शेतमाल तारण कर्ज योजना

शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे सुगीच्या कालापर्यंत शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जातो. त्यामुळे या कालावधीत शेतमालास बाजारभाव कमी होतात. शेतीमालास योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र काढणी हंगामात शेतमालास जादा बाजारभाव मिळू शकतो, तसेच शेतकऱ्यास सुगीच्या कालावधीत असलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन त्यांना या गरजेच्या वेळी अधिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा…

कृषी पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या काढणी हंगामात कमी भावाने विक्री न करता तो शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामामध्ये तारणास ठेवून शेतकऱ्यांना तारण कर्जाच्या स्वरुपात सुलभ आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतमाल तारण कर्ज योजनेमध्ये तुर,मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफुल, धना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा तसेच हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम 6 महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दरात तारण कर्ज देण्यात येते. ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात तारण योजनेंतर्गत ठेवल्यास संबंधित शेतकऱ्यास सोयाबीन, तुर, मूग, उडिद, चना, भात (धान), करडई, सुर्यफुल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका तसेच गहू या शेतमालासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्क्म तारण कर्ज म्हणून मिळते. काजू बीसाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम जास्तीत जास्त रु.80 प्रति किलो तसेच बेदाणासाठी एकूण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7500 प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम तारण कर्ज म्हणून बाजार समिती मार्फत देण्यात येते. या कर्जासाठी व्याज दर हा फक्त 6 टक्के इतका असून कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस इतकी आहे.

शेतमाल तारण कर्ज योजनेच्या अटी

शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जातो. व्यापाराचा शेतीमाल या योजनेंतर्गत स्विकारला जात नाही.

प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्यादिवसाने बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल तो ठरविण्यात येते.

तारण कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस असून तारण कर्जाचे व्याजाचा दर 6 टक्के आहे.

बाजार समितीचे तारण कर्जाची 180 दिवसांचे मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर 3 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाते. उर्वरित 3 टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत दिली जात नाही.

6 महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यापर्यंत 8 टक्के व्याज दर आणि त्याचे पुढील सहा महिन्याकरीता 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते.

तारण उचलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते.

तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची आहे.

शेतमाल तारण कर्ज योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि वरदान आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजारभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टिकोनातून कृषि पणन मंडळातर्फे सदर योजना राबविण्यात येत असल्याने या योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांस होणे अपेक्षित आहे. या योजनेमध्ये समिल होणेबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क साधून योजनेत सहभागी होणेसाठी बाजार समितीस उद्युक्त करावे.

योजना यशस्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यासाठी काही जबाबदाऱ्या

शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत आपला स्वत:चाच माल तारणास ठेवावा. व्यापाऱ्यांचा माल शेतकऱ्यांनी आपल्या नावावर तारणास देऊ नये.

शेतमाल काढणीनंतर तारण योजनेंतर्गत तारणात ठेवण्यापुर्वी शेतकऱ्यांनी शेतमालाचा स्वच्छता आणि प्रतवारी करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक शेतमालातील इतर घटकांचे तसेच आद्रेतेचे प्रमाण किती असावे. याबाबतच शास्त्रशुद्ध प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार तारणास ठेवल्यास शेतमालामध्ये इतर घटक आणि आर्द्रता यांचे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असू नये. प्रत्येक अशा मालाचे तसेच त्यामुळे गोदामात साठविलेल्या इतर मालाचेही नुकसान होऊ शकते.

शेतकऱ्यांनी 180 दिवसात बाजारभावाच्या अभ्यास करुन योग्यवेळी तारणातील शेतमालास विक्री करण्याची दक्षता घ्यावी. 180 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस शेतमाल तारणास ठेवल्याने पुढील हंगामातील शेतमालाची आवक सुरु होऊन बाजारभाव कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 180 दिवसानंतर तारण कर्जावर व्याजाची वाढीव दराने आकारणी करण्यात येते.

शेतमाल तारणास ठेवल्यानंतर त्याच्या विक्रीवेळी किंवा माल परत घेताना शेतमालाच्या आर्द्रतेत होणाऱ्या बदलानुसार त्याच्या वजनात काही प्रमाणात बदल होतो. ही बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावी.

कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून कृषि पणन मंडळ राबवित असलेल्या शेतमाल तारण योजनेव्यतिरिक्त नाबार्डचे योजनेंतर्गत प्रमाणित गोदामामध्ये शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल ठेवल्यास त्यांना गोदाम पावतीवर बँकामार्फत तारण कर्ज येते. शेतकरी या योजनेचाही लाभ घेऊ शकतात.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये शेतकऱ्यांचे शेतमालासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येते. शेतकऱ्यांना गोदाम भाड्यात काही प्रमाणात सवलत देण्यात येते. याशिवाय बँकामार्फत तारण कर्ज देण्यात येते, तसेच बाजार समितीकडे गोदाम नसल्यास वखार पावतीवर बाजार समितीच्या माध्यमातून तारण कर्ज देण्यात येते.

सन 2016-17 मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजनतंर्गत राज्यातील 100 बाजार समित्यांनी 4842 शेतकऱ्यांचा 225624.48 क्विंटल शेतमाल तारणात स्विकारुन त्यांना एकूण रक्कम रु 4489 कोटी इतक्या रक्कमेचे तारण कर्ज अदा केलेले आहे.

कृषि पणन मंडळाने सन 2017-18 या हंगामात शेतमाल तारण कर्ज योजना अधिक व्यापक प्रमाणात राबविण्याचे उदिष्ट ठवलेले आहे.

कृषि पणन मंडळाने राज्यातील बाजार समित्यांना त्याच्या कार्यक्षेत्रात योजनेचा व्यापक प्रचार आणि प्रसिध्दी करुन शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचवून राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा मिळवून देणेबाबत आवाहन केले आहे.

शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत बाजार समित्यांना तत्काळ निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

तारण कर्ज योजना आधार क्रमांकाशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसलेल्या बाजार समित्यांना कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थाना गोदाम भाड्याने घेवून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

तसेच बाजार समितीचे गोदाम पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर बाजार समितीने केंद्रीय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतमालाच्या वखार पावतीवर शेतकऱ्यांस तारण कर्ज उपलब्ध करुन दिल्यास या कर्जाचीही कृषि पणन मंडळ प्रतिपुर्ती होणार आहे.

कृषि पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी येत्या उत्पादित केलेला शेतमाल तारणात ठेऊन फायदा घ्यावा. याकरीता शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीशी तसेच कृषि पणन मंडळाचे विभागाय कार्यालयाशी संपर्क साधून शेतमाल तारण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकची माहिती घ्यावी. कृषि पणन मंडळाने शेतमाल तारण कर्ज योजना अधिकाधिक शेतकरीभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला असून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे.

-एस.के. बावस्कर,

माहिती स्रोत: महान्युज