पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे अंतर्गत झेंरॉक्स, संगणक, संगणक स्टेशनरी, संगणक एक्सेसेरीज, फॅक्स, स्कॅनर, एसी. इ. साठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे मार्फत राबविण्यात येते. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे अंतर्गत झेंरॉक्स, संगणक, संगणक स्टेशनरी, संगणक एक्सेसेरीज, फॅक्स, स्कॅनर, एसी. इ. साठी  तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

वंध्यत्व निवारण शिबीरांचे आयोजन करणे

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत पशुधनामधील वंध्यत्व निवारण शिबीरांचे आयोजन करणेसाठी तरतूद आहे. यामुळे पशु पालकांच्या आर्थिक उत्पन्ना मध्ये भर पडेल. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात पशुवैद्यकिय संस्थांना शितपेटयांचा पुरवठा करणे

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. लसींची शीत साखळी अखंडित राहण्यासाठी पशुवैद्यकिय संस्थांना शितपेटयांची खरेदी करण्याकरीता तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

पशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयासाठी यंत्रसामग्री, साधनसामग्री खरेदी व  बांधकामावरील खर्चासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण योजनेंतर्गत व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

तालुकास्तरावर लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाची स्थापना व आधुनिकीकरण

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे मार्फत राबविण्यात येते. तालुकास्तरावरील लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयासाठी  यंत्रसामग्री, साधनसामग्री खरेदी व बांधकामावरील खर्चासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

पशुवैद्यकिय दवाखान्याची स्थापना करणे.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषदेने निश्चित केलेल्या मानकानुसार  स्थापन झालेल्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यावरील अधिकारी व कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

पशुप्रथमोपचार केंद्राचा दर्जावाढ करणे.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषदेने निश्चित केलेल्या मानकानुसार  पशुप्रथमोपचार केंद्राचा दर्जावाढ  करणेत आलेल्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यावरील अधिकारी व कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

लाळ खुरकुत रोगावर नियंत्रण ठेवणेसाठी अर्थसहाय्य

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. लाळ खुरकुत रोगापासून  पशुधनाचे संरक्षण करणे व लाळ खुरकुत  रोगावर नियंत्रण ठेवणेसाठी अर्थसहाय अंतर्गत लस खरेदी, लसीकरणासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी व शितसाखळी आबाधीत राखण्यासाठी इ. अनुषंगीक बाबीवर खर्चासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

पशुवैद्यकिय दवाखाने/ पशुप्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशुवैद्यकिय दवाखाने/ पशुप्रथमोपचार केंद्राचे बांधकामासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

पशुवैद्यकिय संस्थांना जिवरक्षक औषधांचा पुरवठा करणे

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशुवैद्यकिय संस्थांना जिवरक्षक औषधांचा पुरवठा करणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

देशी गोवंशाची जपवणूक व संवर्धन (देवणी)

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, लातूर यांचे मार्फत राबविण्यात येते. देशी गोवंशाची जपवणूक व संवर्धन अंतर्गत लातूर जिल्हयातील देवणी जातीच्या कालवडीनां खाद्य अनुदान देणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

देशी गोवंशाची जपवणूक व संवर्धन (लाल कंधारी)

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे मार्फत राबविण्यात येते. नांदेड जिल्हयातील गौळ दवाखान्याचे बांधकामासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

कृत्रिम रेतन सुविधांचे बळकटीकरण

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे मार्फत राबविण्यात येते. कृत्रिम रेतन सुविधांचे बळकटीकरण योजने अंतर्गत द्रवनत्रपात्रे खरेदी व यंत्रसामग्री, साधनसामग्री खरेदी साठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना व बळकटीकरण

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. राज्यातील १६ सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना व बळकटीकरण या योजने अंतर्गत  यंत्रसामग्री, साधन सामग्री खरेदी व बांधकामावरील खर्चासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी व पशु स्वास्थ व आरोग्या साठी विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांना ५० टक्के अनुदानावर खाद्य अनुदान देणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

तलंगाचे गट वाटप

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशु पालकांच्या आर्थिक उत्पन्ना मध्ये भर  पडणे यासाठी लाभधारकांना १०+१ तलंगाचा गट ५० टक्के अनुदानावर वाटप करणेसाठी सदर तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक प्रशिक्षण

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशु पालकां मध्ये  पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सर्वसाधारण पशुपालकांना तसेच अनुसूचित जाती/ नवबौध्द लाभधारकांना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय  विषयक प्रशिक्षण देणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभधाकरांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशु पालकांच्या आर्थिक उत्पन्ना मध्ये भर  पडणे यासाठी अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभधाकरांना ५० टक्के अनुदानावर १०+१ शेळी गटाचा पुरवठा करणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

शेतक-यांच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन देणे.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशु स्वास्थ व आरोग्या साठी शेतक-यांच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन देणे या योजने अंतर्गत वैरण उत्पानास उत्तेजन देणेसाठी खते व बि-बियाणाचे १०० टक्के अनुदानावर वाटप करणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्व साधारण, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

दुभत्या जनावरांना खाद्य अनुदान देणे

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. दुधाळ जनावरे गट वाटप योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांना भाकड काळात तसेच प्रगत गर्भावस्थेच्या काळात १०० टक्के अनुदानावर खाद्य पुरवठा करणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभधारकांना दुभत्या जनावराचा पुरवठा करणे.

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येते. पशु पालकांच्या आर्थिक उत्पन्ना मध्ये भर  पडणे यासाठी अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभधारकांना ५० टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांच्या गटाचा पुरवठा करणेसाठी तरतूद आहे. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

विभागीय कृत्रिम रेतन केंद्र तसेच आधारभूत ग्राम केंद्राचे बळकटीकरण व विस्तार

सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे मार्फत राबविण्यात येते. विभागीय कृत्रिम रेतन केंद्र तसेच आधारभूत ग्राम केंद्राचे बळकटीकरण व विस्तार अंतर्गत राज्य स्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम व विस्तारीकरण  करण्यात येते. ही योजना सर्व साधारण, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येते.

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन