टक्के व संहित खाद्य ६० टक्के इत्यादी पोषणमुल्य घटक युक्त वैरणीच्या विटा तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणी करणे, याकरीता सदर योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत वैरणीचे गठठे तयार करण्याच्या एका युनिटसाठी रु. ८५.०० लक्ष अनुदान केंद्र व राज्य मिळून देण्यात येते.
स्त्रोत :महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 8/13/2020
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...