अनुभव : संघर्ष

शंभर वर्षांपूर्वी माजघर, स्वयंपाकघर एवढेच स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र होते. बैठकीच्या खोलीत यायलाही त्यांना परवानगी नसे. घराच्या उंबरठ्याबाहेर त्या फक्त देवळात किंवा हळदी-कुंकवासाठी पडत असत.

स्त्रियांनी शिकावे की नाही, सकच्छ (नऊवार लुगडे) नेसावे की विकच्छ (सहावारी साडी) हा ऊहापोहही समाजातले विद्वान वृत्तपत्रांमधूनही करत असत.

आज मात्र सर्व क्षेत्रात स्त्रियांनी पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळवलेले आहे; परंतु हे परिवर्तन सहजासहजी झालेले नाही. स्त्रियांनी शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली, त्यानंतर अर्थातच अपरिहार्यपणे अर्थार्जनासाठीही स्त्री घराबाहेर पडली. चाळीस, पन्नास वर्षांपूर्वीपर्यंत स्त्रियांनी नोकरी करावी की नाही हा वादाचा विषय होता. स्त्रीने नोकरी केली की एका पुरुषाची नोकरीची संधी जाते, त्याच्या पोटावर पाय येतो, तेव्हा स्त्रियांनी नोकरी करू नये असेच अनेकांचे (अनेक स्त्रियांचेही) मत होते. परंतु समाजात होणारे परिवर्तन कोणाला रोखता येत नसते हेच खरे!

शिक्षण आणि नोकरी ह्या दोन्ही गोष्टी स्त्रियांनी एक आव्हान म्हणून स्वीकारल्या. त्यांना त्यांची योग्यता सिद्ध करण्याच्या जिद्दीने झपाटले होते! परंतु त्यासाठी त्यांना गेल्या कित्येक शतकांपासून त्यांची समजली गेलेली कर्तव्ये-चूल-मूल, रांधा, वाढा, उष्टी काढा - ही नाकारता येत नव्हती. ती सांभाळूनच त्यांना नवीन आव्हाने पेलायची होती, आणि सुरू झाली स्त्रियांची तारेवरची कसरत!

अगदी सुरुवातीच्या काळात तर स्त्रीची गृहिणी, माता, सून आणि इतर नातेसंबंध जपणारी सगळी कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडून, मगच तिला जमत असेल तर आणि तरच तिला शिकायला किंवा नोकरी करायला परवानगी मिळत असे. पुढे केवळ तिच्या अर्थार्जनामुळे - त्यामुळे कुटुंबाला होणार्‍या ङ्गायद्यामुळे काही प्रमाणात तिचे शिक्षण व नोकरी करण्यास मान्यता मिळत गेली, परंतु कुटुंबातीलच नव्हे तर समाजातीलही अनेक व्यक्तींची तिच्या वर्तणुकीवर बारीक नजर असे. तिची सासू घरात काम करताना दिसली की शेजारीही ताशेरे मारीत, ‘‘बरोबरच आहे! सून नोकरी करतेय ना? म्हातारी आहेच राबायला!’’ मुलगी काम करताना दिसली की, ‘‘काय करेल बिचारी? आई नोकरी करते! मुलीला घरकाम पडणारच!’’

तिच्या अंगावर जरा झुळझुळीत साड्या दिसल्या, ती रिक्षातून जाता येतांना दिसली की, ‘‘पैसे मिळवतेय, पैसे उडवतेय!’’ अशा वाग्बाणांनी ती घायाळ होई. असे शेरे मारायची कुणाला संधी मिळू नये म्हणून तिच्या जीवाचा आटापिटा होई! पुन्हा सगळे सणवार, आला गेला, नातलगांचे मानपान ह्यात तिच्याकडून कसूर झालेली खपत नसे. नोकरी करताना सुरुवातीच्या काळात जेव्हा बाळंतपणाच्या रजांचे स्पष्ट नियम नव्हते तेव्हा सव्वा महिन्यातच ती नोकरीवर रुजू होई. तिची कुणाला दयाही येत नसे, जणू ती स्वत:च्या चैनीसाठीच नोकरी करीत असे.

आज चतुर्थ श्रेणीपासून, प्रथमश्रेणी आणि उच्च प्रथमश्रेणीपर्यंतही स्त्रिया नोकरी करताना दिसतात. सर्व श्रेणीतील स्त्रियांसमोर एक समान समस्या दिसते, ती म्हणजे पुरुषी नजरा, पुरुषी वृत्ती ह्यामुळे येणारी असुरक्षितता! ह्या सगळ्यामधून मार्ग काढतच तिला तिची योग्यता सिद्ध करायची असते.

ह्यामधून IAS झालेली महिला अधिकारीही सुटलेली नाही. चंदीगढमध्ये IPS, DGP असलेल्या अधिकार्‍यांनी तिला त्रास दिल्याची केस झाली होती; तसेच विमानात हवाई सुंदरीचा विनयभंग केल्यावरून एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता, अशा किती केसेस सांगाव्या? दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरण तर ताजेच आहे!

असाच माझा स्वत:चा एक विशेष अनुभव! मी औरंगाबाद येथील एका शाळेमध्ये शिक्षिका म्हणून कार्यरत होते. १९८१ मध्ये मी एका सहकारी बँकेकडे कर्जाची मागणी केली. माझ्या शाळेतील सर्व कर्मचार्‍यांचे पगार ह्या बँकेतच जमा होतात. सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर शेवटच्या क्षणी मला बँक मॅनेजरने बोलावून घेऊन सांगितले की ह्या कागदपत्रांबरोबरच, ‘‘माझ्या बायकोला कर्ज देण्यास माझी हरकत नाही.’ असे माझ्या पतीचे संमतीपत्र मी द्यावे, आणि मी ते न दिल्यास मला कर्ज मिळणार नाही.

मी म्हणाले, ‘‘मी स्वत: नोकरी करते, माझा पूर्ण पगार तुमच्याकडे जमा होतो, त्यातून तुम्ही कर्जाचा हप्ता कापणार आहोत, ह्या व्यवहारात माझ्या पतीचा काही संबंध येत नाही. मी संमतीपत्र देणार नाही!’’

ह्यावर बँक मॅनेजर म्हणाले की अशीच एक केस पुण्यात झाली. कर्ज घेणार्‍या स्त्रीच्या पतीने त्यावर नंतर हरकत घेतली, म्हणून आम्ही हा नियम केला. (सदर सहकारी बँक पुण्याची आहे, आणि तिची शाखा औरंगाबादला आहे) मी त्यावर म्हणाले की त्या स्त्रीच्या पतीने घेतलेली हरकत चुकीची आहे.

परंतु ह्या चर्चेतून काही निष्पन्न न होताच मी बँकेतून परतले.
त्यानंतर साधारणपणे आठ दिवसांनी शाळेत, शाळेच्या वेळेत, बँकेने माझे कर्जाचे ङ्गॉर्म आणि इतर कागदपत्रे परत पाठवून दिली, आणि तोंडी निरोप सांगितला की बँक तुम्हांला कर्ज देणार नाही.
मी दुसर्‍या बँकेत काम करणार्‍या काही कर्मचार्‍यांकडे चौकशी केली. प्रत्येकाचे म्हणणे होते की तो त्या बँकेचा नियम असेल तर आपल्याला काही करता येत नाही. कर्ज हवे असेल तर तुम्हांला संमतीपत्र द्यावेच लागेल, परंतु संमतीपत्र न देण्याची माझी जिद्द कायम होती; आणि ह्या नियमाविरुद्ध दाद मागावी अशी बंडखोर इच्छा मनात होती. पुण्याला बँकेच्या अध्यक्षांना मी पत्र लिहिले; साधारणपणे मजकूर असा होता -

‘‘घटनेने आपल्या देशात सर्व व्यक्ती समान दर्जाच्या आहेत असे असताना आपण स्त्रीला स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण व्यक्ती समजत नाही का? ज्या पुण्यात स्त्री शिक्षण, स्त्री स्वातंत्र्याचा लढा लढला गेला, ज्या पुण्यात सावित्रीबाई ङ्गुले, महात्मा ङ्गुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे ह्यांनी आणि कित्येकांनी ह्यासाठीच कष्ट केले, त्याच पुण्यातील सहकार्याचे व प्रगतीचे कंकण बांधलेली एक सहकारी बँक असे नियम करते आणि स्त्रियांचा पाय मागे ओढते?
स्त्री कितीही शिकली, स्वत: नोकरी करत असली, वयाने प्रौढ झाली, तरीही तिला स्वतंत्र बुद्धी नसते, स्वत:चे निर्णय घेण्याची, जबाबदार्‍या पेलण्याची तिची योग्यता नसते, तिला जन्मभर कुणीतरी पालक लागतोच, असेच आपले मत आहे असे दिसते.
मला कर्जाची गरज होती, परंतु जीवन मरणाचा प्रश्‍न नव्हता, नाहीतर मला संमतीपत्र देणे भागच पडले असते; परंतु आपल्या ह्या अटीने स्त्रीची अडवणूक केली जाते. पतीच्या मर्जीशिवाय स्वत: कमावलेला पैसा स्वत:च्या इच्छेने खर्च करणे तिला कधीच शक्य होऊ नये काय?
काही अशा स्त्रिया मला माहीत आहेत की ज्या पतीपासून स्वतंत्र राहतात. काही कारणाने, समाजाच्या आणि स्वत:च्याच कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या दबावामुळे त्यांनी घटस्ङ्गोट घेतलेला नाही. परंतु त्यांच्या कमाईवरच त्यांची आणि त्यांच्या मुलांची गुजराण होते. अशा स्त्रीला पैशाची गरज असेल, तिने कर्ज मागितले तर तिचा पती मुद्दामच, तिची अडवणूक करण्यासाठी तिला संमतीपत्र देणार नाही. अशा वेळेस तिने काय करावे? ही अडवणूक अप्रत्यक्षपणे आपल्या बँकेकडूनच केली जात नाही काय?’’
मी मारे लंबेचवडे पत्र लिहिले, त्याचे उत्तर तर दूरच, त्याची पोचही मला दिली गेली नाही. असे पाच महिने पसार झाले. माझ्या पत्राची ना पोच ना उत्तर! मनातल्या मनात मी अस्वस्थ होते. पुढे काय करावे सुचत नव्हते.
ऑगस्टमधे औरंगाबादला ‘अखिल भारतीय महिला परिषद’ भरली होती. (१९७५ ते ८५) महिला दशक म्हणून जाहीर झाले होते.) त्यामधे एक दिवस महिलांवरील अन्यायाच्या अनुभव कथनासाठी ठेवला गेला. मी तिघे जाण्याचे धाडस केले. सभेत सर्व महिलांसमोर माझा हा अनुभव सांगितला. पत्र वाचून दाखवले. मला तिथे दादही बरी मिळाली. दुसर्‍या दिवशी वृत्तपत्रांमधे माझे बँक अध्यक्षांना लिहिलेले पत्र आणि एकूणच प्रकरण छापून आले. अजूनही माझ्या पत्राची पोच किंवा उत्तर नव्हते! आता मी हे प्रकरण विसरून जायचे ठरवले.
त्यानंतर साधारणपणे एक महिन्यानंतर मी पैसे काढण्यासाठी बँकेत गेले होते. तेव्हा मॅनेजरने मला बोलावून घेतले आणि विचारले, ‘‘मॅडम, आमच्या बँकेचे शेअर्स तुम्ही घेणार काय?’’ ह्यावर मी म्हणाले, ‘‘नाही! तुम्ही मला कर्ज देत नाही, मी तुमच्या बँकेचे शेअर्स का घ्यावे?’ मॅनेजर म्हणाले, ‘‘मॅडम, पुण्याला बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली, त्यात तुमचे पत्र वाचले गेले. त्यावर अगदी वादळी चर्चा झाली, वादावादी झाली, आणि बँकेचा नियम बदलला गेला. तुम्ही कर्जाचा ङ्गॉर्म भरा, पतीचे संमतीपत्र देऊ नका, आम्ही तुम्हांला कर्ज देऊ! तुमच्यासारखे तत्त्वासाठी भांडणारे सदस्य आमच्या बँकेला हवे आहेत!’’
मी बँकेचा एक शेअर खरेदी केला, परंतु आजतागायत मी बँकेचे कर्ज घेतलेले नाही.
माझी आजही अशी खात्री आहे की केवळ माझ्या पत्राने हा नियम बदलला गेला नाही, तर सारे प्रकरण अखिल भारतीय महिला परिषदेत मांडले गेले आणि पेपर्समधे छापून आले म्हणूनच बँकेच्या संचालक मंडळाने माझ्या पत्राचा विचार केला आणि नियम बदलला; अन्यथा माझ्या तक्रारीची, पत्राची दाद लागलीच नसती!
असा संघर्ष करत करतच आम्हा महिलांना आपले हक्क मिळवायचे आहेत! योग्यता सिद्ध करायची आहे. अजूनही वाट खडतरच आहे!
----
अपर्णा चितळे,
फ्लॅट क्र. १, पूजा पार्क, बिल्डिंग एङ्ग.
बिबवेवाडी, पुणे ३७.
चलभाष ः ९२२५३१६४२४

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी