भाषा संचालनालयाची वाटचाल...!

भाषावार प्रांत-रचनेची मागणी भारताच्या संघराज्यातील अनेक राज्यात करण्यात येत होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मराठी भाषेची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद 347 अनुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरित्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शासनाची जी महत्वाची धोरणे जाहीर केली. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारची भाषा मराठी राहील, हे एक धोरण होय.

राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे शासनाचे धोरण राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 6 जुलै 1960 अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना केली. तसेच 1966-67 मध्ये अल्पसंख्याक भाषांना संरक्षण देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये उघडण्यात आली. शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त होण्याच्या दृष्टीने व तो तसा होतो आहे किंवा नाही हे प्रत्यक्ष पाहून कार्यालयांची तपासणी करणे, मुंबई व कोकण विभागातील शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे व महामंडळे, स्वायत्त संस्था यांच्या कार्यालयांची तपासणी करून अहवाल मुख्यालयास पाठविणे. शासकीय कामकाजात राज्यभाषा मराठीचा वापर करण्याचे धोरण अंगिकारल्यानंतर साहजिकच शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. या कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषा थोडीफार समजत असली तरी स्वत: चे विचार मराठीतून लिहून काढणे त्यांना अवघड होते. त्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने राज्यात ठिकठिकाणी मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग उघडले होते. त्यांना मराठी भाषेचा सर्वांगाने परिचय करून देण्यासाठी “राज्यभाषा परिचय” हे पुस्तक तयार केले गेले.

शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या व अराजपत्रित कर्मचाऱ्याच्या मराठी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा घेण्यात येतात. तसेच शासकीय सेवेत असणाऱ्या सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी घेण्यात येतात. हिंदी भाषा परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा जून आणि डिसेंबर या महिन्यात घेतल्या जातात.

मराठी भाषा संचालनालयातर्फे आतापर्यत पदनाम कोश, वित्तीय शब्दावली, शासन व्यवहार कोश, ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश, गणितशास्त्र परिभाषा कोश, समाजशास्त्र परिभाषा कोश, तत्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश, वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश, रसायनशास्त्र परिभाषा कोश, भूशास्त्र परिभाषा कोश, शारीर परिभाषा कोश, शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश, यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश, स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश, भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश, विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश, कृषिशास्त्र परिभाषा कोश, जीवशास्त्र परिभाषा कोश, शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश, राज्यशास्त्र परिभाषा कोश, साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश, लोकप्रशासन परिभाषा कोश, अर्थशास्त्र परिभाषा कोश, धातुशास्त्र परिभाषा कोश, मानसशास्त्र परिभाषा कोश, व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश, संख्याशास्त्र परिभाषा कोश, औषधशास्त्र परिभाषा कोश, न्याय व्यवहार परिभाषा कोश, भाषाविज्ञान आणि वाङमयविद्या परिभाषा कोश, भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश, वृत्तपत्रविद्या परिभाषा कोश, विकृतिशास्त्र परिभाषिक शब्दावली, मराठी लघुलेखन, मराठी लघुलेखन मार्गदर्शिका, मराठी टंकलेखन प्रवेशिका, शासन व्यवहारात मराठी, प्रशासन वाक्यप्रयोग, प्रशासनिक लेखन, राजभाषा परिचय, राजभाषा परिचय कार्यरुप व्याकरण, कार्यदर्शिका, शुद्धलेखन नियमावली, मंथन, भारताचे संविधान ही पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत. न्यायव्यवहार कोश आणि कृषीशास्त्र कोश यांचे इंग्रजीतून मराठी भाषांतराचे काम चालू असून ती पुस्तके प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत.

राज्य अधिनियम व केंद्रीय अधिनियम यांच्या अनुवादाने काम या संचालनालयाच्या स्थापनेपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायद्याची अशी एक विशिष्ट लेखनशैली या संचालनालयाने विकसित केली असून न्याय व्यवहार कोश हा कोश त्यादृष्टीने प्रकाशित केला आहे. तसेच आतापर्यंत सुमारे 212 राज्य अधिनियमांचा व 1260 राज्यनियमांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. तसेच अनुवादाबरोबरच इंग्रजीचे मराठीत भाषांतर करण्याचे काम हा विभाग करतो राज्यभाषा ही जनतेची भाषा असते. लोकशाहीच्या विकासासाठी लोकभाषेचा अवलंब करणे ही आजची गरज आहे. भाषा संचालनालय राज्यभाषा मराठीच्या विकासाचे कार्य अविरतपणे करीत आहे.

लेखिका: हर्षा थोरात

माहिती स्रोत: महान्युज