कामगार चळवळी

स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्या करिता कामगारांनी वेळोवेळी केलेलेसंघटितप्रयत्‍न. अर्थात अशीच ळवळहोण्या करिता एका बाजूला उत्पादन-साधनाच्या मालकी पासून वंचित झालेले व मोलाने काम करण्या शिवाय कोणतेही अन्य उप‌जीविकेचे साधन नसलेले कामगार, तर दुसर्‍याबाजूलाउत्पादन-साधनांची मालकी असलेले आणि कामगारांची पिळवणूक करून आपला नफा जास्तीत जास्तवाढ विण्याच्या ध्येयाने प्रेरित झालेले भांडवलदार, असे परस्परविरोधी हितसंबंधांचे दोनवर्गसमाजात अस्तित्वात आले पाहिजेत. सरंजामशाही व कुटिरोद्योग ह्यांचा र्‍हास व भांडवल शाहीचा उदय, ह्यानंतरच खर्‍या अर्थाने कामगार वर्ग निर्माण झाला व भांडवलदारा पासून संरक्षण करण्या करिता त्यास चळवळ करावी लागली. त्यापूर्वी-देखील कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कामगार चळवळ नव्हती, असे नव्हे; पणत्या चळवळी मागे समाजातील इतर घटकां पासून आपले हित संबंध पूर्णतः वेगळे आहेत, ही जाणी वतित कीशी ठळक पणे नव्हती.

आर्थिक इतिहासात राजकीय (कामगारांना मतदानाचा हक्क, कायदेमंडळ प्रतिनिधित्व) तसेच आर्थिक कारणांकरिताही (वेतनवाढ, सामाजिकसुरक्षा, कल्याणयोजना उपलब्ध करणे, वेतनघट रोखणे, औद्योगिक व्यवस्थापनात सहभागिता वगैरे) कामगार चळवळी झालेल्या आढळतात. प्रगत देशांतूनही कामगार संघटनांना वैधिक मान्यता आणि भांडवलदार व शासन ह्यांच्यापासून संरक्षण, ह्यांसाठीही कामगार चळवळी घडून आल्या. सर्व प्रकारच्या कामगार चळवळींचे अंतिम हेतू कामगारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे, रोजगारप्राप्ती, संघटनेतील कामगारांच्या रोजगारीबाबतच्या अग्रहक्कास मान्यता आणि कामगार हिताच्या दृष्टिकोनातून कामाच्या परिस्थितीचे नियंत्रण करणे, हेच असतात.

भांडवलशाहीशी लढा देऊन वरील उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी कामगारांनी वेळोवेळी स्वीकारलेले तत्त्वज्ञान आणि मार्ग ह्यांत विविधता आढळते. यूटोपियावाद, आदर्शवाद, राज्यकेंद्रित समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिकसंघवाद, ख्रिश्चन समाजवाद, कामगार संघटनावाद, सहकारवाद वगैरे विविध तत्त्वज्ञानांचा कामगार चळवळींवर वेगवेगळ्या काळांत प्रभाव पडलेला दिसतो. इंग्‍लंडमध्ये चार्टिस्ट व यंत्रांचा नाश करण्यास प्रवृत्त झालेल्या लुडाईट ह्यांची विचारसरणी कामगार चळवळीस काही काळ प्रेरक झाली होती. काही तत्त्वज्ञांस विद्यमान समाजरचनेत घटनात्मक मार्गाने परिवर्तन घडवून आणणे मान्य होते. इंग्‍लंडमधील फेबियन समाजवादी व श्रेणी समाजवादी विचारवंत ह्या वर्गात मोडतात. राज्यसंस्था ही कायम स्वरूपाची संस्था असून सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता तिचा साधन म्हणून उपयोग करता येईल, असा ‌त्यांचा विश्वास होता.

जर्मनीतील तत्त्ववेत्ता फेर्दीनांट लासाल (१८२५-१८६४), हाही त्यांपैकीच एक होय. कामगाराचे वेतन निर्वाहाच्या पातळीवर जखडून ठेवल्यामुळे कामगारांची पिळवणूक भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अनिवार्य आहे व तीमध्ये कामगारांच्या हिताचे संरक्षण होऊ शकणार नाही; म्हणून भांडवलशाही नाहीशी करून सहकार संस्थांवर ‌अधिष्ठित अर्थव्यवस्था स्थापन केली पाहिजे आणि त्याकरिता शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी लासालची विचारप्रणाली होती. सरकारकडून कर्ज घेऊन सहकारी संघटना स्थापून वस्तूंचे उत्पादन करावे व ह्या सहकारी संस्थांचा कारभार नीट चालावा, त्यांचे भांडवल सुरक्षित रहावे ह्याकरिता शासनाने कायदे करावेत, अशी त्याची योजना होती. ह्याउलट असे परिवर्तन क्रांतिकारक मार्गानेच होऊ शकेल, असे मानणारे काही तत्त्वज्ञ होते; पक्षीय राजकारण व संसदीय मार्ग ह्यांवर त्यांचा विश्वास नव्हता. मार्क्सवाद, श्रमिकसंघवाद, फ्रान्समधील ‘कॉन्फेडरेशन जनरेली दर ट्रव्हेल’ व इंग्‍लंडमधील ‘नवीन कामगार संघटना’ (न्यू युनियनिझम) आदी ह्या वर्गात मोडतात. ह्यांपैकी मार्क्सच्या विचारांचा जगातील कामगार चळवळींवर फारच प्रभाव पडला. कामगार चळवळींचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय असून ह्या चळवळीद्वारा क्रांती घडवून सर्व जगात साम्यवाद प्रस्थापित करता येणे शक्य आहे, असे मार्क्सचे म्हणणे होते. इतर तत्त्वज्ञांचा दृष्टिकोन हा राष्ट्रवादी होता; कामगार चळवळीचा विस्तार राष्ट्राच्या भौगोलिक मर्यादेपुरताच त्यांना अभिप्रेत होता.सर्वसाधारणपणे कामगार चळवळींमागे धर्माचा प्रभाव फारसा आढळत नाही. जर्मनीतील ख्रिश्चन कामगार संघटना ह्या कॅथलिक लोकांना समाजवादापासून बचावण्याकरिता स्थापन झाल्या होत्या, त्याचप्रमाणे इंग्‍लंडमधील ख्रिश्चन समाजवादी तत्त्वज्ञानही धार्मिक प्रवृत्तीला आवाहन होते. अर्थात अशा विचारांचा पगडा फार काळ टिकला नाही. कामगार चळवळींच्या इतिहासाच्या सिंहावलोकनातून दोन ठळक प्रवृत्ती दिसतात : मंदीच्या काळात सर्वसामान्यपणे कामगार क्रांतिकारक विचारसरणीचे अनुयायी होतात; कारण बेकारी उद्‌भवते व तीमुळे कारखानदारांचे सौदा करण्याचे सामर्थ्य वाढून कामगारवर्ग व त्यांची चळवळ निष्प्रभ होते. अशा वेळी कामगारांचा प्रचलित अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास उडून ती उलथून पाडण्याचे आवाहन त्यांच्या बाबतीत प्रभावी होते. याउलट भरभराटीच्या काळात जवळजवळ पूर्ण रोजगारी असल्यामुळे कामगारांची स्पर्धाशक्ती वाढलेली असते. अशा वेळी ते मवाळ तत्त्वज्ञानाचे अनुयायी होतात. कारण रोजगारीची निश्चितता आणि कामगारांचे लक्ष ताबडतोब मिळणार्‍या फायद्याकडे असल्यामुळे बौद्धिक व तात्त्विक नेतृत्त्वाची ते कदर करीत नाहीत. कामगार संघटनेच्या सदस्यांत होणारी वाढही आर्थिक चक्रानुसार होते. पूर्ण रोजगारीच्या काळात सदस्यांची संख्या वाढते, तर मंदीच्या काळात ती घटते.

पहिल्या महायुद्धानंतर उदयास आलेल्या समाजवादी तत्त्वांचा प्रभाव रशिया व त्याच्या वर्चस्वाखाली देशांत सध्या आढळून येतो. इतर अनेक देशांतही समाजवादी तत्त्वज्ञान स्वीकारलेल्या कामगार संघटना आहेत; तथापि त्या तितक्याशा प्रभावी नाहीत. याउलट प्रचलित अर्थ-चौकटीतच कायद्याच्या साहाय्याने व कामगारांची सौदाशक्ती वाढवून कामगारांच्या हितसंरक्षक चळवळी आढळतात. अशा विचारसरणीचा प्रभाव अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्समधील कामगार चळवळींवर आहे. लोकशाहीच्या व घटनात्मक मार्गाने अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणता येणे शक्य आहे, अशा विचारप्रवाहाच्या कामगार चळवळी इंग्‍लंड, भारत वगैरे देशांत आढळतात. विशेषतः दुसर्‍या महायुद्धानंतर भांडवलशाहीच्या स्वरूपातही फरक होत चालला आहे. एका बाजूला भांडवलदार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदारी निर्माण करून प्रचंड औद्योगिक संस्था निर्माण करीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्यांना तोंड देण्याकरिता कामगारांच्याही बलाढ्य संघटना निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर स्वसंरक्षणाकरिता भांडवलशाहीने कामगार संघटनेचे अस्तित्व तिचा सांघिक सौदा म्हणजेच सामुदायिक वाटाघाटी करण्याचा हक्क, कल्याणकारी राज्य व नियंत्रित भांडवलशाही ह्या कल्पनांनाही मान्यता दिली आहे. शासनाने कामगार कल्याणाकरिता काही कायद्यांवाटे कारखानदारांवर काही नियंत्रणे घातली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काळाची पावले ओळखून भांडवलशाहीदेखील कामगारास कारखान्यांच्या नफ्यात आणि व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यास थोडीथोडी प्रवृत्त झालेली दिसत आहे.

भारतात पहिल्या महायुद्धानंतर खर्‍या अर्थाने कामगार चळवळीची वाढ होऊ लागली व ह्या काळातच तिला राष्ट्रव्यापी स्वरूप आले. ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि रशियन राज्यक्रांती; परिणामी १९२० साली ‘अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ (आयटक) प्रस्थापित झाली. १९२६ साली कामगार संघटनेला कायदेशीर स्वरूप आले. १९२९ साली आयटकमध्ये फूट पडून ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन फेडरेशन’ची स्थापना झाली. ह्या संघटनेने शांततेच्या सनदशीर मार्गाने कामगारांची गार्‍हाणी दूर करण्याचे ध्येय पुढे ठेविले होते, तर याउलट आयटक साम्यवादी होती. ह्यानंतर आयटकमध्ये आणखी फूट पाडून जहालवाद्यांनी १९३१ साली वेगळी कामगार संघटना प्रस्थापित केली. १९४० साली ह्या सर्व संघटनांचा समझोता झाला, परंतु युद्धविषयक धोरणाबाबत झालेल्या मतभेदांमुळे रॉयनी वेगळ्या कामगार संघटनेची स्थापना केली.

दुसर्‍या महायुद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय सभेतील पुढार्‍यांच्या पुरस्काराने व साम्यवादाचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ची (इंटक) स्थापना झाली. महात्मा गांधींच्या तत्त्वानुसार कामगारांची गार्‍हाणी निवारण्याचे ध्येय इंटकने आपल्यापुढे ‌ठेविले. यानंतर समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांनी ‘हिंद मजदूर सभा’ नामक कामगार संघटना स्थापन केली. त्याचबरोबर जनसंघपुरस्कारित ‘भारतीय मजदूर संघ’ ह्या नावाची नवी कामगार संघटना अस्तित्वात आली. ‘युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ ही राजकारणापासून अलिप्त असलेली आणखी एक कामगार संघटना आहे.

प्रत्येक धंद्यात एकच कामगार संघटना असावी, कामगार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवावी आणि कार्यकर्ते व पुढारी संघटनेतूनच निर्माण व्हावेत, अशा धोरणाचा सध्या पुरस्कार केला जात आहे. विशेषतः नियोजनात्मक अर्थव्यवस्थेत अशा दृष्टिकोनाची अनिवार्य जरूरी आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भत्ता, बोनस इ. कारणांमुळे झाली. ह्या चळवळीचा एक विशेष म्हणजे, अहमदाबाद येथील कापडगिरण्यांतील कामगारांनी संप केला असता, कामगार व कारखानदार ह्यांतील मतभेद सामोपचाराच्या मार्गांनी कसे सोडविता येतील, याबद्दल गांधीजींनी घालून दिलेला आदर्श. आज भारतात कामगार व मालक ह्यांच्यातील तेढ सोडविण्याकरिता औद्योगिक समित्या, वेतनमंडळे, संयुक्त शासन मंडळे व सक्तीचे लवाद, ह्या यंत्रणेचा उपयोग केला जात आहे. त्याबरोबरच कामगार व कारखानदार ह्यांच्यातील तंटे सामोपचाराने, शांततेच्या मार्गाने आणि सामुदायिक वाटाघाटींच्या साहाय्याने सुटावेत, असे शासनाचे धोरण आहे व अशाच तर्‍हेची विचारसरणी ‘‌गिरी दृष्टिकोन’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.

 

 

संदर्भ : 1. Cole, G. D. H. Organised Labour, London, 1924.

2. Galenson, Walter, Comparative Labour Movements, New York, 1952.

3. Giri, V. V. Labour Problems in Indian Industries, Bombay, 1958.

लेखक - बा. रं. रायरीकर

स्त्रोत -मराठी विश्वकोश