Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:22:5.128334 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / महात्मा ज्योतिबा फुले जल - भूमी संधारण अभियान
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:22:5.133187 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:22:5.157590 GMT+0530

महात्मा ज्योतिबा फुले जल - भूमी संधारण अभियान

केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजना

परिचय

पाण्याची उपलब्धता आणि वारंवार येणारी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता जलसंवर्धनाच्या कार्यक्रमाला अनन्य साधारण महत्व आहे. राज्यात काही भागात दरवर्षी प्रचंड पाऊस होत असला तरी उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. जलस्त्रोताचे बळकटीकरण आणि पावसाचे पाणी अडवून अशा परिस्थितीवर मात करता येऊ शकते. त्याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जल, भूमी व इतर नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये स्थायी स्वरुपात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्यात मुख्यत: स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या लोकसहभागातून मे 2002 पासून राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला. या अभियानास सर्वस्तरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता या अभियानातून गावातील/ गावाजवळील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी गाळ काढण्यावर भर देण्यात येत आहे

योजने बद्दलचा अलीकडील शासन निर्णय

  • क्र.मफुअ २०१४/प्र.क्र.३०/जल-८ दि.७/०३/२०१४
  • मफुअ २०१५/प्र.क्र.५४/जल-८,दि.१/०४/२०१५
  • मफुअ- २०१६/प्र.क्र.४४/जल-८ दि. ०४/११/२०१६

योजनेचा प्रकार

केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजना

योजनेचा उद्देश

  • राज्यातील पर्जन्यधारीत कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविणे, अत्यंत मौल्यवान असे पाणी व माती यांचे संवर्धन करणे, पडीक जमिनीचा विकास करणे, रोजगार उपलब्धतेत वाढ करणे आणि पर्यायाने कृषि उत्पादनात वाढ करून मौल्यवान भूसंपत्तीमध्ये स्थायी स्वरूपाची सुधारण करणे या करिता महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राज्यात दिनांक १ मे, २००२ पासून सुरू करण्यात आले. हे अभियान प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शासन तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या लोकसहभागाद्वारे यशस्वीरित्या राबविण्यात आले. लोक-सहभागातून राबविलेल्या या अभियानाचे यश पाहता हे अभियान सन २००२-२००३ पासून सातत्याने राबविण्यात येत आहे. सदर अभियान राबविण्यासाठी वेळोवेळी शासनाने मान्यता दिलेली असून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पार्ष्वभूमीवर सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ असे ५ वर्ष राबविण्यास दिनांक १ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
    1. राज्यातील पर्जन्यधारीत कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविणे.
    2. राज्यातील पडीक जमिनीचा विकास, रोजगार व उपलब्धता वाढविणे.
    3. जलसाक्षरता चळवळ राबविणे, पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याचे पुनर्भरण व पाणी वाचविणारी पीक पद्धत, जमिनीची धुप नियंत्रण याबद्दल राज्यभर विविध स्तरावर जनजागृती, लोकशिक्षण मोहिम, कार्यशाळा व प्रशिक्षण या माध्यमातून राबविणे.
    4. जल व भूमी संधारणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्राम पंचायती तसेच स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमाचे नेतृत्व घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या कार्यक्रमात शासनाचा सहभाग ही संकल्पना राबविणे.

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव

सामुदायिक लाभार्थी

योजनेच्या प्रमुख अटी

अभियान कालावधीत मृद संधारण व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमधील करावयाची प्रमुख कामे :

  1. गाळ काढणे.
  2. कार्यक्रमाची प्रसिध्दी करणे.
  3. मूलस्थानी जलसंधारणाची कामे करणे.
  4. विहीर पुनर्भरण करणे.
  5. कच्चे बंधारे बांधणे.
  6. वनराई बंधारे बांधणे.
  7. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना गेट्स बसविणे. दुरुस्ती करणे

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप

  1. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे, गाळ काढणे.
  2. निधीचा स्त्रोत
  3. सदर अभियाना करीता सन २०११-१२ पासून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. सन २०१४-१५ मध्ये सदर योजनेकरीता क्र्यङ्कङ्घ मधून रु.२५ कोटी व राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत रु.५०.०० कोटी असा एकूण रु.७५.०० कोटी निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यापैकी रु.७५.०० कोटी निधी खर्च झाला आहे.
  4. सन २०१५-१६ मध्ये सदर योजनेकरीता क्र्यङ्कङ्घ मधून राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांकरीता रु.४०.०० कोटी निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. माहे फेब्रुवारी, २०१६ अखेर एकूण रु.२८.३८ कोटी खर्च झालेला आहे.

संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता

जल-8 फो.नं. 22793101

 

स्रोत : महास्कीम, महाराष्ट्र शासन

3.01492537313
तारकाचिह्नांवर जा आणि मूल्यांकन देण्यासाठी क्लिक करा
सुरज Dhakane Jul 16, 2019 10:48 AM

आमच्या गावातील लघु पाट बंधारा असुन त्याची पाणी धारक क्षमता खुप कमी आहे, सदर बंधारा फेब्रुवारी महिन्यातच आटुन जातो, त्यात भरपुर प्रमाणात गाळ साचलेला आहे जर त्यातील गाळ काढण्यात आला तर त्याची पाणी धारक क्षमता खुप वाढेल, म्हणून या योजने अंतर्गत मदत झाल्यास गावाच्या विकासात हातभार लागेल.

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 09:22:5.738142 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:22:5.744984 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:22:5.026190 GMT+0530

T612019/10/14 09:22:5.043942 GMT+0530

T622019/10/14 09:22:5.117908 GMT+0530

T632019/10/14 09:22:5.118808 GMT+0530