उद्दिष्ट क्षेत्र ३

डिजिटल जोडणी ही मोठ्या प्रमाणावर समतोल साधते. विविध प्रदेशांमध्ये व सामाजिक-आर्थिक विभागांमध्ये विखुरलेले भारतीय डिजिटल नेटवर्कच्या आधाराने एकमेकांशी मोबाईल फोन व संगणकांच्या मदतीने अधिकाधिक जोडले जात आहेत व संवाद साधत आहेत. डिजिटल भारत हा कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधने व सहयोगी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित करुन भारताला डिजिटल सशक्त समाजामध्ये रुपांतरित करायचे आश्वासन देतो. तसेच हा कार्यक्रम भारतीय भाषांमध्ये सार्वत्रिक डिजिटल साक्षरता व डिजिटल संसाधनांच्या/सेवांच्या उपलब्धतेवर भर देतो.

सार्वत्रिक डिजिटल साक्षरता

डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या क्षमतेचा खऱ्या अर्थाने व पूर्णपणे लाभ घेण्यासाठी डिजिटल साक्षरता अत्यंत महत्वाची आहे. ती नागरिकांना स्वतःचे सशक्तीकरण करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानांचा पूर्णपणे वापर करण्याची क्षमता देते. त्यामुळे त्यांना उपजीविकेच्या अधिक चांगल्या संधी शोधता येतात व आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित होता येते.

आज प्रत्यक घरातील किमान एका व्यक्तिला ई-साक्षर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय व राज्य सरकारद्वारे उभारण्यात आलेले सीएसएससारखे केंद्रीय आयसीटी पायाभूत सुविधा, देशातील अगदी दुर्गम भागामध्ये डिजिटल साक्षरता पोहोचवण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडेल. देशातील सर्व पंचायतींकडे अति वेगवान जोडणी असेल याची खात्री करण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने (डीओटी) भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लि.ची (बीबीएनएल) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एनओएफएन) उभारण्यासाठी स्थापना केली आहे.

बीबीएनएल देशातील २,५०,००० ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचणारे ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे निर्माण करेल, ज्याद्वारे १०० एमबीपीएसची जोडणी दिली जाईल जी सर्व भागधारकांद्वारे माहिती महामार्ग म्हणून वापरली जाईल जो देशातल्या प्रत्येक गावापर्यंत डिजिटल समावेश पोहोचेल याची खात्री करेल. याद्वारे पंचायत कार्यालय, शाळा, आरोग्य केंद्रे, वाचनालये इत्यादी स्थानिक संस्थांचे डिजिटीकरण व जोडणी यांची खात्री केली जाईल. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मोहिमेद्वारे ई-साक्षरता उद्दिष्टास मदत करण्यासाठी उद्योगही पुढे आले आहेत.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान (एनआयईएलआयटी) संस्था, ही डीईआयटीवाय अंतर्गत स्वायत्त संस्था असून, तिने लोकांना संगणक व ई-मेल, इंटरनेट ब्राउजिंग इत्यादी इतर मूलभूत कार्यांद्वारे ई-प्रशासन व्यवहार करता यावेत यासाठी प्रशिक्षण देण्यास ५००० सुविधा केंद्रे निश्चित केली आहेत. एनआयईएलआयटीने डिजिटल साक्षरतेविषयी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी व ऑनलाईन परीक्षा आयोजित करण्यासाठी उद्योगासोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

सार्वत्रिक उपलब्ध डिजिटल संसाधन

डिजिटल संसाधने जेव्हा सहजपणे उपलब्ध असतात व प्रत्येकाला ती कुठेही नेता येतात तेव्हा ती सार्वत्रिकपणे उपलब्ध होतात. मुक्त संसाधनांना व्यापक स्वरुपात व मोफत उपलब्धतेचा व व्यापकदृष्ट्या वापरण्यायोग्य व स्वतःच्या गरजांनुसार बदल करण्यायोग्य असण्याचा फायदा असतो. या विचाराने तयार करण्यात आलेल्या किंवा अंमलबजावणी करण्यात आलेली डिजिटल संसाधने मालकी हक्क असलेल्या यंत्रणांच्या तुलनेत सगळीकडे उपलब्ध होऊ शकतात. मुख्य विभाग व संस्थांवर उच्च दर्जाची डिजिटल संसाधने तयार केली जातील याची खात्री करण्याची जबाबदारी असते, म्हणजे त्यांची उपलब्धता व गरजेनुसार बदल करण्यात समस्या येणार नाहीत.

राष्ट्रीय डाटा वितरण व उपलब्धता धोरणानुसार (एनडीएसएपी) सरकारी संघटनांनी स्वतःहून सक्रियपणे त्यांचे डाटासंच खुल्या प्रारुपात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये एनडीएसएपीची अंमलबजावणी डीईआयटीच्या एनआयसी या संस्थेद्वारे, भारताच्या खुल्या सरकारी प्लॅटफॉर्मद्वारे केले जाते (http://data.gov.in (दुवा बाहेरचा आहे)) जो नागरिकांना विविध सरकारी विभागांद्वारे प्रकाशित सर्व मुक्त-स्रोत डाटासंच एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देतो. डीईआयटीवाय मुक्त एपीआयविषयी एक धोरणही तयार करत आहे ज्याद्वारे सर्व सरकारी संघटनांद्वारे दिला जाणारा डाटा व माहिती मुक्त व यंत्राद्वारे वाचण्यायोग्य असेल, जी इतर ई-प्रशासन उपयोजने/यंत्रणा व जनतेद्वारे वापरली जाईल. डीईआयटीवाय एपीआय मानके तयार करण्यासाठी व विविध सरकारी संस्थांमध्ये सहजपणे माहितीची देवाणघेवाण करता यावी गेटवे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे.

डिजिटल संसाधने ज्या पद्धतीने वापरकर्त्याच्या मोबाईल फोन, टॅबलेट, संगणत, किंवा इतर साधनांवर सादर केली जातात तेवढी ती उपयोगी असतात. ही सर्व साधने डिजिटल संसाधने उपलब्ध असलेली संकेतस्थळे वापरु शकत असली तरीही, त्यांची सहकार्य मानके वेगवेगळी असू शकतात, तसेचते घटक सादरीकरणाच्या विविध शैली व आराखड्यांना सहाय्यक करतील किंवा करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, घटक सर्व साधनांवर योग्यप्रकार सादर केला जाणार नाही. सरकारी डाटासाठी डीईआयटीवाय-अधिसूचित मानके व आवश्यक शैली पत्रकांचे व इतर सर्वरच्या बाजूच्या उपाययोजनांचे पालन केल्यास मुख्य विभाग व संस्थांना त्यांची डिजिटल संसाधने सार्वत्रिकदृष्ट्या उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात मदत होऊ शकेल.

डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत, सरकार विशेष गरजा असलेल्या नागरिकांना डिजिटल संसाधने उपलब्ध करुन देण्यासाठीही कटिबद्ध आहे, यामध्ये दृष्टी किंवा श्रवण दोष (जो अंशतः किंवा संपूर्ण असू शकतो), अध्ययन किंवा बोधात्मक अपंगत्व, शारीरिक अपंगत्व असलेल्यांचा समावेश होतो, ज्यांना फोन, टॅबलेट व संगणक अशा साधनांचा सार्वत्रिक वापर करण्यात अडचण येते.

सर्व दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे क्लाउडवर उपलब्ध होतील

जे दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे एखाद्या सरकारी विभागाकडे/संस्थेकडे प्रत्यक्ष स्वरुपात आधीपासूनच उपलब्ध आहेत ती नागरिकांना सादर करण्यास सांगू नये. सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तऐवजांची देवाणघेवाण करता येईल याची खात्री केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या सर्व पदव्यांचे व प्रमाणपत्रांचे डिजिटल स्वरुपात रुपांतरित केल्या जातील व ऑनलाईन संग्रहात योग्य त्या उपलब्धता प्रोटोकॉलसह ठेवल्या जातील याची खात्री केली पाहिजे.

नागरिकांना, कोणताही आवेदन अर्ज भरताना, त्याच्या/तिच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या प्रमाणित प्रती सादर करायला सांगू नये तर त्यांनी ऑनलाईन संग्रहामध्ये उपलब्ध असलेल्या या प्रमाणपत्रांचे तपशील द्यावेत जे संबंधित संस्थेला नागरिकांनी दिलेली सांकेतिक खूण वापरुन पाहता येतील. सरकारने दिलेल्या सर्व दस्तऐवजांचे/प्रमाणपत्रांचे हे सर्व संग्रह क्लाउड प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत ज्याद्वारे या दस्तऐवजांसाठी/प्रमाणपत्रांसाठी एकच सत्य स्रोत असेल. या डाटामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी केलेली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, जमीनीच्या नोंदी, चालक परवाने, परवाने इत्यादी वर्गवाऱ्यांचा समावेश असेल. विनंती करणाऱ्या विभागांना किंवा वापरकर्त्यांना क्लाउडवर उपलब्ध असलेला डिजिटल संग्रह अधिकृतपणे उपलब्ध होईल.

भारतीय भाषंमध्ये डिजिटल संसाधने/सेवांची उपलब्धता

भारतामध्ये देशाच्या विविध भागात लिखित व बोली भाषेच्या संदर्भात लक्षणीय विविधता आहे. यामध्ये २२ अधिकृत भाषा व १२ लिपींचा समावेश होतो. इंग्रजीचे ज्ञान देशातील अतिशय थोड्या लोकसंख्येपर्यंत मर्यादित आहे. उर्वरित लोकांना प्रामुख्याने इंग्रजीत असलेली डिजिटल संसाधने उपलब्ध होत नाहीत किंवा समजू शकत नाहीत.

डीईआयटीवायने भारतीय भाषांसाठी तंत्रज्ञान विकास (टीडीआयएल) कार्यक्रम सुरु केला आहे ज्या अंतर्गत माहिती प्रक्रिया साधने विकसित करणे व भाषेच्या अडथळ्याशिवाय मानव-यंत्र संवाद, बहुभाषित ज्ञान संसाधने तयार करणे व वापरणे, व नाविन्यपूर्ण वापरकर्ता उत्पादने व सेवा विकसित करण्यासाठी ती एकत्रित करणे यांचा समावेश होतो. हा कार्यक्रम भारतीय भाषांचे सध्याच्या व भविष्यातील भाषा तंत्रज्ञान मानकांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व असेल याची खात्री करण्यासाठी, आयएसओ, युनिकोड, वर्ल्ड-वाईड-वेब महासंघ (डब्ल्यू३सी) व भारतीय मानक विभाग (बीआयएस) यासारख्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊन भाषा तंत्रज्ञान मानकीकरणाचा प्रसार करतो.

डीईआयटीवायने स्थानीयकरण प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडाही (एलपीएमएफ) तयार केला आहे ज्यामुळे एमएमपीअंतर्गत उपयोजनांचे व इतर सरकारी उपयोजनांचे स्थानीयकरण करायला मदत होईल. डीईआयटीवाय ई-भाषा नावाचा नवीन मोहीम स्वरुपाचा प्रकल्प तयार करत आहे जो भारतातील प्रामुख्याने इंग्रजी न बोलणाऱ्या लोकसंख्येला स्थानिक भाषांमध्ये मजकूर तयार करायला व वितरित करायला मदत करेल. उपलब्धता मानकांनुसार अपंगांसाठी अनुकूल मजकूर व यंत्रणा विकसित केल्या जात आहेत.

सहभागात्मक प्रशासनासाठी सहाय्यक डिजिटल प्लॅटफॉर्म

पारंपरिकपणे, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर माहिती वितरित करण्यासाठी व वापरकर्त्यांना सेवा देण्यासाठी करण्यात आला आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे, सरकारला नागरिकांनी संवाद साधता येत होता मात्र तो बहुतांशी एक-मार्गी होता. आता डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर विकास करण्यावर आवश्यक तो जोर देण्यात आला असून, त्यामध्ये परिपक्वता आली आहे व त्यामुळे सरकारी विभागांना आता नागरिकांशी प्रभावी दुहेरी-मार्गांनी दळणवळण व संवाद करता येतो. जे प्लॅटफॉर्म अधिक सहयोगपूर्ण असतात त्यामध्ये वापरकर्त्यांच्या सहभागाला अधिक चांगल्याप्रकारे मदत केली जाते. वेळोवेळी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी आता सरकार प्रत्येक क्षणाला डिजिटल प्लॅटफॉर्मसोबत त्यांच्यासोबत राहू शकते ज्यामुळे सहभागात्मक प्रशासनाला मदत होईल.

हा मंच नाविन्यपूर्ण उपाययोजना तयार करण्यासाठी, सरकारला सूचना देण्यासाठी, प्रशासनाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी, सरकारी कृती/धोरणे/उपक्रमांचे गुणांकन करण्यासाठी, व इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी सरकारसोबत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध करुन देईल.डीईआयटीवायने अलिकडेच "मायगव्ह" नावाच्या देशव्यापी प्लॅटफॉर्मची सुरुवात केली आहे. (www.mygov.in (दुवा बाहेरचा आहे)) सहयोगपूर्ण व सहभागात्मक प्रशासनाला मदत करणे. डीआयईटीवाय सामाजिक माध्यम पानाचेही व्यवस्थापन करते ज्यावर एनईजीपीद्वारे देण्यात आलेल्या ई-प्रशासन सेवांवर प्रकाश टाकला जातो

स्त्रोत - डिजिटल इंडिया