उद्दिष्ट क्षेत्र २

गेली अनेक वर्षे, विविध राज्य सरकारांनी व केंद्रीय मंत्रालयांनी ई-प्रशासनाचे युग सुरु करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारणे व त्या उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. भारतातील ई-प्रशासनाचा सरकारी विभागांच्या संगणकीकरणापासून ते नागरिकांची केंद्रीयता, सेवेची अभिमुखता व पारदर्शकता यासारख्या प्रशासनाच्या सूक्ष्म घटकांपर्यंत सातत्याने विकास झाला आहे.

देशभरातील ई-प्रशासन उपक्रमांचा सर्वसमावेश आढावा घेण्यासाठी व त्यांचे एकत्रित उद्दिष्ट तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एनईजीपी) २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आली. या संकल्पनेनुसार, अगदी दुर्गम भागातील गावापर्यंत पोहोचणारी देशव्यापी पायाभूत सुविधा विकसित केली जात आहे, व इंटरनेटवर सहज व विश्वसनीयपणे नोंदी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटीकरण केले जात आहे. सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या परिसरात, सामाईक सेवा वितरण केंद्रांद्वारे सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध करुन देणे, तसेच अशा सेवा कार्यक्षम, पारदर्शक व विश्वसनीयपणे रास्त दरात उपलब्ध करुन सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे"https://static.vikaspedia.in/media_vikaspedia/mr/images/e-governance/92194091c94091f932-92d93e930924/92193f91c93f91f932-90790292193f92f93e91a940-90992694d92693f93794d91f-91594d93794792494d930947/safe_0.JPG"collapsible-option heading-quote">विविध विभाग किंवा कार्यक्षेत्रांमध्ये अखंडपणे एकत्रित सेवा

काही सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सेवा देणाऱ्या विभागांच्या/अधिकार क्षेत्राबाहेरील अधिकाऱ्यांकडून मंजूरी व परवानगी आवश्यक असते. आता, अशा सेवा एकाच-ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, म्हणजे नागरिकांना व व्यावसायिकांना संबंधित विविध विभाग किंवा अधिकारक्षेत्रांमध्ये खेपा घालण्यासाठी लागणारा वेळ व श्रम वाचतील. एनईजीपीअंतर्गत ई-व्यवसाय व ई-व्यापार प्रकल्पांद्वारे हे दाखवून देण्यात आले आहे. एकत्रित सेवा देण्यासाठी, डीईआयटीवायने ई-प्रशासन मानके अधिसूचित केली आहेत (ती येथे उपलब्ध आहेत) https://egovstandards.gov.in/ (दुवा बाहेरचा आहे)). त्याशिवाय, डीईआयटीवायद्वारे मुक्त एपीआय व मुक्त स्रोत धोरणे तयार केली जात आहेत. एपीआय धोरणे मुक्त एपीआय वापरण्याविषयी सरकारचा दृष्टिकोन निश्चित करतात ज्याद्वारे सर्व ई-प्रशासन उपयोजनांसाठी व यंत्रणांसाठी सॉफ्टवेअर आंतरसक्रियतेला प्रोत्साहन दिले जाईल व नागरिक व इतर भागधारकांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी डाटा व सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. तसेच, डीईआयटीवायद्वारे आंतरसक्रियता व एकत्रित सेवांसाठी मेघराज क्लाउड प्लॅटफॉर्म, मोबाईल सेवा, पेगव्ह व ईसंगम यासारखे सामाईक प्लॅटफॉर्म स्थापित करण्यात आले आहेत.

ऑनलाईन व मोबाईल प्लॅटफॉर्मवरून वास्तविक वेळेत सेवा उपलब्ध आहेत

आजकाल ई-प्रशासन उपयोजनांची रचना अशाप्रकारे केली जाते की संबंधित माहिती, सेवा व तक्रार-हाताळण्याची यंत्रणा वास्तविक वेळेत व डेस्कटॉप संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल इत्यादी सर्व प्रकारच्या उपलब्धता साधनांवर ऑनलाईन उपलब्ध होईल.

दूरसंचार विभागाद्वारे (डीओटी) पंचायत पातळीवर अतिवेगवान ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एनओएफएन) प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. याचे उद्दिष्ट गिगाबिट फायबर देशातील सर्व पंचायतींपर्यंत पोहोचवून कनेक्टिव्हिटी समस्या सोडविणे हे आहे.

डीईआयटीवायचा मोबाईल सेवा प्रकल्प अतिशय यशस्वी प्रकल्पांपैकी एक आहे जो सर्व सरकारी विभागांना व केंद्रीय, राज्य व स्थानिक पातळीवरील संस्थांना मोबाईल आधारित सेवा व मोबाईल ॲप्लीकेशन तयार करण्यासाठी सामाईक राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म देतो. १९०० हून अधिक सरकारी विभाग व संस्था मोबाईल समर्थ सेवांसाठी मोबाईल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत. या उपक्रमाला २०१४ चा संयुक्त राष्ट्रांचा सार्वजनिक सेवा पुरस्कार मिळाला आहे. मोबाईल सेवा हा संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा पुरस्काराचा (२०१४) “माहिती युगामध्ये सर्वसमावेश सरकारी दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणे” या वर्गवारींतर्गत विजेता आहे. तो भारतातून २०१४ चा एकमेव विजेता आहे.

सर्व नागरिकांचे अधिकार वहनीय असतील व क्लाउडवर उपलब्ध होतील

उपयोजनांची रचना व सुरुवात करताना क्लाउड तंत्रज्ञानांद्वारे दिली जाणारी लवचिकता, वेग, किफायतशीरपणा व पारदर्शकता विचारात घेतली पाहिजे. क्लाउड संगणनाचे फायदे उपयोगात आणण्यासाठी व वापरण्यासाठी भारत सरकारने “जीआय क्लाउड” या महत्वाकांक्षी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे ज्याचे ‘मेघराज’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाने सरकारच्या आयसीटीवरील खर्चाचा जास्तीत जास्त वापर करुन देशामध्ये ई-सेवा वितरणाचा वेग वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

क्लाउड प्लॅटफॉर्म सर्व संभाव्य हक्कांसाठी ऑनलाईन संग्रह चालवू शकतो ज्यामुळे एका स्रोताद्वारे सत्य माहिती मिळू शकेल. यामध्ये सार्वजनिक वितरण यंत्रणा, बीपीएल हक्क, सामाजिक क्षेत्रांचे लाभ, एलपीजी व इतर अनुदाने इत्यादींचा समावेश होतो. हा प्लॅटफॉर्म स्वयंचलित नोंदणी, देखभाल व विविध सरकारी योजनांतर्गत नागरिकांच्या हक्कांचे वितरण इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होतो. या हक्कांचे कधीही, कुठेही वितरण केले जाईल. नव्या ठिकाणी स्थलांतरित नागरिकाला त्याचे/तिचे हक्क गमवावे लागणार नाहीत व लाभ मिळविण्यासाठी नोंदणीच्या व नव्याने दस्तऐवज जमा करण्याच्या लांबलचक प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. ही योजना वहनीयतेच्या समस्या हाताळण्यासाठी क्लाउड प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करुन घेईल ज्याद्वारे संपूर्ण देशात नागरिकांच्या हक्क कायम राहतील याची खात्री केली जाईल.

सार्वत्रिक खाते क्रमांकाद्वारे (यूएएन) भविष्य निर्वाह निधी हस्तांतराची सुरुवात करुन ऑक्टोबर २०१४ साली एक महत्वाचा टप्पा गाठण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना आता त्यांची ठिकाणे बदलल्यानंतर त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा झालेला निधी दुसरीकडे हलविण्याची चिंता करायची गरज नाही.

व्यवसाय करण्यातील सहजता सुधारण्यासाठी डिजिटलदृष्ट्या सुधारित सेवा

व्यवसाय सुरू करणे, बांधकामाचे परवाने घेणे, वीज घेणे, संपत्तीची नोंदणी करणे, कर्ज मिळवणे, गुंतवणूकदारांचे रक्षण करणे, कर भरणे, आयात-निर्यात करणे, कंत्राटांची अंमलबजावणी करणे, नादारी सोडवणे व इतर परवानग्या इत्यादी विविध अनुभवांमधून या देशामध्ये व्यवसाय करणे किती सोपे किंवा अवघड आहे हे समजते. देशात अधिक सहजपणे व्यवसाय करता यावा यासाठी व्यवसायांसाठीच्या सरकारी सेवांमध्ये डिजिटल पद्धतीने परिवर्तन केले जाईल.

एनईजीपी अंतर्गत सध्याचा एमएमपी अद्ययावत साधने व तंत्रज्ञानाचा वापरुन अधिक सशक्त केला जाईल:

• ई-व्यवसाय प्रकल्प सर्व व्यवसाय व गुंतवणूकदारांना व्यावसायिक उद्योग स्थापन करण्यासाठी विविध केंद्रीय व राज्य विभाग/संस्थांच्या सेवा एकत्रितपणे एक खिडकी (एकाच ठिकाणी) यंत्रणेद्वारे देतो.
• वैधानिक आवश्यकता व इतर व्यवसाय संबंधित सेवांसाठी इलेक्ट्रॉनिक सेवा देणे हे 'एमसीए२१' एमएमपीचे उद्दिष्ट आहे.
• ई-व्यापार एमएमपी विदेशी व्यापारामध्ये सहभागी असलेल्या विविध नियामक/सुविधा देणाऱ्या संस्थांद्वारे प्रभावी व कार्यक्षम सेवा वितरणाला चालना देऊन भारतातील विदेशी व्यापाराला मदत करते, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना या संस्थांकडून ऑनलाईन सेवा घेता येतात.

आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात व रोखरहित बनविणे

इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पैसे दिल्याने व निधी हस्तांतरित केल्यामुळे मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय ते थेट इच्छित लाभांर्थींना मिळतात, मध्यस्थांमुळे यंत्रणा भ्रष्ट होण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे, ठराविक सार्वजनिक सेवांसाठी ऑनलाईन पैसे देण्याच्या पद्धतीमुळे, नागरिकांना पैसे देण्यासाठी मैत्रिपूर्ण व वेगवान माध्यम मिळते. एका विशिष्ट मर्यादेपुढील सर्व आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व रोखरहित केले जातील.

डीईआयटीवायने देशातील सर्व सरकारी विभागांसाठी व संस्थांसाठी पेगव्ह इंडिया हा केंद्रीय पेमेंट गेटवे तयार केला आहे. त्याचे एनएसडीएल डाटाबेस व्यवस्थापन लि. द्वारे (एनडीएमएल) संचालन व व्यवस्थापन केले जाते, जी नॅशनल सिक्युरीटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) संपूर्ण मालकीची संस्था आहे.

पेगव्ह सुरक्षितपणे राष्ट्रीय व राज्य सेवा वितरण गेटवेशी (एनएसडीजी व एसएसडीजी) तसेच मोबाईल सेवेंतर्गत मोबाईल सेवा वितरण गेटवेशी (एमएसडीजी) जोडण्यात आले आहे ज्यामुळे कार्यक्षमपणे सेवा वितरण करण्यासाठी विविध डाटाबेसमधील माहितीची देवाणघेवाण करता येते. नागरिक नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड/कॅश कार्ड/वॉलेट, तात्काळ भरणा सेवा (आयएमपीएस) व मोबाईल वॅलेट यासारख्या अनेक पर्यायांमधून निवड करु शकतात.

निर्णय सहाय्यक यंत्रणा व विकासासाठी भूअवकाशीय माहिती यंत्रणेचा (जीआयएस) उपयोग करुन घेणे

ई-प्रशासन उपयोजनांमध्ये जीआयएस तंत्रज्ञानाचा योग्यप्रकारे वापर करुन विविध सरकारी सेवा अधिक चांगल्याप्रकारे देता येतील. भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एनआयसी), एनआरएसए व भू विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) अशा काही संघटनांकडे उपलब्ध भू-अवकाशीय डाटा एकत्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय भूअवकाशीय माहिती यंत्रणा बसविली जात आहे, ज्याद्वारे ई-प्रशासन उपयोजनांसाठी जीआयएस प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाईल.

या जीआयएस प्लॅटफॉर्मचा विविध मोहीम स्वरुपाच्या प्रकल्पांसाठी व इतर ई-प्रशासन उपक्रमांच्या फायद्यासाठी सेवा म्हणून लाभ घेतला जाईल. एनजीआयएसचाही प्रकल्पांची प्रत्यक्ष प्रगती, आपत्ती व्यवस्थापन व सार्वजनिक सुरक्षा संस्थांच्या विशेष गरजांचे निरीक्षण करण्यासाठी लाभ घेतला जाईल.

स्त्रोत डिजिटल इंडिया