संगणकीय ग्रामिण महाराष्ट्र प्रणाली

भारत निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सर्व पंचायत राज संस्थांचे संगणकीकरण करुन त्यांच्या कारभारात एकसुत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत हा मिशनमोड प्रोग्रॅम हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प “संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र- संग्राम” या नावाने राबविण्यात येत आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवा केंद्र (नागरी सुविधा केंद्र) सुरु करण्यास आलेले असून या केंद्रात ग्रामस्थांना विविध B2C आणि G2C सेवा देण्यात येणार आहेत. सध्या रेल्वे आरक्षण, विज/टेलिफोन बील भरणा केंद्र, एस.टी.आरक्षण इत्यादी सेवा सुरु असून सद्य:स्थितीत पंचायतीराज संस्थांच्या अधिपत्याखालील दाखले व प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झालेली आहे. या संग्राम केंद्रांना महा-ई-सेवा केंद्राचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

पंचायती राज संस्थाच्या दैनंदिन कारभारात वापरात येणा-या १ ते २७ नमुन्यांच्या संकलनासाठी महाऑनलाईन या संस्थेने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या मार्गदर्शनाने “संग्रामसॉफ्ट” ही संगणक प्रणाली विकसीत केली आहे. या प्रणालीने शासकीय सायबर सुरक्षा विभागातर्फे घेण्यात येणारे सायबर सुरक्षा परीक्षण (सायबर सेक्यूरीटी ऑडीट) पुर्ण केले आहे. त्याचबरोबर GIGW आणि WCAG 2.0 या दोन्ही तांत्रीक पात्रता पूर्ण केल्या आहेत. या प्रणालीच्या संकेतस्थळाचा पत्ता www.sangram.co.in असा आहे.

या संग़णक प्रणालीत ग्रामसेवक, संगणक परीचालक, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयूक्त आणि राज्यस्तरीय असे एकूण सात प्रकारचे वापरकर्ते निर्माण केलेले आहेत. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८च्या कलम 133 अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्राम विकास निधीस द्यावयाच्या अंशदअनाच्या रकमेची तरतूद करणे, तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठी अन्दाजीत जमा खर्च रक्कम प्रमाणित करण्यासाठी अंदाजपत्रकाचे विवरण करण्यासाठीच्या नमुना क्रमांक एक ची माहीती ग्रामसेवकाद्वारे साठविण्यात येते. याशिवाय पुनर्विनियोजन व वाटणी यांचे विवरणपत्रक, जमा आणि खर्चाचा वार्षिक हिशोब या प्रणालीतून उपलब्ध होतो. रोजचा व्यवहारात वसून झालेल्या रकमेचा तपशील धनादेशक्रमांक किंवा व्हाऊचर क्रमांकासहित तारीखनिहाय सामान्य कॅशबुकद्वारे नोंदविले जातात. प्रत्येक महिन्यात जमा केलेल्या किंवा दिलेल्या रकमांचे खातेनिहाय व तारखेनुसार वर्गीकरण केली जाते.

वर्गीकरण नोंदणी पुस्तकाच्या अहवालाद्वारे त्याची सद्यस्थिती केंव्हाही तपासल्यास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अवलोकन करता येते. सामान्य पावतीद्वारे दैनंदिन व्यवहारात पाणीपट्टी कर, दाखला फी व ईतर फी जमाकरून सामान्य नागरिकास पोचपवती दिली जाते. याशिवाय नमुना क्रमांक 8 अंतर्गत करास पात्र असलेल्या इमारतीवरील व जमिनींच्या कर आकारणीची यादी, मालमत्ता क्रमांकानूसार गावातील मालमत्तांचे वर्णन, मालमत्ता धारकाचे नाव, भोगवटदाराचे नाव, मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, लांबी, रुंदी यांची नोंदणी या प्रणालीत केली जाते.

या माहितीनूसार ग्रामपंचायतीची एकूण कर मागणी, मालमत्तेतील फेरबदल, घट/वाढ यांची सविस्तर माहीतीसोबतच ग्रामपंचायतीची अंदाजपत्रिय तरतूद व एकूण उत्पन्न याचे विवरण प्राप्त होते. याव्यतीरिक्त ग्रामसेवकांसाठी वार्षीक कर मागणीचे नोंदणीपुस्तक या प्रणालीत उपलब्ध आहे ज्याद्वारे मालमत्ता क्रमांकानुसार चालु वर्षाची कर मागणी जसे इमारत कर, आरोग्य कर, दिवाबत्ती कर यांची वेगवेगळी मागणी नोंदविली जाते आणि त्यानुसार एकत्रित वार्षीक कर मागणी अहवाल तयार करण्यात येतो. याशिवाय किरकोळ मागणीच्या नोंदी स्वतंत्रपणे साठवील्या जातात. पावती पुस्तकांच्या साठ्याचे व्यवस्थापन केले जाते ज्याद्वारे उपलब्ध पावती पुस्तके, नविन खरेदी किंवा जमा व वितरीत केलेल्या पावती पुस्तकांचा हिशोब ठेवल्या जातो.

ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या वेतनाच्या माहीती सोबत नेमनुकीचे नाव, क्रमांक, मंजुर मासिक पगार याची माहिती वेतनमानाचे नोंदणी पुस्तकाच्या स्वरूपात नोंदविलेली आहे. प्रत्येकमहिन्याच्या पगार्पत्रका सोबत सुट्टीतील पगार, इतर भती आणि कपात याची नोंदणी केलेली आहे. स्थावर मालमत्ता या विभागात ग्रामपंचायतीतील निरुपयोगी वस्तु किंवा जंगम मालमत्ता या मध्ये वस्तुचे वर्णन, वस्तु खरेदीची तारीख व खरेदीबद्दल आधार वस्तुंची संख्या व प्रमान याचा हिषेब ठेवल्या जातो. वस्तुची विल्हेवाट लावयची असल्यास त्यासाठी आवश्यक माहिती या प्रणालीतून सहज प्राप्त होते.

किरकोळ रकमांच्या कॅशबूक सोबत ग्रामपंचायतीने दिलेल्या कर्जाऊ रकमा आणि ठेवून घेतलेल्या अनामत रकमांची नोंदही या प्रणालीत केली जाते. स्थावर मालमत्तेचे नोंदणी पुस्तक, रस्त्याचे नोंदणी पुस्तक व जमिनीचे नोंदणी पुस्तक याची नोंद ठेवण्यात येते.

ग्रामसॉफ्ट या प्रणालीतून मालमत्तेचा असेसमेंट दाखला, जन्म दाखला, मृत्यू दाखला, विवाह दाखला, ना हरकत दाखला, थकबाकी नसल्याचा दाखला, बान्धकाम परवाना, रहिवाशी परवाना, दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा दाखला, घर बांधणी परवाना, जन्म नोंद नसलेला दाखला, मृत्यू नोंद नसलेला दाखला व शौचालय असलेबाबतचा दाखला अशा तेरा प्रकारचे दाखले या प्रणालीमार्फत दिल्या जातात.

याव्यतिरिक्त गावातील विहीरी, कुपनलिका, पाण्याची टाकी यामध्ये खाजगी खरेदी किंवा पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या कडून मिळालेल्या टि.सी.एल.ची सविस्तर नोंद ठेवली जाते. टी.सी.एल.चे वितरण आणि उर्वरीत टी.सी.एल.चा हिशोब ठेवण्यासदेखील ही प्रणाली वापरण्यात येत आहे. पारंपारीक पद्धतीने ठेवण्यात येणारे अभिलेखे आता संगणावर ठेवण्यात येत आहेत ज्यामध्ये पाणीपट्टी रजिस्टर, विद्युतखांबाचे/बल्ब याच्या नोंदी, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची यादी, जन्म नोंद रजिस्टर, मृत्यू नोंद रजिस्टर, विवाह नोंद रजिस्टर, कर थकबाकी यादी यांचा प्रामुख्याने समावेष आहे.
ग्रामसभा, मासिक सभा, महिला सभा, समिती सभा अशा प्रकारच्या विविध सभांच्या नोटीस तयार करणे, वार्षीक कर मागणीसाठीचा हुकुम तयार करणे, कर मागणी नुसार थकीत कराच्या वसूली साठी दिली जाणारी नोटीस आता याचप्रणालीतून तयार होत आहे.

सर्वसामान्य ग्रामिण जनतेस त्यांच्या राहण्याच्या परिसरात सर्व शासकीय सेवा पारदर्शकता पध्दतीने त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने 1 मे, 2011 पासुन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यात २७८९१ ग्रामपंचायतींना अद्यावत संगणक पुरवठा करण्यात आलेला असून २५९४५ ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पामूळे राज्यात जवळपास २५ हजार बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. ग्रामसेवकाच्या दैनंदीन कामकाजात या प्रणालीच्या वापराने अमुलाग्र बदल खाल असून सर्वसाम्न्य नागरीकासही तत्पर आणि पारदर्शक सेवा देणे शज शक्य झाले आहे. या प्रणालीमार्फत आजपर्यंत १५ लक्ष विविध प्रमाणपत्रे आणि दाखले वितरीत करण्यात आलेले आहेत.

लेखक : सुनिल पोटेकर

स्त्रोत : महान्यूज