ऑनलाईन सोसायटी लेखापरीक्षण

ऑनलाईन सोसायटी लेखापरीक्षण प्रणाली

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागातर्फे राज्यातील सर्व सहकारी संस्था, सर्व कृषी पतसंस्था, बिगर कृषी पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, सहकारी बॅंका, पणन संस्था, सहकारी साखर कारखाने इत्यादींवर संनियंत्रण ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केले जाते. महाराष्ट्रात एकूण २.८ लक्ष सहकारी संस्था आहेत. त्यात सुमारे ४० लक्ष सदस्य आहेत. या सर्व सहकारी सस्थांचे नियामक मंडळ म्हणून त्यांच्या आर्थिक कारभारावर अंकूश ठेवण्यासाठी या विभागात स्वतंत्र लेखापरीक्षण विभागच कार्यरत असतो.

नव्या सहकार कायद्यानुसार संस्थांचे लेखापरीक्षण हे जिल्हा उपनिबंधकांच्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांकडूनच करून घ्यावे लागते आणि सनदी व प्रमाणित लेखापरीक्षकांची दोन गटांत वर्गवारी करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण करावेच लागते. सहकारी संस्थेने त्यांच्या वार्षिक सभेत पॅनेलवरील लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे, संस्थेच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल, मागील आर्थिक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल, पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प, लेखापरीक्षक दोष दुरुस्ती अहवाल देणे बंधनकारक आहे. संस्थेने ठराविक मुदतीत वार्षिक सभा न बोलावल्यास संबंधित संस्थेचे संचालक अपात्र ठरवण्याची तरतूद अध्यादेशात आहे. तसेच, प्रत्येक संस्थेने आर्थिक वर्ष संपण्याआधी सहा महिने अगोदर वार्षिक अहवाल, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, उपविधी सुधारणा, दुरुस्ती आदी विवरणपत्रे विहित मुदतीत सादर न केल्यास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

लेखापरीक्षणाच्या कीचकट विषयात राज्यभर सुसूत्रता येण्यासाठी आणि सर्व सहकारी संस्थांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा कल्पकतेने वापर करण्यात येऊन या विभागाने महाऑनलाईन या संस्थेच्या मदतीने एक ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसीत केली आहे. https://mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर कार्यरत असलेल्या या प्रणालीत लेखापरीक्षक प्रक्रियेबाबतची माहिती भरण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या स्टेट डाटा सेंटरवर स्थापित केलेल्या ह्या प्रणालीने GIGW आणि WCAG 2.0 या दोन्ही तांत्रिक पात्रता पूर्ण केल्या आहेत.
लेखा परीक्षण प्रक्रीयेची या प्रणालीत प्रामुख्याने पाच टप्प्यात विभागणी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात योग्यता असणाऱ्या अधिकृत लेखापरीक्षकांच्या सुचीत नवीन लेखापरीक्षकांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी 'लेखापरीक्षक लॉगइन' या शीर्षकाखाली लेखापरीक्षकांना वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करता येते. प्रणालीतील नोंदणी सत्यापित करून या प्रणालीचा अधिकृत वापरकर्ता होण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात सहकारी संस्थेकडून ऑनलाईन अर्जांची तपासणी केली जाते आणि नियमाप्रमाणे लेखापरीक्षकांची निवड केली जाते.

नोंदणीकृत लेखापरीक्षकास संगणक प्रणाली मार्फत सांकेतांक देण्यात येऊन संबंधीत सहकारी संस्था त्यांनी लेखापरीक्षण करावयाच्या सहकारी संस्थेच्या नावासहीत कार्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे आदेश तिसऱ्या टप्प्यात काढले जातात. 'लेखापरीक्षकांची सूची' या भागात सनदी लेखापालाची फर्म, सनदी लेखापाल, लेखापरीक्षक श्रेणी-२ (सहकारी संस्था), विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२, उपलेखापरीक्षक (सहकारी संस्था), सहनिबंधक, सहकारी संस्था, प्रमाणित लेखापरीक्षकाचे नाव ही सर्व माहिती विभाग, जिल्हा, उपविभाग, वर्ग, उपवर्ग व पॅनेलनिहाय माहिती पाहता येते.

चौथ्या टप्प्यात प्रत्येक लेखापरीक्षक स्वतंत्रपणे त्यांनी लेखापरीक्षण केलेल्या संस्थांच्या माहितीसह लेखपरीक्षण अहवाल अपलोड करतात. 'लेखा परीक्षण अहवाल' या शीर्षकाखाली जिल्हा आणि तालुका निवडल्यास लेखापरीक्षक निहाय व सोसायटीनिहाय लेखा परीक्षण अहवाल उपलब्ध आहे. पाचव्या टप्प्यात ज्या संस्थांचे लेखापरीक्षण अपूर्ण आहे अशा संस्थांसाठी इतर लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याचे कार्य केले जाते.

या प्रणालीच्या माध्यमातून आजपर्यंत राज्यात ७५ हजार लेखापरीक्षकांची नेमणूक झालेली असून २.८ लक्ष सहकारी संस्थांसाठीच्या लेखापरीक्षणाचे काम ऑनलाईन पद्धतीने नियंत्रित करण्यात या विभागाला यश प्राप्त झाले आहे. याद्वारे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचा लेखापरीक्षण अहवाल सहकार विभागाला तात्काळ उपलब्ध होत आहे.

लेखक -सुनिल पोटेकर

स्त्रोत : महान्यूज