पाण्याची महती वर्णावी किती…!

जलजागृती सप्ताह यशस्वी होणार

जागतिक जलदिन 22 मार्च रोजी साजरा होत आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन, सुनियोजित वापर आणि व्यवस्थापन याबाबतच्या जलसाक्षरतेसाठी जनसहभाग हाच सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक असणार आहे. त्यादृष्टीने पाण्याची महती सांगण्याबरोबरच पाणी बचत, योग्य व्यवस्थापन आदी उपाययोजनांची जलसाक्षरता गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्नांची गरज आहे. त्यादृष्टीने जनजागृती करण्यासाठी जागतिक जलदिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सन 2016 पासून 16 मार्च ते 22 मार्च या कालावधीत ‘जल जागृती सप्ताह’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा यावर्षीसुद्धा सप्ताह साजरा केला जाणार आहे. जल जागृती सप्ताह यशस्वीतेच्या नियोजनासाठी पुणे येथील यशदामध्ये नुकत्याच घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली. त्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया...

जलसंपदा विभागाचे उपसचिव स. को. सब्बीनवार यांनी जलजागृती सप्ताहाच्या शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती सर्व उपस्थितांना दिली. ते म्हणाले, जलसाक्षरतेसाठी इस्त्रायलचे उदाहरण आदर्श असून जलसाक्षरतेसाठी मोठे अभियान राबविल्यामुळे तेथे 60 ते 70 टक्के पाण्यावर प्रकिया करुन पुनर्वापर केला जातो. आपल्या देशात पाणीसाठे निर्माण करण्याबरोबरच समांतर पद्धतीने पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा, यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. यावर्षी यशदा येथे राज्य पातळीवरील तर चंद्रपूर येथील वन अकादमी (वनामती), औरंगाबाद येथील वाल्मी आणि अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ विकास प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे विभागीय पातळीवरील जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन करण्यात आली. या माध्यमातून त्या- त्या विभागात जलसाक्षरतेच्या कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरवून प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत.

गतवर्षी पाण्याशी संबंधित कृषी, पाणीपुरवठा, उद्योग, पर्यावरण, ग्रामविकास, नगरविकास अशा विभागांना जल जागृती सप्ताहाच्या निमित्ताने जोडले गेले. जलसंपदा व कृषी विभागाच्या माध्यमातून किमान 10 टक्के सिंचन क्षमता वाढविणे, पाणीपुरवठा क्षेत्रामध्ये जलसाक्षरतेच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्यात किमान 10 टक्के बचतीचे उद्दिष्ट साध्य करणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात येत आहे. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी पंतप्रधान सिंचन कार्यक्रमात किमान 30 टक्के क्षेत्रावर ठिबक सिंचन करण्यात येणार आहे. यापुढील काळात सिंचनाचे पाणी कालव्याद्वारे न देता बंद पाईपलाईनने देण्याबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे.

जलसाक्षरतेसाठी सर्व जनतेचा सहभाग घेण्यासाठी गावपातळीवर 200 व्यक्तींमागे एक जलसेवक निवडण्यात येणार असून जलसाक्षरतेसाठी लोकांना उद्युक्त करण्याचे काम तो करणार आहे. जलजागृती सप्ताहाच्या आयोजनासाठी जिल्हा पातळीवर जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार असून सप्ताहाचे सर्व नियोजन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे असताना जलजागृतीच्या माध्यमातून पाण्याच्या योग्य वापराचे महत्व लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावयाचे आहे. यापुढील काळात सिंचनाच्या पाणीपट्टीची रक्कम शासनाला जमा न करता त्या रक्कमेतून त्याच धरण प्रकल्पाची दुरुस्ती व व्यवस्थापन केले जाणार आहे.

जलजागृती सप्ताहाचे उद्घाटन 16 मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते करावयाचे असून यावेळी जलदिंडी काढून जिल्ह्यातील नद्यांचे पाणी जलकुंभात भरुन त्याचे पूजन करण्यात येणार आहे. 19 मार्च रोजी जलदौड (वॉटर रन) आयोजित करण्यात येणार आहे, याबरोबरच विविध विभागांचा सहभाग घेत कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून 22 मार्चला जलदिनी या सप्ताहाचा समारोप करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद येथील जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) सामाजिक शास्त्रे विद्याशाखेचे प्रमुख प्रा. डॉ. राजेश पुराणिक यांनीही यावेळी सादरीकरण केले. जलजागृती सप्ताहानिमित्त गतवर्षी घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची फलनिष्पत्ती वाल्मीकडून एका अभियानातून तपासण्यात आली. वाल्मीकडून माहिती, शिक्षण, संवाद (आयईसी) साहित्य तयार करण्यात आले. त्यामध्ये चित्रफिती, ध्वनीफिती विविध माध्यमातून प्रसारित करण्यात आल्या. यावर्षी तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी जलसंपदा विभागाबरोबच इतर विभागांचे मोठा सहभाग घेण्याची आवश्यकता असून अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

जलसाक्षरता केवळ एका सप्ताहापुरती मर्यादित न ठेवता वर्षभर राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने विभागीय जलसाक्षरता केंद्रांकडून प्रयत्न होणार आहेत. केवळ शासनाचे अधिकारी नव्हे तर सर्व जनता यामध्ये सहभागी होतील यादृष्टीने प्रयत्न करायचे आहेत. जलसाक्षरतेसाठी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांना गुण पद्धतीने सन्माणित करण्यात येणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. वाल्मीने केलेल्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांनी पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या असून त्या माध्यमातून पाणी मोजून घेण्या-देण्यासाठी मोजमाप यंत्रे बसविण्यास सुरुवात केली आहे. असेच प्रयत्न सर्वत्र व्हावेत. राज्यात पाणीसाठे मोठ्या प्रमाणात निर्माण केले. मात्र, पाणी वापराची परिणामकता योग्य प्रमाणात साधली जाण्याची गरज तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता वि. गी. राजपूत यांनी व्यक्त केली. शेतीतील भाग हा समाजशास्त्राशी निगडीत असल्याने जलसंपदा विभागाचे अभियंते यात काही प्रमाणात कमी पडले. हे पाहता केवळ शेतकऱ्यांमध्ये जलसाक्षरता आणून चालणार नाही तर अभियंत्यांमध्येही जलसाक्षरता आणणे गरजेचे आहे. जलसाक्षरतेचा कार्यक्रम वर्षभर सुरु राहील यादृष्टीने प्रयत्नांची गरज आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सहभाग वाढविण्यासाठी ऑक्टोबर- नोव्हेंबरपासूनच विविध उपक्रमात त्यांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. शालेय वयातच विद्यार्थ्यांवर पाणी बचतीचे संस्कार केल्यास ते आयुष्यभर पाणी जपून वापरतील.

कार्यशाळेत गटचर्चा आयोजित करुन यावर्षीच्या जलसप्ताहाच्या नियोजनासाठी विविध सूचना अधिकाऱ्यांनी सादर केल्या. कोल्हापूरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी एक लिटर पाण्यात चार चाकी गाडी कशा पद्धतीने धुवून होते याविषयी दिलेली माहिती नाविन्यपूर्ण ठरली. गळके नळ बदलून किती तासाला, दिवसाला, महिन्याला, वर्षाला किती पाणी वाचू शकते याचा तक्ता देऊन एका कार्यकारी अभियंत्याने महत्वपूर्ण माहिती दिली. यशदाच्या जलसाक्षरता केंद्राचे संचालक आनंद पुसावळे आणि कार्यकारी संचालक डॉ. सुमंत पांडे यांनी यशदामार्फत राज्यस्तरावर जलसाक्षतेबाबत विविध कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. अभियंता आणि कवि प्रशांत आडे यांनी ‘जलसाक्षर भारत होवो’ ही उत्कृष्ट कविता सादर केली. कार्यशाळेस राज्यभरातून जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, गटविकास अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थोच प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पाणी वाचविण्यासाठी शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक, व्यावसायिक अशा सर्वच समाजघटकांनी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे. छोट्या-छोट्या गोष्टीतून पाणी वाचविता येऊ शकते याबाबत कार्यशाळेत विचारमंथन झाले. शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त झाली. घरगुती पाणी वापरात 10 टक्के बचतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबतही विचारविनिमय झाला. एकूणच या कार्यशाळेने मलाही विचारप्रवण करण्यास उद्युक्त केले.

लेखक - सचिन गाढवे
माहिती सहायक, विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे.

स्त्रोत - महान्युज