অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन

शून्य आयातीच्या लक्ष्यामधून मजबूत इरादा दिसतो. हा आधारस्तंभ देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्याद्वारे २०२० पर्यंत शून्य आयातीचे लक्ष्य साध्य करण्याचा मजबूत इरादा दिसून येतो. या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टासाठी पुढीलप्रमाणे अनेक पातळ्यांवर समन्वयाने कार्य झाले पाहिजे:

१)  करआकारणी, लाभमोठ्या प्रमाणामुळे होणारा लाभ,

२) खर्चामुळे होणारे तोटे नष्ट करणे लक्ष केंद्रित केली जाणारी क्षेत्रे-

३) -रहित रचना, सेट टॉप बॉक्सेस,

व्हीसॅट, मोबाईल, ग्राहक व वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट विजेची मीटर, स्मार्ट कार्ड, लघु-एटीएम

४) इन्क्युबेटर्, क्लस्टर (जोडलेले संगणक समूह)

५) कौशल्य विकास, पीएचडीची गुणवत्ता वाढविणे

६) सरकारी खरेदी

७) सुरक्षा मानके – बंधकारक नोंदणी, प्रयोगशाळा व एमएसएमईसाठी महाय्य

८) राष्ट्रीय पुरस्कार, विपणन, ब्रँड निर्मिती

९) राष्ट्रीय केंद्रे – फ्लेक्सिबल् इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा दले

१० ) इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये संशोधन व विकास

अनेक सुरु असलेल्या कार्याक्रमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. या हेतूने सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरचना अपुऱ्या आहेत व त्या अधिक सशक्त करण्याची गरज आहे.

एकत्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) २२% असताना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंसाठीची मागणी वाढत आहे व ती २०२० पर्यंत ४०० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. भारत सरकार या क्षेत्रामध्ये उत्पादन व गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी बरीच पावले उचलत आहे,ज्यामुळे भारत गुंतवणुकीसाठीच्या संभाव्य ठिकाणांच्या यादीत वरच्या स्थानी पोहोचला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्सविषयीचे राष्ट्रीय धोरण (एनपीई)

भारत सरकारने २०१२ साली इलेक्ट्रॉनिक्सविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणाला (एनपीई १२) मंजूरी दिली, भारतातील वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा रचना व उत्पादन (ईएसडीएम) क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जागतिक व देशांतर्गत कंपन्यांना आकर्षिक करण्याच्या दृष्टिने हे धोरण सर्वसमावेश, गुंतवणूकदारांना अनुकूल व बाजाराच्या गरजांनुसार आहे. यामुळे कंपन्यांना ईएसडीएम क्षेत्र म्हणून भारताचा विचार करण्याची व जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्राचा एक भाग बनण्याची तसेच मध्यम व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मूल्यवर्धित उत्पादन करण्याची विशेष संधी देण्यात आली आहे.

भारत सरकारने (एनपीई) २०१२ आराखड्यासाठी मजबूत पाया स्थापित करण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. यामुळे मध्यम व उच्च तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या मूल्यवर्धित उत्पादनाला मदत होईल. भारत सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक पुढाकारांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
  1. भांडवली खर्चाच्या २५% सुधारित विशेष लाभ पॅकेज योजना (एमएसआयपी) अनुदान उपलब्ध आहे व भांडवली साधनावर भरलेल्या सर्व अबकारी/सीव्हीडीची भरपाई केली जाईल.
  2. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्र योजना ज्यामध्ये हरितक्षेत्र पट्ट्यांमध्ये (इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या दृष्टिकोनातून अविकसित किंवा मागास क्षेत्र) पायाभूत सुविधा व सामाईक सुविधा विकसित करण्यासाठी ५०% खर्च दिला जातो व तपकिरीक्षेत्र पट्ट्यांमध्ये (ईएमसीची लक्षणीय संख्या असलेले क्षएत्र) ७५% खर्च दिला जातो. भारत सरकारद्वारे पाठिंबा असलेल्या नव्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रांमध्ये जमीन सहजपणे उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते. सध्या जवळपास ३० इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रे अधिसूचित आहेत व २०२० पर्यंत २०० इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रे तयार करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
  3. सरकारी खरेदीमध्ये देशांतर्गत उत्पादित मालाला प्राधान्य. सरकारी खरेदीचे प्रमाण 30% पेक्षा कमी नसेल. या योजनेंतर्गत सुमारे ३० इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने आधीच अधिसूचित करण्यात आली आहेत.
  4. देशांतर्गत उत्पादित सेट टॉप बॉक्स व इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने विदेशी व्यापार धोरणांतर्गत लक्ष केंद्रित उत्पादन योजनेमध्ये २-५% लाभ मिळविण्यासाठी पात्र आहेत.
  5. संशोधन व विकासासाठी इलेक्ट्रॉनिक विकास निधी व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील नवप्रवर्तनावर सक्रिय विचार होत आहे ज्याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये नवीन उद्योग उभारण्यास व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये आयपी निर्मितीस मदत केली जाईल.
  6. विभागाने देशात दोन सेमिकंडक्टर वेफर फॅब्रिकेशन (एफएबी-अर्धवाहक चकतीची जोडणी) उत्पादन सुविधा स्थापित करण्यास परवानगी दिली आहे.
  7. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये अधिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी, भारत सरकार उद्योगांच्या विशिष्ट गरजांशी संबंधित संशोधन करण्यासाठी देशभरातील विद्यापीठांमधील पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करेल. या कार्यक्रमाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी/आयटीईएस क्षेत्रात ३००० पीएचडीधारक तयार केले जातील.
  8. दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक्स या दोन क्षेत्रातील कौशल्य मंडळांद्वारे खाजगी क्षेत्रासाठी कौशल्य विकासाच्या संधी देणे. कौशल्य विकासासाठी मदत देण्याच्या योजनेंतर्गत, भारत सरकार कुशल व निम-कुशल कामगारांसाठी उद्योग विशिष्ट कौशल्यांसाठी प्रशिक्षणाचा ७५% ते १००% खर्च देईल.
  9. बंधनकारक मानक व्यवस्था लागू झाल्यामुळे चाचणी प्रयोगशाळा पायाभूत सुविधेमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी.
  10. आंध्रप्रदेश व कर्नाटकसह बऱ्याच राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्य इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत आधीच प्रोत्साहनपर लाभ जाहीर केले आहेत. मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब व केरळ राज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रे जाहीर केली आहेत. इतर राज्येही अशाच प्रकारचे उपक्रम सुरु करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, ज्यामुळे ईएसडीएम गुंतवणूकदारांना बरेच लाभ व सुविधा मिळतील.
  11. त्याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा रचना व उत्पादन (ईएसडीएम) क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराचे उद्योग (एमएसएमई) निश्चित करण्यासाठी व त्यांना चालना देण्यासाठी, भारत सरकारने (जीओआय) या क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय योजना जाहीर केली आहे. एमएसएमईना उत्पादनासाठी चालना देण्यासाठी, भारतीय उत्पादनांचा दर्जा वाढविण्यासाठी व निर्यातदारांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत एमएसएमईमधील उत्पादकांना भरपाईच्या स्वरुपात मदत दिली जाईल. सहाय्यक अनुदानाच्या स्वरुपात आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादक, देशांतर्गत उद्योग, निर्यातदारांना लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे मध्यम व उच्च तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या मूल्यवर्धित उत्पादनाला आकर्षित करण्यासही मदत होईल. ही योजना पुढील उपक्रमांसाठी जीआयए देईल:
    1. डीईआयटीवायद्वारे अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना "भारतीय मानकांचे" पालन करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई. एका नमुन्यासाठीचा एकूण जीआयए 'केवळ २०० नमुन्यांसाठी, १ लाखापर्यंत' (कमाल) मर्यादित आहे.
    2. निर्यातीसाठी आवश्यक चाचणी व प्रमाणनासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई. या योजनेंतर्गत एका नमुन्यासाठी एकूण जीआयए आहे `१.२५ लाख, ८०० नमुने (कमाल).
    3. एमएसएमईद्वारे निदानात्मक अभ्यास, चर्चा, तपासणी, तपशीलवार प्रकल्प अहवाल इत्यादी तयार करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रे विकसित करणे. योजनेच्या या विभागांतर्गत २० क्षेत्रे उभारण्यासाठी '१० लाख/क्षेत्र (कमाल) एकूण जीआयए उपलब्ध होईल.

हे सर्व लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स रचना व उत्पादन विभागांसाठी उपलब्ध आहेत. विदेशातून उत्पादन प्रकल्प स्थानांतरित करण्यासाठीही ते उपलब्ध आहेत. यापैकी काही क्षेत्रांमध्ये अर्धवाहक जोडणी, दूरसंचार उत्पादने, एलईडी जोडणी व उत्पादने, स्वयंचलित इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धवाहक एटीएमपी, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स व साधने, स्मार्टफोन व टॅबलेटसह हातात-धरायची साधने, धोरणात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमसी, वैमानिकी व वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादींचा समावेश होतो. उत्पादन आधारित संशोधन व विकास खर्चाचाही एमएसआयपीएसअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

या धोरणांचे तपशील विभागाच्या संकेतस्थळावर पाहता येतील: www.deity.gov.in/esdm.

 

स्त्रोत : डिजिटल इंडिया

अंतिम सुधारित : 10/7/2020



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate