शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.
राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.
ठिबक सिंचन: इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.
तुषार सिंचन: मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.
स्त्रोत : महान्युज
अंतिम सुधारित : 8/12/2020
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...