खाद्य सुरक्षा मानदंड

भारताने मागील काही दशकांत अन्न उत्पादनात तसेच निर्यात व आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केलेली आहे. दुध, ऊस, काजू आणि मसाल्यांच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे तर तांदुळ, गहू, कडधान्य, फळे यांच्या उप्तादनात (ब्राझीलनंतर) आणि भाज्यांच्या उत्पादनात (चीननंतर) जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे. परंतु, संपुर्ण जगातील निर्यातीत भारताचा वाटा ३ टक्क्यांहुनही कमी आहे. असे कित्येक मुद्दे आहेत ज्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यात संस्थांतर्गत समन्वयाची कमतरता, तांत्रिक कौशल्य आणि उपकरणे यांची कमतरता, अद्ययावत मानकांचा अभाव, जबाबदार देखरेखीचा अभाव, या उद्योगातील संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्या व अन्नधान्य हाताळणार्या व्यक्तींमध्ये सुरक्षाविषयक मुद्दे व उत्पादनाची गुणवत्ता अबाधित राखण्यासंबंधी माहितीचा अभाव, खाद्यान्नातुन पसरणारे रोग, नवनविन रोगजंतूंचा उपद्रव, जनुकीय बदल घडवून आणलेल्या (जेनेटिकली मॉडिफाईड GM) अन्नधान्याच्या वापरास झालेली सुरुवात आणि अन्नधान्याच्या आयातीत झालेली वाढ यामुळे अस्तित्वात आलेली विश्व व्यापार संघटना इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. संशोधन व विकास तसेच अद्ययावत माहिती यंत्रणेचा पाया कमकुवत पाया आहे व तो मजबूत करण्यासाठी भरभक्कम आधार मिळणे आवश्यक आहे. शिवाय केंद्राकडून राज्यांकडे व राज्यांकडून केंद्राकडे माहितीची लवकरात लवकर देवाणघेवाण करण्याचीही तितकीच गरज आहे.

खाद्यान्न सुरक्षा मानदंड आवश्यक का आहेत? आंतरराष्ट्रीय अन्नधान्य व्यापार ही एक अतिशय गुंतागुंतीची, तांत्रिक आणि प्रसाशकीय प्रक्रिया आहे जिच्यात जागतिक पातळीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अनेकविध प्रकारच्या अन्नधान्याची उलाढाल होते. अन्नधान्य उत्पादन ही विद्न्यावर आधारीत प्रक्रिया आहे. सध्या दुर अंतरावरील ठिकाणी जास्तीत जास्त दर्जा टिकवून अन्नधान्याची वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. जगभरातील ग्राहकांना आता पुर्वीपेक्षा उत्तम दर्जाचे व अनेक प्रकारचे अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उलाढाल होणार्या अन्नधान्याच्या प्रमाणात व विविधतेत दोन महत्वाच्या बदलांचा मोठा वाटा आहे. पहिला बदल म्हणजे अन्नधान्याचे निर्यातीसाठी उत्पादन करणार्या देशांच्या, विशेषतः विकसनशील देशांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ आणि दुसरा म्हणजे खाद्यान्नांच्या चवीचे व सवयींचे झालेले आंतरराष्ट्रीयीकरण. यातील पहिल्या बदलाचा संबंध आर्थिक विकासाशी, व्यावसायिक धोरणाशी आणि बहुमूल्य अशा परकीय गंगाजळीशी आहे तर दुस-या बदलाचा संबंध विभिन्न संस्कृतींतील खाद्यपदार्थ खाण्यास आवडणार्या निरनिराळ्या देशांतील लोकांशी आहे.

एक सफल अन्नधान्य निर्यातदार होण्यासाठी देशाने अशा अन्नाधान्याची निर्मिती केली पाहिजे जे इतर देशांतील लोकांना रुचेल आणि जे त्या त्या देशांतील कायदेशीर बाबींची पुर्तता करू शकेल व त्यांच्या मानदंडांच्या कसोट्या यशस्वीरित्या पार पाडू शकेल . आयातदार देशांच्या वैधानिक वा अनिवार्य बाबींची पूर्तता करणे हे निर्यातदारास अपरिहार्य आहे आणि अन्नधान्य निर्यातीत यशस्वी होण्यासाठी व नफा कमावण्यासाठी गरजेचे आहे. किंबहूना, खाद्यान्नसुरक्षेविषयी जागतिक समाज अधिकाधिक जागरूक होत असल्याने या बाबींची पूर्तता करणे दिवसेंदिवस अनिवार्य होत चालले आहे. शिवाय अनेक आयातदार देश निर्यातदार देशांच्या सरकारनाच ते निर्यात करत असलेले अन्नधान्य उच्च दर्जाचे व खाण्यास सुरक्षित असल्यासंबंधी तपासणी करण्यास व तसे प्रमाणित करण्यास सांगत आहेत.

कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोग म्हणजे काय ? कोडेक्स एलमेंटरीयस (लॅटीन भाषेत ‘अन्नासंबंधी नियम’ किंवा अन्नसंबंधी कायदा’) म्हणजे खाद्यानाविषयी मानदंड, वापरण्यासंबंधी नियम व इतर सुचना इत्यादींचा संग्रह आहे. कोडेक्समधील मानदंड, निर्देश आणि इतर शिफारशीं अन्नधान्य ग्राहकांनी खाण्यायोग्य असल्याची व ते इतर देशांना विकण्यास किंवा खरेदी करण्यास सुरक्षित असल्याची हमी देतात.

१९४० व १९५०च्या दशकांत जागतिक महायुद्धानंतर निर्यातदार व सरकार दोघांनीही व्यापार खुला करण्यासाठी सर्व देशांतील राष्ट्रीय खाद्यान्न कायदे व नियम एकमेकांशी सुसंगत करण्याची विनंती केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खाद्यान्न प्रमाणित करण्यासाठी व त्याद्वारे जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या गरजांध्ये सुसंगती आणण्यासाठी अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले गेले. त्याची परिणिती म्हणजे १९६२ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संस्थेने Food and Agriculture Organization (FAO) व जागतिक आरोग्य संस्थेने World Health Organization (WHO) एकत्र येऊन खाद्यान्न मानदंड कार्यक्रम राबविण्यासाठी कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोगाची स्थापना केली. संक्षिप्तपणे, या कार्यक्रमाचा उद्देश ग्राहकांचे आरोग्य अबाधित राखणे, अन्नधान्य व्यापार योग्य पध्द्तीने होईल हे पाहणे व आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न प्रमाणित करण्याच्या कामात सुसंगती आणणे हा आहे. कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोग १६८ सरकारांची मिळून बनलेली एक संघटना आहे.

कोडेक्सचा सर्वसामान्य आढावा कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोग (CAC) खाद्यान्नाच्या मानदंडाविषयी प्रत्येक बाबींवर जागतिक नेतृत्व प्रदान करते तसेच ग्राहकाची सुरक्षितता व अन्नधान्याचे उत्पादन व विक्रीसंबंधी पद्धती याविषयी तज्ञाची मते एकत्रित करते. आता तर खाद्यान्न विधायक, नियंत्रक, वैज्ञानिक, ग्राहक आणि निर्यातक कोणताही निर्णय घेण्यापुर्वी प्रश्न विचारतात की: “कोडेक्सचे याबाबतीत काय म्हणणे आहे?”

विश्व व्यापार संघटनेच्या (WTO) स्वच्छता व रोपांच्या आरोग्यविषयक उपायांचे उपयोजन याविषयीच्या करारनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे खाद्यान्न सुरक्षा मानदंड म्हणजे खाद्यान्नात मिसळलेले घटक, प्राण्यांच्या औषधांचे किंवा किटकनाशकांचे अंश, प्रदुषके, विश्लेषणाच्या, नमुने घेण्याच्या व नामकरणाच्या पद्धती आणि स्वच्छतासंबंधीत नियम व निर्देश यांच्याशी संबंधित मानदंड. विश्व व्यापार संघटनेमार्फत कोडेक्स खाद्यान्न सुरक्षा मानदंडांचा उपयोग या क्षेत्रातील संदर्भ बिंदू म्हणून केला जातो. स्थापनेपासूनच कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोगाने ’अन्नाची स्वच्छता’ या घटकास अधिक महत्त्व दिले आहे. अन्नाच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देण्यासाठी अमेरिकन संघराष्ट्र सरकारने १९६३ साली कोडेक्स समितीची स्थापना केली. अन्नाची स्वच्छता त्याच्या निर्मिती व प्रक्रियेच्या टप्प्यात, निर्यातदार देशांतच जास्त चांगल्या पध्द्तीने नियंत्रित करता येते त्यामुळे प्रकियेअंती तयार होणार्या उत्पादनाच्या सुक्ष्मजीवशास्त्रीय मानदंडांपेक्षाही स्वच्छतेसंबंधी तयार केलेले नियम हे या समितीचे मुख्य फलित आहे. हे तत्व एक टप्पा अजुन पुढे नेऊन कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोगाने तिच्या अन्न स्वच्छता समितीद्वारे ’जोखीम विश्लेषणाचा महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु’ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) या पद्धतीच्या उपयोजनासाठी असणार्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण केले आहे. असे करून आयोगाने HACCP ला जोखीम मोजण्याचे साधन व अंतिम उत्पादनाच्या परिक्षणावर प्राथमिकपणे अवलंबून न राहता प्रतिबंधक उपाय योजणारी नियंत्रण प्रक्रिया म्हणुन मान्यता दिली आहे.

राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र (एनसीसीपी) राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र हे अन्न व कृषी संस्थेच्या मुख्यालयातील (FAO) कोडेक्स सचिवालय व सदस्य राष्ट्रांमधील राष्ट्रीय कोडेक्स संस्था यातील दुवा म्हणुन काम करते. ते कोडेक्ससंबंधी दस्तावेज, प्रकाशने व इतर संवादाचे साधने यांचा प्रारंभिक प्राप्तकर्ता म्हणुन काम करते; कोडेक्स मानदंड, विविध नियम व निर्देश व इतर संबंधित कागदपत्रे यांवे ग्रंथालयरूपाने जतन करते शिवाय कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोगाच्या व त्याच्या अनुदानित संस्थांची उद्दिष्टे, ध्येय व काम यांविषयी समाजात जागरूकता व रस निर्माण करण्याचे कामही करते.

राष्ट्रीय मानदंड समित्या(एनसीसी) कोडेक्सच्या अनेक सदस्य राष्ट्रांनी कोडेक्ससंबंधित मुद्यांवर, कागदपत्रांवर चर्चा करण्यासाठी, मानदंड ठरविण्यासाठी आणि चर्चिल्या गेलेल्या सर्व मुद्द्यांवर राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे म्हणुन राष्ट्रीय मानदंड समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्या एनसीसीपीच्या कामाला पुरक आहेत आणि सरकारी संस्था, शिक्षणसंस्था, उद्योग आणि ग्राहक संस्था यांसारख्या सर्व भागधारकांच्या सहभागाची अपेक्षा ठेवतात.

अन्न व कृषी संस्थेतर्फे सहायता अन्न व कृषी संस्था Food and Agriculture Organization (FAO) संयुक्त राष्ट्रांची महत्त्वपूर्ण अशी विशेष संस्था आहे जी अन्न आणि कृषीसंर्दभातील सर्व पैलू सांभाळते. अन्न आणि पोषण विभाग, त्याच्या खाद्य गुणवत्ता आणि मानदंड सेवेच्या माध्यमातून सक्षमीकरण व धोरणासंबंधी सल्ला देण्याच्या सुविधेमार्फत तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याकडे लक्ष देते. अन्नाची गुणवत्ता राखणे व अन्न अधिकाधिक सुरक्षित करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे तसेच अन्नाचा दर्जा उंचावणे, त्यासंबंधित तांत्रिक नियमांत सुधारणा करणे आदी कामे ही संस्था करते. तसेच ती राष्ट्रीय निर्यात खाद्यान्न प्रमाणित करण्यार्या कार्यक्रमांची संस्थेला संबोधित करते आणि अन्नातील भेसळ व प्रदूषण रोखण्याचे कार्यक्रमदेखील राबविते. खाद्यान्न नियंत्रण मुद्दयांवर प्रादेशिक व राष्ट्रीय संमेलने आणि कार्यशाळादेखील ही संस्था घेत असते. सक्षमीकरणामध्ये अन्न व कृषी संस्थेने सदस्य राष्ट्रांच्या खाद्यान्न नियंत्रण कार्यक्रम सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्यासाठी हाती घेतलेल्या सर्व कार्यक्रमांचा समावेश होतो. त्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

विशिष्ट मुद्दयांवर सल्लामसलत. संस्थागत विकास आणि/किंवा त्याचे सक्षमीकरण; खाद्य कायद्यांचा विकास आणि समिक्षा खाद्यान्नविषयक नियम व मानदंड आणि कोडेक्स व इतर आंतरराष्ट्रीय नियमन कायदे यांत सुसंगती आणणे खाद्यान्नाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व शाखांतील तांत्रिक व व्यवस्थापकिय कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण. खाद्यान्नाविषयक बाबींवर अभ्यास आणि उपयोजित संशोधन सक्षमीकरणामध्ये खाद्यान्न सुरक्षेसंबंधी मुद्यांवर तसेच माहितीपत्रक, निर्देश, प्रशिक्षण सामुग्री व खाद्यान्न नियंत्रण व सुरक्षा विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असणार्या इतर सामुग्रीचा विकास करणे यासारख्या मुद्यांवर राष्ट्रीय व प्रादेशिक संमेलने व कार्यशाळा आयोजित करणे यांचाही समावेश होतो. अन्न व कृषी संस्थेच्या कामाचे एक महत्त्वाचे तत्व आहे खाद्यान्न नियंत्रण आणि गुणवत्ता व सुरक्षा हमी कार्यक्रमातील कर्मचारी वर्गाला सक्षम करणे. यात सरकारी अधिकार्यांचाही समावेश आहे. अन्न व कृषी संस्थेच्या विकसनशील देशांसाठी आखलेल्या तांत्रिक सहकार्य कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणुन प्रकल्प क्र. TCP/IND/0067: ’राष्ट्रीय कोडेक्स समितीचे सक्षमीकरण करणे’ अन्न व कृषी संस्था, भारतीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र यांच्यावतीने राबविण्यात आला.

या प्रकल्पांतर्गत, आरोग्य मंत्रालयाच्या आरोग्य विभागात राष्ट्रीय कोडेक्स संसाधन केंद्राची स्थापना झाली. हे केंद्र अत्याधुनिक दुरसंचार व सचिवालयाच्या सर्व सुविधांनी सुसज्ज आहे जेणेकरून खाद्यान्न गुणवत्ता व सुरक्षा क्षेत्रात कार्यरत असणार्या भागधारकांमध्ये सुसंवाद निर्माण करता येईल.

स्त्रोत : पोर्टल कन्टेट टिम