अनिर्बंध अर्थव्यवस्था

अनिर्बंध अर्थव्यवस्था : शासनाने आर्थिक व्यवहारात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये, कोणतेही निर्बंध अर्थव्यवस्थेवर लादू नयेत, हे अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या कल्पनेचे मुख्य सूत्र आहे. इंग्रजीमध्ये या कल्पनेचा निर्देश ‘लेसे फेअर’ (Laissez faire) या फ्रेंच संज्ञेने केला जातो. ‘चालू आहे ते तसेच चालू द्या, त्यात ढवळाढवळ करू नका’ असा त्या मूळ संज्ञेचा अर्थ आहे. या विचारसरणीबरोबर ही संज्ञाही नंतर इंग्रज अर्थशास्त्रज्ञांनी उचलली. पंधराव्या, सोळाव्या व सतराव्या शतकांत अर्थशास्त्रीय विचारसरणीत व्यापारवादाचा प्रभाव होता. शासनाने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करून निर्यात वाढवावी, आयातीवर बंधन घालावे, अधिक निर्यातीच्या पोटी इतर राष्ट्रांकडून मोबदला म्हणून सुवर्ण घ्यावे व सुवर्णसंचयाने राष्ट्र समृद्ध करावे, असा या विचारसरणीतील मुख्य आशय होता. या विचारसरणीची प्रतिक्रिया म्हणून अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व पुढे आले. फ्रान्समध्ये उदय पावलेला हा विचार अर्थशास्त्राचा जनक म्हणून ज्याला संबोधले जाते त्या अ‍ॅडम स्मिथने इंग्‍लंडमध्ये आणला व अर्थशास्त्राचा एक महत्त्वाचा सिद्धांत म्हणून त्याची मांडणी केली.

स्मिथच्या या सिद्धांताचा प्रभाव इंग्रज विचारवंतांच्या व राज्यकर्त्यांच्या मनावर एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत कायम होता. परिस्थितीच्या दडपणामुळे हा प्रभाव त्यानंतर उत्तरोत्तर कमी होत गेला, परंतु तरीही इंग्‍लंडमध्ये ही विचारसरणी दीर्घकाळ तग धरून होती. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात परिस्थितीच अशी निर्माण झाली, की अर्थव्यवस्था नीट चालू ठेवावयाची असेल, तर शासनाला त्यात हस्तक्षेप करण्यावाचून गत्यंतरच राहिले नाही. हा परिणाम केवळ जगातील इतर राष्ट्रांतच घडून आला असे नाही, तर अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख पुरस्कर्ते असलेल्या इंग्‍लंडमध्येही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली, असे आज जगात एकही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेत तर शासनाचा हस्त सर्वकष असतो, परंतु अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांसारख्या प्रमुख भांडवलशाही राष्ट्रातदेखील शासन अर्थव्यवस्थेच्या अनेक विभागांत हस्तक्षेप करीत असते. आयातनिर्यात कर, सामान्य अंदाजपत्रकी आयव्ययविषयक धोरण, चलनविषयक नीती, परकीय हुंडणावळीच्या दरांविषयीचे धोरण, मजूरविषयक कायदे इ. अनेक गोष्टींत शासकीय हस्तक्षेपाला कमीत कमी मान्यता मिळालेली आहे, अशा अमेरिकेसारख्या देशातही, शासनाचा अर्थव्यवस्थेत प्रभावी हस्तक्षेप अस्तित्वात असल्याचे आज आढळून येते.

प्रत्येक व्यक्तीला आपले हित समजते, आपला आर्थिक अभ्युदय घडवून आणण्यासाठी ती दक्ष असते व असे प्रत्येकाने आपापले हित साध्य केले म्हणजे एकूण समाजाच्या कल्याणातही साहजिकच भर पडत जाते. यामुळे समाजाच्या सर्वोत्तम समृद्धीसाठी प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक व्यवहारांत सर्व निर्बंधांपासून मुक्त ठेवणे हेच योग्य धोरण आहे, अशी अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या विचारसरणीमागील मुख्य भूमिका आहे. या विचारसरणीच्या प्रभावामुळे इंग्‍लंडमध्ये मजुरांना संरक्षण देण्याच्या धोरणाविरुद्ध भूमिक घेतली गेली; शासनाने कार्यवाहीत आणावयाच्या कल्याणकारी योजनांबाबत अनुत्साह दाखविण्यात आला व वेतनविषयक धोरणासारखी धोरणे ठरविणे शासनाच्या कार्यकक्षेबाहेरचे आहे, असे सांगण्यात येऊ लागले. साहजिकच याचा फायदा भांडवलदारवर्गाला मिळू लागला व मजुरांच्या दृष्टीने हे धोरण पूर्णपणे प्रतिगामी ठरले. यातून निर्माण होणार्‍या परिस्थितीवरील प्रतिक्रिया म्हणूनच साम्यवादी व समाजवादी विचारसरणी वाढीस लागल्या. अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या विचारसरणीने आपली गृहीतकृत्येच नीट तपासून घेतलेली नव्हती.

प्रत्येकाला आपले हित कदाचित समजत असले, तरी अनिर्बंध खुल्या स्पर्धेत प्रत्येकास ते साधता येतेच असे नाही. दुर्बल मजूर व सबल भांडवलदार यांच्यामधील वेतनविषयक खुला करार हा भांडवलदाराला हितकारक असाच होईल व मजूरसंघटना किंवा शासन यांचा मजुराला आधार नसल्यास त्यात मजुराचे आर्थिक शोषणच होईल, ही गोष्ट उघड आहे. त्याचप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक अभ्युदयात जेवढी भर पडेल, तेवढी संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक अभ्युदयात पडेलच, असे विधानही एकदम करता येण्यासारखे नाही. एका व्यक्तीचा अभ्युदय जर अन्य व्यक्तींच्या ऱ्हासावर आधारित असेल, तर एकूण समाजाच्या अभ्युदयाचा विचार करताना तेवढी वजावट करावी लागले. या तत्त्वाच्या प्रभावाचा काळ हा इंग्‍लंडमध्ये जगात प्रथमच नव्याने उदयास आलेल्या औद्योगिक भांडवलशाहीच्या प्रारंभिक उत्कर्षाचा काळ होता. या तत्त्वाच्या अनुरोधाने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रातही इंग्‍लंड आयातनिर्यातीवर कोणतेही निर्बंध असू नयेत अशा स्वरुपाच्या खुल्या व्यापाराचा पुरस्कार करीत होते. इंग्‍लंडच्या कारखानदारी मालाशी इतरत्र चढाओढ करू शकेल, असे दुसरे कोणतेच कारखानदारी राष्ट्र एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अस्तित्वात आलेले नव्हते.

भांडवलशाहीच्या विकासाचा प्रारंभिक कालखंड संपल्यानंतर मजूरविषयक प्रश्न नजरेआड करणे अशक्य होऊ लागले. विसावे शतक सुरू झाल्यानंतर ─विशेषतः पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात─इतर राष्ट्रांची जगातील बाजारपेठेत होणारी चढाओढ प्रकर्षांने जाणवू लागली व आजवर तत्त्व म्हणून हिरिरीने प्रचार केलेल्या खुल्या व्यापाराच्या धोरणापासून इंग्‍लंडने हळूहळू मागे पाय घेतला व व्यापारविषयक संरक्षणाचे धोरण स्वीकारले. युद्धकाल व आर्थिक मंदीचा काल असे दोन्ही प्रकारचे कालखंड शासनाला अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावयास अटळपणे भाग पाडीत असतात. पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध व ह्या दोहोंच्या दरम्यानच्या कालखंडात आलेली जागतिक महामंदी या तिन्ही घटनांनी अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वाला अंतिम तडाखा दिला. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मंदीच्या आघातापासून कसे वाचविता येईल, याचे विवेचन अर्थशास्त्रज्ञ केन्स याने केले. परंतु केन्सच्या एकूण विवेचनात अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी शासनाने कोणते कार्य केले पाहिजे, केव्हा व कसा हस्तक्षेप केला पाहिजे, यासंबंधीचा महत्त्वाचा भाग आहे.

पूर्ण रोजगारीची अवस्था कायम टिकविण्यासाठीच केवळ शासनाने हस्तक्षेप करावा असे नसून, जनतेच्या दारिद्र्यासारख्या समस्यांच्या निरसनासाठीही शासनाने अर्थव्यवस्थेत प्रभावीपणे हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असे केन्सचे मत होते. असे असूनही अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचा तात्त्विक पुरस्कार अलीकडच्या काळात कोणीच करीत नाही, असे मानावयाचे कारण नाही. मीझेस किंवा मिल्टन फ्रीडमन यांच्यासारखे अर्थशास्त्रज्ञ शासनाच्या हस्तक्षेपाला अजूनही विरोध करताना आढळतात. परंतु त्या विचारसरणीच्या प्रभावाचा काळ संपलेला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.

लेखक - देवदत्त दाभोलकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश