राष्ट्रीय गुरे व महिष पैदास प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत खालील महत्वाच्या योजना राबविण्याचा संकल्प आहे.
१. राज्यातील पशुपेदास प्रक्षेत्रांना पायाभूत सुविधा पुरवून त्यांचे बळकटीकरण करणे व त्याद्वारे उच्च अनुवंशिकतेच्या वळूंची निर्मिती करणे.
२. गोठीत रेतमात्रांची निर्मिती जतन व पुरवठा करणे या योजने अंतर्गत गोठीत रेत प्रयोगशाळा पुणे, नागपूर व औरंगाबाद चे आधुनिकीकरण करणे.
३. द्गवनत्र साठवणूक व पुरवठा यंत्रणेचे बळकटिकरण करणे या अंतर्गत स्टोरेज टँक/मोबाईल टॅंकर्स खरेदी व कार्यान्वित करणे.
४. माहीती व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (मॅनेजमेंट, इन्फरमेशन सिस्टिम) विकसीत करणे, ज्याद्वारे शेतकरी / पशुपालकांना पशुपैदास व पशुसंगोपना बाबत अद्यावत माहितीतात्काळ उपलब्ध होईल.
५. तांत्रिक बेरोजगार पशुवैद्यकामार्फत कृत्रिम रेतनांच्या सुविधा पुरविणे व पशुपैदास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे.
६. कृत्रिम रेतन सुविधा शेतकज्यांच्या दारापर्यंत उपलब्ध होण्यासाठी कृत्रिम रेतन केंद्गांना दुचाकी वाहने पुरविणे.
७. कृत्रिम रेतनाचे कार्य करणाज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना अद्यावत शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रशिक्षण देणे ज्याद्वारे अद्यावत व प्रगत कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञानांचा वापर करून गायी म्हशीमधील गर्भधारणेचे प्रमाण वाढविणे.
८. स्वयंसेवी संस्थांना पशुपैदास / गोठीत रेतमात्रांची निर्मिती / प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.
९. भारतीय कृषि औद्योगिक प्रतिष्ठाण, पुणे, गोशाळा, पांजरपोळ इत्यादी संस्थाना त्यांचे कडील गोठीत रेत प्रयोगशाळा / प्रशिक्षक सुविधांचे बळकटीकरण, पशुधन खरेदी इत्यादी योजना करीता निधी उपलब्ध करून देणे.
१०. सहकारी दुध संस्थांना अर्थसहाय्य देवून पशुपैदास सुविधा शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी मध्ये वाढ करणे
१) ८० टक्के पैदासक्षम गाई म्हशींधा संघटीत पैदास कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट करणे.
२) ग्रामिण भागात स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
३) शुध्द जातीवंत देशी गाइ म्हशी व संकरीत पशुधधाच्या उत्पादध क्षमतेत वाढ करणे.
१) मंडळास स्वयंपुर्ण करणे.
२) राष्ट्रीय गुरे व महिष विकास प्रकल्प अंतर्गत उपलब्ध तरतूद .
३) मंडळाच्या महसुली जमेत वाढ करणे.
४) राज्य शासधाचे आर्थिक सहाय्य.
स्त्रोत: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...