आर्थिक प्रोत्साहन

आर्थिक प्रोत्साहन : सर्वांच्या ठिकाणी सामान्यपणे अस्तित्वात असणारी व सहजपणे सर्वांच्या बाबतीत कार्यकारी करता येण्यासारखी प्रेरणा, ही आर्थिक प्रेरणा होय. उत्पादनाच्या क्षेत्रात या प्रेरणेस चालना देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनांचा वापर करण्यात येतो.  श्रमिक आणि भांडवलदार यांनी अधिक उत्साहाने काम करावे आणि उत्पादनवाढ व्हावी, या उद्देशाने ही प्रोत्साहने दिली जातात.  आर्थिक प्रोत्साहनांखेरीज  सत्तेची लालसा, नावलौकिकाची इच्छा, विशुद्ध सेवाभाव, देशभक्ती यांसारख्या प्रेरणांनीही मनुष्य उत्साहाने  कामास लागू शकतो.  किंबहुना प्रत्येकाच्या कार्य करण्याच्या वृत्तीमध्ये अशा सर्व प्रेरणांची कमीअधिक सरमिसळ असते.  असे असले तरी आर्थिक प्रेरणा ही महत्वाची प्रेरणा होय.  आर्थिक प्रोत्साहनाचे विविध प्रकार असू शकतात: नियुक्त काम ठरलेल्या वेळेपेक्षा आधी पूर्ण केले, तर त्यासाठी विशेष मोबदला (बोनस) देण्यात येतो.  त्याचा तपशील त्या त्या कामाच्या संदर्भात कामाच्या स्वरूपाप्रमाणे ठरविता येतो.  उत्पादनाचा दर्जा कायम राखून, किमान अपेक्षित उत्पादनापेक्षा अधिक उत्पादन करून दाखविले, तर त्या अधिक उत्पादनासाठीही नेहमीच्या मोबदल्याहून अधिक असा विशेष दराने मोबदला दिला जातो. ज्यावेळी मजुरांमध्ये असंतोष निर्माण न होऊ देता उत्पादनवाढीसाठी निकराने प्रयत्‍न करावयाचा असतो, त्यावेळी या विशेष मोबदल्याच्या अपेक्षेने मजूर उत्साहाने कार्य करू शकतात.  चांगल्या कामाला उत्तेजन म्हणून दिली जाणारी बढतीदेखील सामान्यपणे वापरले जाणारे एक आर्थिक प्रोत्साहनच आहे.

आर्थिक प्रोत्साहनाचा विचार मुख्यत्वेकरून मजुरांच्या संदर्भात होत असला, तरी भांडवलदारांनी उत्साहाने उत्पादनकार्य करावे, यासाठी त्यांनाही योग्य त्या आर्थिक प्रोत्साहनाची आवश्यकता भासतेच.  विशेषतः मिश्र अर्थव्यवस्थेत याविषयी अधिक दक्षता बाळगावी लागते.  आपले आयकरविषयक व औद्योगिक करविषयक धोरण आखताना शासनाला या गोष्टीचे अवधान ठेवावे लागते.  विशिष्ट प्रकारच्या उत्पादनास उत्तेजन म्हणून कधीकधी त्या उत्पादनासाठी अनुदानही देण्यात येते.  नव्या उद्योगधंद्यास पहिली काही वर्षे प्राप्तिकरात पूर्ण अगर काही प्रमाणात देण्यात येणारी सूट,  भांडवलगुंतवणुकीस उत्तेजन मिळावे म्हणून ठराविक प्रमाणात देण्यात येणारी विकास-सूट,  प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मिळणारी ð उपदाने इ. तरतुदी म्हणजे एका अर्थाने आर्थिक प्रोत्साहनेच होत.  प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत भारत सरकारला शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या वांछू समितीने आपला अहवाल मार्च १९७२ मध्ये संसदेला सादर केला.  त्यात पुढील आर्थिक प्रोत्साहनांची शिफारस समितीने केली आहे :

१) मागासलेल्या विभागात प्रस्थापित होणाऱ्या उद्योगसंस्थांच्या उत्पन्नातून सूट म्हणून देण्यात यावयाची घसारा रक्कम ही इतर उद्योगसंस्थांना दिल्या जाणाऱ्या घसारा रकमेच्या दीडपट असावी.

२) ठराविक तारखेनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या श्रमप्रधान उद्योगसंस्थांना प्राप्तिकराच्या रकमेतून पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात यावी.  ही सूट पाच वर्षांपर्यंत दिली जावी.

३)  विवक्षित वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादकतेत सुधारणा केल्यास त्यांना प्राप्तिकरात काही ठराविक प्रमाणावर सूट दिली जावी.

४) ज्यांचे वसूलभांडवल ५ लाख रुपयांहून कमी आहे, अशा लहान कंपन्यांनी वसूल भांडवलाच्या ८ टक्के किंवा २५,००० रु.  यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, ती नफा म्हणून वाटल्यास ती रक्कम पूर्णपणे करमुक्त उत्पन्न म्हणून समजली जावी.

श्रमिक किंवा भांडवलदार यांना द्यावयाचे उचित आर्थिक प्रोत्साहन किती व त्यांच्या संघटनांच्या दडपणाखाली मान्य करावे लागणारे आर्थिक प्रोत्साहन किती, हा नेहमीचा एक वादाचा मुद्दा आहे. अशा वादाचा निर्णय तात्विक चर्चेने फारसा लागू शकत नाही.  त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून काही व्यावहारिक तडजोडीचे मार्गच स्वीकारावे लागतात.

लेखक - देवदत्त दाभोलकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश