औद्योगिक कलह

औद्योगिक कलह : कारखान्याचे मालक व त्यामध्ये काम करणारे कामगार यांच्यामध्ये पगार, कामाचे तास, काम करण्याची पद्धत आदिकरून नोकरीच्या अटींबद्दल जे मतभेद व भांडणे निर्माण होतात, त्यांना औद्योगिक कलह असे म्हणतात. असे कलह वेळोवेळी निर्माण होणे अगदी साहजिक आहे. कारण कारखान्याच्या मालकाला अगर चालकाला कामगारास शक्य तितका कमी पगार देऊन त्याच्याकडून शक्य तितके जास्त काम करून घ्यावे असे वाटत असते, तर कामगाराला आपल्याला जास्त पगार मिळावा आणि काम कमी करावयास लागावे, असे वाटत असते. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे कलह निर्माण होतात. ते कोणालाही मुद्दाम निर्माण करावे लागत नाहीत. तसेच कारखान्यात मालक हुकूम करणारा असतो आणि कामगाराला त्या हुकमाप्रमाणे काम करावे लागते; हे जे दोघांमधील नाते आहे, त्यातूनही कलह अभावितपणे निर्माण होतो. त्यामुळे औद्योगिक कलह ही एक स्वाभाविक घटना आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे.

कारखानदारीच्या किंवा उद्योगधंद्याच्या सुरुवातीच्या काळात कामगार दुबळा व असंघटित होता, त्यामुळे कलह निर्माण झाले नाहीत. त्या काळात मिळेल त्या पगारावर आणि शक्य होईल तितके तास कामगाराला काम करावे लागत असे; त्याची खूप छळणूक आणि पिळणूक होत असे; संघटना बनविणे अगर संप करणे, हे त्या काळात फौजदारी गुन्हे होते. तरीदेखील कलह अगदीच निर्माण झाले नाहीत असे नाही. कलहांचे त्या काळात पुष्कळ वेळा दंग्यांमध्ये पर्यवसान होत असे आणि त्यांमध्ये कारखाने व त्यांतील यंत्रसामग्री भक्ष्यस्थानी पडत असे. उद्योगधंदे वाढले तसतशी अधिकाअधिक कामगारांची आणि त्यांतही कुशल कामगारांची गरज भासू लागली. या गरजेमुळे मालकांना कामगारांबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलावा लागला. समाजामध्येही कामगारांच्या विपन्नावस्थेबद्दलची जाणीव वाढली आणि या दोन्ही कारणांमुळे कामगारांना संघटना करण्याचा व त्या संघटनेमार्फत आपल्या मागण्यांसाठी भांडण्याचा हक्क प्राप्त झाला. हा हक्क प्राप्त झाल्यानंतर औद्योगिक कलह पद्धतशीर रीतीने लढविले जाऊ लागले आणि समाज त्यांची दखल घेऊ लागला.

सुरुवातीच्या काळात औद्योगिक कलह घडून येत, ते मुख्यत्वेकरून पगाराबद्दल; नंतर कामाच्या तासाबद्दल वाद निर्माण होऊ लागले. हलके हलके वादाचे क्षेत्र वाढत गेले आणि त्यामध्ये कामगाराच्या कारखान्यातील व कारखान्याबाहेरील जीवनाशी संबंधित अशा सर्व बाबींचा समावेश होऊ लागला. कामगार असंघटित होते, तोवर या मागण्यांबद्दल कुरबूर करणे अगर जाच असह्य झाला की, एखादे आतताई कृत्य करणे, यापलीकडे त्यांना दुसरे काही करता येत नव्हते. संघटना निर्माण झाल्यानंतर कलह लढविण्यासाठी जे साधन हवे, ते कामगारांना लाभले आणि लढा यशस्वी करण्यासाठी जी संघशक्ती हवी, तिचाही त्यांना लाभ झाला. औद्योगिक कलहाचे पर्यवसान नेहमीच संपात अगर टाळेबंदीत होते, असे नव्हे. बहुसंख्य कलह वाटाघाटींच्या मार्गाने मिटतात. मालक आणि कामगारांचे प्रतिनिधी एकत्र बसून वादग्रस्त प्रश्नांचा विचार करतात आणि या चर्चेतून पुष्कळ वेळा तडजोडीचा मार्ग निघतो. तडजोडीने कलह मिटविणे मालकांच्याफायद्याचे असते. विशेषेकरून धंदा तेजीत असतो, तेव्हा कामगारांनाही तुटेपर्यंत ताणणे श्रेयस्कर वाटत नाही. त्यामुळे तेही पुष्कळ वेळा तडजोडीला तयार असतात.

औद्योगिक कलह अशा रीतीने तडजोडीने मिटणे उद्योगधंद्यांच्या व देशाच्या हिताचे असते. कलहाचे पर्यवसान प्रत्येक वेळी संपात अगर टाळेबंदीत होत गेले, तर उद्योगधंद्यांची वाढ होणार नाही आणि देशाची औद्योगिक प्रगती कुंठित होईल. सुरुवातीच्या काळात शासन औद्योगिक कलहांकडे दुर्लक्ष करीत असे. मालक आणि कामगार यांच्यामधील हे अंतर्गत झगडे आहेत, असे समजून त्यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नव्हे, अशी शासनाची भूमिका असे. परंतु कलहांची संख्या जशी वाढत गेली आणि जशी समाजाला त्यांची झळ लागू लागली, तशी शासनाला आपली भूमिका बदलावी लागली. नंतर औद्योगिक कलहांवर बंदी घालण्यापासून तो ते तडजोडीच्या मार्गाने मिटविण्याची यंत्रणा निर्माण करीपर्यंतचे नाना तऱ्हेचे उपाय वेगवेगळ्या देशांत वापरले गेले. हुकूमशाही देशांत औद्योगिक कलहच मुळी बेकायदा ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या देशांतील कामगारांना आपल्या स्वतंत्र कामगार संघटना उभारता येत नाहीत आणि इतर लोकशाही हक्क उपभोगता येत नाहीत.

लोकशाही देशांना तो मार्ग स्वीकारणे शक्य नाही. म्हणून तडजोडीने कलह मिटविण्याचे प्रयत्‍न करतील, अशा यंत्रणा व योजना त्या देशांनी निर्माण केल्या आहेत. यंत्रणांचे व योजनांचे स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे आहे. त्या कमीअधिक प्रमाणात यशस्वी ठरल्या आहेत. पण ज्या ठिकाणी त्या यंत्रणा आणि योजना खूप यशस्वी ठरल्या, त्या ठिकाणीदेखील त्यांच्या योगाने औद्योगिक कलह निर्माण होण्याचे अगर त्यांचे संप अगर टाळेबंदीत पर्यवसान होण्याचे बंद पडले, असे म्हणता येत नाही. औद्योगिक कलह दोन्ही पक्षांनी मिळून एकत्र बसून वाटाघाटीच्या मार्गाने मिटविणे हे उत्तम. त्यांना एकत्र आणण्यासाठी व त्यांच्यामधील मतभेद मिटविण्यासाठी जरूर तर कोणी शिष्टाई करावी व मतभेद अगदी दुराराध्य ठरले,तर उभय पक्षांवर बंधनकारक असा अखेरचा निर्णय देण्यासाठी एखादीलवादाची योजना असावी. हा कलह आपापसांत मिटविण्याचा मार्ग झाला. हा उत्तम मार्ग.

दुसरा, बाहेरच्या एखाद्या व्यक्तीमार्फत अगर संस्थेमार्फत कलह मिटविण्याचा मार्ग, हा गौण मार्ग समजला पाहिजे. त्याच्या योगाने परावलंबन वाढते व एकमेकांशी मिळते घेण्याच्या वृत्तीचा लोप होतो; औद्योगिक संबंध सुधारण्याऐवजी बिघडतात आणि कामगार व मालक दोघेही अधिक बेजबाबदार बनतात. दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या काळापासून भारतामध्ये या पद्धतीचा, म्हणजेच सक्तीच्या लवादाच्या मार्फतीने औद्योगिक कलहांचा निकाल लावण्याच्या पद्धतीचा, स्वीकार करण्यात आला आहे. त्या पद्धतीमुळे पुष्कळ संप टळले हे जरी खरे असले, तरी तिच्या योगाने औद्योगिक संबंध सुधारले अगर कामगार चळवळ फोफावली, असे म्हणता येत नाही. इंग्रजी अमदानीच्या सुरुवातीच्या काळात शासन औद्योगिक कलहांकडे दुर्लक्ष करीत असे अगर कायदा व सुव्यवस्था यांमध्ये बिघाड होऊ नये, एवढ्याच दृष्टीने पहात असे. औद्योगिक कलहाबद्दलचा पहिला कायदा मंजूर झाला तो १९२९ मध्ये. पण कायदा मंजूर करूनही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर १९३९ मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि सरकारला आपले धोरण बदलावे लागले. त्या वेळी भारत संरक्षण कायद्यानुसार व्यक्तीच्या लवादाची पद्धत रूढ झाली. तिलाच युद्धोत्तर काळात १९४७च्या औद्योगिक कलह कायद्याने स्थायी रूप दिले. तसेच, मालक-कामगार समित्या; समेट व अभिनिर्णय यंत्रणा यांची स्थापना आणि अपरिहार्य कामबंदी व कामगारकपात ह्यांबद्दल नुकसानभरपाई, या गोष्टींची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. त्याच स्वरूपाचे वेगळे कायदे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ इ. राज्यांतही आहेत.

औद्योगिक कलहांचे संप अगर टाळेबंदीत पर्यवसान होऊ नये, लवादाच्या मार्फतीने त्यांचा निकाल लागावा आणि दोन्ही पक्षांनी लवादाचा निर्णय मानावा, असे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. औद्योगिक कलह मिटविण्याची आज देशामध्ये ही रूढ असलेली पद्धत होय. सक्तीच्या लवादाऐवजी सामुदायिक वाटाघाटींनी औद्योगिक कलह सुटणे अधिक इष्ट, असे नेहमी बोलले जाते. शासनानेही त्या कल्पनेचा पुरस्कार केलेला आहे. परंतु जोवर सक्तीच्या लवादाची पद्धत उपलब्ध आहे, तोवर मालक किंवा कामगार संघटना सामुदायिक वाटाघाटींच्या मार्गाचा उपयोग करणार नाहीत. प्रातिनिधिक कामगार संघटनांना मान्यता मिळणे, हेदेखील सामुदायिक वाटाघाटींच्या प्रयत्‍नासाठी आवश्यक असते आणि ती पद्धतही अद्याप देशात रूढ झालेली नाही. औद्योगिक समाजात औद्योगिक कलह अपरिहार्य आहेत, हे खरे; पण त्यांच्याविषयी दोन दृष्टींनी विचार करता येतो. एक दृष्टी अशी की, औद्योगिक कलहांचे प्रमाण व तीव्रता कमी व्हावी, त्यांचा लवकर आणि उभयपक्षी निकाल लागावा आणि मालक व कामगार यांच्यामधील सहकार्य वाढीस लागावे. दुसरी दृष्टी अशी की, कलह वाढावेत, अधिकाधिक तीव्र व भीषण व्हावेत आणि अखेरीला त्यांचे पर्यवसान सामाजिक क्रांतीच्या लढ्यात व्हावे. हा दृष्टिकोन वर्गलढ्याच्या आणि वर्गयुद्धाच्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेला आहे.

साम्यवादी हे त्याचे मोठे पुरस्कर्ते. त्यांच्या या विचारसरणीमुळेच औद्योगिक कलह शांततेच्या व तडजोडीच्या मार्गाने मिटविण्याचे मार्ग व योजना त्यांना पसंत पडत नाहीत; त्यांना त्या क्रांतिविरोधी वाटतात. औद्योगिक कलहांच्या बाबतीत म. गांधींची एक वेगळी आणि विशिष्ट विचारसरणी होती. कलह टळावे यासाठी मालकांनी विश्वस्त म्हणून वागावे, असे त्यांनी सुचविले. पण जोवर मालक त्या वृत्तीने वागत नाहीत, तोवर कलह अटळ आहेत असे त्यांनाही वाटत होते. त्यांचा आग्रह एवढाच होता की, निर्माण झालेले सारे कलह तडजोडीच्या मार्गाने आणि ते न जमले, तर दोघांनीही स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या लवादाच्या मार्फत सोडविले जावेत. औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या देशांत हा मार्ग पहिल्यापासून स्वीकारला गेलेला होता आणि आज जगामध्ये त्याला सर्वमान्यता लाभलेली आहे. औद्योगिक कलह सर्वसाधारणपणे एकदम क्षणार्धात निर्माण होत नाही. त्याला बहुतेक वेळा बरीचशी पूर्वपीठिका असते. लहानसहान तक्रारी साचत जातात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते; त्यामुळे असंतोष वाढत जातो आणि मग एखादे निमित्त घडते आणि कलह उफाळून बाहेर पडतो. म्हणून तक्रारींची वेळोवेळी दखल घेतली जाईल, अशी जर यंत्रणा निर्माण झाली आणि आपल्या मागण्यांचा त्वरेने आणि सहानुभूतिपूर्वक विचार होतो, अशी जर कामगारांची खात्री पटली, तर कलहांचे प्रमाण व तीव्रता कमी होते, असा अनुभव आहे.

औद्योगिक कलह वाढून उत्पादनात अडचणी निर्माण होऊ नयेत, ह्या दृष्टीने अशा योजना सर्व औद्योगिक समाजांत आता कार्यवाहीत आणल्या जात आहेत. औद्योगिक कलहांचा प्रतिबंध करणाऱ्‍या पद्धतींमध्ये वा उपायांमध्ये, ज्या पद्धती प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने औद्योगिक संबंध सुधारण्याचे कार्य करीत असतात, त्यांचाही समावेश केला जातो. त्या पद्धती पुढीलप्रमाणे: पुरोगामी (प्रगतिशील) कायदे संमत करणे व ते कार्यवाहीत आणणे; मालक-कामगार समित्या व औद्योगिक समित्या तसेच वेतन मंडळे व उद्योग मंडळे ह्यांची स्थापना; नफा सहभागिता व औद्योगिक व्यवस्थापनात कामगारांना वाटा; त्रिपक्षीय कामगार यंत्रणा; शिक्षण, गृहनिवसन, कामगारकल्याण आणि असेच इतर उपाय ज्यायोगे मालक व कामगार ह्यांच्यामधील अंतर पुष्कळ प्रमाणात कमी होऊ शकेल. औद्योगिक कलहाबद्दलची माहिती संकलित करण्याची पद्धत भारतामध्ये १९२१ सालापासून सुरू झाली. सरकार ते आकडे प्रसिद्ध करते.

भारतात १९७२ मध्ये सु. २,९१२ औद्योगिक कलह झाले. त्यांत १५,९३,३३३ मजूर सामील झाले होते व त्यांत एकूण १,७९,२१,३४४ कामाचे दिवस वाया गेले. १९७३ मध्ये घडून आलेल्या औद्योगिक कलहांची राज्यवार आकडेवारी सोबतच्या तक्त्यावरून स्पष्ट होईल. सबंध देशात मिळून १९७३ साली २,६८१ औद्योगिक कलह झाले आणि त्यांत सु. १.६० कोटी कामाचे दिवस वाया गेले. औद्योगिक कलह: राज्यवार आकडेवारी (१९७३) राज्याचे नाव औद्योगिक कलहांची संख्या वाया गेलेले कामाचे दिवस महाराष्ट्र ५३४ १९,४०,०३८ पश्चिम बंगाल ३३२ ६३,३७,५४१ तमिळनाडू २४४ १४,५५,८४७ उत्तर प्रदेश २३२ ९,२४,६५६ केरळ १४७ ४३,२१,७५३

लेखक - व. भ. कर्णिक

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश