पशुसंवर्धन विभाग योजना

राज्य योजनांतर्गत योजना

राज्यातील गाई, म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अानुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम

राज्यातील गाई-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अानुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबविला जात आहे. ही दीर्घकालीन योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जनावरांची ओळख पटविणे, त्यांच्या उत्पादनविषयक बाबींची नोंद घेणे, तसेच पैदास चाचणी कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत गाय वर्गातील खिलार, डांगी, देवणी, गवळावू, लाल कंधारी, गीर, साहिवाल, जर्सी संकरित, होल्स्टिन फ्रिजियन संकरित या गाई आणि म्हैस वर्गातील पंढरपुरी, नागपुरी, मराठवाडी, मुऱ्हा व जाफराबादी म्हशींची निवड करण्यात आली आहे.

नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत दुधाळ संकरित गाई/ म्हशींचे गटवाटप करणे

राज्याच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थार्जनाचे व स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी लाभार्थींना एकूण सहा संकरित गाई/ सहा दुधाळ म्हशींचे गटवाटप करण्यात येणार आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गट किमतीच्या ५० टक्के अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती/ जमातींच्या लाभार्थींना अनुक्रमे १० टक्के व ५ टक्के एवढा निधी स्वतः उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० टक्के व २० टक्के बँकेकडून कर्जरूपाने उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे.
दुधाळ जनावरांची खरेदी राज्याबाहेरील जनावरांच्या बाजारातून करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत सहा संकरित गाई/ म्हशींच्या एका गटाची किंमत रुपये ३,३५,१८४ रुपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली असून, त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे -
अ.क्र. ---- बाब ---- किंमत रुपये
१. ---- सहा संकरित गाई/ म्हशींचा गट प्रति गाय/ म्हैस रु. ४०,०००/- प्रमाणे ---- २,४०,०००/-
२. ---- जनावरांसाठी गोठा ---- ३०,०००/-
३. ---- स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र ---- २५,०००/-
४. ---- खाद्य साठविण्यासाठी शेड ---- २५,०००/-
५. ---- ५.७५ टक्के (+१०.०३% सेवाकर) दराने तीन वर्षांचा विमा ---- १५,१८४/-
---- एकूण ---- ३,३५,१८४/-
वरीलप्रमाणे या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गटवाटप करताना ५० टक्के अनुदान म्हणजेच १,६७,५९२ रुपये, तर अनुसूचित जाती/ जमातींच्या लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदान म्हणजेच २,५१,३८८ रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय आहे.

केंद्रपुरस्कृत योजना

१) प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजन

या योजनेअंतर्गत पशुसंवर्धन खात्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांना विविध सांसर्गिक रोगांचे निदान करणे, त्यावर उपचार करणे, तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या अनुषंगाने प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते. यासाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध होत असून, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्यामार्फत सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.
२) राष्ट्रीय बुळकांडी रोगनिर्मूलन कार्यक्रम -
राष्ट्रीय बुळकांडी रोगनिर्मूलन कार्यक्रम ही योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानावर राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत १९८८-८९ पासून ते १९९६-९७ या वर्षापर्यंत राज्यातील सर्व मोठ्या जनावरांचे बुळकांडी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले, तसेच १९९५-९६ ते १९९६-९७ या वर्षी देशातील सर्व लहान जनावरांचेही बुळकांडी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले.
सदर लसीकरणात राज्यातील १०० टक्के जनावरांचे लसीकरण केल्याने १९९६-९७ नंतर राज्यात बुळकांडी रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला नाही.
सदर रोग आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने केंद्र शासनाकडून दर वर्षी बुळकांडी रोगाचा प्रादुर्भाव नसल्याची खात्री करण्यासाठी बुळकांडी रोग सर्वेक्षणासाठी दर वर्षी तरतूद उपलब्ध करून दिली जात आहे. यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थांचे सर्वेक्षण केले जाते, ज्यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थेत उपचारार्थ येणाऱ्या जनावरांचे त्यांनी दर्शविलेल्या लक्षणांद्वारे सर्वेक्षण केले जाते.
- ‘व्हिलेज सर्च‘ या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व गावांचे वर्षातून एक वेळा सर्वेक्षण केले जाते- ज्याअंतर्गत गावातील जनावरांमध्ये बुळकांडीसदृश रोगांचा प्रादुर्भाव झालेला नाही, याची खात्री केली जाते.
‘स्टॉक रूट सर्च‘ या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील ज्या महत्त्वाच्या मार्गांवरून जनावरांची राज्यांतर्गत, तसेच राज्याबाहेर वाहतूक केली जाते, अशा प्रमुख मार्गांवरील सर्व गावांचे बुळकांडी रोग प्रादुर्भावासाठी सर्वेक्षण केले जाते. आतापर्यंत दर वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यामध्ये बुळकांडी रोगसदृश जनावर आढळून आलेले नाही.
३) लाळ खुरकूत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे -
लाळ खुरकूत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे ही योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानावर राबविण्यात येते. ही योजना राज्यातील पुणे, सातरा, नगर, औरंगाबाद, मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, भिवंडी व वसई या तीन तालुक्यांमध्ये राबविली जाते.
ज्या भागातून मोठ्या प्रमाणात जनावरांच्या मांसाची निर्यात केली जाते, असा भाग लाळ खुरकूत रोगापासून मुक्त करण्यासाठी व या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या १०० टक्के अर्थसाह्याने २२ डिसेंबर २००३ पासून लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्वच म्हणजे ३५ जिल्ह्यांमध्ये २०११-१२ पासून लाळ खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्यात येत आहे.
४) माहिती व जनसंपर्क मेळाव्याचे आयोजन -
स्कॅड योजनेखाली सदर घटक योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर संपर्क मेळावे आयोजित करून पशुधन घटकांमध्ये होणाऱ्या विविध आजारांविषयीची, लसीकरणाबाबतची व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना व जनतेला देण्यात येते, जनजागृती करण्यात येते.
५) वैरण विकासाच्या योजना -
अ) गवत क्षेत्र विकास व साठा -
हलक्या/ पडीक जमिनी विकसित करून त्यावर योग्य प्रकारचे एकदल/ द्विदल गवत प्रजाती व वैरण वनस्पती/ वैरण उपयोगी वृक्ष यांची लागवड करून जमिनीची अतिरिक्त धूप थांबवणे, जनावरांच्या पोषणासाठी वैरणीचे उत्पादन करणे, उत्पादित वैरणीचा राखीव साठा, वैरण संचयनीच्या स्वरूपात जतन करणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत १० हेक्टरच्या एका युनिटकरिता केंद्र शासनाचे १०० टक्के अर्थसाह्य देण्यात येते, तसेच जमिनीच्या प्रभागानुसार १.५० लाख रुपये ते १० लाख रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे.
सदर योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानावर राबविली जाते.
ब) वैरण बियाणे उत्पादन, संकलन आणि वितरण -
राज्यात उत्तम दर्जाचे ब्रिडर वैरण बियाणे, पायाभूत बियाणे आणि प्रमाणित बियाणे यांचे उत्पादन वाढवून उत्पादित बियाण्यांना खात्रीशीर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना वैरण उत्पादनासाठी दर्जेदार प्रमाणित वैरण बियाणेवाटप करणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
क) वैरणीच्या विटा तयार करणे -
पीककाढणीनंतर वाया जाणारे पिकांचे अवशेष वाया न घालवता त्याचा जनावरांसाठी वैरणीच्या विटा तयार करण्यासाठी उपयोग करणे, जनावरांसाठी टंचाई, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीच्या काळात पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध करणे, ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
५० टक्के केंद्र हिस्सा व ५० टक्के लाभार्थी संस्थेचा हिस्सा असलेली योजना असून, एकूण युनिट उभारणीसाठी ४२.५० लाख रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे.
ड) विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राच्या वापरास प्रोत्साहन देणे -
राज्यात उत्पादित होणाऱ्या वैरणीचा पुरेपूर वापर व्हावा व वैरण वाया जाण्याचे प्रमाण कमी व्हावे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
एक विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदीसाठी वीस हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सदर खर्चाच्या ७५ टक्के अथवा कडबाकुट्टी यंत्राच्या प्रत्यक्ष खरेदी किमतीच्या ७५ टक्के यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे केंद्र शासनाचे अनुदान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनुज्ञेय आहे व उर्वरित २५ टक्के लाभार्थी हिस्सा अाहे.
ई) मुरघास तयार करण्याच्या युनिटची स्थापना करण्यासाठी अर्थसाह्य -
अतिरिक्त उत्पादित हिरव्या वैरणीचे मुरघास तयार करून त्याचा चाराटंचाईच्या काळात जनावरांना पोषणमूल्ययुक्त वैरण उपलब्ध करून देणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत मुरघास तयार करण्यासाठी बांधकामासाठी पंचाहत्तर हजार रुपये, विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी करण्यासाठी तीस हजार रुपयांच्या मर्यादेत केंद्र शासनाचे १० टक्के अनुदान मिळते.
इ) अॅझोला उत्पादन प्रात्यक्षिक केंद्राची स्थापना करण्यासाठी अर्थसाह्य -
हिरव्या वैरणीला पर्याय म्हणून अॅझोला या शेवाळ वनस्पतीचे उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत निवडलेल्या शेतकऱ्यांना, सहकारी दूध संघाच्या सदस्यांना अॅझोला उत्पादनाचे प्रशिक्षण देऊन अॅझोला कल्चरचा पुरवठा करण्यात येतो.
या कार्यक्रमाअंतर्गत अॅझोला कल्चरचा पुरवठा आणि प्रशिक्षण या दोन्ही बाबींसाठी प्रति लाभार्थी/ यंत्रणा एकूण अंदाजित खर्च जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये याच्या ५० टक्के अथवा येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के (दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल त्या मर्यादेत) केंद्र शासनाचे अनुदान मिळते.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत योजना

१) कामधेनू दत्तक ग्राम योजना

राज्यातील गाई व म्हशींच्या दूध उत्पादनामध्ये लक्षणीय वाढ व्हावी यासाठी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचे शासनाने निश्‍चित केले आहे.
योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेण्यात येणार असून, सदर गावामध्ये योजनाबद्धरीत्या पशुसंवर्धकविषयक कार्य मोहिमा हाती घेण्यात येणार आहेत.
योजनेअंतर्गत विभागाचे सर्वच कार्य- उदा.- जंतनाशके पाजणे, गोचीड- गोमाश्‍या निर्मूलन, वंध्यत्व निर्मूलन, लसीकरण शिबिरे इत्यादी कामे निवडलेल्या दत्तक गावांमध्ये एकत्रितरीत्या आयोजित केली जातात.
योजना राबविण्याकरिता तारीखनिहाय कृती आराखडा सर्व संस्थांना देण्यात आलेला आहे. योजनेचे दूधवाढीचे उद्दिष्ट लक्षात घेता योजना सुरू करतेवेळी शेतकऱ्यांकडील दुधाळ जनावरनिहाय दूध उत्पादनाची आकडेवारी घेण्यात येऊन योजनेचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा दूधवाढीसंबंधी सर्व आकडेवारी घेण्यात येऊन नेमकी फलनिष्पत्ती काय झाली, याचा आढावा घेण्यात येतो.
२) वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम -
(१) शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणेवाटप -
राज्यातील पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व जास्तीत जास्त दुग्ध उत्पादनासाठी पशुपालकाकडे असलेल्या पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर वैरणीचे उत्पादन घेणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदान १५०० रुपयांच्या मर्यादेत ज्वारी, मका, बाजरी, बरसीम, लुसर्न व इतर वैरण बियाणे, तसेच नेपियर, यशवंत व जयवंत या सुधारित बहुवर्षीय गवत प्रजातींचे ठोंबेवाटप करण्यात येते.
२) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत संकरित/ देशी गोवंशाच्या कालवडी, सुधारित/ देशी म्हशीच्या पारड्यांची जोपासना करण्यासाठी अर्थसाह्य ः
सदर कार्यक्रमाअंतर्गत पशुखाद्याच्या स्वरूपात अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक व भूमिहीन शेतमजुरांस ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य देणे व पशुपालकांचे संकरित/ देशी कालवडी/ सुधारित/ देशी पारड्याचा विमा या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. लाभार्थींकडील संकरित/ देशी कालवडीचा तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासून ३२ महिन्यांपर्यंत व सुधारित/ देशी पारडीला तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासून ते ४० महिन्यांपर्यंत पशुखाद्याच्या स्वरूपात ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य पुरविण्यात येते.

संपर्क - ०२०- २५६९०४८०
(लेखक पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे येथे उपआयुक्त, पशुसंवर्धन (नियोजन व अंदाज) म्हणून कार्यरत आहेत.)

स्त्रोत: अग्रोवन