Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 08:40:8.573007 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / राज्यातील 44 शहरांना तीन वर्षात 7759 कोटींचे ‘अमृत’
शेअर करा

T3 2019/10/14 08:40:8.578555 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 08:40:8.607986 GMT+0530

राज्यातील 44 शहरांना तीन वर्षात 7759 कोटींचे ‘अमृत’

केंद्र शासनामार्फत अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन ॲण्ड ट्रान्सफॉर्मेशन) अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली 43 शहरे

केंद्र शासनामार्फत अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन ॲण्ड ट्रान्सफॉर्मेशन) अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली 43 शहरे व विशेष बाब म्हणून शिर्डी या शहराची निवड झाली आहे. या शहरांना पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि शहरांची फुफ्फुसे असलेली हरित क्षेत्रे तयार करण्यासाठी तीन वर्षात केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून 7 हजार 759 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीने केंद्र शासनास या अभियानाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील राज्याचा वार्षिक कृति आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्याप्रमाणे या शहरांमध्ये केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या 50 टक्के तर राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या 25 टक्के निधीतून 3 हजार 789 कोटी रुपयांचे 38 पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तर 3 हजार 753 कोटी रुपयांचे 33 मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर शहरांची फुफ्फुसे असलेली हरित क्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी 182 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांवर वाढणारा ताण आणि वाढणाऱ्या नागरी सुविधांची निर्मिती करण्यास मदत होणार आहे. या माध्यमातून शहरातील नागरिकांचा दर्जा सुधारण्याचा विशेष प्रयत्न होत आहे. यामुळे राज्यातील शहरांच्या विकासासाठी हे अमृत अभियान निश्चितच नवसंजीवनी देणारे ठरणार आहे.

राज्यात वाढते नागरीकरण लक्षात घेता सामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी नगरविकास विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या सहाय्याने स्मार्ट सिटी, स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अमृत अभियानाची राज्यात जून 2015 पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्येच्या 76 टक्के लोकसंख्या ही या अभियानात निवड केलेल्या 44 शहरांमध्ये समाविष्ट आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे


शहरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, नागरी परिवहन पुरविणे, शहरांमध्ये प्रामुख्याने गरीबांसाठी नागरी सुविधांची निर्मिती करुन शहरातील नागरिकांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे, शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेसाठी मलनिस्सारण, मलव्यवस्थापन व पर्जन्यजल वाहिनीची व्यवस्था करणे, शहरांमध्ये मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्रे, शहरातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करुन प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती होण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत अमृत अभियानाची देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानाचा कालावधी हा सन 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांचा आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने राज्याच्या सन 2015-16 या वर्षाचा 1 हजार 989 कोटी 41 लाख रुपयांचा, सन 2016-17 या वर्षाचा 2 हजार 489 कोटी 91 लाख रुपयांचा तर सन 2017-18 या वर्षाच्या 3 हजार 280 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे.

पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प राबविण्यात येत असलेली शहरे (प्रकल्पाची किंमत रु)


अचलपुर (24 कोटी), यवतमाळ (269 कोटी), वर्धा (35 कोटी), उस्मानाबाद (68 कोटी), मालेगाव (78 कोटी), सातारा (8 कोटी), सोलापूर (72 कोटी), इचलकरंजी (69 कोटी), हिंगणघाट (62 कोटी), अमरावती (114 कोटी), लातूर (46 कोटी), जळगांव (249 कोटी), अहमदनगर (142 कोटी), वसई-विरार (136 कोटी), अंबरनाथ (52 कोटी), पनवेल (51 कोटी), कुळगाव-बदलापूर (63 कोटी), पिंपरी-चिंचवड (240 कोटी), नागपूर (227 कोटी), उदगीर (107 कोटी), शिर्डी (37 कोटी), बीड (114 कोटी), नांदेड (24 कोटी) सांगली-मिरज-कुपवाड (104 कोटी), कोल्हापूर (65 कोटी), भुसावळ (110 कोटी), भिवंडी-निजामपूर (206 कोटी), परभणी (103 कोटी), अकोला (111 कोटी), चंद्रपूर (228 कोटी).

मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार असलेली शहरे


उल्हासनगर (85 कोटी), नाशिक (29 कोटी) या शहरांमधील मलनिस्सारण प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली असून अमरावती, अकोला, जालना, जळगांव, कोल्हापूर, हिंगणघाट, पनवेल, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या शहरांमधील मलनिस्सारण प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झाला असून लवकरच या शहरांमध्येही हे प्रकल्प सुरु होणार आहेत.
अमृत अभियानात निवड झालेल्या शहरांमध्ये हरित क्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी सन 2015-16 मध्ये 42 कोटी तर सन 2016-17 मध्ये 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

लेखक - विलास बोडके,
विभागीय संपर्क अधिकारी.
स्त्रोत - महान्युज
3.25
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 08:40:9.058963 GMT+0530

T24 2019/10/14 08:40:9.065715 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 08:40:8.432842 GMT+0530

T612019/10/14 08:40:8.455154 GMT+0530

T622019/10/14 08:40:8.560198 GMT+0530

T632019/10/14 08:40:8.561148 GMT+0530