फळझाड लागवड कार्यक्रम

राज्यातील कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जवळपास 82 टक्के आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेती पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शासनाने सन 1990-91 पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळझाड लागवड कार्यक्रम राज्य शासनाने सुरु केला आहे.

उद्देश

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या शेतावर कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणे.
• उच्च मुल्यांकित पीक रचना देणे.
• शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करुन त्यांचे राहणीमान उंचावणे.
• जमिनीवर वनस्पतीजन्य आच्छादन वाढविणे व जमिनीची धूप कमी करणे.
• पर्यावरण समतोल राखणे तसेच मोठ्या प्रमाणात असलेली 29 लाख हेक्टर पडजमीन मशागत योग्य करून फळपिकाच्या लागवडीखाली आणणे.

या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. सन 1990 पासून ही योजना राज्यात राबविली जात आहे. सन 1990 पूर्वी फळबागांखालील 2.42 लाख हेक्टर क्षेत्र होते. सन 2015-16 अखेर 18.52 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध फळपिकांची लागवड झालेली आहे. यामधून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 21.53 लाख आहे. सध्या योजनेमध्ये सुरुवातीच्या काळात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी लावलेल्या फळझाडांपासून उत्पादन मिळू लागले आहे. एवढेच नव्हे तर या सर्व प्रयत्नांमुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत होत आहे.

समाविष्ट जिल्हे- सर्व 34 जिल्हे

समाविष्ट फळपीक
कोरडवाहू फळपिके- आंबा, काजू, बोर, सिताफळ, चिंच, आवळा, फणस, कोकम, जांभूळ, कवठ.
बागायती फळपिके- नारळ, संत्रा, मोसंबी, चिक्कू, डाळिंब, पेरु, अंजीर, कागदी लिंबू, सुपारी.
इतर पिके- जोजोबा, बांबू, जेट्रोफा, पानपिंपरी, रबर, तेलताड, मसाला पिके, औषधी वनस्पती.

अनुदान वितरण पद्धती

सन 2005-06 पासून लागवड करण्यात येणाऱ्या फळपिकांसाठी 24 नोव्हेंबर 2005 च्या शासन निर्णयानुसार देय अनुदानाचे वाटप तीन वर्षांपर्यंत करण्यात येते. अनुदान वाटप एकूण अनुदानाच्या पहिल्या वर्षी 50 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के या प्रमाणात असून लाभधारकाचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात धनादेशाद्वारे जमा करण्यात येते. सर्व फळपिकांसाठी (बागायती व कोरडवाहू) ज्या लाभार्थ्यांची दुसऱ्या वर्षी 75 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी 90 टक्के झाडे जिवंत असतील, त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय आहे.

या योजनेअंतर्गत सन 1990-91 ते सन 2015-16 अखेर एकूण 1611012 हेक्टर क्षेत्र विविध फळपिकांच्या लागवडीखाली आले आहे. त्यासाठी 1934.22 कोटी रुपयाचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.

सन 2015-16 मध्ये एकूण 6290.00 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी एकूण 21.22 कोटी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. सन 2016-17 साठी 20000 हेक्टर लक्ष्यांकाची मागणी शासनाकडे करण्यात आलेली आहे व त्यासाठी 3 वर्षासाठी 90.29 कोटी तरतूद आवश्यक आहे.

अनुदानाचा दर

या योजनेंतर्गत समाविष्ट झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना मजूरीसाठी देय असलेले अनुदान 100 टक्के देण्यात येईल. तथापि सामग्रीसाठी देय असलेले 100 टक्के अनुदान हे अनुसूचित जाती/जमाती, नवबौद्ध, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती देण्यात येईल तर उर्वरित शेतकऱ्यांना सामग्रीसाठी देय असलेल्या अनुदानाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मंजूर असलेल्या फळपिकनिहाय आर्थिक मापदंडाप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करुन वर्षनिहाय अनुदान वाटप एकूण अनुदानाच्या 50:30:20 टक्के या प्रमाणात केले जाते. पहिल्या वर्षी लाभार्थ्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणकानुसार मापन पुस्तिकेत नोंद घेऊन मापदंडानुसार तपासणी नंतर देय असलेले अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती फळपिकांचे बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी 90 टक्के आणि कोरडवाहू फळपिकांच्या बाबतीत 75 टक्के झाडे जिवंत ठेवतील त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देण्यात येते.

लेखन - संकलन- गजानन पाटील

स्त्रोत : महान्युज