उमेदवारी

ज्या पद्धतीखाली शिकाऊ व होतकरू तरुण, एका ठराविक काळात कसबी कामगाराच्या देखरेखीखाली कलाकौशल्याचे ज्ञान प्राप्त करून घेतात, ती पद्धत. उमेदवारी पद्धत फार पुरातन काळापासून प्रचलित असल्याचे आढळून येते. हामुराबीच्या संहितेमध्ये (ख्रिस्तपूर्व सु. अठरावे शतक), तसेच ईजिप्त, ग्रीस, रोम व चीन ह्यांच्या इतिहासांमध्ये उमेदवारीचा उल्लेख सापडतो. तेथील शिल्पकार, पाथरवट, कुंभार, रंगारी आदी कारागीर आपापली कलाकौशल्ये प्रथमतः उमेदवार म्हणूनच शिकले.

इंग्लंडमध्ये मध्ययुगीन काळात व्यापार उदीम करू इच्छिणाऱ्यांना श्रेणीचा (‘गिल्ड’ च्या) सभासद व्यापाऱ्याकडे प्रारंभीचे धडे घ्यावे लागत. प्रशिक्षण घेणाऱ्याने स्वतः निर्मिलेल्या सर्त्वोकृष्ट कलाकृती श्रेणीपुढे सादर केल्यानंतर व त्यांवर श्रेणीने पसंतीचे शिक्कामोर्तब केल्यानंतर उमेदवाराला कामगार म्हणून मान्यता मिळे. उमेदवार आपल्या धन्याच्या घरी राही व त्याच्या राहण्याजेवण्याची व्यवस्था धनी करीत असे. या काळात त्याला भत्ता मिळत नसे. सर्वसाधारणपणे उमेदवारी सात वर्षांची असे. मध्ययुगीन यूरोपमधील उमेदवारी पद्धतीचे हे प्रातिनिधिक चित्र होते.

सोळाव्या शतकात व्यापारीसंघ व उमेदवारी यांसंबंधी सरकारने कायदे केले. उमेदवारीची वर्षे किती असावीत, उमेदवारांकडून रोज किती तास काम करवून घ्यावे, प्रशिक्षित कामगारांना पगार किती द्यावा, प्रशिक्षित कारागिरांच्या हाताखाली किती उमेदवार असावेत, यांबद्दलच्या तपशिलवार तरतुदी कायद्यात होत्या.

बड्या उद्योगधंद्यांत यंत्रपद्धतीने प्रवेश केल्यावर व भांडवलशाहीचा उदय झाल्यावर इंग्लंडमध्ये सक्तीच्या उमेदवारी पद्धतीचा लोप झाला. उमेदवारी न करता कोणीही व्यवसाय धंदा काढू लागला. यांत्रिक साधने निघाल्यापासून हस्तकुशल कारागिरांचे महत्त्व कमी होऊन कारखान्यांतून व गिरण्यांतून अशिक्षित, अल्पवयी स्त्रिया व मुले काम करू लागली. अधिक पगारावर कुशल कारागीर नेमण्यास मालकही तयार नव्हते. नंतरच्या काळात औद्योगिक क्षेत्रात उमेदवारी पद्धतीने पुन्हा मूळ धरले, पण तिचे स्वरूप कालपरत्वे बदलले. उत्पादनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली. परिणामी प्रशिक्षण कठीण होऊन बसले. उमेदवार आपल्या घरी राहून व मालकाकडून नाममात्र भत्ता घेऊन प्रशिक्षण घेऊ लागला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उत्पादक, कामगार संघटना व सरकार यांच्या प्रयत्नांमुळे व आग्रहामुळे उमेदवारी पद्धत खोलवर रुजली. इंग्लंडमध्ये शिक्षण व मजूर मंत्रालयाने तरुणांना धंदेशिक्षण देण्याच्या योजनेचा पाठपुरावा केला. अलीकडे इंग्लंडमध्ये उमेदवारीचा काळ पाच वर्षांचा असून मुलांना सोळाव्या वर्षी उमेदवार म्हणून प्रवेश मिळतो व एकविसाव्या वर्षापर्यंत उमेदवारीचे शिक्षण पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो. मोठ्या उद्योगधंद्यांत बारा महिन्यांचा सर्वसाधारण अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना वेगवेगळ्या खात्यांतर्फे विशिष्ट प्रशिक्षण देण्यात येते व व्यवसायाच्या विविध उपांगांशी त्यांचा परिचय करून दिला जातो.

अन्य देशांत उमेदवारी पद्धतीचा इतिहास सर्वसाधारणपणे असाच आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १९३७ मध्ये फिट्सजेरल्ड अधिनियमानुसार उमेदवार प्रशिक्षण योजनेचा पुरस्कार करण्यात आला. १९६५ च्या सुमारास ३१ राज्य सरकारांनी उमेदवारी कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कायदे केले होते. आता तीनशेंहून अधिक कुशल उद्योगधंद्यांसाठी कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे. प्रशिक्षणाची मुदत संपल्यावर उमेदवारांची परीक्षा घेतली जाते व त्यांना परवाने दिले जातात. यूरोपमधील विविध देशांत उमेदवारीचे कायदे व पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. फ्रान्स व पश्चिम जर्मनी या देशांत उमेदवारीच्या वयाची चौदा वर्षे पूर्ण झाल्यावर, तीन ते साडेतीन वर्षांचे प्रशिक्षण आवश्यक असून उमेदवारी संपल्यानंतर परीक्षा घेण्याची पद्धत आहे. जपानमधील उद्योगधंदे उमेदवारी योजना संयुक्तपणे आखतात; छोट्या उद्योगधंद्यांनाही त्याचा फायदा घेता येतो.

आशिया खंडातील विकसनशील देशांत उमेदवारी पद्धत अद्यापि बाल्यावस्थेत आहे. अमेरिकेच्या व यूरोपीय मालकीच्या कंपन्यांत प्रशिक्षणाची उत्तम व्यवस्था असते; परंतु देशी उद्योगधंद्यांत, विशेषतः छोट्या उद्योगधंद्यांत, तशा सोयी अभावानेच आढळतात. ९६० च्या सुमारास सरकारी पाठिंब्यावर धंदेशिक्षण योजना सुरू झाल्या असल्या, तरी अद्यापि प्रशिक्षित कारागिरांची संख्या गरजेपेक्षा कितीतरी कमी आहे.

भारतात प्राचीनकाळी किशोरावस्थेतील मुलांना विद्या, कला व शास्त्र शिकण्यासाठी गुरुगृही वर्षानुवर्षे सेवावृत्तीने रहावे लागे. त्यावेळी करार, अटी व भत्ता यांची तरतूद नसे किंवा मालक नोकर हे नातेही नव्हते. वैद्य, गवई, शिल्पकार आदी धंदेवाइकांजवळ शिष्य असत व ते पुढे गुरूचे नाव चालवीत. धंद्यांवरून जाती निर्माण झाल्यामुळे, बहुधा उमेदवार आपल्या जातीला योग्य तोच धंदा शिकत. कारखानापद्धत सुरू झाल्यानंतर प्रशिक्षित उमेदवारांची निकड भासू लागली, परंतु प्रारंभी कंपन्यांव्यतिरिक्त अन्यत्र उमेदवारांची पद्धत नव्हती. १९६१ च्या उमेदवारी कायद्यानुसार केंद्रीय उमेदवारी परिषद (सेंट्रल अॅिप्रेंटिसशिप कौन्सिल) स्थापन झाली असून ३० सप्टेंबर १९७२ अखेर या कायद्याखाली २०१ उद्योग व ६१ व्यवसाय आणण्यात आले. ३० सप्टेंबर १९७२ च्या अखेरीस खाजगी व सरकारी उद्योगधंद्यांत ५२,००० उमेदवार शिकत होते. उमेदवारी (दुरुस्ती) अधिनियम १९७३ च्या अन्वये अनुसूचित जाती व जमातीच्या उमेदवारांकरिता काही जागा राखून ठेवण्याची तसेच अभियांत्रिकी पदवी व पदविकाप्राप्त विद्यार्थ्यांची रोजागारीक्षमता वाढविण्याची तरतूद आहे. १९६८ च्या प्रारंभी कानपूर, कलकत्ता, मुंबई व मद्रास या शहरी प्रादेशिक उमेदवारी संचालनालये उभारण्यात आली. प्रत्येक राज्य सरकारची स्वतःची संघटना व सल्लागार असतो.

भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पाशी (विशेष निधी) एक करार केला असून त्यानुसार पाच वर्षांपर्यंत (१९६८—७३) निधीने भारताला उमेदवारी कायद्याच्या कार्यवाहीकरिता प्रशिक्षण साहित्य, तांत्रिक साधने आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या शिष्यवृत्त्या उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. प्रकल्पाची कार्यवाही आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेकडे आहे.

भारतामधील खाजगी परदेशी व भारतीय कंपन्यांमधून औद्योगिक उमेदवारीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम चालविण्यात येतात. रेल्वे, नौकानयन, बिनतारी संदेशवहन, शस्त्रांस्त्रांचे कारखाने, खाणी आदी अनेक उद्योगधंद्यातून उमेदवारांची भरती केली जाते.

संदर्भ : Liepmann, Kate, Apprenticeship, London, 1960.

लेखक - वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश