रोजगारासाठी माहिती तंत्रज्ञान

हा आधारस्तंभ युवकांना आयटी/आयटीईएस क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळविण्यासाठी आवश्यक अशा कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. या आधारस्तंभांतर्गत आठ घटक असून त्यांच्या उपक्रमांची विशिष्ट कार्यकक्षा आहे:

1. लहान शहरांमधील व गावांमधील लोकांना माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण
2. या घटकाचे उद्दिष्ट लहान शहरांमधील व गावांमधील १ कोटी विद्यार्थ्यांना येत्या ५ वर्षात आयटी क्षेत्रातील रोजगारांसाठी प्रशिक्षित करणे हे आहे. या योजनेसाठी डीईआयटीवाय हा प्रमुख विभाग आहे.
3. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आयटी/आयटीईएस
4. हा घटक ईशान्येकडील प्रत्येक राज्यामध्ये बीपीओ उघडण्यावर लक्ष केंद्रित करतो ज्यामुळे या राज्यांमध्ये आयसीटीद्वारे वाढ होण्यास मदत होईल. या योजनेसाठी डीईआयटीवाय हा प्रमुख भाग आहे.
5. प्रशिक्षण सेवा वितरण प्रतिनिधी
6. आयटी सेवा देणारे व्यवसाय योग्य प्रकारे चालविण्यासाठी कौशल्य विकासाचा भाग म्हणून तीन लाख सेवा वितरण प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी डीईआयटीवाय हा प्रमुख विभाग आहे.
7. ग्रामीण कामगारांना दूरसंचार व दूरसंचाराशी संबंधित सेवांसाठी प्रशिक्षण देणे
8. हा घटक दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना (टीएसपी) त्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाच लाख ग्रामीण कामगारांना प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. दूरसंचार विभाग (डीओटी) या योजनेसाठी प्रमुख विभाग आहे.

ईशान्य बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईपीबीएस)

भारतीय बीपीओ उद्योगाची गेल्या काही वर्षात लक्षणीय वाढ झाली आहेत व जागतिक स्तरावर भारत बीपीओ उद्योगांसाठी एक प्राधान्य स्थान म्हणून नावारुपास आला आहे. संचालनासाठी लागणारा कमी खर्च, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता व रोजगाराच्या संधीच्या सातत्याने वाढत्या मागणीमुळे देशामध्ये बीपीओ उद्योगाची वाढ होण्यामागील महत्वाचे घटक आहेत. मात्र, बीपीओ उद्योग प्रामुख्याने मोठ्या (स्तर-I) शहरांमध्ये व त्यांच्या भोवती केंद्रित झाले आहेत, जेथे देशाच्या विविध भागातील तसेच ईशान्येकडील राज्यांमधील कुशल मनुष्यबळ रोजगारासाठी येते.

मोठ्या (स्तर-I) शहरांमध्ये, कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था व प्रवासाचे अंतर अधिक असल्यामुळे मनुष्यबळावर होणारा खर्च सातत्याने वाढत आहे. म्हणूनच, बीपीओ कंपन्यांसाठी लहान (स्तर-II/III) शहरांमध्ये स्थलांतरीत करणे अधिक शहाणपणाचे होईल, ज्यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांचाही समावेश होतो, कारण त्यामुळे मनुष्यबळाशी संबंधित खर्चांमध्ये लक्षणीय खर्च होईल व त्यांचे संचालन बरेच फायदेशीर होईल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बीपीओचे कामकाज सुरु करण्यात विश्वसनीय इंटरनेट जोडणी व वीज पुरवठ्यासह विविध समस्यांची मुख्य चिंता आहे.

उपरोक्त पार्श्वभूमीमध्ये, ईशान्येकडील प्रदेशामध्ये योग्य लाभांसह बीपीओ स्थापन करण्याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, “ईशान्य बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईबीपीएस)” ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बीपीओ/कॉल सेंटर स्थापन करणाऱ्यांना विशेष लाभ देण्याचा विचार केला जात आहे. त्याद्वारे चालू पंचवार्षिक योजना संपेपर्यंत एकूण ४००० आसनक्षमता तयार करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे सुमारे १२००० व्यक्तिंना थेट रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

प्रस्तावित योजनेची ढोबळ वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

उद्दिष्टे

एनईबीपीएसची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• आयटी/आयटीएस उद्योगाला प्रामुख्याने बीपीओ/कॉल सेंटरना प्रोत्साहन देऊन शिक्षित व बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार तयार करणे.
• आयटी उद्योगाचा आधार व्यापक करण्यासाठी व संतुलित प्रादेशिक विकास साधण्यासाठी ईशान्येकडील प्रदेशांमध्ये आयटी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे.

आर्थिक लाभ

पुढील आर्थिक लाभ हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे:

(i) भांडवली सहाय्य: मंजूरीयोग्य वस्तुंवर झालेल्या एक-वेळच्या खर्चासाठी ५०% पर्यंत भांडवली मदत, ज्यावर 'एका आसनासाठी १ लाखाची मर्यादा असेल, यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार.

(ii) भाडेपट्टी सहाय्य: भाडेपट्टीसाठीच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०% भाडेपट्टी सहाय्य आसनामागे १००० टक्के प्रति महिन्याच्या मर्यादेसह कामकाज सुरु झाल्याच्या तारखेपासून पहिली दोन वर्ष, यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार प्रभावी.

(दरम्यान, डीईआयटीवायचा गुवाहाटी व शिलाँग येथील एसटीपीआय केंद्रांवर मार्गदर्शी प्रकल्पांची सुरुवात करण्याचा प्रस्ताव आहे, या केंद्रांवर अनुक्रमे १०,००० चौ. फूट (२०० आसने) व ५,००० चौ. फूट (१०० आसने) जागा उपलब्ध आहे व त्यांचा खर्च आहे `३.७२ कोटीवरील योजनेच्या अटी व मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित.)

ठळक वैशिष्ट्ये

1. अर्जदार कंपनीला ईशान्य प्रदेशात कुठेही बीपीओ विभाग स्थापन करण्यामध्ये रस असला पाहिजे. अर्जदार कंपनी भारतामध्ये कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत असली पाहिजे.
2. अर्जदार कंपनीने किमान ५० आसनांची किंवा त्याच्या पटीत ५०० पर्यंत आसनांची क्षमता स्थापित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला पाहिजे.
3. अर्जदार कंपनीने किमान ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी संचालन करण्याचे आश्वासन दिले पाहिजे.
4. अर्जदार कंपनीचा भारतामध्ये किमान ३ वर्षांपासून कॉल सेंटर/बीपीओ चालविण्याचा व्यवसाय असला पाहिजे व बीपीओ/कॉल सेंटर संचालनातून गेल्या ३ आर्थिक वर्षांमध्ये ५ कोटी रुपयांची किमान सरासरी वार्षिक उलाढाल असली पाहिजे.
5. या योजनेंतर्गत आलेल्या अर्जांचे सह सचिव (आयसीआयपी गट), डीईआयटीवाय यांच्या अध्यक्षतेखालील एनईबीपीएस मूल्यांकन समितीद्वारे सातत्याने मूल्यांकन केले जाईल.
6. बीपीओचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर भांडवली मदत ३ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल (३०%, ३०% पर्यंत व ४०% पर्यंत) मात्र त्यासाठी सर्व औपचारिकता पूर्ण करणे व या योजनेंतर्गत घालण्यात आलेल्या विविध अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. भाडेपट्टी सहाय्य त्रैमासिक आधारावर वितरित केले जाईल.
7. अर्जदार कंपनीला भांडवली मदतीच्या मंजूर रकमेसाठी प्रत्येक हप्त्यास २ वर्षांच्या कालावधीसाठी बँक हमी सादर करावी लागेल.
8. एसटीपीआय-गुवाहाटी व एसटीपीआय-एचक्यू यांचा प्रस्तावित योजनेसाठी अंमलबजावणी संस्था असतील असे निश्चित करण्यात आले आहे.

आर्थिक आराखडा

योजना अधिसूचित झाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांपर्यंत लाभ उपलब्ध होतील. अर्थसंकल्पीय अंदाज तीन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी काढला जाईल. एकूण आर्थिक आराखडा १२व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ५० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. १२व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतिम वर्षामध्ये योजनेचा आढावा घेतला जाईल म्हणजे १३व्या पंचवार्षिक योजनेच्या (आवश्यकतेप्रमाणे) संभाव्य गरजांचा वास्तविक अंदाज काढता येईल.

स्त्रोत : डिजिटल इंडिया