राज्याच्या कृषी विभागामार्फत सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकरी गटांसाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांचा शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला पाहिजे.
राज्याच्या सेंद्रिय शेती धोरणातून 2013-14 पासून सेंद्रिय शेतीबाबतचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गतसुद्धा गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेती योजना क्षेत्रीय स्तरावर प्रकल्पाधारित पद्धतीने राबविली जाते. प्रकल्प तयार करताना 10 किलोमीटर त्रिज्येच्या प्रकल्प क्षेत्रामध्ये 20 सेंद्रिय शेती (शेतकरी) उत्पादकांचा एक गट याप्रमाणे 10 गट तयार करावेत. प्रतिगट किमान 10 हेक्टर क्षेत्र असे प्रकल्पाचे 100 हेक्टर क्षेत्र असावे. अशा प्रकारे 100 हेक्टरचा एक प्रकल्प तयार करताना दुर्गम डोंगराळ भागात क्षेत्र परिस्थितीनुसार क्षेत्र निवडीमध्ये लवचिकता ठेवली जाते.
तालुकास्तरीय कृषी मेळावे -
ग्रामपातळीवरील गटांना प्रत्यक्ष कार्यवाहीची दिशा देणे, सेंद्रिय पद्धतीचे जीवनात महत्त्व, आर्थिक बाजू आणि सुलभ कार्यपद्धती यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. राज्यात प्रस्ताविक एकूण आठ प्रकल्पांमध्ये प्रतिप्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे 50 प्रशिक्षणार्थींचे हंगामनिहाय 16 कृषी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यासाठी प्रतिमेळावा पाच हजार रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याबाहेरील आदर्श सेंद्रिय प्रक्षेत्रे, सेंद्रिय तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र; तसेच सेंद्रिय शेती करणाऱ्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतकऱ्यांनी जाऊन पाहणी करण्यासाठी
अ) शेतकऱ्यांच्या राज्याबाहेरील अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रतिशेतकरी 2000 रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित असून, प्रत्येक प्रकल्पातून 25 शेतकरी अथवा उत्पादक असा (25 शेतकऱ्यांचा) एक अभ्यासदौरा आयोजित करावा. अशाप्रकारे प्रतिअभ्यास दौऱ्यासाठी 50,000 रुपये अर्थसाहाय्य देय आहे. आवश्यकतेनुसार दोन अभ्यासदौरे प्रतिप्रकल्प करता येतील. त्यासाठी प्रतिशेतकरी रक्कम 2000 रुपयांप्रमाणे 1,00,0000 रुपये अर्थसाहाय्य देय आहे.
2014-15 मध्ये एकूण चार लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ब) शेतकऱ्यांचे राज्यांतर्गत अभ्यास दौऱ्यांसाठी प्रतिशेतकरी 1000 रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे. प्रत्येक प्रकल्पातून अशाप्रकारे सर्वसाधारणपणे 50 शेतकरी/ उत्पादकांचा दौरा आयोजित करण्यासाठी अनुदान प्रस्तावित आहे.
राज्यात सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी; तसेच सेंद्रिय शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना/ संस्थांना शासनामार्फत कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. यासाठी 10 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयास त्वरित सादर करण्यात यावेत.
प्रशिक्षण - प्रकल्प कार्यक्षेत्रामध्ये मान्यता प्राप्त संस्था तज्ज्ञांचे माध्यमातून प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. सदर प्रशिक्षण हे दोन शेतकरी प्रतिगट याप्रमाणे एकूण 20 शेतकऱ्यांचे एक प्रशिक्षण दोन दिवसांचे राहील. सदर प्रशिक्षणासाठी मापदंड 1000 हजार रुपये प्रतिदिन प्रतिशेतकरी राहील.
2014-15 मध्ये सदर घटकासाठी रक्कम 3.20 लाख रुपये अनुदान तरतूद प्रस्तावित आहे.
शेतकरी शेती समूहाच्या कामकाजासाठी विविध अनुदाने देय आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन
योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गटातील शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के अनुदानासाठी 25,000 रुपये (प्रतियंत्राच्या) मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय आहे.
लाभार्थी निवड
निवडलेल्या गटातील शेतकऱ्यांनी/गटाने अशा यंत्राकरिता सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा.
प्रतियुनिट 25 हजार रुपये मर्यादेप्रमाणे उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रकल्पनिहाय अनुदान मागणी विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्यामार्फत आयुक्तालयस्तरावर सादर करावी.
नीम पल्वरायझर/ग्राईंडर, इलेक्ट्रीक/ डिझेल मोटार, चाळण्यासाठी शेड, कच्चा माल, पॅकिंग मटेरियल इ. यंत्रसामग्रीच्या किमतीवर किमतीच्या 50 टक्के दराने जास्तीत जास्त 30,000 रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे. याकरिता इच्छुक लाभार्थ्याने उपयुक्तता तपशिलासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल तालुका कृषी अधिकारी यांच्या शिफारशीसह सादर करावा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक ते दोन युनिट असावीत. 2014-15 मध्ये राज्यात एकूण आठ प्रकल्पांसाठी प्रतिप्रकल्प 30 हजार रुपये मर्यादेप्रमाणे एकूण रुपये 2.40 लाख अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कृषी आयुक्तालय, पुणे
स्त्रोत: अग्रोवन
अंतिम सुधारित : 8/9/2023
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...