किमान वेतन

कायद्याने ठरविण्यात आलेली कमीतकमी मजुरी. किमान वेतन हे एखाद्या विशिष्ट उद्योगाला, व्यवसायाला किंवा विभागाला लागू करता येते. ऐतिहासिक दृष्ट्या, शासनाने पिळवणुकीच्या उद्योगधंद्यातील कामगारांची, विशेषतः स्रिया व मुले यांची, परिस्थिती व त्यांना मिळणारी तोकडी मजुरी या गोष्टी दूर करण्याकरीता किमान वेतनाचे तत्त्व प्रस्तापित केले. विसाव्या शतकाच्या मध्यास कोणत्याही उद्यागधंद्यातील वा व्यवसायातील कामगाराला तो करीत असलेल्या कामाबद्दल उचित वेतन मिळावे, अशा धोरणाने शासनाने किमान वेतनाची व्याप्ती अधिक विस्तारित केल्याचे आढळते.

किमान वेतन हे कामगाराच्या ठिकाणी अधिक उत्पादनक्षमता निर्माण होणर नाही आणि उद्यागधंद्याच्यां वाढीसाठी आवश्यक असलेली अंतर्गत बाजारपेठही अस्तित्वात येणार नाही. किमान वेतन कायद्याचा दोन मौलिक बाजूंनी विचार करण्यात येतो :

(१) विशिष्ट प्रदेशातील सर्व आरक्षित उद्योगांना लागू होईल, असा सरसकट मजुरीचा दर कायद्याने प्रस्थापित करणे किंवा

(२) प्रातिनिधिक अशी वेतनमंडळे वा वेतन आयोग स्थापन करणे;

एखाद्या विशिष्ट उद्योगातील किंवा व्यवसायातील मजुरीच्या दरासंबंधी चौकशी करून किमान वेतनांची शिफारस प्रशासकाला सादर करण्याचे कार्य अशा वेतन मंडळाकडे वा वेतन आयोगाकडे असते. प्रशासक या शिफारशीनुसार असे किमान वेतन त्या उद्योगात अथवा व्यवसायात लागू करतो. ह्याशिवाय सर्वसाधारण मंडळे आणि समेट व लवाद न्यायालय किंवा मंडळ ह्यांच्याकडेही वेतननिश्चितीचे काम सोपविलेले असते. वेतन मंडळ हे एखाद्या विशिष्ट उद्योगातील कामगारोचे वेतन ठरविण्याकरीता नेमलेले असते; निरनिराळ्या उद्योगांकरीतां निरनिराळी वेतनमंडळे असल्याने निरनिराळ्या उद्योगातील वेतन-दरही वेगवेगळे असू शकतात. परंतू सर्वसाधारण मंडळ हे सर्व उद्योगांतील कामगारांच्या वेतनाची एकाच दृष्टीकोनातून निश्चिती करीत असल्याने, सर्व उद्योगांसाठी समान वेतन-दर लावणे शक्य होते ही दोन्हीही प्रकारची मंडळे शासनच नेमते. त्यांचे स्वरूप कायमची स्थायी यंत्रणा किंवा तदर्थ समिती, अशा प्रकारचे असते. ऑस्ट्रेलियामध्ये वेतन नियमनाचे कार्य लवाद मंडळ वा न्यायालय हेच करीत असले तरी किमान वेतनाचे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होत नाही.

फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन ह्यांसारख्या देशांतील शासनांनी तेराव्या आणि चौदाव्या शतकांपासून किमान वेतन लागू करावयाचे प्रयत्न केले असेल , तरी आधूनिक काळातील किमान वेतनाच्या संकल्पनेचा कायदेशीर फतवा काढून शासनाने प्रसार केल्याचे एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी आढळते. औद्योगिक कलह टाळण्याकरीता न्युझीलंडने १८९४ मध्ये व व्हिक्टोरीया वसाहतीने (पुढे ऑस्ट्रेलियाचा बनलेला एक प्रांत) १८९६ मध्ये केलेले किमान वेतनाचे कायदे, हि त्याची महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. ग्रेट ब्रिटनने १९१० मध्ये इतर उद्योगांच्या मानाने ज्या उद्योगधंद्यात कामगारांना दिला जाणारा मजुरीचा दर अतिशय कमी आहे, अशा कामगारांना किमान वेतन मिळविण्यासाठी वेतनमंडळे स्थापन केली. अमेरिकेत पहिला किमान वेतन कायदा मॅसॅचुसेट्‌स राज्याने १९१२ मध्ये केला; लवकरच तसा कायदा इतर चौदा राज्यात पास करण्यात आला. तथापि, राज्यांनी केलेल्या या कायद्यांची सांविधानिकता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९३७ साली मान्य केली. किमान वेतन चळवळ कॅनडा, युरोप, दक्षिण अमेरीका, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका इत्यादी पसरली. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने किमान वेतन चळवळीस मोठे महत्त्व दिले.

`द फेअर लेबर स्टॅंडर्ड्‌स ऍक्ट' (१९३८) या अधिनियमान्वये अमेरिकेचे संघीय शासन हे देशतील वेतन नियमीत करते. १९३८ मध्ये किमान वेतन दर तासाला २५ सेंट होता. १९७१ साली किमान वेतन दर तासाला १.६० डॉलर व्हावा अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली.

भारतात किमान वेतनाचा अधिनियम मार्च १९४८ मध्ये मंजूर झाला. किमान वेतनाची कल्पना त्यापूर्वीही अनेक वर्ष भारतात रूढ होती. `रॉयल कमिशन ऑन लेबर' (१९२९) ह्या आयोगानेही तिला मान्यता दिलेली होती. १९४८ च्या किमान वेमन अधिनियमयच्या परिशिष्टातील पहिल्या भागात गालिचे, सतरंज्या वा शाली तयार करण्याचा उद्योग, तांदळाच्या, पिठाच्या वा डाळीच्या गिरण्या; तंबाखू निर्मिती व बिडी उद्योग; मळाउद्योग; तेलगिरण्या; स्थानिक संस्थांतील काम; रस्ते तयार करणे व बांधकाम उद्योग; दगड फोडण्याचा उद्योग; लाखनिर्मिती उद्योग; अभ्रक उद्योग; सार्वजनिक मोटर वाहतूक उद्योग आणि चर्मसंस्करण व चर्मउद्योग हे उद्योग येतात; तर दुसऱ्या भागात कृषीउद्योगातील कामे येतात. इतर धंद्यांना हा अधिनियम लागू करण्याचा अधिकार राज्यशासनांना देण्यात आलेला आहे.

ह्या अधिनियमानूसार सप्टेंबर १९७२ अखेर भारतातील राज्यांनी एकूण ८४ उद्योगांतील कामगारांसाठी किमान वेतन-दर निश्चित केले होते. शासनाने ठरविलेले किमान वेतन धंद्याच्या चालकाने कामगारांना द्यावेच लागते कामगारांनाही करार करून वा इतर मार्गांनी त्या किमान वेतनावरील आपला हक्क सोडून देता येत नाही. एकदा ठरविलेले किमान वेतन पाच वर्षानंतर व ज्रूर तर अगोदर शासनाला बदलता येते. याअधिनियमान्वये राज्याच्या शासनाला एखाद्या उद्योगधंद्याची चौकशी करण्यासाठी व त्यातील कामगारांना केमान वेतन मिळते कि नाही, हे पाहण्यासाठी समितीही नेमता येते. भारत सरकारने केंद्रीय सल्लागार मंडळ नेमलेले असून ते किमान वेतनाच्या बाबतीत केंद्र व राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करते.

अधिनियमाच्या परिशिष्टाच्या पहिल्या भागातील उद्योगधंद्यांकरीता सर्व राज्यांनी आणि कृषीउद्योगातील कामगारांसाठी काही राज्यांनी किमान वेतन लागू केले आहे. या शिवाय आणखीही काही उद्योगधंद्यातील कामगारांकरीता हा अधिनियम महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, ओरीसा वगैरे राज्यांनी लागू केला आहे. किमान वेतन अधिनियमाची योग्य कार्यवाही करणारी पुरेशी शासकीय यंत्रणा नसल्यामुळे हा अधिनियम विस्तृत प्रमाणात लागू होऊ शकलेला नाही. केंद्रीय सल्लागारी मंडळाने १९५७ मध्ये राष्ट्रीय किमान वेतन दररोज रू.१.१२ पासून रू. २.०० पर्यंत दिले जावे, अशी शिफारस केली होती. १९६० मध्ये त्रिपक्ष कामगार परिषदेने औद्योगिक कामगाराकरीता दरमहा ११० रू. किमान वेतन राष्ट्रीय पातळीवरून दिले जावे, अशी शिफारस केली होती. शेत मजुरांना किमान वेतन केरळ, ओरीसा, पंजाब, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश वगैरे राज्यात मर्यादित प्रमाणात मिळण्यासंबंधी कार्यवाही झाली आहे; तर आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू ह्या राज्यातील काही भागात त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. सप्टेंबर १९७२ अखेर केंद्र शासनाने पाच धंद्यातील कामगारांसाठी किमान वेतन दर लागू केले असून ते प्रतिदिनी रू. २.४० ते रू. ३.७० च्या दरम्यान आहेत. महाराष्ट्र शासनाने किमान दर ३१ धंद्यांना लागू केले असून ते दर दिवसास रू. ०.६२ ते रू. ५.०० च्या दरम्यान आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने अभियांत्रिकीय उद्योगातील कामगारांकरीता किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सहा जणांची एक समिती नेमली. या समितीवर मालक संघटना व कामगार संघटना यांचे प्रतिनिधी होते. या समितीच्या शिफारशीमध्ये एकमत होते. समितीच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या असून राज्यातील १५,००० अभियांत्रिकीय उद्योगधंद्यातील सु. पाच लाख कामगारांना त्या लागू होणर असून, त्यापैकी ३,७५३ उद्योगधंदे कारखाना अधिनियमाखाली नोंदण्यात आलेले असहेत व त्यामध्ये सु. साडे तीन लक्ष कामगार काम करतात. मालक संघटनांनी शासनाच्या या कृत्याचा निषेध म्हणून आपापले कारखाने बंद करण्याची धमकी दिली आहे, कारण आपल्याला शासन निर्धारीत किमान वेतन कामगारांना देणे परवडणार नाही असे त्यांचे प्रतिपादन आहे; तर कामगार संघटनांनी या उद्योगातील कामगारांना असे किमान वेतन मिळालेच पाहीजे अशी जोरदार मागणी केली आहे.

अभियांत्रिकीय उद्योगधंद्यातील कारखानदाराचे असे म्हणणे आहे, कि आतापर्यंत शासनाने ३१ उद्योगांकरीता किमान वेतन अधिनियमाखाली अकुशल कामगारांसाठी जे किमान वेतन-दर ठरविले आहेत, त्यांच्या मानाने अभियांत्रीकिय उद्योगधंद्यातील अकुशल कामगारांला मिळणारे किमान वेतन दर सर्वात अधिक आहेत. इतर उद्योगधंदे व अभियांत्रीकिय उद्योगधंदे यांमधील अकुशल कामगाराबाबतच्या किमान वेतन-दरात फरक असता कामा नये असे अभियांत्रीकिय उद्योगचालकांचे म्हणणे आहे पहिल्या विभागातील म्हणजेच मुंबई-पुणे या औद्योगिक पट्‌ट्यातील छापखाने, भातसडीच्या व पिठाच्या गिरण्या, दुकाने व व्यापारी कार्यालय, रबर उद्योग व शेती यांमधील अकुशल कामगाराला किमान वेतन अनुक्रमे रू. २११.००, रू. १८२.००, रू. १७७.००, रू. २०५.६६ व रू. १२०.०० असे दर महिन्याला मिळेल; तर अभियांत्रिकीय उद्योगातील अकुशल कामगारास किमान वेतन प्रतिमास रू. २४८.३० मिळू लागेल.

अभियांत्रिकीय उद्योगधंद्यांतील किमान वेतनाची कार्यवाही निश्चित महाराष्ट्र राज्याचे चार विभाग पाडण्यात आले आहेत.

करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे चार विभाग पाडण्यात आले आहेत. पहिल्या विभागात मुंबई-पुणे हा औद्योगिक पट्‌ट्याचा प्रदेश येतो. दुसऱ्या विभागात नागपूर व कोल्हापूर महानगरपालिकांच्या हद्दींमधील प्रदेश, तसेच औरंगाबाद व नासिक या नगरपालिकांच्या हद्दींमधील प्रदेश येतात; तिसऱ्या विभागात दुसऱ्या विभागातील प्रदेशांच्या हद्दींपासून १६ किमी. क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले आहे. चौथ्या विभागात पहिल्या तीन विभागांतील प्रदेश वगळून उर्वरित सर्व प्रदेश येतो.

खालील कोष्टकात चार विभागांतील निश्चित केलेले किमान वेतन-दर कामगारांच्या गुणवत्तेनुसार दिलेले आहेत :

किमान वेतन गरजांवर आधारलेले असावे, यासंबंधी युद्धोत्तर काळात कामगार, मालक व सरकार ह्यांच्या त्रिपक्ष परिषदेने तीनचार वेळा विचार केला होता. अखेर १९५७ साली एक ठराव सर्वांनुमते मंजूर झाला.पण त्याच साली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीबद्दल नेमण्यात असलेल्या दुसऱ्या वेतन आयोगाने ह्या ठरावाबद्दलचा सरकारी दृष्टिकोन निश्चितपणे कळावा, ह्यासाठी सरकारकडे विचारणा केली; तेव्हा सरकारने त्रिपक्ष परिषदेसारख्या संस्थेकडून आलेल्या शिफारशीचा वेतन आयोगाने योग्य तो विचार करावा, असे उत्तर दिले. हा ठराव महत्त्वाचा असून किमान वेतन ठरविताना ज्या गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक, त्यांचा त्या ठरावात पुढीलप्रमाणे स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे :

(१) किमान वेतन ठरविताना कामगाराचे कुटुंब तीन उपभोग-एककांचे धरले जावे आणि पत्नी, लहान व मोठी मुले ह्यांच्या उत्पन्नांचा यांमध्ये समावेश करू नये.

(२) भारत सरकारने नेमलेल्या डॉ. ऍक्रॉइड ह्या तज्ञाने सुचविल्याप्रमाणे साधारण काम करणाऱ्या भारतीयाला जेवढे अन्न आवश्यक आहे, तेवढे तरी कामगाराच्या कुटूंबातील तिन्ही एककांना मिळाले पाहिजे.

(३) कामगार कुटुंबाला प्रतिवर्षी  ६५.८ मी. कापड मिळावे.

(४) सरकारी घरबांधणी योजनेप्रमाणे एका कुटुंबाला आवश्यक असलेल्या जागेला जे भाडे द्यावे लागेल, त्याचा किमान वेतनात अंर्तभाव व्हावा.

(५) जळण, दिवाबत्ती व किरकोळ खर्च ह्यांसाठी एकूण किमान वेतनाच्या २०% रकमेची किमान वेतनात सोय असावी. किमान वेतन म्हणजे नुसते जगण्यापुरते वेतन नव्हे; कामगाराच्या कुटुंबाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा व इतर सामाजिक गरजा ह्यांचा विचार केला पाहिजे व कामगाराच्या बायकामुलांच्या उत्पन्नाचा किमान वेतन ठरविताना विचार करता कामा नये, ही ठरावात ग्रथित केलेली तत्वे फार महत्वाची आहेत.

भारत सरकारच्या १९४८ च्या औद्योगिक धोरणांमध्ये दोन उद्दिष्टांवर भर देण्यात आला होता :

(१) पिळवणुकच्या उद्योगधंद्यांमध्ये कायद्याने किमान वेतन ठरवावयाचे;

(२) संघटित उद्योगधंद्यांमध्ये उचित वेतनाच्या करारांचा पुरस्कार करावयाचा. ही जर सुरवातीची उद्दिष्टे असली, तरी अंतीम ध्येय भारतीय संविधानाच्या ४३ व्या कलमात नमुद केल्याप्रमाणे सर्व कामगारांकरीता `जीवन वेतन' हेच आहे. जीवन वेतनामध्ये कामगार आणि त्याचे कुटुंब यांना केवळ जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचाच नव्हे, तर काही प्रमाणात त्यांच्या सुखसोयींचाही अंतर्भाव होतो.

किमान वेतन हे जगातील वेगवेगळ्या देशांत सारखे असणे शक्य नाही. ज्या किमान गरजोवर ते आधारलेले असते, त्या गरजा देशकालमानपरिस्थित्यनुसार वेगवेगळ्या असतात. भारतासारख्या मोठ्या देशात निरनिराळ्या भागांतही त्या भिन्न असू शकतात. राष्ट्रीय श्रम आयोगानेही केंद्र सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात (१९६९) किमान वेतनासंबंधी पुढील शिफारशी केलेल्या आढळतात :

(१) राष्ट्रीय पातळीवर सर्वांसाठी असे किमान वेतन अंमलात आणणे शक्य नाही व इष्टही नाही. तथापि प्रत्येक राज्यातील एकजिनसी प्रदेशांसाठी प्रादेशिक किमान वेतन निर्धारीत करणे शक्य आहे.

(२) कामगारांच्या गरजांवर आधारीत असे किमान वेतन अंमलात आणण्याची कार्यवाही सुकरतेने होऊ शकेल; अर्थात याही बाबतीत मालकाची असे किमान असे वेतन देण्याची क्षमताही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. संघटित उद्योगधंद्यातील प्रत्येक कामगाराला असे किमान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.

संदर्भ : 1. Datar, B.N.Labour Economics, Bombay, 1969.

2.Government of India, Report of the National Commission on Labour, New Delhi, 1969.

3.Mehrotra, S.N.Labour Problems in India, New Delhi, 1964.

लेखक - व. भ. कर्णिक

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश