पिक विमा

शेती आणि विमा

भारत हा कृषी प्रधान देश असून शेती हेच उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे. आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा अत्यंत महत्वाचा आहे. कृषी उत्पन्न वाढीसाठी अनेक प्रकारच्या योजना आणि धोरणे महाराष्ट्र शासन पातळीवर राबविली जात आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि वातावरणातील बदलांमुळे शेतीपुढे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

विमा योजना शेतकरीप्रिय होण्यासाठी सध्याच्या राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत मोठे परिवर्तन आवश्‍यक होते व आहे. राज्याच्या आठही भागातील पीकपद्धती, हवामान आणि उत्पन्नावर आधारित नवी "सर्वंकष पीक विमा योजना' त्रुटीविरहित असेल याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पीक कापणी प्रयोगासारख्या पारंपरिक पद्धतींवर नुकसानभरपाईचे निकष ठरविण्याऐवजी हवामान आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नावर आधारित नव्या पीक विमा योजना आता काळाची गरज झाली आहे.

गावनिहाय पर्जन्यमापक यंत्रे शक्‍य नाहीत, परंतु मंडलनिहाय पर्जन्यमापक यंत्रे सर्वप्रथम बसविण्यास शाशनाचे प्राधान्य यापुढील काळात राहील. यासाठी नवी "ऍग्रिकल्चर वेदर फोरकास्टिंग मशिन' बसविली जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ही सर्व यंत्रणा उपग्रहाशी जोडण्यात येणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना दैनंदिन आणि आठवड्याचा आगाऊ (ऍडव्हान्स) हवामानाचा अंदाज मिळेल. पीक विम्याबरोबरच शेतीच्या नियोजनासाठी ही योजना अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. विमा हप्त्यापोटीची अनुदानाची रक्कम अर्थसंकल्पित झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

खासगी विमा कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे विमा क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. राज्य पातळीवरून प्रस्ताव देताना पीक विमा सुटसुटीत आणि अत्यंत सोपा करण्यावर भर देण्यात येईल. नुकसानभरपाईसाठी दुष्काळ आणि अतिवृष्टी हेच निकषांवर पुढील काळात अवलंबून राहता येणार नाही. भारनियमन, शेतीमालाचा पडणारा भाव, वातावरणातील बदलांमुळे शेतीचे होणारे आकस्मिक नुकसान या बाबींचादेखील आता विचार करावा लागणार आहे.'' फळपिकांसाठी हवामान आणि उत्पन्नावर आधारितच पीक विमा आवश्‍यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनीही वेळोवेळी आवश्यक पिक विमा काढून होणाऱ्या नुकसानीस प्रतिबंध घालून हवामानवर आधारित पिक नियोजन करावे.