आर्थिक विषमता

आर्थिक विषमता : खाजगी मालमत्तेच्या मूलभूत हक्कावर आधारलेल्या भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये, व्यक्तिव्यक्तींमध्ये आणि कुटुंबा-कुटुंबांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी विषम प्रमाणात झालेली दिसून येते. हीच आर्थिक विषमता होय.

आर्थिक विषमतेची कारणे

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विषम विभागणीला थोड्याबहुत प्रमाणात भांडवलशाही किंमत-यंत्रणा, तर बऱ्याच अंशी भांडवलशाहीच्या आधारभूत संस्था कारणीभूत झालेल्या आहेत.  समाजातील मालमत्तेच्या विषम विभाजनामुळे तसेच निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये आणि उद्योगधंद्यांमध्ये कामगारांना व मजुरांना प्राप्त

होणाऱ्या कमीअधिक उत्पन्नामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे.  मालमत्तेच्या खाजगी हक्कामुळे मूठभर धनिक वर्गातील व्यक्तींना भांडवलावरील व्याज, जमिनीचा खंड, भाडेपट्टी, स्वामित्व शुल्क व भांडवलाच्या विनियोगापासून मिळणारा नफा अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी उत्पन्न मिळते.  तसेच मालमत्तेवरील वंशपरंपरागत वारसाहक्कामुळेही आर्थिक विषमतेत मोठी भर पडते.

भांडवलशाही देशांत प्रामुख्याने दोन वर्ग दिसून येतात: एक वर्ग जमीनजुमला, मालमत्ता स्वाधीन असलेल्या धनिकांचा व दुसरा वर्ग केवळ मानवी श्रमशक्तीशिवाय दुसरे काहीच हाती नसलेल्या निर्धनांचा म्हणजे श्रमिकांचा.  धनिकवर्गाला वर सांगितलेल्या अनेक मार्गांनी उत्पन्न लाभते.   याउलट श्रमिकवर्गाला केवळ मजुरी, मासिक वेतन, मेहनताना या स्वरूपात उत्पन्न मिळते.  औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या भांडवलशाही देशांत राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ३० ते ३५ टक्के भाग एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के असलेल्या भांडवलदार वर्गाकडे, तर उरलेले ६५ ते ७० टक्के उत्पन्न उर्वरित ९० टक्के जनतेला प्राप्त होते.

निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांत मजुरीचे दर वेगवेगळे असतात.  वैद्यक, अभियांत्रिकी, वकिली वगैरे उच्च व्यवसायांत प्रवेश मिळविण्यासाठी शिक्षणावर बराच खर्च करावा लागतो.  त्यामुळे अशा लायक व्यक्तींचा पुरवठा, त्या त्या व्यवसायातील मागणीच्या मानाने बराच मर्यादित राहतो.  म्हणून ह्या व्यवसायांत  वैयक्तिक उत्पन्नाचे प्रमाण अधिक असते.  गरीब जनतेला उच्च शिक्षण किंवा प्रशिक्षण यांवर अधिक खर्च करणे परवडत नाही.  वेतनातील  व अर्जनातील विषमता यांमुळे निर्माण होते.  समाजातील आर्थिक विषमता बहुतांशी मालमत्तेच्या विषम विभाजनामुळे व मालकी हक्काच्या परंपरागत प्राप्तीमुळे निर्माण झाली आहे.  निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांतील कमीअधिक वेतनांमुळे किंवा मजुरीच्या दरांमुळे निर्माण होणारी आर्थिक विषमता त्या मानाने मर्यादित स्वरूपाची असते.

लॉरेन्झ वक्र

आर्थिक विषमतेचे मापन प्रतिशत कुटुंबसंख्येला प्राप्त होणाऱ्या प्रतिशत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणावरून करतात.  हे मापन कसे केले जाते, ते लॉरेन्झच्या विभागणी वक्ररेषेच्या

कुटुंब संख्येची टक्केवारी
साहाय्याने दर्शविता येते. पुढे दिलेल्या आकृतीत लॉरेन्झ वक्ररेषा काढताना, खालच्या क्ष अक्षावर डावीकडून उजवीकडे कुटुंबसंख्येची टक्केवारी गरीब कुटुंबापासून सुरुवात करून दाखविली आहे.  डाव्या बाजूच्या य अक्षावर खालून वर एकूण उत्पन्नाची टक्केवारी दाखविली आहे.  लॉरेन्झ वक्रावरील प्रत्येक बिंदू, किती टक्के कुटुंबाच्या वाट्याला एकूण उत्पन्नाचा किती टक्के भाग आला हे दर्शवितो.  अब ही सरळ रेषा उत्पन्नाच्या समविभाजनाची परिस्थिती व अब ही खंडित वक्ररेषा विषम विभाजनाची परिस्थिती दाखविते.  विभाजन जितके अधिक विषम तितका हा वक्र अधिक बहिर्गोल असतो.  अब हा कर्ण राष्ट्रीय उत्पन्नाची समप्रमाणात वाटणी दर्शवितो; म्हणजे अब हा कर्ण, १० टक्के लोकसंख्येला १० टक्के राष्ट्रीय उत्पन्नाचा, २० टक्के लोकसंख्येला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा २० टक्के भाग; याप्रमाणे लोकसंख्येची टक्केवारी जितकी जास्त, तितक्याच प्रमाणात त्या कुटुंबसंस्थेला राष्ट्रीय उत्पन्नाची टक्केवारी मिळेल, अशी समप्रमाणातील वाटणीची परिस्थिती दाखवितो.  राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी प्रत्यक्षात जेवढी विषम प्रमाणात झालेली असेल, तितकी अब ही तुटक काढलेली वक्ररेषा कर्णापासून दूर राहते. लॉरेन्झ वक्ररेषा जेवढी जास्त वक्र असेल, तेवढी आर्थिक विषमता अधिक प्रमाणात असते.

परिणाम

समाजातील आर्थिक विषमतेचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात.  राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विषम विभाजनामुळे देशात बेकारी वाढत जाते.  कारण त्यामुळे देशामध्ये एकंदर उपभोग-मागणीचे प्रमाण कमी होऊन समग्र प्रभावी मागणीची पातळी खालावते, एकंदर बचतीचे प्रमाण वाढते, परंतु प्रभावी मागणीच्या अभावी त्या प्रमाणात विनियोगामध्ये वाढ होत नाही.  म्हणून भांडवलशाही देशांत बेकारीचे प्रमाण अधिक आढळून येते.  आर्थिक विषमतेमुळे आळशी, चैनी व निरुद्योगी लोकांना उत्तेजन मिळते; संपत्तीचे आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन मक्तेदारीचा प्रभाव वाढतो व तो लोकशाहीला मारक ठरतो.  राजकीय लोकशाही आर्थिक समतेशिवाय फार काळ टिकू शकत नाही.  मूठभर धनिकवर्ग आणि बहुसंख्य गरीब श्रमिकांचा वर्ग यांमधील तणाव सारखा वाढत जातो.  तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक गतिशीलता कमी होत जाते.  गरीब कुटुंबात जन्मास आलेल्या मुलांना उच्च शिक्षणाची किंवा प्रशिक्षणाची संधी मिळत नाही.  त्यामुळे वैद्यक, वकिली, अभियांत्रिकी, उच्च सनदी सेवा, व्यवस्थापकीय सेवा वगैरे उच्च श्रेणीचे व्यवसाय श्रीमंत वर्गाच्या मुलांकडेच प्रामुख्याने जातात.  भांडवलशाही देशात कमी पगाराच्या नोकऱ्या व व्यवसाय करणार्‍यांचा सामाजिक दर्जाही खालच्या पातळीचा मानला जातो.  त्यामुळे आर्थिक विषमतेबरोबरच सामाजिक विषमतेचा प्रादुर्भाव झालेला आढळतो.

उपाययोजना

आर्थिक विषमतेची तीव्रता कमी करण्याच्या हेतून भांडवलशाही देशांत निरनिराळ्या मार्गांचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.  सरकार उदगामी प्रत्यक्ष  करयोजना अंगीकारून आणि तिची अंमलबजावणी करून धनिक लोकांच्या उत्पन्नाचा बराच मोठा भाग कररूपाने काढून घेते; सामाजिक सुरक्षा योजनांचा कार्यक्रम हाती घेऊन कार्यान्वित केला जातो व त्यांद्वारा गरीब श्रमजीवी जनतेला सामाजिक विमायोजना, बेकारी भत्ता, निवृत्तिवेतन या स्वरूपात आर्थिक संरक्षण दिले जाते.  वारसाहक्काने प्राप्त होणाऱ्या मालमत्ता व धन यांवर जबर कर लादून तसेच  शेतजमीनधारणाविषयक कायदे करून संपत्तीचे विभाजन अधिक समप्रमाणात घडवून आणण्याचा प्रयत्‍न केला जातो.  तरीसुद्धा उत्पन्नाच्या विषम वाटणीचा प्रश्न अजूनपर्यंत सुटलेला नाही.  म्हणून अनेक विचारवंतांच्या मते, सर्व शेतजमिनीचे, खाणींचे व इतर उत्पादन साधनांचे संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण करून ती सर्व सार्वजनिक व्यवस्थापनाखाली आणल्याशिवाय आर्थिक विषमतेची बिकट समस्या सुटणे अशक्यप्राय आहे.  यास्तव सर्व सार्वजनिक व्यवस्थापनाखाली आणल्याशिवाय आर्थिक विषमतेची बिकट समस्या सुटणे अशक्यप्राय आहे.  यास्तव सर्व उत्पादनसाधनांच्या सामाजीकरणाची मागणी म्हणजे सामाजिक न्यायाची मागणी होय, असे समजले जाते.  त्यामुळे सर्वांचा सामाजिक दर्जा समान होऊन देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल व सर्वसाधारण जीवनमान उंचावण्यास चालना मिळेल, अशी ही विचारप्रणाली आहे.

भारतातील परिस्थिती

भारतासारख्या अर्धविकसित देशांत तर आर्थिक विषमता अधिक प्रकर्षाने दिसून येते.  प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ व संख्याशास्त्रज्ञ डॉ. महालनोबीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० साली भारत सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विभागणीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार, पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात (१९५१ - १९६१) भारतामध्ये आर्थिक विषमता अधिक प्रमाणात वाढली.  भारताच्या एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नात आणि दरडोई उत्पन्नातसुद्धा वाढ झाली, हे खरे; परंतु या काळात श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत झाले; मध्यम वर्गाची आर्थिक स्थिती तुलनात्मक दृष्ट्या खालावली आणि श्रीमंत व गरीब या दोन वर्गांमधील अंतरही अधिकच वाढले. तृतीय पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत आणि त्यानंतर  या एकंदर परिस्थितीत विशेष फरक घडून आलेला नाही.

समाजातील आर्थिक विषमता नष्ट करणे, हे  भारतातील आर्थिक नियोजनाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट  आहे.  औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांमझ्ये सार्वजनिक, वित्तीय आणि किंमत धोरणांचा  अवलंब करून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विभाजनामध्ये आवश्यक असे बदल घडवून अधिक प्रमाणात आर्थिक समता निर्माण करता येते.  परंतु भारतासारख्या अर्ध विकसित देशांत केवळ अशा प्रकारच्या उपायांनी हे कार्य साध्य होणे अवघड आहे.  विकसनशील देशात सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विकासकार्याचा वेग वाढविला पाहिजे. सर्वसाधारण जनतेला आणि विशेषतः समाजातील पददलित वर्गाला उत्पादनक्षम रोजगारीची वाढती संधी प्राप्त करून द्यावयास हवी.  यास्तव आर्थिक विषमता दूर करणाऱ्या  उपाययोजनांची देशाच्या आर्थिक विकासकार्याशी सांगड घालणे प्राप्त आहे.  अशी सांगड घालणे अगदी सरळ आणि सोपे नसते.  उदा., आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी श्रीमंत वर्गावरील कराचे प्रमाण वाढविले, तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम प्रवर्तकांच्या प्रोत्साहनावर होऊन एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ ज्या गतीने व्हावयास पाहिजे, त्या गतीने होऊ शकत नाही.  समता साधते, परंतु समृद्धी दुरावते.  अशा अडचणींतून त्या त्या परिस्थितीच्या संदर्भात उचित असा व्यावहारिक मार्गच शोधावा लागतो.  प्रवर्तकांना पुरेसे प्रोत्साहन तर राहील, परंतु त्यांचे अकारण अडवणुकीचे धोरण तर चालू दिले जाणार नाही, अशी दक्षता घ्यावी लागते.  ज्या ठिकाणी खाजगी भांडवलदार योग्य प्रतिसाद देणार नाहीत, त्या क्षेत्रात सरकार हस्तक्षेप करून सूत्रे आपल्या हातात घेईल, असे धोरण अमलात आणण्याची सरकारची तयारी असल्यास  समता-समृद्धीचे एकीकरण साधता येते.

संदर्भ : 1. Dalton, Hugh, The Inequality of Incomes, London, 1949.

2. Tawney, R.H. Equality, New York, 1965.

लेखक -  गो. चि. सुर्वे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश